अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत राज्य सरकारने अंधश्रद्धा विरोधी कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे . मात्र मूळ कायद्यातील महत्त्वाची कलमे रद्द करण्यात आल्यामुळे हा कायदा अंधश्रद्धेच्या विरोधातील कायदा ठरण्याऐवजी ब्राह्मणशाही माजविणारा कायदा ठरणार आहे . देव ॠ षी , वैदू , छु - छावाले यांची भोंदूगिरी या कायद्याने बंद होईल . ब्राह्मणांकडून होणारी भोंदूगिरी मात्र निर्वेधपणे सुरू राहील . इतकेच नव्हे , तर ब्राह्मणांकडून होणा - या भोंदूगिरीला कायदेशीर संरक्षणही मिळेल .
'' महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष , अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादुटोणा प्रतिबंधक कायदा ,'' असे या या कायद्याचे मूळ नाव आहे . हा कायदा अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनेच शिवसेना - भाजपा सरकारच्या काळात राज्य सरकारला सादर केला होता . तेव्हापासून तो पडून होता .
अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे मूळ विधेयक आणि 2011 साली सरकारने विधिमंडळात सादर केलेले सुधारित विधेयक यात फरक आहे . मूळ विधेयक 13 कलमांचे होते . सुधारित विधेयकात 11 कलमे आहेत . कलम 5 आणि कलम 13 काढून टाकण्यात आले आहे . कलम 5 मध्ये धार्मिक ट्रस्टसंबंधी काही जाचक तरतुदी होत्या . तर कलम 13 मध्ये ब्राह्मणांच्या भोंदुगिरीवर थेट पाय पडेल , अशी तरतूद होती . या दोन्ही तरतुदी काढल्यानंतर हे विधेयक आता एकांगी आणि एकतर्फी झाले आहे . कनिष्ठ जातीतील प्रथा आणि परंपरा या विधेयकामुळे बेकायदेशीर ठरल्या आहेत . त्याच वेळी ब्राह्मणांच्या हस्ते पार पाडल्या प्रथा आणि परंपरा मात्र श्रद्धेच्या कक्षेत आल्या आहेत . वारक - यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून ब्राह्मणी संघटनांनी केलेल्या आंदोलनाचे फळ त्यांना मिळाले आहे .
काय होते कलम 13 ?
या कायद्यात अंधश्रद्धा म्हणजे काय याचा खुलासा करणारे एक स्वतंत्र कलम आहे . तसेच या अंधश्रद्धांसाठी शिक्षा सांगितल्या आहेत . ही कलमे कोणाला लागू आहेत आणि कोणाला लागू नाहीत , याचा खुलासा कलम 13 मध्ये करण्यात आला होता . कलम 13 मध्ये एक तरतूद खालील प्रमाणे होती :
'' शंका दूर करण्यासाठी याद्वारे असे घोषित करण्यात येते की , ज्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला शारिरिक व आर्थिक बाधा पोहचत नाही , असे कोणतेही धार्मिक विधी व धार्मिक कृत्ये अंतर्भूत असलेल्या कृतींना या अधिनियमातील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही . ''
ज्या विधिने नागरिकास शारिरिक किंवा आर्थिक झळ पोहोचविणारे विधि करणे या कायद्यानुसार बेकायदेशीर होते , असा वरील तरतुदीचा स्पष्ट अर्थ आहे . ब्राह्मणांमार्फत केले जाणारे कोणतेही विधि हे दक्षिणा घेतल्याशिवाय होत नाहीत . याचाच दुसरा अर्थ असा की , ब्राह्मणांना दक्षिणा घेण्यावर या कायद्याने बंदी येणार होती . तथापि , आता 13 वे कलमच या कायद्यातून काढून टाकले गेले असल्यामुळे ब्राह्मणांना दक्षिणा घेण्याचा तसेच धर्माची , ग्रहता - यांची भिती घालून नागरिकांची लुट करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे . ब्राह्मणांकडून करण्यात येणा - या लुबाडणुकीला आळा घालणारी एकमेव तरतूद या कायद्यातून वगळण्यात आल्यामुळे हा कायदा आता ब्राह्मणांसाठी फायद्याचा ठरणार आहे .
ब्राह्मणांची ती श्रद्धा बहुजनांची मात्र अंधश्रद्धा
कनिष्ठ जातीत पाळल्या जाणा ई या प्रथा अंधश्रद्धा तर ब्राह्मणांच्या मार्फत पाळल्या जाणा - या प्रथा श्रद्धा असा सरळ भेद नव्या कायद्याने केला गेला आहे . हा मुद्दा आपण उदाहरणाने समजून घेऊ या . '' .. मरिआईचा प्रसाद खाल्ला नाही , तर तुझे तळपट होईल . तुझा सर्व धंदा बसेल ! '' अशी भीती कोणी घातलीच तर या कायद्याने ती अंधश्रद्धा ठरून भीती घालणारास शिक्षा होईल . मात्र , '' ... सत्य नारायणाचा प्रसाद खाल्ला नाही , म्हणून साधू वाण्याची नौका बुडाली . त्याचे तळपट झाले ... '' हे सांगणे या कायद्यानुसार अंधश्रद्धा ठरणार नाही . महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी नागाची पुजा केली जाते . नागाचा कोप झाला म्हणून देव ॠ षांमार्फत विधी केले जातात . हे प्रकार नव्या कायद्यानुसार बेकायदेशीर ठरतील . मात्र , नाशिकला त्र्यंबकेश्वरला जाऊन ब्राह्मणांच्या हस्ते नारायण नागबळी केल्यास बेकायदेशीर ठरणार नाही . देव ॠ षाकडे विधी केल्यास येणारा खर्च शे - दोनशे रुपयांचा असतो . त्र्यंबकेश्वरला नारायण नागबळी करण्याचा खर्च साधारण 25 हजार असतो . नारायण नागबळी हा विधि फक्त ब्राह्मणांच्याच हस्ते केला जातो .
अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा नवा कायदा बहुजन समाजातील भोंदुगिरीला बंदी घालून ब्राह्मणांच्या भोंदूगिरीला प्रोत्साहन देणार आहे , एवढाच या चर्चेचा निष्कर्ष आहे . नरेंद्र दाभोळकर यांच्या मृत्यूमुळे निर्माण झालेल्या धांदलीच्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन ब्राह्मणांशाही माजविणारा कायदा राज्यात निर्माण होत आहे . त्यामुळे जरा सावधान .
'' महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष , अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादुटोणा प्रतिबंधक कायदा ,'' असे या या कायद्याचे मूळ नाव आहे . हा कायदा अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनेच शिवसेना - भाजपा सरकारच्या काळात राज्य सरकारला सादर केला होता . तेव्हापासून तो पडून होता .
अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीचे मूळ विधेयक आणि 2011 साली सरकारने विधिमंडळात सादर केलेले सुधारित विधेयक यात फरक आहे . मूळ विधेयक 13 कलमांचे होते . सुधारित विधेयकात 11 कलमे आहेत . कलम 5 आणि कलम 13 काढून टाकण्यात आले आहे . कलम 5 मध्ये धार्मिक ट्रस्टसंबंधी काही जाचक तरतुदी होत्या . तर कलम 13 मध्ये ब्राह्मणांच्या भोंदुगिरीवर थेट पाय पडेल , अशी तरतूद होती . या दोन्ही तरतुदी काढल्यानंतर हे विधेयक आता एकांगी आणि एकतर्फी झाले आहे . कनिष्ठ जातीतील प्रथा आणि परंपरा या विधेयकामुळे बेकायदेशीर ठरल्या आहेत . त्याच वेळी ब्राह्मणांच्या हस्ते पार पाडल्या प्रथा आणि परंपरा मात्र श्रद्धेच्या कक्षेत आल्या आहेत . वारक - यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून ब्राह्मणी संघटनांनी केलेल्या आंदोलनाचे फळ त्यांना मिळाले आहे .
काय होते कलम 13 ?
या कायद्यात अंधश्रद्धा म्हणजे काय याचा खुलासा करणारे एक स्वतंत्र कलम आहे . तसेच या अंधश्रद्धांसाठी शिक्षा सांगितल्या आहेत . ही कलमे कोणाला लागू आहेत आणि कोणाला लागू नाहीत , याचा खुलासा कलम 13 मध्ये करण्यात आला होता . कलम 13 मध्ये एक तरतूद खालील प्रमाणे होती :
'' शंका दूर करण्यासाठी याद्वारे असे घोषित करण्यात येते की , ज्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला शारिरिक व आर्थिक बाधा पोहचत नाही , असे कोणतेही धार्मिक विधी व धार्मिक कृत्ये अंतर्भूत असलेल्या कृतींना या अधिनियमातील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही . ''
ज्या विधिने नागरिकास शारिरिक किंवा आर्थिक झळ पोहोचविणारे विधि करणे या कायद्यानुसार बेकायदेशीर होते , असा वरील तरतुदीचा स्पष्ट अर्थ आहे . ब्राह्मणांमार्फत केले जाणारे कोणतेही विधि हे दक्षिणा घेतल्याशिवाय होत नाहीत . याचाच दुसरा अर्थ असा की , ब्राह्मणांना दक्षिणा घेण्यावर या कायद्याने बंदी येणार होती . तथापि , आता 13 वे कलमच या कायद्यातून काढून टाकले गेले असल्यामुळे ब्राह्मणांना दक्षिणा घेण्याचा तसेच धर्माची , ग्रहता - यांची भिती घालून नागरिकांची लुट करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे . ब्राह्मणांकडून करण्यात येणा - या लुबाडणुकीला आळा घालणारी एकमेव तरतूद या कायद्यातून वगळण्यात आल्यामुळे हा कायदा आता ब्राह्मणांसाठी फायद्याचा ठरणार आहे .
ब्राह्मणांची ती श्रद्धा बहुजनांची मात्र अंधश्रद्धा
कनिष्ठ जातीत पाळल्या जाणा ई या प्रथा अंधश्रद्धा तर ब्राह्मणांच्या मार्फत पाळल्या जाणा - या प्रथा श्रद्धा असा सरळ भेद नव्या कायद्याने केला गेला आहे . हा मुद्दा आपण उदाहरणाने समजून घेऊ या . '' .. मरिआईचा प्रसाद खाल्ला नाही , तर तुझे तळपट होईल . तुझा सर्व धंदा बसेल ! '' अशी भीती कोणी घातलीच तर या कायद्याने ती अंधश्रद्धा ठरून भीती घालणारास शिक्षा होईल . मात्र , '' ... सत्य नारायणाचा प्रसाद खाल्ला नाही , म्हणून साधू वाण्याची नौका बुडाली . त्याचे तळपट झाले ... '' हे सांगणे या कायद्यानुसार अंधश्रद्धा ठरणार नाही . महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी नागाची पुजा केली जाते . नागाचा कोप झाला म्हणून देव ॠ षांमार्फत विधी केले जातात . हे प्रकार नव्या कायद्यानुसार बेकायदेशीर ठरतील . मात्र , नाशिकला त्र्यंबकेश्वरला जाऊन ब्राह्मणांच्या हस्ते नारायण नागबळी केल्यास बेकायदेशीर ठरणार नाही . देव ॠ षाकडे विधी केल्यास येणारा खर्च शे - दोनशे रुपयांचा असतो . त्र्यंबकेश्वरला नारायण नागबळी करण्याचा खर्च साधारण 25 हजार असतो . नारायण नागबळी हा विधि फक्त ब्राह्मणांच्याच हस्ते केला जातो .
अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा नवा कायदा बहुजन समाजातील भोंदुगिरीला बंदी घालून ब्राह्मणांच्या भोंदूगिरीला प्रोत्साहन देणार आहे , एवढाच या चर्चेचा निष्कर्ष आहे . नरेंद्र दाभोळकर यांच्या मृत्यूमुळे निर्माण झालेल्या धांदलीच्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन ब्राह्मणांशाही माजविणारा कायदा राज्यात निर्माण होत आहे . त्यामुळे जरा सावधान .
No comments:
Post a Comment