Tuesday 31 December 2013

विजयस्तंभ"- अन्याय, अस्पृश्यतेविरुद्ध महारांनी पुकारलेले पहिले बंड...!!!

भिमा कोरेगाव येथे १ जानेवारी १८१८ या दिवशी ब्रिटीश ईस्ट इंडीया कंपनीच्या कॅप्टन. एफ. एफ. स्टाँटन यांच्या नेतृत्वा खालील महार बटालियनच्या 500 सैनिकांनी २५००० पेशवे सॆन्याचा पराभव केला. महार बटालियनच्या शौर्याचे प्रतिक म्हणून कोरेगाव भीमा इथं ब्रिटिशांनी विजयस्तंभ बांधला.

          छत्रपती शिवाजी महाराजांनंतर पेशव्यांनी मराठेशाही संपुष्टात आणली. पेशवाईत शूद्रांच्या गुणवत्तेस अत्यंत अल्प मूल्य व वाव होता. या कालखंडातील सर्व राज्यकर्त्यांनी महारादी सर्वच अस्पृश्य लढवय्या जातींचा फक्त आपल्या स्वार्थासाठी उपयोग करून घेतला. त्यांच्या शौर्याचे केवळ काठी, तोडे, कडे इत्यादी नगण्य इनाम म्हणून देऊन कौतुक केले. कधी कधी तर फक्त शाबासकी देऊनच बोळवण केली जाई. स्वराज्य व सुराज्याचा सक्रिय स्वाभिमान उरी बाळगणा-या महारांनी आपल्या पराक्रमाने मराठी मुलखाची शान भारतखंडात वाढवून भगवा झेंडा मोठ्या अभिमानाने फडकत ठेवला; पण त्यांची पायरी कधीच बदलली नाही. बाजी निंबाळकर व नेताजी पालकर या मुसलमान झालेल्या सरदारांना मोठ्या सन्मानाने हिंदू धर्मात घेतले. पुन्हा सरदारकी बहाल केली; परंतु अस्पृश्यांच्या गळ्यात मडके व कमरेला खराटा बांधून ठेवण्याचा जागतिक विक्रम केला.

            अशा अनेकानेक पशुतुल्य अन्याय, अत्याचार व अस्पृश्यतेच्या विरोधात त्या वेळी महारांचे सरदार दुसरे सिदनाक यांनी स्वाभिमान प्रकट करून श्रीमंत बाजीराव पेशव्यांना विनंती केली होती की पेशवाईत महारादी अस्पृश्य जाती-जमातींना अस्मितेने वागवले जावे. महार सैनिक मायभूमीसाठी प्राण देण्यास तयार आहेत; पण त्यांची ही विनंती पेशव्यांनी अतिशय तिरस्काराने अमान्य केली होती आणि म्हणून महारांची संख्या अल्प असूनही ते पेशव्यांविरुद्ध अत्यंत शौर्याने व त्वेषाने लढले. प्राणांची आहुती देऊन अस्पृश्यतेची अत्युच्च परिसीमा गाठलेल्या पेशव्यांचा अभूतपूर्व पराभव केला
       
          यावरून स्पष्ट होते की महार सैनिक ब्रिटिशांच्या आमिषाला बळी पडून किंवा पोटासाठी पेशव्यांच्या विरोधात लढले नसून त्यांची लढाई समता, अस्मिता यासाठी होती. अस्पृश्यतेच्या विरोधात पुकारलेले हे त्यांचे प्रथम बंड होते. 

भीमा-कोरेगावची लढाई :- 

             एक निमित्त- हे युद्ध पुण्यापासून 20 किलोमीटर अंतरावरील भीमा नदीच्या काठी असलेल्या कोरेगावात लढले गेले. या युद्धाचे स्वरूप मोठे विचित्र व भयानक होते. हे युद्ध इंग्रजांनी महारांच्या बळावर पेशवाईविरुद्ध लढले असले तरी याचे खरे स्वरूप अस्पृश्यता व अन्यायाविरुद्ध न्यायाची लढाई असेच होते. महार मोठ्या संख्येने इंग्रज सैन्यात भरती झाले ते इंग्रजांचे भारतात साम्राज्य पसरवण्यासाठी नव्हे, तर जाचक पेशवाई नष्ट करणे हे त्यांचे एकच ध्येय होते. हजारो वर्षांच्या अन्यायाला कायमची मूठमाती देण्यासाठी पेटलेल्या मानसिकतेची जिद्द होती. या लढाईच्या निमित्ताने महारांना नामी संधी सापडली होती.

             या युद्धाचे दुसरे एक वैशिष्ट्य असे होते की, पेशव्यांच्या सैन्याची एकूण संख्या 30 हजार होती. यापैकी 5 हजार पायदळ व 25 हजार घोडदळ होते. त्यापैकी 20 हजार तर निवडक प्रशिक्षित अरब घोडेस्वार होते. त्या तुलनेत इकडे इंग्रजप्रणीत केवळ 834 महार सैनिक होते. तरीही निकराचा लढा देऊन त्यांनी आपल्यापेक्षा 40 पट जास्त असलेल्या पेशवाईच्या सैन्याचा धुव्वा उडवून दिला.

           16 तास झुंज देऊन महार सैनिकांनी अखेर 1 जानेवारी 1818 च्या सायंकाळी 6 वाजता पेशव्यांच्या बलाढ्य सैन्यावर कब्जा केला. एवढ्या मोठ्या सैन्यापुढे एवढ्याशा सैन्याचा टिकाव लागणे अशक्यप्राय होते. तशी परिस्थितीसुद्धा निर्माण झाली होती; पण न्यायासाठी मरण पत्करू अशा बाण्याने महार सैनिक प्राणपणाने लढले. कारण त्यांना माहीत होते की कोणत्याही परिस्थितीत आपणास माणसाचे जगणे जगू दिले जात नाही. जगू दिले जाणार नाही. असे मृत जीवन जगण्यापेक्षा न्यायासाठी, हक्कासाठी लढत लढत मेलेले बरे.

          जगापुढे एक नवा इतिहास निर्माण होईल. ते पेटून उठले होते. भीमा कोरेगावच्या या लढाईत शूद्र-महार सैनिकांनी शेवटी इंग्रजांना विजय मिळवून दिला. इंग्रजांनी यापूर्वी पेशवाईशी दोन वेळा केलेल्या लढाईत इंग्रजांना मोठी हार पत्करावी लागली होती. कोरेगावच्या या लढाईत 834 शूद्र-महार सैनिकांपैकी 275 तर पेशव्यांच्या 30 हजारपैकी 600 सैनिक कामी आले.

 विजयस्तंभाची निर्मिती -



            ज्या महार अस्पृश्य सैनिकांनी समतेच्या, न्यायाच्या या लढाईत प्राणांची आहुती दिली, त्यांच्या व त्या दिवसाच्या पवित्र स्मृतिप्रीत्यर्थ ब्रिटिशांनी भीमा नदीच्या तीरावर कोरेगाव येथे एक भव्य ऐतिहासिक असा क्रांतिस्तंभ निर्माण केला व समतेच्या या लढाईत शौर्य गाजवून वीरमरण पत्करलेल्या सैनिकांची नावे स्तंभावरील भव्य अशा संगमरवरी शिलेवर मराठी व इंग्रजी भाषेत कोरली.


        1795 मध्ये खर्ड्याची लढाई पेशव्यांना जिंकून देणारे, प्रतापगड, वैराटगड, रायगड, जंजिरा, पुरंदर इत्यादी ठिकाणी मराठी मातीचे इमान राखणारे महार कोरेगावच्या लढाईत 1818 मध्ये म्हणजेच अवघ्या 23 वर्षांत पेशवाईविरुद्ध का लढले? ब्रिटिशांसारख्या परकीय सत्तेला विजय मिळवून देण्यात महारांचे प्रयोजन काय? मराठी मुलखाबद्दलची त्यांची अस्मिता अचानक का बदलली? ते देशद्रोही, फितूर होते काय? अशा प्रश्नांची उत्तरे हा दीपस्तंभ- क्रांतिस्तंभ देत राहील यात शंका नाही.

 

विजयस्तंभाला डॉ. आंबेडकरांची मानवंदना -

         1 जानेवारी 1927 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या क्रांतिस्तंभाला प्रथम भेट देऊन आपल्या सहका-यांसमवेत मानवंदना देऊन त्या वर्षी स्मृतिदिन साजरा केला. या ऐतिहासिक मानवंदनेनंतर दरवर्षी 1 जानेवारीला लष्करातील सेवानिवृत्त अधिकारी व सैनिक तसेच मोठ्या संख्येने आंबेडकर अनुयायी कुटुंबासह विजयस्तंभाला भेट देऊन मानवंदना देऊन आदरांजली अर्पण करतात.

 

विजयस्तंभाची आजची स्थिती -

      क्रांतिस्तंभाची आजची स्थिती अत्यंत निराशाजनक आहे. 25 जुलै 1989 रोजी या क्रांतिस्तंभाला विजेचा हादरा बसून वरचे चार थर कोसळले आहेत. बरीच नासधूस झाली आहे. अजून बराचसा भाग कधी कोसळेल याचा नेम नाही. स्तंभाला सगळीकडून फुगवटा आला आहे. शहिदांची नावे कोरलेली संगमरवरी भव्य शिलाही दुभंगली आहे. या क्रांतिस्मारकाचे पुनरुत्थान, संरक्षण, संवर्धन करणे तर सोडाच, शासन याची साधी डागडुजीही करीत नाही. परिसराला संरक्षक भिंत नाही. सुशोभीकरण नाही. शासनाची, धर्मादाय नागरी संस्थांची ही अनास्था काय दर्शवते? कदाचित असे वाटत असावे की हे स्मारक लवकर उद्ध्वस्त झालेले बरे!


      आपल्या लोकांच्या मुक्तीचा संघर्ष अजून संपलेला नाही. १८१८ रोजीची लढाई जिंकून आपल्या पराक्रमी लोकांनी पेशवाई सत्ता संपवली. परंतु १९४७ नंतर संपूर्ण भारतावर जातीवाद्यांची सत्ता निर्माण झाली आहे. आता एखाद्या ठिकाणी युद्ध करून ती सत्ता संपवता येणार नाही. त्यासाठी आपल्याला देशभर तयारी करावी लागेल. निरनिराळ्या जातीमध्ये विभाजित झालेल्या लोकांना जागृत करून एकत्र जोडावे लागेल.

Saturday 28 December 2013

कुपोषणाचं काय करायचं?

कुपोषण ही भारतातील अतिशय महत्त्वाची समस्या आहे. गेल्या ५० वर्षांत भारतीय बालकांतील कुपोषणाचे प्रमाण ४७ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. कुपोषणामुळे व्यक्तीची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते आणि त्यामुळे तिला सांसíगक रोगांची लागण लवकर होते. सांसíगक रोग झाल्याने अन्नसेवन व त्याचे पाचन-पोषण यावर विपरीत परिणाम होऊन शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्तीचा ऱ्हास होतो. असे कुपोषण-रोगप्रतिकारक शक्ती ऱ्हास- संसर्ग- कुपोषण हे दुष्टचक्र बालकाचा मृत्यू होईपर्यंत चालू राहते. कुपोषणाची कारणे अनेक आहेत. आईच्या पौगंडावस्थेपासून सुरू होणाऱ्या या कारणांची मालिका जन्मानंतर बाळाला मिळणारे दूध, इतर आहार तसेच पर्यावरणातील विविध रोगकारक घटक या सगळ्यांना सामावून घेते. आईमधील कुपोषण, रक्तक्षय, गरोदरपणातील अपुरा आहार, प्रसूतिपूर्व आरोग्यसेवांचा अभाव, लहान वयातील लग्न व बाळंतपण, आरोग्याविषयी अनास्था आणि अज्ञान हे सर्व घटक बालकातील कुपोषणाला जबाबदार असतात. ढोबळ मानाने पाहता कुपोषणाच्या कारणांचे वर्गीकरण पोषक आहाराशी निगडित, सर्वागीण विकासाशी संबंधित तसेच पर्यावरणातील रोगकारकांशी निगडित अशा पद्धतीने करता येईल. यात सर्वागीण विकासाचा मुद्दा सर्वात जास्त महत्त्वाचा आहे. कुपोषणाबाबत काही करायचे असल्यास खालील मुद्दय़ांचा विचार करावाच लागेल.
१) कुपोषणाचे निकष :    एखाद्या प्रश्नाबाबत वारंवार चुकीचे उत्तर मिळत असेल, तर केव्हा तरी आपण प्रश्न बरोबर विचारला आहे किंवा नाही याचाही विचार करावा लागेल.  जगभरातील व्यक्ती वेगवेगळ्या उंचीच्या, वजनाच्या आहेत. सर्व सुबत्ता असूनही जपानी माणसांची सरासरी उंची अमेरिकनांएवढी झालेली नाही. त्याच बरोबर आíथक विपन्नावस्थेतील आफ्रिकन व्यक्तींची सरासरी उंची इतर काही संपन्न देशांच्या नागरिकांच्या सरासरी उंचीपेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच जनुकीय कारणे अनेकदा निर्णायक ठरतात. पोषणाचा अभाव हे कारण उपाययोजनेच्या दृष्टीने सोपे आहे हे खरे, पण म्हणून तेवढय़ाने या समस्येवर मात करता येणार नाही हे समजून घ्यायला हवे. गेल्या पन्नास वर्षांत देशातील जन्मत:च कमी वजन असलेल्या बाळांचे प्रमाण ३०% वर स्थिर आहे. जन्मत:च वाढीच्या बाबतीत मागे पडलेली ही बाळे पुढेही कुपोषित राहण्याची शक्यता बळावते. खरेच हे कुपोषण आहे की भारतीय मुलांची वाढ अशीच होते याचाही विचार व्हायला हवा. खरे तर भारतासारख्या खंडप्राय १२० कोटी लोकसंख्येच्या देशाने केवळ कुपोषणच नाही तर इतर सर्वच बाबतीत स्वत:चे निकष निर्माण केले पाहिजेत. नंतर ते आंतरराष्ट्रीय निकषांशी पडताळून पाहून मग फेरफारही करायला हरकत नसावी. पण केवळ एखाद्या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने म्हटले म्हणजे ती पूर्व दिशा या वैचारिक गुलामगिरीतून बाहेर पडले पाहिजे.
२) महाराष्ट्रात नेमके कुपोषण किती? यावर गेल्या महिन्याभरात वेगवेगळ्या सर्वेक्षणांच्या आधारे वेगवेगळी आकडेवारी उपलब्ध झाली. त्यात राजमाता जिजाऊ मिशनने दीड लाख मुलांच्या सर्वेक्षणाच्या आधारे मांडलेली आकडेवारीही पाहण्यात आली. या पाहण्यांमधील विरोधाभासामध्ये सर्वेक्षणाची पद्धत, सर्वेक्षणासाठी निवडलेला वयोगट या कारणांचे महत्त्व असले तरी वजन काटय़ातील त्रुटी, वजने/उंची घेणाऱ्या निरीक्षकांच्या चुका, त्यांच्या प्रक्षिणाचा दर्जा ही कारणेदेखील दुर्लक्षिण्याजोगी नाहीत. 
३) पूरक आहाराच्या मर्यादा : कुपोषण नियंत्रणाच्या कार्यक्रमात सध्या सर्वात जास्त भर पूरक आहारावर आहे. १९७५ मध्ये एकात्मिक बाल विकास सेवा कार्यक्रम सुरू झाला.  यात सहा वर्षांपर्यंतच्या बालकांना पूरक आहार दिला जातो. पूरक आहार देण्याचे असे अनेक कार्यक्रम सध्या अस्तित्वात आहेत. पूरक आहार हा कुपोषण दूर करण्याचा तात्पुरता मार्ग आहे कायमस्वरूपी मार्ग नाही, हे या क्षेत्रातील सर्वच तज्ज्ञांचे मत आहे. दुर्दैवाने आज सर्व यंत्रणा केवळ पूरक आहार या एकाच उपायावर लक्ष केंद्रित करताना दिसतात. गेली ४० वष्रे जर पूरक आहारामुळे कुपोषणाच्या प्रमाणात लक्षणीय घट झालेली नसेल तर आता इतर उपायांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. पूरक आहारावर अंगणवाडींचा बहुतांश वेळ जात असल्याने एकात्मिक बालविकास या संकल्पनेचाच फज्जा उडाला आहे. त्यातही आहार शिजवून खाऊ घालण्याच्या धोरणामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. धान्याची साठवण, स्वयंपाकघरातील स्वच्छता, पदार्थाचा दर्जा व भ्रष्टाचार अशा अनेक स्वरूपांचे हे प्रश्न आहेत. मला तर असे वाटते की मुलांना आवडेल, सहा महिने ते वर्षभर ठेवता येईल व आवश्यक तेवढी प्रथिने-ऊर्जा पुरवेल असा आहार/पदार्थ दरडोई ४.९२ रुपयांत उपलब्ध करून देण्यासाठी राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धात्मक निविदा मागवायलाही हरकत नसावी. जेणे करून योग्य दर्जाचे पदार्थ अंगणवाडीत उपलब्ध होतील व अंगणवाडी कार्यकर्तीचा बराचसा वेळ वाचेल. मग ती बालविकासाची इतर कामे करू शकेल. मुख्य म्हणजे अन्नसुरक्षा कायदा लागू झाल्यानंतर अशा सर्व पूरक आहार योजना बंद करण्याबाबत विचार व्हायला हवा.
४) जबाबदारी कोणाची? आपल्या देशात वैयक्तिक बाबी राष्ट्रीय बनतात व राष्ट्रीय बाबी वैयक्तिक ठरतात! मुलांना जन्म देणारे पालक, मग त्यांच्या कुपोषणाची जबाबदारी सरकारवर कशी काय? मुळात स्वत:च्या अपत्याचे पालनपोषण ही व्यक्ती व कुटुंबाची जबाबदारी आहे. त्यात कल्याणकारी राज्य म्हणून शासन मदत करू शकते, पण कधीच  कुटुंबाला पर्याय ठरू शकत नाही. बाळाच्या वजनाच्या दर महिन्याला काटेकोरपणे नोंदी घेऊन त्याबाबत आयांचे केवळ प्रबोधन केल्याने गंभीर कुपोषणाचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याची उदाहरणे आहेत. कुपोषणाची जबाबदारी अंगणवाडी कार्यकर्ती, वैद्यकीय अधिकारी यांच्यावर ढकलून हा प्रश्न कधीच संपणार नाही.
५) घालवलेल्या संधी : शासनाने राजमाता जिजाऊ मिशनची स्थापना करून खरे तर एक महत्त्वाकांक्षी व प्रगतिशील पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्रातील कुपोषणाची विभागनिहाय, जनसमूहनिहाय कारणे शोधणे, विविध मोजण्यांचा दर्जा तपासून त्यांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उपाय सुचवणे व कुपोषण नियंत्रणासाठीच्या विविध उपायांचे मूल्यमापन करणे मिशनला सहज शक्य होते. या सर्वच बाबतीत मूलगामी संशोधन करण्याला मिशनला वाव होता. खरे तर हेच अभिप्रेत होते. दुर्दैवाने मिशनचा बराचसा वेळ एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यावर खर्च झाला. पूरक आहाराच्या थकलेल्या घोडय़ाला किती मारणार? निदान महाराष्ट्रातील कुपोषणाचे खरे प्रमाण तरी सहज काढता आले असते. अर्थात आजही हे करता येईल. त्यावर गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
६) आकडेवारीचा वापर :  महाराष्ट्रात अंगणवाडय़ांमार्फत दर महिन्याला लाखो मुलांची वजने घेतली जातात. या माहितीच्या आधारे राज्यातील सांख्यिकीतज्ज्ञ व सार्वजनिक आरोग्यतज्ज्ञ यांच्या मदतीने महाराष्ट्रासाठी काही निकष नक्कीच निर्माण करता येतील. सरकारी यंत्रणांनी बचावात्मक पवित्रा सोडण्याची गरज आहे. तसे झाल्यास, इतरांना या कामात सहभागी करून घेता येईल.
७) स्वयंसेवी संस्थांची भूमिका : कुपोषणाच्या बाबतीत स्वयंसेवी संस्थांनी मोलाचे योगदान दिले आहे. मेळघाटसारख्या कुपोषणग्रस्त भागात शेकडो स्वयंसेवी संस्था आहेत.   असे असूनसुद्धा तेथील कुपोषणाचा प्रश्न व बालमृत्यूंचा प्रश्न यात फारसा फरक पडलेला दिसत नाही. यावर अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज आहे. दुसरे म्हणजे शासनाला वारंवार कात्रीत पकडून पोलिसिंग करण्याची भूमिका बजावण्यापेक्षा शासनाशी साह्य़ करण्याची भूमिका घेतल्यास त्याचा राज्याला जास्त फायदा होईल.
कुपोषणाची समस्या हा एक हत्ती आहे. शासन यंत्रणा, व्यक्ती, कुटुंब, समाज, स्वयंसेवी संस्था हे आपापल्या परीने हत्ती पाहण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण संपूर्ण हत्ती दृष्टीस पडण्यासाठी आधी त्यांनी कवटाळून धरलेल्या हत्तीचे पाय, सोंड, कान व शेपूट यांची सोडवणूक करावी लागेल, तरच खरा हत्ती आपल्याला दिसू शकेल!

जातीय हिंसा प्रतिबंधक कायदा कोणासाठी?

अल्पसंख्याकांचे हित जपण्यासाठी अल्पसंख्याक आयोग आणि मानवी हक्क आयोग या दोन प्रभावी संस्था आज देशात कार्यरत आहेत. त्यांना व पोलीस दलांना बळकट करण्याऐवजी त्यांचे संरक्षण व त्यांच्याविरुद्ध हिंसेचे आव्हान पेलण्यासाठी कायद्याची पूर्ण तरतूद आहे. तरीही केंद्राने आणखी एक कायदा प्रस्तावित केल्याने निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची ही चिकित्सा..
देशातील धार्मिक व जातीय तेढ आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या हिंसाचाराने केंद्र सरकार घोर चिंतेने ग्रासलेले दिसत असून त्यावर तातडीने प्रतिबंधक उपाययोजनेच्या दिशेने पावले पडत आहेत. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातच यासंबंधीचे विधेयक संमत करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा म्हणजे कायदे मंत्रालयातील विद्वानांचा देशाला एक नवे 'उपसंविधान' देण्याचा आततायी प्रयत्न आहे, असे म्हणावे लागेल. कुतूहल म्हणून तो चिकित्सकांनी जरूर वाचावा. जातीय दंग्यांवरील हा तथाकथित उपाय उशिरानेच झाला असला तरी 'देर आए, पर दुरुस्त आए' असे मात्र या बाबतीत म्हणता येणार नाही. कसे ते पाहू.
     
जातीय दंग्यांच्या रणांगणात जन्माला आलेल्या देशाला जातीय दंगे हा जन्मापासून लागलेला पोलियो आहे. त्यातून मुक्त होण्यासाठी स्वातंत्र्य शैशवात असतानाच सामाजिक पातळीवर भावनिक व शिक्षणप्रसाराचे उपचार करण्याऐवजी राज्यकर्त्यांनी ढोंगी धर्मनिरपेक्षता व अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाचा डोस देशाला सतत पाजला आणि तो प्रयत्न सपशेल फसल्यावर आता जातीय सामंजस्य साधण्याची आणि हिंसाचारास प्रतिबंध करण्याची सबब देऊन कायद्याचा पर्याय आणि तोदेखील नेमका निवडणुकांच्या मुहूर्तावर निवडू बघतात यासारखा घातक उपाय दुसरा नाही. राज्यकर्त्यांच्या प्रामाणिकपणाची विश्वासार्हता इतकी तळाला गेली? प्रस्तावित कायद्याचे साधे वाचन करताच कळेल की, त्यात समाजाच्या भाषा, धर्म, जात, प्रांत, भौगोलिक, आíथक हितनिहाय गटांमध्ये अविरत कलह व संघर्षांचा भडका उडवणाऱ्या ठिणग्या आहेत. तात्पर्य, प्रस्तावित कायद्याचे हे औषध रोग बरा करण्याऐवजी रोग्याला पक्षघाताच्या खाईत मात्र लोटणार हे निश्चित.
अल्पसंख्याकांचे हित जपण्यासाठी देशात अल्पसंख्याक आयोग आणि मानवी हक्क आयोग या दोन प्रभावी संस्था आहेत. त्यांना व पोलीस दलांना बळकट करण्याऐवजी त्यांचे संरक्षण व त्यांच्याविरुद्ध हिंसेचे आव्हान पेलण्यासाठी कायद्यांची पूर्ण तरतूद असताना आणखी एका कायद्याची काय गरज? सुटसुटीत व कार्यक्षम नोकरशाही राबवण्यात आपण अयशस्वी ठरलो. तिच्यावरील अफाट खर्च आणि ढिसाळ प्रशासनाने गांजलेल्या जनतेच्या उरावर हे नसते जास्तीचे ओझे नाही का? अंतर्गत विसंवादामुळे नोकरशाही आधीच निष्प्रभ झाली आहे. वाढलेल्या बजबजपुरीने ती पूर्ण कोलमडेल.
      
          नवीन कायद्याचा सर्वात घातक परिणाम म्हणजे त्यामुळे समाजाच्या नानाविध घटकांत कमी होण्याऐवजी वाढणारी तेढ. उदा. मुंबईतील बिहारी लोकांबद्दलचा राग, बेळगावात कानडी िहसाचाराबद्दल मराठी मनातला संताप, कर्नाटक व तामिळनाडू तसेच इतर शेजारी राज्यांतील नद्यांच्या पाणीवाटपावरील वादांमुळे वेळोवेळी उफाळणारे परप्रांतीयांवरील हल्ले, हे व असे असंख्य प्रश्न जर नवीन कायद्याच्या माध्यमातून हाताळण्याचा राज्यकर्त्यांचा मनसुबा असेल तर त्यांच्या बुद्धीच्या दिवाळखोरीची कीव करावी तेवढी थोडीच. जर नोकरशाहीच्या कामात राजकारण्यांचा हस्तक्षेप बंद झाला तर वरील सर्व प्रश्नांमुळे उद्भवणाऱ्या हिंसेचा प्रतिबंध करण्यास अथवा तिला तोंड देण्यास सध्याचे कायदे व पोलीस दले समर्थ आहेत, परंतु राजकारण्यांचे हे वाकडे शेपूट नवीन कायदा सरळ करू शकेल काय? शहरांमधील बंदच्या आंदोलनात मोडतोडीने झालेल्या नुकसानाची भरपाईदेखील आपण कायद्याने आंदोलकांकडून वसूल करू शकत नाही. कायदा हा समाजसुधारणेला पूरक असावा लागतो, मारक नाही. हिंसाचार केवळ कायद्याने नष्ट होत नसतो, त्याला समाजसुधारणेचे भक्कम पाठबळ असावे लागते, जे आपण अद्याप निर्माण करू शकलो  नाही हे विदारक सत्य आहे. त्यावर नवीन कायद्याचे गुदमरून टाकणारे पांघरूण घालू नये.
      
          जातीय हिंसाचार रोखण्यास राज्याने कुचराई केली तर परिस्थिती काबूत आणण्यास हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार प्रस्तावित कायद्यात केंद्राला देण्याचे प्रावधान आहे. परंतु स्वत: केंद्रच त्यास कारणीभूत किंवा असमर्थ ठरले (१९८४ चे शीखविरोधी दंगे आठवा) तर काय करणार, या प्रश्नाचे उत्तर नाही. दुसरे उदाहरण जास्त बेचैन करणारे आहे. ते म्हणजे पुढील उन्हाळ्यात- एप्रिल २०१४ नंतर जर केंद्रात भाजप सरकार आले आणि काँग्रेसशासित राज्यांत जातीय हिंसाचाराचा प्रसंग उद्भवला तर केंद्रीय हस्तक्षेप (मुंबई, १९९३ आठवा) त्यांना पचेल? एकंदरीत खरा नाजूक प्रश्न केंद्र व राज्यांच्या हक्कांचा व संबंधांचा आहे. सीबीआयला देशातील कोणत्याही गुन्ह्य़ाचा स्वेच्छेने तपास करण्याची मुभा याच कारणास्तव आजपर्यंत देता आली नाही. केंद्र-राज्य अधिकारांचा समन्वय साधण्याची ही तारेवरची कसरत करताना आजतागायत दिल्लीच्या नाकी नऊ आले आहेत हे विसरू नये.
 
नवीन कायद्यासंबंधात काही प्रश्न विचारता येतील :
१) हा कायदा जम्मू-काश्मीरला लागू होणार नाही. मग धर्मनिरपेक्षतेचे काय होणार? समजा, त्या राज्याने पण त्यास संमती दिली तर विस्थापित काश्मिरी पंडितांचे पुन्हा काश्मीर खोऱ्यात शांतिपूर्ण वास्तव्य शक्य होईल? 'कश्मिरियत' जपण्याची धडपड करणाऱ्या तेथील जनतेस हे जमेल?
२) कायद्यातील काही कलमांना कोर्टात लगेच आव्हान दिले जाण्याची दाट शक्यता आहे. आरोपीवर स्वत: निर्दोष असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी टाकणे तसेच पीडित लोकांचे केवळ विधान व तक्रार सबळ पुरावा म्हणून ग्राह्य़ धरण्याची व्यवस्था ही पुराव्यासंबंधीच्या कायद्याच्या थेट विरुद्ध जाते.
३) कायद्यातील क्लिष्ट भाषेचा अन्वय लावणे वकिलांना फावेल, पण न्यायप्रक्रियेत मात्र ते खोळंबा करतील.
४) प्रतिस्पध्र्यावर कुरघोडी करण्यासाठी कायद्याचा दुरुपयोग होईल. (हे काय सांगायला हवे?)
स्वातंत्र्योत्तर राजकारण वेगाने गुन्हेगारी, धर्माधारित आणि मतगठ्ठय़ांकडे गेले आहे. त्याला आळा घालण्याचे प्रयत्न राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी हाणून पाडले आहेत. हा मतगठ्ठय़ांचा कर्करोग नष्ट केला जाईपर्यंत प्रस्तावित कायदा कुचकामी ठरेल यात शंका नाही. शिवाय न्यायाचा तराजूच एका बाजूला झुकवणाऱ्या असल्या कायद्याची देशाला गरज नव्हती आणि आताही नाही.

लोकपालाची निर्मिती : एक संस्मरणीय घटना

अलीकडील काही वर्षांत, भारतातील राजकीय वर्ग विशेषत: लोकसभेचे सदस्य हे लोकांच्या संतापाला बळी पडत होते. कोणत्याही कारणांसाठी या सदस्यांवर टीका करण्यात येत होती. या टीकेचा दर्जा कसा होता याविषयीचे माझे मत मी राखून ठेवीत आहे. पण मी एवढे सांगू शकतो की जेव्हा लोकसभेच्या सदस्यांची एकजूट होते तेव्हा देशाचे त्यातून कल्याणच होत असते. राज्यसभेच्या सदस्यांनी एकजूट दाखवून दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले लोकपाल विधेयक संमत केले, तेव्हा ती घटना हृदयात चिरकाल जपून ठेवावी अशीच होती.
आपण या लोकपालाची पार्श्‍वभूमी बघू या. 
स्व. न्या.मू. एल. एम. सिंघवी यांनी १९६३ साली सर्वप्रथम ‘लोकपाल’ ही संकल्पना मांडली होती. याविषयीचे पहिले विधेयक १९६८ साली अँड. शांतिभूषण यांनी लोकसभेत मांडले होते. त्यानंतरच्या चाळीस वर्षांत हे विधेयक लोकसभेत संमत करण्यासाठी आठ वेळा मांडण्यात आले. इतकेच 
नव्हे तर अलीकडे २0११ सालीसुद्धा हे विधेयक लोकसभेने संमत केले होते. पण ते राज्यसभेत अडकून पडले. त्यानंतर ते विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठविण्यात आले. सिलेक्ट कमिटीनेही मंजूर केलेले हे विधेयक मे २0१२ पासून प्रलंबितच होते. अखेर गेल्या आठवड्यात काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी हे विधेयक मंजूर होण्याचा आग्रह धरला. हे विधेयक ९९ टक्के उत्तम असून ते मंजूर करण्यासाठी सर्व पक्षांनी 
सहकार्य करावे, अशी त्यांनी विनंती केली. त्या वेळी हे विधेयक विनाचर्चा मंजूर करण्याची तयारी भाजपने दाखवली. तथापि राज्यसभेत या विधेयकावर साधकबाधक चर्चा झाली. समाजवादी पक्षाने सभात्याग करण्याचे ठरविले. त्यामुळे विधेयकावर चर्चा करून ते संमत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. राज्यसभेने हे विधेयक मंजूर केल्यानंतर ते लोकसभेत मंजूर होणे हा उपचाराचा भाग होता. तोही अत्यंत कमी मुदतीत पार पडला. अशा तर्‍हेचे राजकीय सामंजस्य असणे, हा आपल्या संसदीय लोकशाहीचा अविभाज्य घटकच म्हणावा लागेल.
पण या वेळी सभागृहाबाहेर लोकांचा जो आक्रोश होता त्याची दखल संसदेने घेतली, असे म्हणणे मला योग्य वाटते. गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे हे लोकपालाचे खंदे पुरस्कर्ते आहेत. त्यांचे शिष्यत्व पत्करलेल्या अरविंद केजरीवाल यांनी राजकीय मार्ग स्वीकारून निवडणूक यश जरी संपादन केले असले, तरी अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाच्या मार्गानेच जाणे पसंत केले. सार्वजनिक जीवनात जी अनिश्‍चितता बघावयास मिळते, ती याही वेळी बघावयास मिळाली. गुरू-शिष्यांची जोडी परस्परांपासून वेगळी झाली. आता अण्णा हजारे हे लोकपाल विधेयकाची प्रशंसा करीत आहेत, तर त्यांचे शिष्य अरविंद केजरीवाल यांनी हे विधेयक नाकारले आहे. पण तेच अरविंद केजरीवाल काँग्रेसच्या सहकार्याने दिल्लीत सरकार स्थापन करण्यासाठीही सिद्ध झाले आहेत!
लोकपाल विधेयक मंजूर होण्याचा संबंध चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा जो पराभव झाला, त्याच्याशी सहज लावता येतो. पण तसे करणे हे परिस्थितीचे यथार्थ आकलन न झाल्याची कबुली देण्यासारखे आहे. माहितीच्या अधिकाराचा हक्क मिळावा यासाठी झालेल्या आंदोलनातून लोकपाल विधेयकाची मागणी पुढे आलेली आहे. सरकारी कामकाजात पारदर्शकता असावी यासाठी माहितीच्या अधिकाराचा हक्क बहाल करण्याची बांधिलकी काँग्रेसने पत्करली होती. त्यानंतरचे पुढचे पाऊल हे लोकपाल विधेयक सादर करण्याचे होते. लोकपालाची मागणी करण्यासाठी सिव्हिल सोसायटीने पुढाकार घेण्यापूर्वी काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी या राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाच्या चेअरपर्सन असताना लोकपालाबाबत विचार करणे सुरू केले होते. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रात पारदर्शकता असावी याविषयी काँग्रेसला वाटणारी आस्था स्पष्ट होते. त्यासाठी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढा देऊ शकणारी यंत्रणा उभी करण्यावर काँग्रेसकडून भर दिला जात होता. पक्षाचे निवडणुकीतील यश साध्य करण्यासाठी हे सारे करण्याचा विचार फार पूर्वीपासूनच सुरू होता. ज्या घोटाळ्यांमुळे सं.पु.आ. द्वितीयच्या कारकिर्दीला कलंक लागला, ते सर्व घोटाळे माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीमुळेच उघडकीस आलेले आहेत. 
देशाची आर्थिक स्थिती जसजशी मजबूत
होत आहे, तसतशा लोकांच्या अपेक्षादेखील वाढू लागल्या आहेत. त्यांना चांगली सार्वजनिक सेवा 
हवी आहे आणि चांगला माल हवा आहे. स्कूटर्स, टेलिफोन आणि कुकिंग गॅस यांच्यावरील नियंत्रणाच्या काळ्या कालखंडातून लोकांनी मार्गक्रमण केल्यामुळे त्यांना सार्वजनिक सेवाही उत्तम असावी असे वाटू लागले आहे. तसेच, आपल्या हक्कांबाबतही तडजोड करण्याची त्यांची तयारी नाही; पण आपली 
संपूर्ण व्यवस्थाच बेकायदा लाभ मिळविण्याला सोकावलेली आहे. त्यातून जो संघर्ष निर्माण होतो 
तो नेहमीच्या मार्गाने दूर होणारा नाही. त्याचमुळे 
याच मालिकेतील अन्य विधेयकेही मंजूर करण्याचा आग्रह राहुल गांधी यांनी धरला होता. ही विधेयके 
मंजूर करवून घेण्याची संधी या अधिवेशनाने 
गमावली असली तरी ही विधेयके संमत होण्यास 
यापुढे फारसा उशीर लागणार नाही. सध्याच्या वातावरणात लोकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. त्यामुळे लोकांचा दबावसुद्धा वाढतो आहे. 
अशा स्थितीत चांगल्या हेतूंविषयीसुद्धा अकारण संशय व्यक्त करण्यात येतो. प्रत्येक गोष्टीकडे निवडणुका आणि मिळणारी मते याच भूमिकेतून बघितले जात आहे. लोकपालाच्या संदर्भातसुद्धा ‘आप’ला निवडणुकीत यश मिळाल्यानंतरच सर्व पक्षांची लोकपालाला सहमती मिळाली, असे सूचित करण्यात येत आहे.
हा युक्तिवाद जरी आपण क्षणभरासाठी मान्य केला, तरी या विधेयकाचे मोल कमी होत नाही. लोकपालाची गरज संसद सदस्यांनी पूर्वीच मान्य केली होती. १९६३ साली सर्वप्रथम लोकपालाची संकल्पना एल. एम. सिंघवी यांच्याकडून मांडण्यात आली. तेव्हा आम आदमी पार्टी अस्तित्वात देखील नव्हती. त्यानंतरही त्या संबंधीचे विधेयक पहिल्यांदा १९६८ मध्ये लोकसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आले. तेव्हाही ‘आप’चा जन्म झालेला नव्हता. अशा स्थितीत राजकारण्यांनी आपसातील मतभेदांना तिलांजली देऊन भ्रष्टाचारावर पहारा देणारा रखवालदार निर्माण करण्यास संमती दिली, तेव्हा ४५ वर्षांनंतर का होईना त्यांनी योग्य पाऊल उचलले हे विनातक्रार मान्य केले पाहिजे. अर्थात लोकपालाच्या निर्मितीनंतर भ्रष्टाचार नाहीसा होईल असे कुणीच म्हणणार नाही. भारतात ज्याला संधी मिळते तो भ्रष्टाचार करीत असतो असे म्हटले जाते. हा वृत्तीचा प्रकार आहे. भ्रष्टाचाराचा सामना करण्यासाठी अनेक कठोर कायदे आहेत आणि तरीही लोकपालाची निर्मिती होणे हा चिरस्मरणीय ठरणारा क्षण आहे. कारण त्यातून जनप्रतिनिधींची एकजूट पाहावयास मिळाली. जी लोकसभा लहानसहान कारणासाठी विभक्त झालेली पाहावयास मिळते, ती या वेळी प्रथमच एकत्र आली होती. ही घटना महत्त्वाची असून देशाचे ऐक्य घडवून आणणारी आहे. हे ऐक्य हीच आपल्या राष्ट्राची ताकद आहे. या एकजुटीच्या शक्तीमुळे जे काही साध्य झाले आहे ते सर्वांनाच बघायला मिळाले आहे आणि ते पुरेसे बोलके आहे.

(सदर लेख इथून संकलित केला आहे.)

भोंदू'गुरीचा बागुल'बुवा'




अघोरी शक्तीची अनामिक भीती, बाबांच्या जाती-धर्माचा बागुलबुवा अन् राजकीय नेत्यांची नस्ती लुडबुड’ या अभद्र युतीमुळे आजपावेतो ‘बुवाबाजी’वरच्या कारवाईपासून शक्यतो ‘खाकी वर्दी’ चार हात दूरच राहिली. हे कमी पडलं की काय म्हणून ‘लक्ष्मी’च्या साक्षीनं हीच ‘बंडल’बाज भोंदूगिरी कायद्याच्या छाताडावर बसून कधी-कधी थयथयाटही करून गेली. थोडक्यात, ‘बुवाबाजी’विषयक कितीही कठोर कायदे केले, तरी परिवर्तन तेव्हाच होईल; जेव्हा कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या पोलीस खात्याची मानसिकता पुरती बदलली जाईल !
-------------------------------------------------------------------------------------------------

गावाबाहेरच्या मोकळ्या शिवारात महाराजांचा आश्रम उभारलेला. कुठून-कुठून आलेल्या भक्तांच्या गाड्या याच परिसरात आडव्या-तिडव्या लावलेल्या. कुणी झाडाखाली, तर कुणी बांधावर.. घोळक्या-घोळक्यानं कुजबूज चाललेली. आत आश्रमात पाच-पंचवीस भक्तमंडळी. यात महिलांचाच अधिक भरणा. कुणी आजारी नवर्‍याला घेऊन आलेली, तर कुणी लेकराच्या प्राप्तीसाठी आसुसलेली. सार्‍यांच्या नजरा एकाच ठिकाणी एकवटलेल्या.. जिथं धुराच्या कोंडाळ्यात महाराज बसलेले. त्यांच्यासमोर वेगवेगळ्या देवदेवतांचे फोटो. तंत्र-मंत्रांवरची जुनी जाणती पुस्तकं. बाजूलाच लिंबांचा ढीग, हळदी-कुंकवाच्या पुड्या अन् काळ्या दोर्‍याच्या बंडलांवर विखरून पडलेल्या ताइताच्या पेट्या.
एकेक भक्त महाराजांसमोर येऊन बसायचा. आपलं गार्‍हाणं सांगायचा. त्यांच्याकडून ‘उतारा’ घेतला, की बाहेर पडायचा. पण, हे सारं चिडीचूप चाललेलं. कुठंही आवाज नाही, गोंधळ नाही; जणू काही आश्रमातल्या गडद काळोखाला ही गूढ शांतता चांगलीच सरावलेली.
पुढची बाई उठून गेल्यानंतर महाराजांसमोर एक पुरुष भक्त येऊन बसला. ‘‘महाराज.. गेल्या एक वर्षापासून मी बेकार आहे. मला नोकरीवरून काढून टाकलंय. बायकोपण माहेरी निघून गेलीय. माझ्यामुळंच मुलं होत नाहीत, असा सासरच्या लोकांचा आरोप आहे. काय करावं सुचत नाहीये. आयुष्याचाच कंटाळा आलाय बघा महाराज!’’ समोरच्या भक्ताची केविलवाणी कहाणी महाराजांनी शांतपणे ऐकून घेतली. मग डोळे मिटून त्याच्या डोक्यावर हात ठेवला. दोन मिनिटांनंतर मान हलवली. डोळे उघडून महाराजांनी बोलण्यास सुरुवात केली. ‘‘तुमच्यावर कुणीतरी करणी केलीय. तुम्हाला आयुष्यातून उठवायचा प्रयत्न चाललाय; पण काळजी करू नका.. मी आहे ना. काही उपाय देतो. ते आपल्याला करावे लागतील. तुमची इच्छा असेल, तर सांगा.. माझ्या माणसांना त्यासाठी बरीच तयारी करावी लागेल.’’
समोरच्या भक्तानं मान हलवत हळूच खर्चाचा आकडा विचारला. महाराजांनी शेजारच्या सहकार्‍याकडे तिरका कटाक्ष टाकला. लगेच तो सहकारी कागदावर काहीतरी आकडेमोड करीत उत्तरला, ‘‘सुमारे पंधरा हजार खर्च येईल. करायचं फिक्स असेल, तर आता पाच हजार देऊन जा.. कारण, आम्हाला सर्व सामान आणावं लागेल.’’ हे बोलणं संपत असतानाच गर्दीतले तीन-चार इतर पुरुष पुढं सरसावले. महाराजांभोवती कोंडाळं करून बसले. एकानं बॅगेतून कॅमेरा बाहेर काढला. अंधार्‍या आश्रमात फटाफट फ्लॅश चमकले. काहीतरी अघटित घडतंय, हे महाराजांच्या लक्षात आलं. त्यांच्या चेहर्‍यावरचे हावभाव क्षणाक्षणाला बदलू लागले.
एवढय़ात समोरचा भक्त जोरात बोलू लागला. इतका वेळ मलूल होऊन आपली गार्‍हाणी सांगणार्‍या या भक्ताचा खणखणीत आवाज कानावर पडताच आजूबाजूचे भक्तही दचकले. ‘‘महाराज.. मी अंनिसचा कार्यकर्ता आहे. मला चांगली गलेलठ्ठ पगाराची नोकरी असून, माझी बायको माझ्यासोबतच आहे. विशेष म्हणजे मला दोन मुलंही आहेत. जर तुमच्याकडे दैवी शक्ती असती, तर महाराज.. मी खोटं बोलतोय, हे तुमच्या पटकन लक्षात आलं असतं. आता तुमचा खेळ खल्लाऽऽस. चला पोलीस ठाण्यात!’’
क्षणार्धात दैवी महाराजांचा मुखवटा गळून पडला. भोंदू बुवाचं वास्तव समोर आलं. मग काय.. ‘अंनिस’च्या कार्यकर्त्यांसोबत या बाबाची ‘मिरवणूक’ पोलीस ठाण्यात पोहोचली.
‘‘साहेब.., आम्ही अंनिसवाले. आज बुवाबाजीचा पर्दाफाश केलाय. या बाबाच्या विरोधात आम्हाला कंप्लेट नोंदवायचीय.’’ एक कार्यकर्ता बोलत असताना ठाण्यातले बाकीचे ‘गणवेश’धारी डोळे रोखून विचित्र नजरेनं बघू लागले. ‘ही नसती उचापत करायला यांना कोणी सांगितलं?’ हा बाळबोध प्रश्न या लोकांच्या नजरेसमोर तरळला; परंतु अशा प्रतिक्रियांची कार्यकर्त्यांना चांगलीच सवय झालेली. लिंबू, ताईत अन् गंडेदोरे अधिकार्‍याच्या टेबलावर ठेवून कार्यकर्ते पुढच्या ‘अँक्शन’ची वाट पाहू लागले.
अधिकार्‍यानं फोन करून वरच्या साहेबांशी चर्चा केली. आरोपी आपसूकच मुद्देमालासह ताब्यात आला असला, तरी त्याच्यावर नेमकं कोणतं कलम लावायचं, यावर बरीच खलबतं झाली. अखेर ‘लोकांची फसवणूक करणं’ या आरोपाखाली ४२0 कलम लावू या, असा निर्णय झाला. तेव्हा ‘अंनिस’च्या कार्यकर्त्यांनी ‘मॅजिक ड्रग्ज अँण्ड रेमिडीज अँक्ट’ची आठवण करून दिली. कोणतीही परवानगी नसताना लोकांच्या रोगावर उपचार करणं, हासुद्धा ‘मेडिकल अँक्ट’नुसार गुन्हा ठरू शकतो, याचीही जाणीव करून दिली.
मात्र, साहेबांनी एका वाक्यात विषय संपवून टाकला. ‘‘कृपया आम्हाला कायदा शिकवू नका. आम्हाला तो खूप चांगला समजतो.’’ थोडक्यात, या कहाणीचा शेवट काय? वर्षानुवर्षे लोकांच्या श्रद्धेचा बाजार मांडून बसलेला हा भोंदू बुवा केवळ एका साध्या कलमाखाली ‘आत’ गेला.. अन् तत्काळ जामीन मिळवून पुन्हा ‘बाहेर’ आला! जणू काही एका दिवसात हा महाराज कायदा कोळून प्याला.. अन् पुन्हा एकदा गावाबाहेर बिनधास्तपणे ‘दुकानदारी’ थाटून बसला; कारण त्यानं ओळखलं होतं, की कायदा जरी कठोर असला, तरी राबविणारे हात मात्र ‘श्रद्धा-अंधश्रद्धा’ म्हटलं, की लगेच ढिले पडतात. असा हा विचित्र अनुभव केवळ एकाच घटनेत नव्हे, तर कैक मोहिमेत ‘अंनिस’च्या कार्यकर्त्यांना आलेला.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’ सर्वाधिक गाजली, ती ‘बुवाबाजी पर्दाफाश’ मोहिमेमुळं. गेल्या पंचवीस वर्षांत डॉक्टरांच्या हयातीत जवळपास चारशे बाबांच्या भोंदूगिरीचा पर्दाफाश करण्यात आला. त्यातल्या शंभरपेक्षाही जास्त ठिकाणी एक पत्रकार म्हणून मी घटनास्थळी हजर होतो. ‘बोगस भक्त’ बनण्यापासून ते ‘बुवाची भंबेरी’ उडविण्यापर्यंतच्या प्रत्येक घडामोडींमध्ये मी साक्षीदार होतो. या सार्‍याच प्रकरणांमध्ये ‘अंनिस’च्या कार्यकर्त्यांनी दाखविलेलं धाडस वाखाणण्याजोगं होतं. मात्र, बहुतांश केसेसमध्ये जाणवलेला पोलिसांचा निरुत्साह अन् तटस्थपणा अत्यंत धक्कादायक होता.
कोकणातल्या ‘नाणीज’पासून ते दक्षिण भारतातल्या ‘पुट्टपर्थी’पर्यंत अनेक ठिकाणी धडका देणार्‍या ‘अंनिस’ला सर्वाधिक संघर्ष करावा लागला कर्नाटक-आंध्र सीमेवरच्या महाराष्ट्रीय ग्रामीण भागातच. मूल व्हावं म्हणून पुरुषाच्या पाठीवर थयाथया नाचणारा मंद्रुपचा ‘शेखूबाबा’ असो, की भूत घालविण्यासाठी घराच्या फरशा फोडायला लावणारा सांगवीचा ‘बनेनवार बुवा’ असो.. या भोंदूगिरीविरुद्ध प्रचंड गवगवा होऊनदेखील अखेर ‘अंनिस’च्या कार्यकर्त्यांनाच आवाज उठवावा लागला. अक्कलकोट तालुक्यातील शावळ प्रकरण प्रसारमाध्यमांनी उचलून धरलं, तेव्हा इथला ‘मटका’फेम स्वयंघोषित बालयोगी महाराज कर्नाटकात फरार झाला. मात्र, शेवटपर्यंत त्याच्या विरोधात पोलीस फाइलीत चार ओळींची साधी नोंद करण्याचं धाडस तिथल्या पोलिसांना दाखविता आलं नाही. कोल्हापूर जिल्ह्यातील हुपरी प्रकरणातही जवळपास तसंच घडलं. कोण कुठली बाई.. हुपरी गावात येऊन सोन्याच्या खजिन्याचा दृष्टांत देते काय अन् तब्बल चार दिवस जेसीबीनं कैक फूट जमीन खोदायला लावते काय.. सारंच अघटित होतं, विचित्र होतं; तरीही इथली ‘खाकी’ आळीमिळी गुपचिळी करून चिडीचूप बसली होती. त्या वेळीही शेवटी प्रसारमाध्यमांनाच पुढाकार घ्यावा लागला होता.
‘अंनिस’चे कार्याध्यक्ष प्रशांत पोतदार सांगत होते, ‘‘ज्या पोलीस ठाण्यात आम्हाला तरुण अधिकारी भेटले, तिथं अशा प्रकरणांत चांगला मॉरल सपोर्ट मिळाला. मात्र, इतर ठिकाणी ‘आश्‍चर्य अन् भीती’चाच अंश अधिक प्रमाणात पाहायला मिळाला. नवृत्तीच्या उंबरठय़ावर असलेल्या वयस्कर कर्मचार्‍यांच्या दृष्टीनं तर आमची ही मोहीम म्हणजे नस्ती उठाठेव होती. अज्ञात दैवी शक्तीला विनाकारण अंगावर ओढवून घेण्याची मस्ती होती.’’
समोरच्या बाबाला आपण विनाकारण का डिवचायचं, असा विचार करणारे जेवढे पोलीस अधिकारी आजपर्यंंत कार्यकर्त्यांना भेटले, त्याहीपेक्षा जास्त त्या महाराजाची जात अन् धर्म पाहणारेही अधिक निघाले. ‘‘तुम्ही काय फिर्याद दाखल करून निघून जाल.. पण, पुढचं आम्हाला निस्तरावं लागतं,’’ असं स्पष्टपणे सांगणार्‍या अधिकार्‍यांनी अनेकदा कटू वास्तवाचीही जाणीव करून दिलेली. सर्वांंत कहर म्हणजे या बुवांच्या मागे कोणत्या राजकीय नेत्याचं बॅकिंग तर नाही ना, याचा अगोदर शोध घेऊनच पुढची कायदेशीर पावलं टाकणारी ‘खाकी’ही ‘अंनिस’च्या कार्यकर्त्यांंनी अनेक पोलीस ठाण्यांत अवाक होऊन पाहिलेली.
असो. सहा-सात महिन्यांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील दौंड इथं पोलिसांचं ‘अंधश्रद्धा’विषयक शिबिर घेतलं गेलं होतं. या शिबिरात ‘चमत्कारामागचं सत्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोन अन् अंधश्रद्धा’ या विषयावर ‘अंनिस’च्या कार्यकर्त्यांंनी दिवसभर विचारमंथन केलं होतं. जवळपास पाचशेपेक्षाही जास्त पोलिसांना याचा
इतका फायदा झाला, की प्रत्येक पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात अशाच प्रकारचं शिबिर भरवावं, असा आग्रहही गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी धरला होता. दुर्दैवानं त्यानंतर डॉक्टरांची हत्या झाली अन् तो प्रस्ताव तसाच कोनाड्यात पडला. पाहू या.. आता पोलिसांची मानसिकता बदलण्याचा प्रयोग पुन्हा कधी सुरू
होतोय ते! 

(लेखक लोकमत सातारा आवृत्तीचे प्रमुख आहेत.)

(सदर लेख इथून संकलित केला आहे.)