लोकपालाची निर्मिती : एक संस्मरणीय घटना

अलीकडील काही वर्षांत, भारतातील राजकीय वर्ग विशेषत: लोकसभेचे सदस्य हे लोकांच्या संतापाला बळी पडत होते. कोणत्याही कारणांसाठी या सदस्यांवर टीका करण्यात येत होती. या टीकेचा दर्जा कसा होता याविषयीचे माझे मत मी राखून ठेवीत आहे. पण मी एवढे सांगू शकतो की जेव्हा लोकसभेच्या सदस्यांची एकजूट होते तेव्हा देशाचे त्यातून कल्याणच होत असते. राज्यसभेच्या सदस्यांनी एकजूट दाखवून दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले लोकपाल विधेयक संमत केले, तेव्हा ती घटना हृदयात चिरकाल जपून ठेवावी अशीच होती.
आपण या लोकपालाची पार्श्‍वभूमी बघू या. 
स्व. न्या.मू. एल. एम. सिंघवी यांनी १९६३ साली सर्वप्रथम ‘लोकपाल’ ही संकल्पना मांडली होती. याविषयीचे पहिले विधेयक १९६८ साली अँड. शांतिभूषण यांनी लोकसभेत मांडले होते. त्यानंतरच्या चाळीस वर्षांत हे विधेयक लोकसभेत संमत करण्यासाठी आठ वेळा मांडण्यात आले. इतकेच 
नव्हे तर अलीकडे २0११ सालीसुद्धा हे विधेयक लोकसभेने संमत केले होते. पण ते राज्यसभेत अडकून पडले. त्यानंतर ते विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठविण्यात आले. सिलेक्ट कमिटीनेही मंजूर केलेले हे विधेयक मे २0१२ पासून प्रलंबितच होते. अखेर गेल्या आठवड्यात काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी हे विधेयक मंजूर होण्याचा आग्रह धरला. हे विधेयक ९९ टक्के उत्तम असून ते मंजूर करण्यासाठी सर्व पक्षांनी 
सहकार्य करावे, अशी त्यांनी विनंती केली. त्या वेळी हे विधेयक विनाचर्चा मंजूर करण्याची तयारी भाजपने दाखवली. तथापि राज्यसभेत या विधेयकावर साधकबाधक चर्चा झाली. समाजवादी पक्षाने सभात्याग करण्याचे ठरविले. त्यामुळे विधेयकावर चर्चा करून ते संमत करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. राज्यसभेने हे विधेयक मंजूर केल्यानंतर ते लोकसभेत मंजूर होणे हा उपचाराचा भाग होता. तोही अत्यंत कमी मुदतीत पार पडला. अशा तर्‍हेचे राजकीय सामंजस्य असणे, हा आपल्या संसदीय लोकशाहीचा अविभाज्य घटकच म्हणावा लागेल.
पण या वेळी सभागृहाबाहेर लोकांचा जो आक्रोश होता त्याची दखल संसदेने घेतली, असे म्हणणे मला योग्य वाटते. गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे हे लोकपालाचे खंदे पुरस्कर्ते आहेत. त्यांचे शिष्यत्व पत्करलेल्या अरविंद केजरीवाल यांनी राजकीय मार्ग स्वीकारून निवडणूक यश जरी संपादन केले असले, तरी अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाच्या मार्गानेच जाणे पसंत केले. सार्वजनिक जीवनात जी अनिश्‍चितता बघावयास मिळते, ती याही वेळी बघावयास मिळाली. गुरू-शिष्यांची जोडी परस्परांपासून वेगळी झाली. आता अण्णा हजारे हे लोकपाल विधेयकाची प्रशंसा करीत आहेत, तर त्यांचे शिष्य अरविंद केजरीवाल यांनी हे विधेयक नाकारले आहे. पण तेच अरविंद केजरीवाल काँग्रेसच्या सहकार्याने दिल्लीत सरकार स्थापन करण्यासाठीही सिद्ध झाले आहेत!
लोकपाल विधेयक मंजूर होण्याचा संबंध चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा जो पराभव झाला, त्याच्याशी सहज लावता येतो. पण तसे करणे हे परिस्थितीचे यथार्थ आकलन न झाल्याची कबुली देण्यासारखे आहे. माहितीच्या अधिकाराचा हक्क मिळावा यासाठी झालेल्या आंदोलनातून लोकपाल विधेयकाची मागणी पुढे आलेली आहे. सरकारी कामकाजात पारदर्शकता असावी यासाठी माहितीच्या अधिकाराचा हक्क बहाल करण्याची बांधिलकी काँग्रेसने पत्करली होती. त्यानंतरचे पुढचे पाऊल हे लोकपाल विधेयक सादर करण्याचे होते. लोकपालाची मागणी करण्यासाठी सिव्हिल सोसायटीने पुढाकार घेण्यापूर्वी काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी या राष्ट्रीय सल्लागार मंडळाच्या चेअरपर्सन असताना लोकपालाबाबत विचार करणे सुरू केले होते. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रात पारदर्शकता असावी याविषयी काँग्रेसला वाटणारी आस्था स्पष्ट होते. त्यासाठी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढा देऊ शकणारी यंत्रणा उभी करण्यावर काँग्रेसकडून भर दिला जात होता. पक्षाचे निवडणुकीतील यश साध्य करण्यासाठी हे सारे करण्याचा विचार फार पूर्वीपासूनच सुरू होता. ज्या घोटाळ्यांमुळे सं.पु.आ. द्वितीयच्या कारकिर्दीला कलंक लागला, ते सर्व घोटाळे माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीमुळेच उघडकीस आलेले आहेत. 
देशाची आर्थिक स्थिती जसजशी मजबूत
होत आहे, तसतशा लोकांच्या अपेक्षादेखील वाढू लागल्या आहेत. त्यांना चांगली सार्वजनिक सेवा 
हवी आहे आणि चांगला माल हवा आहे. स्कूटर्स, टेलिफोन आणि कुकिंग गॅस यांच्यावरील नियंत्रणाच्या काळ्या कालखंडातून लोकांनी मार्गक्रमण केल्यामुळे त्यांना सार्वजनिक सेवाही उत्तम असावी असे वाटू लागले आहे. तसेच, आपल्या हक्कांबाबतही तडजोड करण्याची त्यांची तयारी नाही; पण आपली 
संपूर्ण व्यवस्थाच बेकायदा लाभ मिळविण्याला सोकावलेली आहे. त्यातून जो संघर्ष निर्माण होतो 
तो नेहमीच्या मार्गाने दूर होणारा नाही. त्याचमुळे 
याच मालिकेतील अन्य विधेयकेही मंजूर करण्याचा आग्रह राहुल गांधी यांनी धरला होता. ही विधेयके 
मंजूर करवून घेण्याची संधी या अधिवेशनाने 
गमावली असली तरी ही विधेयके संमत होण्यास 
यापुढे फारसा उशीर लागणार नाही. सध्याच्या वातावरणात लोकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. त्यामुळे लोकांचा दबावसुद्धा वाढतो आहे. 
अशा स्थितीत चांगल्या हेतूंविषयीसुद्धा अकारण संशय व्यक्त करण्यात येतो. प्रत्येक गोष्टीकडे निवडणुका आणि मिळणारी मते याच भूमिकेतून बघितले जात आहे. लोकपालाच्या संदर्भातसुद्धा ‘आप’ला निवडणुकीत यश मिळाल्यानंतरच सर्व पक्षांची लोकपालाला सहमती मिळाली, असे सूचित करण्यात येत आहे.
हा युक्तिवाद जरी आपण क्षणभरासाठी मान्य केला, तरी या विधेयकाचे मोल कमी होत नाही. लोकपालाची गरज संसद सदस्यांनी पूर्वीच मान्य केली होती. १९६३ साली सर्वप्रथम लोकपालाची संकल्पना एल. एम. सिंघवी यांच्याकडून मांडण्यात आली. तेव्हा आम आदमी पार्टी अस्तित्वात देखील नव्हती. त्यानंतरही त्या संबंधीचे विधेयक पहिल्यांदा १९६८ मध्ये लोकसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आले. तेव्हाही ‘आप’चा जन्म झालेला नव्हता. अशा स्थितीत राजकारण्यांनी आपसातील मतभेदांना तिलांजली देऊन भ्रष्टाचारावर पहारा देणारा रखवालदार निर्माण करण्यास संमती दिली, तेव्हा ४५ वर्षांनंतर का होईना त्यांनी योग्य पाऊल उचलले हे विनातक्रार मान्य केले पाहिजे. अर्थात लोकपालाच्या निर्मितीनंतर भ्रष्टाचार नाहीसा होईल असे कुणीच म्हणणार नाही. भारतात ज्याला संधी मिळते तो भ्रष्टाचार करीत असतो असे म्हटले जाते. हा वृत्तीचा प्रकार आहे. भ्रष्टाचाराचा सामना करण्यासाठी अनेक कठोर कायदे आहेत आणि तरीही लोकपालाची निर्मिती होणे हा चिरस्मरणीय ठरणारा क्षण आहे. कारण त्यातून जनप्रतिनिधींची एकजूट पाहावयास मिळाली. जी लोकसभा लहानसहान कारणासाठी विभक्त झालेली पाहावयास मिळते, ती या वेळी प्रथमच एकत्र आली होती. ही घटना महत्त्वाची असून देशाचे ऐक्य घडवून आणणारी आहे. हे ऐक्य हीच आपल्या राष्ट्राची ताकद आहे. या एकजुटीच्या शक्तीमुळे जे काही साध्य झाले आहे ते सर्वांनाच बघायला मिळाले आहे आणि ते पुरेसे बोलके आहे.

(सदर लेख इथून संकलित केला आहे.)