आदिवासींची दखल घेणार कधी ??

आदिवासी म्हटले की, जगाच्या समोर डोंगर दर्‍यात राहणारा, जंगलात राहणारा, उघडा, नागडा असणारा, ओबड धोबड चेहर्‍याचा, जगाशी कुठलाही संपर्क नसणारा समाज होय. आदिवासी या नावाला फार प्राचीन इतिहास आहे, हे सांगायला नको. आदिवासी या शब्दातच आदि म्हणजेच अगोदरचा पूर्वीचा वासी, म्हणजे निवास करणारा. मग या जगाच्या पाठीवर ज्या माणसाने, ज्या जिवाने पहिल्यांदा जन्म घेतला तो जीव म्हणजे आदिमानव म्हणजेच आदिवासी. परंतु तोच आदिवासी जगाच्या पाठीवरून दूर फेकला गेला आहे. आदिवासींचे अस्तित्व नाकारण्यात आले आहे. आज जगाच्या पाठीवर ज्या काही कला अस्तित्वात आहेत. त्या सगळ्या कलांचा उद्गाता आदिवासी आहे. आदिवासींची लोककला, चित्रकला, नृत्य, वादन, गायन, शिल्पकला याला तोड नाही. परंतु ही कला आदिवासी समाजापूर्ती र्मयादित राहिली. पुढारलेल्या समाजाने ही कला अवगत करून, त्या कलेचा विकास केला आहे.



पण आदिवासींच्या कलेची, त्यांच्या जीवनाची खर्‍या अर्थाने इतिहासकारांनी दखलच घेतली नाही. नव्हे घेण्याची आवश्यकता वाटली नसावी. म्हणून आदिवासी आजही आपली उपजीविका जंगलात मिळणार्‍या रानमेवाव्यावर करीत आहे. आजही गडचिरोली, चंद्रपूर, अमरावती, ठाणे, किनवट, आदिलाबाद (आंप्र.) या भागात राहणारे आदिवासी बांधव जंगलाच्या जवळच राहणे पसंत करतात. ‘आदिवासी तेथे जंगल, जंगल तेथे आदिवासी’ असल्यामुळे निसर्गातील प्रत्येक वस्तूला ते दैवत मानतात. निसर्गावर त्यांची निस्सीम श्रद्धा आहे. आखाडी सण साजरा करण्यापूर्वी आदिवासी बांधव जंगलाची मनोभावे पूजा करतात. तेव्हाच झाडाला हात लावतात. सागाच्या झाडाचेही या वेळी पूजन केले जाते. कारण आदिवासी आपले घर पावसाळ्यात गळू नये, पावसाचे पाणी घरात पडू नये म्हणून सागाच्या झाडांची पाने घरावर अच्छादतात.



संयुक्त राष्ट्रसंघटना आणि तिची सलग्न संस्था आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटनेने आदिवासींना ‘इंडिजिनस’ अर्थात देशज, मूळनिवासी असे संबोधावे अशी शिफारस केली आहे. आज आदिवासी या शब्दाची मानक, परिपूर्ण आणि नि:संदिग्ध व्याख्या नसली तरी आदिवासींसाठी विश्‍वस्तरावर ‘इंडिजिनस’ किंवा ‘अँबॉरिजनिझ’हेच शब्द प्रचलित दिसतात. संयुक्त राष्ट्रसंघटनाने जागतिक आदिवासी समुदायाच्या अधिकाराच्या रक्षणार्थ १९९३ हे जागतिक आदिवासी वर्ष घोषित केले होते. तसेच, ९ ऑगस्ट हा ‘जागतिक आदिवासी दिवस’ म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १३ सप्टेंबर २00७ रोजी आदिवासींचा जाहीरनामा युनोच्या आमसभेत मांडण्यात आला. परंतु भारतात जागतिक आदिवासी दिवस साजरा करण्याच्या बाबतीत उदासिनता दिसून आली. कारण भारत सरकारने युनोला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, संयुक्त राष्ट्र संघटनने आदिवासींची जी व्याख्या केली आहे, त्यात भारतीय समाविष्ट होत नाहीत. भारतीय आदिवासी किंवा अनुसूचित नाहीत तर देशज आहेत आणि त्यांच्यात कुठल्याही प्रकारचा सामाजिक किंवा आर्थिक पक्षपात होत नाही. या संदर्भात आदिवासी प्रतिनिधींनी विविध ठिकाणी कार्यक्रम, कार्यशाळा घेऊन युनोच्या ‘इंडिजीनस’ शब्दाच्या परिभाषेवर चर्चा घडवून आणली. २५ ते २९ जुलै च्या दरम्यान जिनेव्हा येथे संयुक्त राष्ट्राच्या आदिवासी कार्यगटाची बैठक आहे, तेथे एका शिष्टमंडळाला पाठविण्याचाही या कार्यशाळेत निर्णय झाला. आदिवासी हेच पृथ्वीचे मूळनिवासी आहेत आणि ४६१ आदिवासी जमाती भारतात वास्तव्यास आहेत, हे नाकारता येणे शक्य नाही. आदिवासींच्या जातीत आज आणखी काही जाती समाविष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत.



आदिवासी समाजाने निसर्गाच्या विरुद्ध कधी पाऊल टाकले नाही. निसर्गाच्या नियमाप्रमाणे आदिवासी आपले जीवन जगत असतो. म्हणून इतरांनीही निसर्गाला समजून घेणे आवश्यक आहे. आदिवासींची संस्कृती, आचारविचार समजून घेण्याऐवजी आदिवासींची होळी करून, पोळी खाणारे जास्त आहेत. आजही आदिवासींना कोण मित्र नि कोण शत्रू हे कळत नाही. आधुनिकतेचा बुरखा घातलेल्यांना जंगलाचे महत्त्व काय समजणार? आदिवासींनी खर्‍या अथाने जंगलाचे रक्षण केले. समतोल राखण्याचे काम केले. म्हणून आदिवसी हेच जंगलचे राजे आहेत. जंगलाशी आदिवासी समाजाचे अतूट नाते आहेत.



भारतामध्ये प्रामुख्याने चेंचू इरुला, कदार, कोटा या निग्रो, प्रोटो ऑस्ट्रॉलॉईड या वांशिक जमाती केरळ, तमिळनाडू, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेशात राहतात. मध्य भारतात बिहार, ओरिसा, मध्य प्रदेश,पं. बंगाल या राज्यामध्ये गोंड, संथाल, भूमजी, हो, ओरियन, मुंडा, कोरवा या प्रमुख जाती वास्तव्य करतात. राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमण-दीव, दादरा, नगर हवेली या राज्यांत आणि केंद्रशासित प्रदेशात भिल्ल या प्रमुख जमातीचे लोक राहतात. या व्यतिरिक्त कोळी, कोकणा-कोकणी, वारली, ठाकूर, कातकरी, आंध्र परधान, कोलाम, कोरकू, माडिया, गोंड, राज-गोंड या जमाती राहतात.



आदिवासी हे हिंदू नाहीत, असा निर्णय न्यायालयाने एका प्रकरणात १९ जानेवारी १९७९ रोजी दिला आहे. न्यायाधीश महोदयांनी आपल्या निकालात म्हटले आहे की, गोंड हे हिंदू नाहीत. कारण त्यांची भाषा, संस्कृती, गीत, संगीत, नृत्य, परंपरा वेगळी आहे. त्यांची भाषा गोंडी आहे. धर्म गोंडी आहे. हिंदू धर्मातील चार वर्णांशी गोंडसमाजाचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे गोंडाना हिंदू म्हणणे योग्य नाही. आदिवासींमध्येही अनेक स्वातंत्र्यसैनिक होते, पण त्यांची कुणालाही आठवण नाही. क्रांतिकारक बाबूराव शेडमाके, नारायणसिंह उईके, राघोजी भांग्रे, बख्त बुलंद शहा, दलपतशहा, रघुनाथ शहा, विरांगणा राणी दुर्गावती मडावी, कुमरा भीमा, यापैकी एकही क्रांतिकारकांची महाराष्ट्र शासनाने, पाठय़पुस्तक मंडळाने दखल घेतली नाही. यासाठी आदिवासी साहित्यिकांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, पुढार्‍यांनी पुढाकार घेतलेला दिसत नाही. म्हणून ९ ऑगस्ट या आदिवासी दिवसाचे औचित्य साधून सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करावी व आदिवासी बांधवांनी हा दिवस मोठय़ा उत्साहाने साजरा करावा.




(सदर लेख इथून संकलित केला आहे.)

लंडन मधील दुसर्या गोलमेज परिषदेतिल गांधी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणांची जुगलबंदी

       

दि. १५ सप्टेंबर २०१३.१५ सप्टेंबर १९३१ रोजी लंडन येथे दुसर्या गोलमेज परिषदेत गांधी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणांची जुगलबंदी झाली होती.पहिल्या गोलमेज परिषदेला गांधीउपस्थित नव्हते मात्र दुसर्या गोलमेज परिषदेला हो नाही करता करता उशीरा पोहाचले होते. गांधींनी १५ सप्टे १९३१ रोजी आपले पहिले वहिले भाषण गोलमेज-२मधे झाडले. ते म्हणतात, “काँग्रेस ही संस्था कोणत्याही एक जातीच्या, धर्माच्या किंवा वर्गाची प्रतिनीधी नसून सर्व धर्म, जाती अन वर्गाच्या लोकांची एकमेव प्रतिनीधी आहे. काँग्रेस चे मुख्य दोन ध्येय आहेत १) हिंदु-मुस्लिम ऐक्य २) अस्पृश्यता निवारण, अन अशा संस्थेचा मी एकमेव लोकनियुक्त प्रतिनीधी आहे. थोडक्यात मी अन फक्त मीच खरा भारताचा प्रतिनीधी आहे.”एवढे बोलून गांधी पुढे म्हणतात,“काँग्रेस ही केवळ ब्रिटीश हिंदुस्थानातीलचनव्हे तर संस्थांनी जनतेतीलही ९५% लोकांची प्रतिनीधी आहे असा मी छातीठोकपणे दावा करतो आहे.”त्यावर हजरजवाबी बाबासाहेब लगेच प्रश्न टाकतात, “ज्या ५% लोकांचं आपण प्रतिनिधीत्व करत नाही ते कोण आहेत जरा कळेल का होगांधीजी?’गांधी लगेच म्हणतात, “डॉक्टर साहेब, काँग्रेस अस्पृश्यांचाही प्रतिनीधी आहे हे तुम्ही याद राखा.”बाबासाहेबांना काय कळायच ते कळलं. या गांधीनी आपण अस्पृश्यांचे प्रतिनीधी आहोत असा आव आणुन आमचे अधिकार विसर्जीत करण्याची पूर्ण तयारीकेली आहे याचा अंदाज आला. आता मोर्चेबांधणीचे काम जोमाने चालविल्या शिवाय गत्यंतर नाही याची जाण बाबासाहेबांना झाली.

      या परिषदेतील गंमत अशी की याच दिवशी म्हणजे १५ सप्टे १९३१ रोजी बाबासाहेबांना समिती समोरभाषण करण्याची संधी मिळाली. ते उठुन उभे होतात अन भाषणास सुरवात करतात.“संस्थानीकांच्या मागण्या सरसकट वा आंधळेपणाने समितीनी मान्य करु नये. एखाद्या संस्थानिकाने संघराज्यात सामील होण्यापूर्वी आपल्या प्रजेचे समाजजीवन सुसंस्कृत करण्यास आपण समर्थ आहो हे सिद्धकेले पाहिजे. जमीनदार म्हणतात कि आपल्याला विशेष अधिकाराचे प्रतिनिधीत्व द्यावे. पण असा अधिकार जमीनदारांना दिल्यास स्वातंत्र्याचा अन प्रगतीचा हेतू निष्फळ ठरेल. कारण जमीनदारनेहमी क्रांतीविरोधी सनातन्यांच्याच पक्षाला झुकतं माप देतात.”जनतेच्या हक्काचे अन लोकांच्याकल्याणाचे हे तेजस्वी भाषण सभागृहातील संस्थानीकांचे अन जमीनदारांचे तोंडचे पाणी पळविणारे भाषण ठरले. या जहाल मतामुळे जहागीरदार अन संस्थानीक हादरले. बाबासाहेबांनी आपल्या अधिकारावर पाणी फिरविणारे मत मांडण्याची काहीच गरज नव्हती असे त्यांचे मत झाले. बाबासाहेबांच्याया भाषणामुळे त्या नंतर प्रत्येक संस्थानीक व जमीनदाराला वरील भाषणाचा धागा धरून आपले मत मांडणे अपरिहार्य होऊन बसले. अशा प्रकारे १५ सप्टेंबर १९३१ चा लंडन मधील दुसर्या गोलमेज परिषदेतिल गांधी व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भाषणांची जुगलबंदीचा दिवस संपला.

महाराष्ट्रातील बौध्देत्तर दलितांनी बाबासाहेबांची विचारप्रणाली व नेतृत्त्व स्विकारले का?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनेक आघाडयांवरून संघर्ष केला. प्रचंड लिखाण केले. वारंवार भारतात आलेल्या कमिशनना निवेदने सादर केली. अस्पृश्यांना अन्यायाच्या विरोधी लढा देण्यासाठी तयार केले. साऊथबरो कमिटी, सायमन कमिशन, गोलमेज परिषदांना त्यांनी सादर केलेली निवेदने जर बघितली तर अस्पृश्यांच्या सबळीकरणासाठी व विकासासाठी त्यांची बांधीलकी व तळमळ लक्षात येते. अस्पृश्यांना व डिप्रेसड वर्गाना गुलामीच्या व लाचारीच्या गर्तेतून बाहेर काढून अन्यायाविरुध्द लढाईस तयार करणे हे त्यांच्या लढयाचे मुख्य उद्दिष्ट होते. सामाजिक स्वातंत्र्य आणि राजकीय सबळीकरण व विकास या तीन बाबी मागासलेल्या समुहांना मिळाल्या पाहीजेत यासाठी बाबासाहेबांनी प्रयत्न केले. 


 

अनु.जाती, जमाती, गरीब,अल्पसंख्यांक व महिलांच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी बाबासाहेबांनी १९१९ ते १९५४ दरम्यान वेळोवेळी शासनाला निवेदन देऊन जातीच्या आधारावरून होत असलेल्या भेदभावावर तोडगा काढण्यात यावा असे सुचविले. मे १९२८ ला सायमन कमिशनला दोन निवेदने दिली. गोलमेज परिषदेत दोन १९३०-१९३२ अस्पृश्यांच्या मागण्यासंबंधी अभ्यासपूर्ण निवेदने दिली. १९४० च्या दरम्यान आजच्या आरक्षण धोरणाचा आधार डॉ. आंबेडकरांनी तयार केला व भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर आरक्षण धोरणाला मूर्त स्वरुप प्राप्त झाले. बाबासाहेबांनी भारत देशाची जलनीती ( water policy ) नौकानयन विकासाचे सर्वसमावेशक प्रारुप ( inclusive development model ) मांडले व ते राबविले. भारताच्या लोकसंख्या धोरणविषयीचे विचार १९३७ ला मांडले व वाढत्या लोकसंख्येची समस्या हाताळण्यासाठी उपाय योजना सूचविल्या. ते देशाच्या सर्वसमावेशक विकासाचे शिल्पकार होते. अशी 'व्हिजन'आणि 'सर्वस्पर्शी परिप्रेक्ष्य' असतानाही त्यांना देशातील सर्व जनतेने स्विकारले का? हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. 

      भारतीय घटनेचे शिल्पकार, दलितांचे एवं पिछडे वर्गोंके मसीहा याच विचाराने लोक त्यांना संबोधतात. महाराष्ट्रात ५९ अनु जाती आहेत. त्यातील ५ प्रमुख जाती म्हणजे महार (नवबौध्द) मातंग, चांभार, ढोर आणि होलर या आहेत. बौध्द वगळता इतर चार जातीनी बाबासाहेबांना सामुदायीक पातळीवरुन मान्य केले का? याचे उत्तर दुदैवाने नकारार्थी आहे. पण त्याची कारणे आपण समजून घ्यायला हवीत. 

     बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर त्यांची मंडळी तीन विशिष्ट प्रकारे आठवण काढतात. १) सरकारी-दरबारी त्यांची आठवण निघते. भारतीय घटनेचे ते शिल्पकार होते. दलितांचे कैवारी व उध्दारकर्ते होते अशी बोळवण केली जाते. समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव व सामाजिक न्यायाच्या तत्वानुसार भारतीय समाजाची पुनर्बाधणी करण्यासाठीचे त्यांचे योगदान याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली जाते. त्यांना victim of reductionism केले जाते. हे दलितेत्तर मंडळीकडून होते हे वेगळे सांगायला नको. बाबासाहेबंची जयंती साजरी करणे म्हणजे एक ritual चा भाग झाला आहे. २) डावे-उजवे, भगवे या राजकीय पक्षांना बाबासाहेबांच्या विचारप्रणालीची ' Allergy ' झाली आहे. डावे पक्ष बाबासाहेबांना Caste leader म्हणूनच संबोधतात. उजव्या पक्षांनी डॉ. आंबेडकरांना हिंदुत्वाच्या माहोलमध्ये Co-opt करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांच्या नावाचे राजकारण केलं गेलं. राष्ट्र उभारणीच्या त्यांच्या विचारांची थट्टा केली गेली. ३) तिस-या प्रकारात बाबासाहेबांची आठवण काढणारी दलित मंडळी आहेत. बाबासाहेबांना ते ' Symbol of revolt ' म्हणूनच स्वीकारतात. देशपातळीवर दलित जनतेनी त्यांना स्विकारले आहे. ही जनता आंबेडकरांच्या योगदानाचा, सिध्दांताचा व विचारांचा वापर करतात. त्यांच्या छोटया मोठया प्रश्नांची तड लावण्यासाठी आंबेडकरी प्रेरणा हीच त्यांची शक्ती आहे. खऱ्या अर्थाने ही सामान्य जनता बाबासाहेबांची अनुयाची आहे. बाकीच्या अनुयायांविषयी न बोललेलच बरं! 

महाराष्ट्रातील बौध्देत्तर दलितांनी बाबासाहेबांची विचारप्रणाली व नेतृत्त्व स्विकारले का? याचे उत्तर 'हो' आणि 'नाही' असेच आहे. डॉ. आंबेडकरांना का स्विकारले ही? या उत्तरासाठी आपल्याला मातंग, ढोर, चांभार व होलर या प्रमुख जातींचे जाती व्यवस्थेच्या उतरंडीमध्ये 'स्थान' काय होते हे बघावे लागेल. वरील चार जातींना गावगाडयात पारंपारिक व्यवसाय होता. पारंपारिक कला कुसर हाती असल्याने आर्थिक आधार त्यांना होता. म्हणून 'जात आणि व्यवसाय' यांच्यात सातत्य राहिले. त्यामुळे त्यांचे स्थलांतर mass based वर झाले नाही. या जातींनी 'सांस्कृतिकरणाची' प्रक्रिया अवलंबवीली. या उलट नवबौध्दांनी बाबासाहेबांच्या लढयाला व नेतृत्वाला विद्युतगतीने सामुदायीक व समुच्चयाने प्रतिसाद दिला. दर्जा वाढविण्यासाठी सांस्कृतीकरणाच्या प्रक्रिये ऐवजी political means वापरले. परिणामी, त्यांच्या सामाजिक गतीशिलतेसाठी, इतर घटकांव्यतिरिक्त, डॉ. बाबासाहोंचा role महत्वाचा घटक राहीला आहे. यावर खूप संशोधन झाले आहे. वरील प्रकारच्या तपशीलात गेल्यास तीन प्रकारच्या images निर्माण झाल्याचे लक्षात येते.महार/नवबौध्दांनी अंगीकारलेली Aggressive strategy ,ढोर-चांभारांची imitative strategy आणि मातंगाची depressive revivalist strategy. बौध्द समुदाय प्रत्येक front वर आक्रमक Aggressive राहिला म्हणून सामाजिक गतीशिलता जास्त प्रमाणात आली.चांभार-मातंग समुदायात सामाजिक गतीशिलता हिंदू समाज व्यवस्थेच्या मुल्य व्यवस्थेच्या आधीन राहूनच आली.

    बौध्दांनी डॉ.आंबेडकरांकडे Role Model म्हणूनच बघितले. 'शिका, संघटीत व्हा व संघर्ष करा' या घोषणेला भरभरून प्रतिसाद दिला.अनेक संघर्षात त्यानी खूप किमंतही मोजली.पण अन्यायाविरूध्द समुच्चयाने लढण्याची ताकद त्याच्यात निर्माण झाली.आपण अन्यायाविरूध्द लढू शकतो ही मनाची तयारी झाली. हे केवळ आंबेडकरांच्या नेतृत्वामुळे शक्य झाले आहे. ज्या मंडळींनी सामुहीक व समुच्चयाने डॉ.आंबेडकरांना स्वीकारले त्यांनी आंबेडकरीचे आज किती वाटे पाडलेत? तरी ते स्वतःला आपण बिनीचे आंबेडकरवादी आहोत असे समजतात ना? बौध्देत्तर दलितांच्या आंबेडकरी निष्ठा पदोपदी तपासण्यासाठी ते परीक्षकाची भूमिका घेतात. हा असा अधिकार त्यांना कसा काय प्राप्त होतो? हा एक वेगळा संशोधनाचा विषय आहे. दुदैव हे आहे की, ना सवर्णानी ना दलित अनुयायांनी बाबासाहेबांना digest केलं. digest केलं नाही तर कृतीकार्यक्रम व्यवहारात कसा आणणार? फक्त ritual म्हणून किंवा भावनात्मक पातळीवर बाबासाहेब स्विकारण्याचे दिवस केव्हाचे संपले आहेत, हे लोकांना का कळत नाही ही फार मोठी शोकांतिका आहे. 

(सदर लेख इथून संकलित केला आहे.)

भाऊराव पाटील यांची दूरदृष्टी..

     

   महाराष्ट्रातील राजकीय चळवळींचा विचार सुरू झाला की, लोक रानडे-चिपळूणकर-टिळक या क्रमाने जातात. समाजसुधारणेचा विचार सुरू झाला की रानडे-आगरकर या मार्गाने जातात. मला ही पद्धत सदोष व चुकीची वाटते, मी विचार करताना फुले, शाहू महाराज, कर्वे, आंबेडकर, जेधे, भाऊराव पाटील अशा सर्व गुंतागुंतीचा विचार एकत्र करू पाहतो. हीच पद्धत स्वातंत्र्यलढय़ाचा विचार करण्यासाठी योग्य आहे, असे मला वाटते. या क्रमात कर्मवीर भाऊराव पाटील हे मध्यवर्ती समन्वयाचे ठिकाण आहे, असे मला वाटते व त्या दृष्टीने महाराष्ट्राच्या जडणघडणीचे शिल्पकार म्हणून मी त्यांना पूज्य मानतो. ही माझी विचार करण्याची पद्धत कुणाला पटेल अगर पटणार नाही. पण मी या पद्धतीने विचार करतो.न्या. रानडे यांचे मोठेपण चौरस व व्यापक विचार करण्यात आहे. म. फुले यांचे मोठेपण अस्सल क्रांतिकारकत्वात व न्यायाच्या तहानेत आहे. आगरकरांचे मोठेपण बुद्धिप्रामाण्यवादात आहे. या सर्वाचे मोठेपण मान्य केले तरी या मंडळींचे एक दुबळेपण आहे. व्यापक अशी सामाजिक चळवळ ही माणसे उभी करू शकली नाहीत. समाज हा जडमूढच असतो. व्यापक सामाजिक चळवळ उभारून प्रचंड झुंज द्यावी तेव्हा तो क्रमाक्रमाने थोडासा बदलतो. खूप मोठे धक्के दिले म्हणजे हळूहळू वळवळ करू लागतो.

       आपणच हळूहळू जाण्याचा मार्ग घोषित केला म्हणजे समाज हलतच नाही. समाज परिवर्तनात हे श्रेय महर्षी कर्वे, राजर्षी शाहू, भाऊराव पाटील आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आहे. या चौघाही पुरुषांतील सर्व गुण एकत्र करणारे व्यापक समन्वयाचे स्थान कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचे आहे. म. फुले यांनी स्त्रियांसाठी शाळा काढली. या द्रष्टेपणाचे व ध्येयवादी निर्भयपणाचे श्रेय आपण म. फुले यांनाच देऊ. पण हा प्रश्न केवळ एका शाळेने सुटणारा नव्हता. एकूण शाळा किती काढल्या? त्यातून एकूण नवशिक्षित स्त्रियांची निर्मिती किती झाली आणि स्त्रीशिक्षण समाजात रुळले किती? हे प्रश्न फुले यांना विचारण्यात अर्थ नाही. ते कार्य जन्मभर महर्षी कर्वे यांनी केले. आज स्त्रियांनी शिकावे की शिकू नये, हा प्रश्नच उरला नाही. शाळेत जाणारी स्त्री ही आता जीवनात नित्याची बाब ठरली आहे. पण कर्वे यांचे कार्यक्षेत्र शहरे व वरिष्ठ वर्ग याबाहेर फारसे पोहोचू शकले नाही. ग्रामीण भागातील सर्व जाती-धर्माच्या हजारो स्त्रियांना शिक्षण देऊन वेगवेगळ्या बाजूंनी चित्र पुरे करण्याचे कार्य कुणी केले? ते भाऊराव पाटील यांनी पार पाडले आहे. हे श्रेय त्यांनाच दिले पाहिजे.

      

     म्हणून स्त्री-दास्य विमोचनाच्या कार्यात कर्वे आणि भाऊराव असे जोडकार्य सांगितले पाहिजे. अस्पृश्यांची पहिली शाळा काढण्याचे श्रेय म. फुले यांचे. अस्पृश्यांच्या शिक्षणात शाहू महाराजांचाही वाटा मोठा आहे. या समाजाची राजकीय जागृती करणारा तर प्रत्यक्ष भिम भगवानच. पण हजारो अस्पृश्यांना सुशिक्षित करून सुशिक्षित दलितांची नवी पिढी निर्माण करण्याचे श्रेय आपण कुणाला देणार? या कार्यात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचे श्रेय भाऊराव पाटलांचे. उच्च शिक्षणात ते बाबासाहेबांच्या श्रेयाचे वाटेकरी आणि बहुजन समाज साक्षर करणा-या चळवळीचे तर ते सर्वात मोठे कार्यकत्रे. एवढे यश राजे असून प्रत्यक्ष शाहू महाराजांनाही लाभले नाही. स्त्रिया, दलित व बहुजन समाज सुशिक्षित करून सोडताना भाऊरावांनी मिळतील ते ब्राणही ज्ञानगंगेत धुऊन पवित्र करून सोडले. म्हणून त्यांना समन्वयाचे सर्वात मोठे प्रतिनिधी म्हणायचे.

     भाऊराव पाटलांचा काळ म. फुले आणि शाहू महाराज यांच्या मानाने कितीतरी अलीकडचा. त्यांच्या शिक्षणकार्याचा आरंभच मुळी इ. स. १९०९ साली झाला. हे वर्ष मोल्रे-मिंटो सुधारणांचे आणि रयत शिक्षण संस्था तर १९१९ ची, म्हणजे माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणांच्या वेळची! पण मला उपलब्ध आकडेवारीनुसार इ. स. १९४५ रोजी त्यांच्या शाळांची संख्या चारशे होती. म्हणजे किमान पन्नास हजार मुले तिथे शिकत होती, याला मी व्यापक सामाजिक चळवळ म्हणतो. आजवरचा हिशोब केला तर कर्मवीरांच्या संस्थेत शिकून गेलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या लाखांनी मोजावी लागेल. जनतेला ज्ञानी करण्याचे एवढे प्रचंड कार्य महाराष्ट्रात आजवर कुणी केलेलेच नाही. सरकारचा क्रमांक पहिला, भाऊरावांचा क्रमांक दुसरा आणि राजेरजवाडय़ांचे क्रमांक यानंतर येतात.

     भाऊराव पाटलांचे हे कार्य स्थूलमानाने पाहिले तर गांधी युगातले कार्य आहे. या युगाचे काही संस्कार भाऊरावांवर झालेच. गांधीजींनी सामाजिक सुधारणा आणि राजकीय क्रांती एकत्र आणली. गांधीयुगात क्रमाक्रमाने महाराष्ट्रातला बहुजन समाज केशवराव जेधे यांच्या नेतृत्वाखाली संघटित झाला. याच्या परिणामी भाऊराव पाटील कडवे स्वातंत्र्यवादी झाले. महाराष्ट्रात ज्या राजकीय चळवळी झाल्या त्यात भाग घेणारे हजारो कार्यकत्रे भाऊरावांनी निर्माण केले. या वातावरणातून यशवंतराव चव्हाणांचा उदय होतो. भाऊराव पाटलांसारखी माणसे चव्हाण घडवितात. राजकीय नेत्यांना जमणारे व जुळणारे हे काम नव्हे. म्हणून एकीकडे सामाजिक स्वातंत्र्य व दुसरीकडे राष्ट्रीय स्वातंत्र्य या दोन्ही जाणिवांचा प्रबळ समन्वय पाटलांच्या रूपाने होतो. शिवाय हे समन्वयाचे केंद्र सत्तास्पध्रेपासून दूर असल्यामुळे पूर्णपणे विधायक व रचनात्मक होते. विघातक प्रेरणांचा त्यांना स्पर्श नव्हता. अजून दोन बाबींचा उल्लेख केल्याशिवाय भाऊरावांचे वर्णन पूर्ण होणार नाही.

        ते स्वत: ब्राह्मणेतर राजकारणाच्या परंपरेतून येत असल्यामुळे ग्रामीण भाग व शेतकरी यांचा विचार पाटलांच्या मनात सदैव असणे भागच होते. या शेतीच्या प्रश्नाचा सावकाराच्या संदर्भात विचार करणे अपुरे आणि निरुपयोगी आहे, याची जाणीव गांधीयुगात त्यांना झाली. सर्व भारतीय शेतक-यांचे व म्हणून महाराष्ट्रीय शेतक-यांचे मुख्य प्रश्न तीन आहेत. त्यांच्या जमिनींची उत्पादनक्षमता कशी वाढविता येईल; पाण्याची सोय, खते, नवी बीजे, ट्रॅक्टर असा हा विचार चालतो. याला शेतीचे आधुनिकीकरण म्हणतात. दुसरा प्रश्न शेतीमालाला योग्य व रास्त भाव कसा मिळवून देता येईल हा आहे. तिसरा प्रश्न शेतीशिवाय ग्रामीण जनतेला वेगवेगळे जोडधंदे कसे मिळवून द्यावेत हा आहे. या मूलभूत प्रश्नांच्या मानाने सावकारीचा प्रश्न अगदी सामान्य आहे. हा प्रश्नच इंग्रजी राजवटीच्या मागे अ‍ॅडॅम स्मिथ व बेथॅमचा जो विचार होता त्यातून निर्माण होतो. कर्जफेडीसाठी शेतक-याचे घर, जमीन व शेतीची अवजारे जप्त करता येणार नाहीत, असा एक कायदा सावकारशाहीची कंबर मोडून टाकतो आणि सहकारी बँकांकडून मोठया प्रमाणात कर्जपुरवठयाची सोय केली की, सावकारशाही मृतप्राय होते.

      खरी अडचण ही आहे की, सावकार लंगडा, लुळा केला तरीही जर शेतकरी दरिद्रीच असला तर गुंडगिरीवर कारभार चालविणारी बेकायदेशीर नवी सावकारशाही अस्तित्वात येत असते, आज आपण हे घडताना पाहत आहोत. म्हणून भाऊराव पाटलांनी एकीकडे सहकारी चळवळ वाढविणे व दुसरीकडे शेतीच्या आधुनिकीकरणाकडे लक्ष देणे असा दुहेरी उद्योग केला. यामुळे मनाच्या आधुनिकीकरणाच्या चळवळीचा समाजातील उत्पादनव्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणाशी सांधा जोडला जातो व विज्ञान युगाशी माणूस जोडला जातो. सावकारशाहीवर व्याख्याने देणे व सावकारांविषयी समाजात राग जागा करणे, इतक्याने हा प्रश्न सुटणार नाही. सावकार व जमीनदार जनतेचे रक्त शोषण करीत असतात, ते जनतेचे शत्रूच होत. पण यांच्यापेक्षा मोठा शत्रू भांडवलशाहीची अर्थरचना असतो. उत्पादन न करता फक्त देवघेवीच्या उद्योगावर कोटयवधींची संपत्ती सांडवणारा अनुत्पादक व्यापारी हा सावकारापेक्षा भयानक असतो. पुष्कळ वेळा तर असे चित्र दिसते की, हा व्यापारीच जोडधंदा म्हणून सावकारीही करीत असतो.

विश्व परिवर्तनाचा क्रांतीकारी

विश्वभूषण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे व्यक्तीमत्त्व, विचार आणि कार्य हे एकविसाव्या शतकातील वैश्विक समाजक्रांतीच्या अभ्यासकांचे, व पाईकांचे, चिंतनाचे आणि अनुसरणाचे प्रमुख दर्शन आहे. आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाच्या सामर्थ्याचा नेमका आवाका कोणाही सच्च्या आंबेडकरवाद्याला अजूनही आलेला नाही. ही समाजपरिवर्तनाच्या चळवळीची खरी शोकांतिका आहे. या शतकातील जगासमोर किंग मार्टीन ल्यूथर, जॉर्ज डब्ल्यू कर्व्हर, मार्क्स, लेनिन, माओ, थॉमस पेन, म. ज्योतिराव फुले, हे महामानव समाज शिल्पज्ञ (सामाजिक Arcitect) म्हणून उभे राहणार आहेत. या सर्वांच्या मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर त्यांच्या विशिष्ट जात, वर्ग, वर्ण आणि विचार स्थानामुळे अग्रभागी असणार आहेत.

बाबासाहेबांचा जन्म एकोणिसाव्या शतकातला असला तरी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा एकूण विकास आणि प्रकाश विसाव्या शतकातला आहे. महामानवाला फारसे व्यक्तीगत जीवन नसते. किंवा असे म्हणता येईल की, त्यांचे व्यक्तीगत खाजगी जीवनसुध्दा त्यांच्या प्रकट सामाजिक जीवनाचेच एक अविभाज्य अंग असते. बाबासाहेबांचे अध्ययन, संशोधन आणि पदवीधारणाचे काम चालू असतानाच त्यांच्यातला दृष्टा महापुरुष आकार घेत असणार. आपली भावी दिशा आखत असणार. बाबासाहेबांची सामाजिक भूमिका स्वीकारण्याची सुरुवात साधारणपणे 1916 साली झाली असे आपण मानले तर सुमारे चाळीस वर्षे एक जिवंत भौतिक वैज्ञानिक विचारयंत्र जागतिक समाजरचनेच्या फेरमांडणीचा जिवंत प्रयोग बाबासाहेबांच्या रुपाने करत होते, हे आपण समजून घेतले पाहिजे.
जगातला कुठलाही महापुरुष शून्यात, चमत्काराने अवतरत नसतो. कोणी काहीही म्हटले तरी तो ईश्वराचा पुत्र, प्रेषित, पूर्वी होऊन गेलेल्या महापुरुषाचा नवा अवतार अगर ईश्वरी अवतार मुळीच नसतो. तत्कालीन समाजवास्तवाचा वेध घेत विसंगती, विषमता, शोषण आणि अन्यायाच्या विरोधी मूलगामी संघर्ष उभे करणारे ते एक गतीमान सातत्यशील लोकनेतृत्व असते. जनप्रबोधनाच्या लाटेमागून लाटा उभा करणारे, समाजजीवन व्यवहारात वेगवेगळया चळवळी उभ्या करुन आचार आणि विचाराच्या नव्या संहिता पेरुन समाजाची कार्यक्षमता, गुणवत्ता आणि क्रांतीकारीता विकसित करणारे ते एका समाजशास्त्रज्ञाचे घडणारे आणि घडविणारे प्रेरणारुप असते. भूतकाळातील अपयशी पण क्रांतीकारी प्रयोगांचे तपशील, तत्त्वज्ञान आणि व्यवहार अभ्यासत भविष्यकाळातील सहकाऱ्यांच्यासाठी कार्यशैलीचा वस्तुपाठ उभा करत नवजीवन दर्शन उभे करणारे ते इतिहासाचे एक अपरिहार्य पान असते.

बाबासाहेबांनी अभ्यास, निरीक्षण आणि चिंतन बालपणीच सुरु केले. ज्ञान आणि शहाणपण एकाच वेळी घ्यायला सुरुवात केली. त्यांच्या बालपणी समाजसेवेचे दलितवर्ग सुधारणेचे, दानाचे, उपकाराचे असंख्य प्रयोग सुरु होतेच. बाबासाहेबांचे वेगळेपण मूलगामिता, क्रांतीकारीता आणि पर्यायी समाजरचनेच्या शक्यतांचा वेध घेण्यात आहे. त्यांनी गडबडीने कोणाचा गंडा दोरा बांधला नाही. घाईगर्दीने व्यवस्थेचा एक भाग होणे टाळले. व्यवस्था परिवर्तनासाठीचा अभ्यास आणि प्रयोग आरंभला. तर्कसंगतता, विवेकशिलता, विज्ञाननिष्ठा व्यापकता, सखोलता आणि व्यवहार्यता ही बाबासाहेबांच्या कार्यशैलीची वैशिष्टये आहेत. त्यांनी प्राचीन भारतीय भौतिक संघर्षाचा आणि अवैदिक परंपरेचा वेध घेतला. त्या प्रवासात त्यांना गौतम बुध्द, महावीर, चार्वाक, निस्मार, दिग्नाग, अश्वघोष, धम्मकिर्ती, चक्रधर, बसवेश्वर भेटले. भक्तीसंप्रदायातले कबीर, तुकाराम, चोखोबा अठरा पगड जातीचे संत भेटले. म. फुले, शाहू राजे त्यांच्या समोर होतेच. मार्क्स, एंगल्स, केन्झ, थॉमस पेन, रुसो, वाल्टेअर, व्हिटमन, सॉक्रेटिस प्लेटो, ऍरिस्टॉटल या साऱ्यांचे विचारदर्शन बाबासाहेबांनी जवळून घेतले होते. इंग्लंड, अमेरिकेतील विद्यापीठांची ग्रंथालये बाबासाहेबांनी आपली साधनागृहे बनविली. तत्कालीन अनेक प्राध्यापक, विद्यार्थी यांच्याबरोबर चर्चा केल्या. बुध्द, कबीर आणि फुले या गुरुत्रयींनी बाबासाहेबांना जीवनमूल्ये पुरविली. त्यांच्या व्यक्तीमत्त्वाचा पाया घातला. जीवनातील अस्पृश्यता आणि दारिद्य्राच्या वास्तवाने त्यांना अनुभवाचे कारुण्य मूल्य बहाल केले.

प्रज्ञा, करुणा आणि शील. शिका व संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा. राजकारणाच्या गाडीचे चालक व्हा! आपल्या घराच्या भिंतीवर जावून लिहा आम्ही राज्यकर्ती जमात होणार आहोत! ही आणि अशा आशयाची आवाहने करुन बाबासाहेबांनी आपली विचार दिशा मांडली. बाबासाहेब लोकशाहीवादी, जातीअंताचा लढा उभारणारे शुद्रातिशूद्र आणि स्त्रियांच्या हक्काचे रक्षणकर्ते ठरले. शाहूराजांनी सुरु केलेल्या राखीव जागांच्या धोरणाला बाबासाहेबांनी उत्क्रांतरुप दिले. भारताची राज्यघटना लिहून भारतीय समाजाच्या भावी वाटचालीची दिशा त्यांनी आखून दिली. धर्मांतराच्या कृतीने त्यांनी हिंदू अस्पृश्यांना गौतम बुध्दांच्या अनित्यतावादाच्या क्रांतीकारी वाटेवर उभे केले. रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना करुन एक लोकशाहीवादी राजकीय महामार्ग त्यांनी तयार केला. आपल्या दर्जेदार, विपूल, वैचारिक साहित्य लेखनातून जात, वर्ण, वर्ग, लिंगवादी विषमतेने ग्रासलेल्या भारतीय समाजव्यवस्थेत बदल घडविण्याची आयुधे बाबासाहेबांनी भारतीय जनसमूहांना बहाल केली.

बाबासाहेबांना आपला जीवन प्रवास करत असताना अनेक कटू गोड अनुभव आले होते. पुरोगाम्यांच्या मर्यादा. प्रतिगाम्यांचे कडवेपण. विद्वानांचा एकांगीपणा. गरीब पण सवर्ण जनतेची गतानुगतीकता. कष्टकऱ्यांच्या राजकारणाचे फूटीरपण. सर्वदूर पसरलेला वर्गजाणीवेचा अभाव. व्यापक - सर्वंकषतेचा आत्मविश्वास न गवसलेले पक्ष आणि पुढारी. जात वर्ण वर्ग वंशांच्या किमान पाच - सहाशे लहान मोठया गटागटात विखुरलेला समाज. स्वजातीच्या खोटया मोठेपणाविषयीचा अहंकार आणि परजाती विषयी द्वेष पोसण्याची मानसिकता. मागास उत्पादन पध्दती. सरंजामी जमीनदार आणि नव्याने विकसीत होऊ घातलेल्या भांडवलदारांचा समाजातला वरचष्मा. संवेदनाहीन क्रूर बनलेली शोषणयंत्रणा. स्वत: च्या शोषणाबद्दल, शोषकाबद्दल फारसे ज्ञान, व संताप नसलेले थंड पडलेले जनसमूह. अज्ञान, दारिद्य्र, विषमता, अंधश्रध्दा, अनारोग्य आणि व्यसन अशा दोषांनी ग्रस्त समाज. या आणि अशा भारतीय जनसमूहांच्या वास्तव प्रश्नांचे भान असणारे फार थोडे नेते तत्कालीन भारतीय समाजात उपलब्ध होते. काहींचा अभ्यास चांगला होता पण ते कृतिसंदर्भात संकुचित होते. व्यापक चिंतन आणि संवेदनशीलतेचा अभाव हे भारतीय नेतृत्वाचे खास चरित्र आहे. दीर्घकाळ जाती बंद रचनेचे खोलवर रुजलेले दुष्परिणाम नवा माणूस नवे आधुनिक नेतृत्व तयार करण्यात अडसर बनत होते. म. गांधींच्या सारखे आश्वासक सर्वस्पर्शी नेतृत्व उच्चवर्ण वर्गांच्या, अभिजन वर्गाच्या हृदय परिवर्तनावर, दलित कष्टकरी आणि स्त्रियांच्या अभ्युदयाचा रंजक आशावाद पेरत होते. प्रबोधनाच्या पातळीवरची व्यापक, प्रतिनिधीक आंदोलने करुन समाज समन्वयाच्या पध्दतीने आधुनिक लोकशाही समाजनिर्मितीचे स्वप्न म. गांधी पहात होते. या पार्श्वभूमीवर लोकशाहीवादी पण प्रखर जनआंदोलनांच्या आधारे सामाजिक, आर्थिक न्यायावर आधारीत नवा विज्ञाननिष्ठ समाज निर्मितीचे स्वप्न डॉ. आंबेडकरांनी पाहिले. रचना प्रबोधन आणि संघर्षाच्या पायावर तळातील जातवर्गातून उत्क्रांत होऊ घातलेला एक नवा राजकीय प्रवाह डॉ. आंबेडकरांनी जन्माला घातला. त्यांनी पुढच्या शंभर वर्षातील समाजाच्या बदलाचे चित्र पाहिले. तोच विषय आपल्या चिंतनाचा, संवेदनशीलतेचा विषय बनविला. आपले सारे लेखन त्यांनी त्या दिशेने आशयघन बनविले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे त्यांच्या प्रकारचे समजशक्तीने समृध्द बनलेले एकटे आणि एकमेव प्रभावी जनमान्य नेते होते.

आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणानंतर भारतीय उपखंडाबरोबर सारे विश्व हालले, हादरले. बाबासाहेबांचे हे असे आपल्या कार्यकर्तृत्वांच्या शिखरावर असताना कालवश होणे सर्वांना धक्का देऊन गेले होते. अजून किमान दहा वीस वर्षे बाबासाहेब आपले विश्व समाज निर्मितीचे गतीमान काम करत राहतील असे अनेकांना वाटत होते. बाबासाहेबांच्या नंतरची त्यांच्या अनुयायांची पाचसहा वर्षे स्वत: ला सावरण्यात गेली. त्यानंतर हे सर्व अनुयायी गटागटात विभागलेले जनतेने पाहिले. नेतृत्वाच्या व्यक्तीवादी अतिरेकाने चळवळ फुटत गेली. भारतातली भांडवली लोकशाही आपल्या गतीने विकास पावत होती. देशी विदेशी भांडवलदार लढणाऱ्या जनसमूहांना प्रभावहीन बनविण्याचे नवे नवे मार्ग शोधत आहेत. सरंजामदार, जमिनदार आणि धर्मांध जातीयवादी मनापासून भांडवलदाराशी एक रुप होत आहेत. दलित, कष्टकरी, कामगार, शेतमजूर, छोटे कष्टकरी शेतकरी, कारागीर, बलुतेदार, आलुतेदार, आदिवासी, भटक्या विमुक्त जमाती, स्त्रीया हे आंबेडकरी लोकशाहीच्या विकासाचे मूळ घटक दिवसेंदिवस फूटकळ बनत आहेत. परस्परविरोधी दावे करत आहेत. आंतरविरोध, विसंगती, अविश्वास आणि अहंकाराने परिणामशून्य बनत आहेत. आंबेडकरी प्रवाहाचे अग्रदल'' नवबौध्द'' बहुजन समाजाला आपल्या पंखाखाली घेऊ शकणारे व्यापक नेतृत्व देण्यात आजतरी यशस्वी झालेले नाहीत. तसे प्रयत्नही दिसत नाहीत. उत्तर भारतामध्ये सत्तरच्या दशकापासून कांशीराम यांनी समाजशास्त्रीय दृष्टया शास्त्रशुध्दपणे बहुजन समाजाची चळवळ बांधली. बामसेफ डी.एस. फोर आणि पुढे बहुजन समाज पक्षाच्या रुपाने एक राजकीय प्रवाह उभा केला. चौदा खासदार आणि सत्तर आमदार निवडून आणण्यात त्यांनी यश मिळविले. फुले, शाहू, आंबेडकर यांची नावे आणि तत्त्वज्ञान मांडण्यात त्यांनी यश मिळविले पण एका राजकीय संकटातून बाहेर येण्यासाठी आणि सत्तेच्या मोहातून त्यांनी भाजपबरोबर युती करुन आपल्या विकासाच्या शक्यता आपल्याच हातांनी धुळीला मिळविल्या. डॉ. आंबेडकरांच्या नंतरचा संसदीय राजकारणात सर्वात जास्त यशस्वी झालेला हा आंबेडकरवादी नेता पथभ्रष्ट झाला. बहुजनांच्या चळवळीतला कोलंबस वाट चुकला.

सत्तेच्या माध्यमातून समाजपरिवर्तन हे यशवंतराव चव्हाणांचे आवडते राजसूत्र कांशीरामनी अनुसरले. तुफान प्रचारच्या क्षमता लाभलेल्या मायावतींनी ते पुढे नेले. बहुजन जातींचे संघटन जातीअंतासाठी, बहुजन समाजनिर्मितीसाठी करायचे हे सूत्र व्यवहारात मागे पडले. बहुजन समाजपक्षाने आपले नेमके आर्थिक धोरण आजवर ठरविले नाही. पहिला निवडणूक जाहीरनामा पक्ष स्थापने नंतर वीस वर्षांनी जाहीर केला. मतांचे आडाखे, जागांचे गणित अडवणूक क्षमतेचा अधिक लाभासाठी वापर मूल्यशून्य आघाडया यामुळे पक्षाची विश्वासार्हता क्रमश: घसरत चालली आहे. गुजराथमध्ये नरेंद्र मोदींना पाठिंबा देण्यापर्यंत मायावतींची मजल जावी, याचा खऱ्या आंबेडकरवाद्यांना खेद वाटणार नाही काय? शाहू विद्यापीठ नवे जिल्हे, आंबेडकर उद्यान असे करत करत मायावती ताज कॅरीडॉर पर्यंत पोहोचल्या. आता आर्थिक गुन्हेगार म्हणून त्यांना तुरुंगाच्या कॅरीडॉर मध्ये पाठवायला भाजप उत्सुक आहे. महाराष्टातला रिपब्लिकन पक्ष धर्मांध जातीयवाद्यांपासून आजपर्यंत तरी सावध आहे. या ना त्या भांडवली पक्षाचा दुय्यम सहकारी बनल्यावाचून या पक्षाचे पाऊल पुढे पडत नाही. निवडणूका लढवायला पैसा लागतो. दलित जनता आणि नेत्यांच्याकडे तेवढा पैसा नाही. पण नवे पर्याय शोधणार का नाही? एकसंघ पक्ष उभारणार का नाही? नवबौध्दाशिवाय उर्वरीत दलित जाती, जमाती, आदिवासी, फिरत्या जमाती, आलुतेदार, बुलतेदार, कारागीर, कष्टकरी जनसमूहांमध्ये विश्वासार्हता तयार करुन पक्षाचा पाया विस्तारीत करणार की नाही? कधी कसे करणार? असे अनेक प्रश्न आज उभे आहेत.

दुसऱ्या बाजूला या जगातली एक महत्वाची विचारधारा म्हणून आंबेडकरवाद विकसीत होतो आहे. देशात आणि परदेशात सर्वदूर आंबेडकरांच्या वैचारिक मांडणीचा सखोल अभ्यास होतो आहे. भारतीय उपखंडातील सर्व देशातली दलित कष्टकरी तळातली जनता आंबेडकरवादी, प्रभावी, प्रवाही आणि आश्वासक नेतृत्वाच्या शोधात आहे. जनतेचे प्रश्न, शोषण वाढलेले आहे. धर्मांध जातीयवादी आणि भांडवलदार एकजीवाने जनतेला मिळत आहेत. दहशत वाढवत आहेत. जागतिकीकरण, खाजगीकरण, उदारीकरण, व्यापारीकरण, यांत्रिकीकरण अशा धोरणांनी जनता हैराण झालेली आहे. सांस्कृतिक साम्राज्यवादाने परिसीमा गाठली आहे. रेडीओ, टी. व्ही., वर्तमानपत्रे जाहिराती आणि भांडवली प्रचारात दंग आहेत. गरीब कष्टकरी दलित निर्णायकी बनते आहे. एक पर्याय म्हणून आंबेडकरांच्या विचाराकडे आकर्षित होते आहे. डॉ. आंबेडकरांची जयंती आणि महापरिनिर्वाण दिनाच्या आगे मागे सारा भारतवर्ष आंबेडकरमय झालेला असतो. नागपूर, मुंबईपासून पाच दहा घरांची बकाल खेडी कोटयवधी भूकेकंगालांच्या अस्मितादर्शनाने'' नीलसागर'' बनत आहेत. जगातली वीस टक्के जनता आंबेडकरांना कमी जास्त प्रमाणात ओळखते, मानते. जगातल्या दोनशे देशात आंबेडकरी दर्शनांचा अभ्यास या ना त्या कारणासाठी सुरु आहे.

या अवस्थेत खऱ्या आंबेडकरी नेतृत्त्वाने आत्मविश्वासाने आक्रमकपणे राजकीय सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रात आश्वासक हस्तक्षेप केला पाहिजे. व्यापकता, सखोलता, शास्त्रशुध्दता, क्रांतीकारकता आणि तडजोड शून्यता स्वीकारुन जननायकत्व खेचून घेतले पाहिजे. भोगवादी भांडवली संस्कृतीला पर्यायी दलित कष्टकरांची विचार आणि कृतिनिष्ठ राजकीय संस्कृती उभी केली पाहिजे. नवा चारित्र्यसंपन्न राजनायक जनतेत उभा केला पाहिजे. नवी साधने, नव्या प्रचार पध्दती अवलंबल्या पाहिजेत. पायी, सायकल, मोटर सायकल. फार तर एखाद दुसरी जीप एवढया तटपुंज्या साधनावर परिसर ढवळून काढला पाहिजे. हातावर चटणी भाकर खाणे. ओढया नाल्यावर कपडे धुणे, गरीबाच्या झोपडीसमोर एअर कंडिशन वातावरणात विश्रांती घेणे अंगिकारले पाहिजे. असे केले तर वीस वर्षात खरा आंबेडकरी नायक देशाच्या प्रमुख पदी पोहोचेल. कष्टकऱ्यांची लोकशाही क्रांती सफल होईल. गरज आहे विचारनिष्ठेची. श्रमिक, दलित निष्ठेची. समाजक्रांतीच्या तळमळीची. दृष्टिकोनाची आत्मविश्वापूर्वक राबण्याची....

आंबेडकरांच्या दृष्टिकोनातून राज्यघटनेची परिवर्तनशीलता

भारतीय संविधान तयार करताना आपल्या लोकशाहीला असलेल्या धोक्यांची स्पष्ट जाणीव आणि काळजी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना होती ,हे त्यांनी 25 नोव्हे. 1949 रोजी संविधान सभेसमोर केलेल्या भाषणातून दिसून येते. विद्यमान संसदीय पद्धती म्हणजेच काही लोकशाहीचा आदर्श नव्हे, संविधान परिस्थिनुसार परिवर्तनशील असले पाहिजे ,असे त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. संविधानकर्त्यांचा अपेक्षाभंग करणारे जे काही आपल्या देशात घडते आहे त्यावर संवैधानिक संरचनात्मक उपाययोजना करण्याची प्रेरणाही त्यांनी आपल्या या व्याख्यानातून दिली आहे.  संगणक तंत्रज्ञानामुळे दररोज आपली शहरे विविध पात्र किंवा अपात्र व्यक्तींच्यादेखील वाढदिवसांच्या फलकांनी सजत असतातच; पण आज ज्या महान विभूतींच्या वेगवेगळ्या चित्रांमुळे शहर नटलेले आहे त्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांमुळे खरोखरच ‘भारतरत्न’ ह्या उपाधीचा सन्मान वाढला आहे आणि संगणक तंत्रज्ञानाचाही योग्य कारणासाठी उपयोग झाला आहे. आपल्या विद्यापीठांमधून जे वेगवेगळे अभ्यासक्रम ठेवले जातात, त्यांमध्ये किमान डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर  आधारित असे वेगवेगळे पदवी आणि पदव्युत्तर पाठ्यक्रम सुरू करावेत . ज्यांना ‘आंबेडकर’ ह्या विषयात पदवी घ्यावयाची आहे त्यांच्यासाठी बाबासाहेबांची पर्याप्त ग्रंथसंपदा उपलब्ध आहे आणि आपल्या देशाच्या व समाजाच्या जवळजवळ सर्वच पैलूंना स्पर्श करणारी त्यांची साहित्यसंपदा आहे. आजकालच्या क्रमिक पुस्तकांपेक्षा त्यांचा दर्जाही कित्येक पटींनी सरस आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानसभेसमोर भारतीय संविधान मांडताना दि. 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी केलले ऐतिहासिक भाषण तरी निदान पाठ्यक्रमात जसेच्या तसे प्रादेशिक भाषांमधील अनुवादांसह तातडीने समाविष्ट करावे . ह्या भाषणाचा अनुवाद येथे देण्याचे आम्ही मुद्दामच टाळले आहे. कोणीतरी या व्याख्यानाच्या उत्कृष्ट अनुवादासाठी स्पर्धा आयोजित करावी, असे आवाहन आम्ही त्या निमित्ताने करू इच्छितो. परराष्ट्र धोरणापासून ते सामाजिक समस्यांपर्यंत बाबासाहेबांच्या सर्वस्पर्शी चिंतनाचा आढावा जर अभ्यासाच्या निमित्ताने विद्यार्थ्यांनी घेतला तर आपल्या देशाचे भवितव्य घडविण्यास ते निश्चितच साह्यभूत ठरेल. ह्या गाजलेल्या भाषणातले काही प्रेरणादायी परिच्छेद आम्ही आज मुद्दाम जसेच्या तसे उद्घृत करीत आहोत. त्यामुळे विद्यापीठांनी आमचा प्रस्ताव स्वीकारावा असे वाटणे अपेक्षित आहे. थोडा पूर्वेतिहास भारतीय संविधान घडविण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व त्यांच्या सहकार्यां नी जे कठीण परिश्रम घेतले त्याची चुणूक ह्या व्याख्यानाच्या प्रारंभापासून दिसते, ते म्हणतात; Looking back on the work of the Constituent Assembly it will now be two years, eleven months and seventeen days since it first met on the 9th of December 1946. During this period, the Constituent Assembly has altogether held eleven sessions. Out of these eleven sessions the first six were spent in passing the Objectives Resolution and the consideration of the Reports of Committees on Fundamental Rights, on Union Constitution, on Union Powers, on Provincial Constitution, on Minorities and on the Scheduled Areas and Scheduled Tribes. The seventh, eighth, ninth, tenth and the eleventh sessions were devoted to the consideration of the Draft Constitution. These eleven sessions of the Constitutent Assembly have consumed 165 days. Out of these, the Assembly spent 114 days for the consideration of the Draft Constitution. Coming to the Drafting Committee, it was elected by the Constituent Assembly on 29th August 1947. It held its first meeting on 30th August. Since August 30th it sat for 141 days during which it was engaged in the preparation of the Draft Constitution. ….. नितांत विनम्रता ‘विद्या विनयेन शोभते’ ह्या उक्तीचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जणू काही चालतेबोलते उदहारणच होते. त्यांच्यावर संविधान सभेने सोपविलेल्या जबाबदारीचे कसोशीने पालन करतानाच त्यांनी आपल्या सहकार्यांवच्या केेलेल्या गौरवपूर्ण उल्लेखावरून हे दिसून येते. I came into the Constituent Assembly with no greater aspiration than to safeguard the interests of the Scheduled Castes. I had not the remotest idea that I would be called upon to undertake more responsible functions. I was therefore greatly surprised when the Assembly elected me to the Drafting Committee. I was more than surprised when the Drafting Committee elected me to be its Chairman. There were in the Drafting Committee men bigger, better and more competent than myself such as my friend Sir Alladi Krishnaswami Ayyar. I am grateful to the Constituent Assembly and the Drafting Committee for reposing in me so much trust and confidence and to have chosen me as their instrument and given me this opportunity of serving the country. (Cheers.)…. The credit that is given to me does not really belong to me. It belongs partly to Sir B. N. Rau, the Constitutional Adviser to the Constituent Assembly who prepared a rough draft of the Constitution for the consideration of the Drafting Committee. A part of the credit must go to the members of the Drafting Committee who, as I have said, have sat for 141 days and without whose ingenuity to devise new formulae and capacity to tolerate and to accommodate different points of view, the task of framing the Constitution could not have come to so successful a conclusion. Much greater share of the credit must go to Mr. S. N. Mukherjee, the Chief Draftsman of the Constitution. His ability to put the most intricate proposals in the simplest and clearest legal form can rarely be equalled, nor his capacity for hard work. He has been an acquisition to the Assembly. Without his help, this Assembly would have taken many more years to finalise the Constitution. I must not omit to mention the members of the staff working under Mr. Mukherjee, for, I know how hard they have worked and how long they have toiled, sometimes even beyond midnight. I want to thank them all for their effort and their co-operation, (cheers.) …….I cannot find adequate words to express fully my gratitude to them. बाबासाहेब कधीही कॉंग्रेसमध्ये नव्हते, गांधी आणि कॉंग्रेसशी त्यांचे जाहीर मतभेद होते. कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी त्यांचा धिक्कारही केला होता. तरीदेखील कॉंग्रेस पक्षाच्या संविधानसभेतील भूमिकेचे बाबासाहेबांनी उदार अंतःकरणाने कौतुक केले आहे. The task of the Drafting Committee would have been a very difficult …… by the existence of the Congress Party inside the Assembly which brought into its proceedings a sense of order and discipline. It is because of the discipline of the Congress Party that the Drafting Committee was able to pilot the Constitution in the Assembly ……. The Congress Party is, therefore, entitled to all the credit for the smooth sailing of the Draft Constitution in the Assembly. संविधानाचे यशापयश संविधानाचे यश प्रत्यक्षात ते अमलात आणणार्यांmवर अवलंबून राहील हेदेखील बाबासाहेबांनी अगदी स्पष्ट शब्दांत नमूद केले आहे. As much defence as could be offered to the Constitution has been offered by my friends Sir Alladi Krishnaswami Ayyar and Mr. T. T. Krishnamachari. I shall not therefore enter into the merits of the Constitution. Because I feel, however good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it, happen to be a bad lot However bad a Constitution may be, it may rum out to be good if those who are called to work it, happen to be a good lot. The working of a Constitution does not depend wholly upon the nature of the Constitution. The Constitution can provide only the organs of State such as the Legislature, the Executive and the Judiciary. The factors on which the working of those organs of the State depend are the people and the political parties they will set up as their instruments to carry out their wishes and their politics. Who can say how the people of India and their parties will behave ? Will they uphold constitutional methods of achieving their purposes or will they prefer revolutionary methods of achieving them ? If they adopt the revolutionary methods-, however good the Constitution may be, it requires no prophet to say that it will fail. It is, therefore, futile to pass any judgment upon the Constitution without reference to the part which the people and their parties are likely to play. तत्कालीन कम्युनिस्ट व समाजवाद्यांनी (एस.एम.जोशी, ना.ग.गोरे, जॉर्ज फर्नांडीस... इत्यादींच्या पक्षांनी) ज्या मुदद्यांवर संविधानाला विरोध केला होता त्याला त्यावेळच्या सोवियत कम्युनिस्ट क्रांतीची पार्श्वभूमी होती त्यांचा परामार्ष घेताना बाबासाहेब म्हणाले होते की, The condemnation of the Constitution largely comes from two quarters, the Communist Party and the Socialist Party. ….’ The Communist Party wants a Constitution based upon the principle of the Dictatorship of the Proletariat. They condemn the Constitution because it is based upon parliamentary democracy. The Socialists want two things.The first thing they want is that if they come in power, the Constitution must give them the freedom to nationalize or socialize all private property without payment of compensation. The second thing that the Socialists want is that the Fundamental Rights mentioned in the Constitution must be absolute and without any limitations so that if their Party fails to come into power, they would have the unfettered freedom not merely to criticize, but also to overthrow the State. संविधानाची परिवर्तनशीलता भारतीय संविधानाला काही वेळा एखाद्या कट्टरपंथीयांच्या धर्मग्रंथासारखे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला जातो; तथापि बाबासाहेबांनी संविधानाच्या मर्यादा अगदी स्पष्टपणे मांडल्या आहेत. I do not say that the principle of parliamentary democracy is the only ideal form of political democracy. I do not say that the principle of no acquisition of private property without compensation is so sacrosanct that there can be no departure from it. I do not say that Fundamental Rights can never be absolute and the limitations set upon them can never be lifted. What I do say is that the principles embodied in the Constitution are the views of the present generation or if you think this to be an overstatement, I say they are the views of the members of the Constituent Assembly. Why blame the Drafting Committee for embodying them in the Constitution ? I say why blame even the Members of the Constituent Assembly ? Jefferson, the great American statesman who played so great a part in the making of the American Constitution, has expressed some very weighty views which makers of Constitution, can never afford to ignore. In one place, he has said :—” We may consider each generation as a distinct nation, with a right, by the will of the majority, to bind themselves, but none to bind the succeeding generation, more than the inhabitants of another country. “ In another place, he has said :- “ The idea that……..Yet our lawyers and priests generally ….. suppose that preceding generations held the earth more freely than we do; had a right to impose laws on us, unalterable by ourselves, and that we, in the like manner, can make laws and impose burdens on future generations, which they will have no right to alter; in fine, that the earth belongs to the dead and not the living; “ I admit that what Jefferson has said is not merely true, but is absolutely true…. I challenge any of the critics of the Constitution to prove that any Constituent Assembly anywhere in the world has, in the circumstances in which this country finds itself,…….. पुढील पिढीसाठी संविधानिक मार्गाने समस्या सोडविण्यासाठी बाबासाहेबांचे हे बहूमोल मार्गदर्शन आहे. राष्ट्रीय हिताला अग्रक्रम स्वतः एका पददलित समाजाचे प्रतिनिधित्व करतानाही बाबासाहेबांनी राष्ट्रहिताला कायम अग्रक्रम दिलेला आहे. वर्गीकृत जातिजमातींच्या उद्धाराचा उद्देश ठेवूनही आपण एका नवस्वतंत्र राष्ट्राचे संविधान घडवीत आहोत याची त्यांनी ह्या संविधान समर्पणाच्या व्याख्यानातूनही जाणीव करून दिली. A serious complaint is made on the ground that there is too much of centralization and that the States have been reduced to Municipalities. It is clear that this view is not only an exaggeration, ……. Centre cannot by its own will alter the boundary of that partition. Nor can the Judiciary. For as has been well said : “ Courts may modify, they cannot replace. They can revise earlier interpretations as new arguments, new points of view are presented, they can shift the dividing line in marginal cases, but there are barriers they cannot pass, definite assignments of power they cannot reallocate. They can give a broadening construction of existing powers, but they cannot assign to one authrority powers explicitly granted to another. भारत सरकार आणि राज्य सरकारे यांच्यातील परस्परसंबंधाचे संवैधानिक स्वरूप ठरविताना राष्ट्रीय हिताला त्यांनी विशेष प्राधान्य दिले आहे. The solution of this problem depends upon one’s answer to this question which is the crux of the problem. There can be no doubt that in the opinion of the vast majority of the people, the residual loyalty of the citizen in an emergency must be to the Centre and not to the Constituent States. For it is only the Centre which can work for a common end and for the general interests of the country as a whole. Herein lies the justification for giving to the Centre certain overriding powers to be used in an emergency. And alter all what is the obligation imposed upon the constituent States by these emergency powers ? No more than this—that in an emergency, they should take into consideration alongside their own local interests, the opinions and interests of the nation as a whole. Only those who have not understood the problem, can complain against it राष्ट्रहिताच्या विवंचनेने बाबासाहेब किती व्यग्र होते याचे प्रतिबिंब त्याच्या या व्याख्यानातदेखील उमटले आहे. Here I could have ended But my mind is so full of the future of our country that I feel I ought to take this occasion to give expression to some of my reflections thereon. On 26th January 1950, India will be an independent country (Cheers). What would happen to her independence ? Will she maintain her independence or will she lose it again ? This is . the first thought that comes to my mind. It is not that India was never an independent country. बहुराष्ट्रीय पारतंत्र्याला आग्रहाने आमंत्रित करताना आपण बाबासाहेबांनी दिलेला इशारा लक्षात घेणे आवश्यक आहे. गमावलेले स्वातंत्र्य आणि लोकशाही आपण आपले स्वातंत्र्य कसे गमावले आणि लोकशाहीचे अंकुर कसे खूडून टाकले, ह्या ऐतिहासिक सत्याची बाबासाहेबांनी यावेळी आठवण करून दिली व त्या काळ्या इतिहासाची पुनरावृत्ती टाळण्याचे आवाहनही केले होते. The point is that she once lost the independence she had. Will she lose it a second time ? It is this thought which makes me most anxious for the future. What perturbs me greatly is the fact that not only India has once before lost her independence, but she lost it by the infidelity and treachery of some of her own people. In the invasion of Sind by Mahommed:Bin-Kasim, the military commanders of King Dahar accepted bribes from the agents of Mahommed-Bin-Kasim and refused to fight on the side of their King. It was Jaichand who invited Mahommed Ghori to invade India and fight against Prilhvi Raj and promised him the help of himself and the Solanki kings. When Shivaji was fighting for the liberation of Hindus, the other Maratha noblemen and the Rajput Kings were fighting the battle on the side of Moghul Emperors. When the British were trying to destroy the Sikh Rulers, Gulab Singh, their principal commander sat silent and did not help to save the Sikh kingdom. ………..Will history repeat itself ? It is this thought which fills me with anxiety. This anxiety is deepened by the realization of the fact that in addition to our old enemies in the form of castes and creeds we are going to have many political parties with diverse and opposing political creeds. Will Indians place the country above their creed or will they place creed above country ? I do not know. But this much is certain that if the parties place creed above country, our independence will be put in jeopardy a second time and probably be lost for ever. This eventuality we must all resolutely guard against We must be determined to defend our independence with the last drop of our blood. (Cheers.) On the 26th of January 1950, India would be a democratic country in the sense that India from that day would have a government of the people, by the people and for the people. The same thought comes to my mind. What would happen to her democratic Constitution ? Will she be able to maintain it or will she lose it again. This is the second thought that comes to my mind and makes me as anxious as the first. भगवान बुद्धांच्या ‘संघ’ ह्या सकल्पनेत लोकशाहीची तृणमुळे रुजलेली होती, हे बाबासाहेबांनी आग्रहपूर्वक सांगितले आहे. It is not that India did not know what is Democracy. There was a time when India was studded with republics, and even there where were monarchies , they were either elected or limited. They were never absolute. It. is not that India did not know Parliaments or Parliamentary Procedure. A study of the Buddhist Bhikshu Sanghas discloses that not only there were Parliaments—for the Sanghas were nothing but Parliaments —but the Sanghas knew and observed all the rules of Parliamentary Procedure known to modern times. They had rules regarding seating arrangements, rules regarding Motions, Resolutions, Quorum, Whip, Counting of Votes, Voting by Ballot, Censure Motion, Regularization, Res Jiulicata, etc. Although these rules of Parliamentary Procedure were applied by the Buddha to the meetings of the Sanghas, he must have borrowed them from the rules of the Political Assemblies functioning in the country in his time. This democratic system India lost. Will she lose it a second time ? I do not know, but it is quite possible in a country like India—where democracy from its long disuse must be regarded as something quite new—there is danger of democracy giving place to dictatorship. It is quite possible for this new born democracy to retain its form but give place to dictatorship in fact If there is a landslide, the danger of the second possibility becoming actuality is much greater.  आभार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दि. 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी केलेल्या ह्या भाषणातील उतारे Dr. AMBEDKAR THE PRINCIPAL ARCHITECT OF THE CONSTITUTION OF INDIA ( Dr. BABASAHEB AMBEDKAR WRITINGS AND SPEECHES, Vol- 13) या ग्रंथातून घेतले आहेत. (सदर लेख इथून संकलित केला आहे.)

लोकशाहीचा आत्मा ! संसदेचे सार्वभौमत्व मुद्धावर अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलनाच्या निमित्ताने व्यापक चर्चा नुकतीच झाली आहे. लोकशाहीचा केवळ बाह्य आकार किंवा आकृतिबंध म्हणजे लोकशाहीचे कलेवर ठरू शकते असा इशारा बाबासाहेबांनी दिला आहे. आपल्या राज्यव्यवस्थेतील दोष दूर करण्यासाठी संवैंधानिक मार्गाचा उपयोग जास्तीत जास्त प्रभावीपणे कसा करता येईल, याचा विचार करण्याची निकड बाबासाहेबांनी प्रतिपादन केली आहे. आपल्या संविधानातील संघटन स्वातंत्र्याचा जास्तीत जास्त दूरुपयोग खुद्द सरकारचे घटक असलेल्या सरकारी निमसरकारी वेतन आयोगवाल्यांनी केला असून ते आज देशातला एक सर्वात मोठा संघटित शोषक वर्ग ठरले आहेत. त्यामुळेच आज आपण अराजकाच्या दिशेने जात आहोत की काय, अशी शंका येते 25 नोव्हेेबर 1949 च्या गाजलेल्या व्याख्यानात बाबासाहेबांनी हीच शंका व्यक्त केली होती. If we wish to maintain democracy not merely in form, but also in fact, what must we do ? The first thing in my judgment we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. It means we must abandon the bloody methods of revolution. It means that we must abandon the method of civil disobedience, non-cooperation and satyagraha. When there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification for unconstitutional methods. But where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. These methods are nothing but the Grammar of Anarchy and the sooner they are abandoned, the better for us. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे गांधीजींशी (मोहनदास करमचंद ) वैचारिक मतभेद उघड व स्पष्ट होते. गांधीजींचा भक्तिमार्ग लोकशाहीच्या विकासासाठी घातक ठरण्याचा धोका त्यांनी त्या वेळीच वर्तविला होता. This caution is far more necessary in the case, of India than in the case of any other country, for in India, Bhakti or what may be called the path of devotion or hero-worship, plays a part in its politics unequalled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country in the world. Bhakti in religion may be a road to the salvation of the soul. But in politics, Bhakti or hero-worship is a sure road to degradation and to eventual dictatorship. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे गांधीजींशी (मोहनदास करमचंद ) वैचारिक मतभेद उघड व स्पष्ट होते. गांधीजींचा भक्तिमार्ग लोकशाहीच्या विकासासाठी घातक ठरण्याचा धोका त्यांनी त्या वेळीच वर्तविला होता. This caution is far more necessary in the case, of India than in the case of any other country, for in India, Bhakti or what may be called the path of devotion or hero-worship, plays a part in its politics unequalled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country in the world. Bhakti in religion may be a road to the salvation of the soul. But in politics, Bhakti or hero-worship is a sure road to degradation and to eventual dictatorship. विरोधाभासात पदार्पण तत्कालीन अन्य राष्ट्रीय नेत्यांच्या तुलनेने लोकशाहीच्या पाश्चात्त्य आदर्शांच्या भारतीय संदर्भातील मर्यादांची बाबासाहेबांना सर्वात स्पष्ट जाणीव असावी, असे त्यांच्या व्याख्यानातून दिसून येते. We must make our political democracy a social democracy as well. Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean ? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principles of life. These principles of liberty, equality and fraternity are not to be treated as separate items in a trinity. …They form a union of trinity …. ……We must begin by acknowledging the fact that there is complete absence of two things in Indian Society. One of these is equality. On the social plane, we have in India a society based on the principle of graded inequality which means elevation for some and degradation for others. On the economic plane, we have a society in which there are some who have immense wealth as against many who live in abject poverty. On the 26th of January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality. In Politics we will be recognizing the principle of one man one vote and one vote one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man one value. How long shall we continue to live this life of contradictions ? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life ? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this Assembly has so laboriously built up. ….. we are wanting in is recognition of the principle of fraternity. What does fraternity mean ? Fraternity means a sense of common brotherhood of all Indians—if Indians being one people. It is the principle which gives unity and solidarity to social life. It is a difficult thing to achieve.….. राष्ट्रीयत्वाचा जाज्वल्य आविष्कार आपला देश एक महान लोकशाही राष्ट्राच्या स्वरूपात पुढे यावा आणि येईल ह्या अपेक्षेने बाबासाहेबांनी संविधान घडविले. आपण ते कशा रीतीने राबवीत आहोत, त्याचे आत्मपरीक्षण आज महत्वाचे आहे. If the people of the United States could not feel that they were a nation, how difficult it is for Indians to think that they are a nation. ….. “ I am ……. believing that we are a nation, we are cherishing a great delusion How can people divided into several thousands of castes be a nation ? The sooner we realize that we are not as yet a nation in the social and psychological sense of the word, the better for us. For then only we shall realize the necessity of becoming a nation and seriously think of ways and means of realizing the goal. The realization of this goal is going to be very difficult—far more difficult than it has been in the United States. The United States has no caste problem. In India there are castes. The castes are anti-national. … But we must overcome all these difficulties if we wish to become a nation in reality. For fraternity can be a fact only when there is a nation. Without fraternity, equality and liberty will be no deeper than coats of paint. आपण लोकशाहीचा योग्य रीतीने अंगीकार केला नाही तर ते नक्षलवादाला आमंत्रण ठरेल असा गर्भित इशाराही त्यांनी दिला होता. urge for self-realization in the downtrodden classes must not be allowed to develop into a class struggle or class war. It would lead to a division of the House. That would indeed be a day of disaster. … ….. Therefore the sooner room is made for the realization of their aspiration, the better for the few, the better for the country, the better for the maintenance for its independence and the better for the continuance of its democratic structure. भारतीय संविधान आणि लोकशाहीचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी विचारांची लेणी कोरून ठेवलेली आहेत ती भावी पिढीसाठी प्रेरणांचा स्रोत ठरावीन हीच अपेक्षा ! *************************************************

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे अल्पसंख्यांक व बहुसंख्यांक याविषयीचे मत...

अल्पसंख्याकांसाठी केलेल्या सवलतींच्या तरतुदीमुळेही मसुदा समितीवर टिका करण्यात येत आहे. यासाठी मसूदा समिती जबाबदार नाही. संविधान सभेने घेतलेल्या निर्णयांची ती अंमलबजावणी करते. माझ्या दृष्टीने अल्पसंख्याकांना सवलत देण्याचा संविधान सभेने घेतलेला निर्णय जो येथे कृतीत आणला आहे तो शहाणपणाचा आहे. याबद्दल माझ्या मनात संदेह नाही. या देशात अल्पसंख्य आणि बहुसंख्य या दोघांनीही चुकीचा मार्ग अनुसरला आहे. अल्पसंख्याकांचे अस्तित्व नाकारणे ही बहुसंख्याकांची चूक आहे. 

    अल्पसंख्याकांनी स्वत:चे अल्पसंख्यत्व गोंजारणे व त्याला चिरस्थायी स्वरुप देण्याचा प्रयत्न करणे हे सुध्दा तेवढेच चुकीचे आहे. दुहेरी हेतू साध्य होईल असा उपाय शोधणे आवश्यक आहे. सुरुवात म्हणून त्यात अल्पसंख्याकांचे अस्तित्व मान्य करायलाच हवे. असाही प्रयत्न व्हावा की ज्यामुळे बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक एक ना एक दिवस एकजीव होणे शक्य होईल. संविधान सभेने सुचविलेल्या उपायांचे स्वागत झाले पाहिजे. कारण या उपायामुळे हा दुहेरी हेतू साध्य होतो. धर्मांधतेची भावना वाढीस लागून अल्पसंख्याकांच्या सवलतींना विरोध करणा-यांना मी दोन गोष्टी सांगू ईच्छीतो. एक अशी की, अल्पसंख्यांक स्फोटक शक्ती असते. जर तिचा स्फोट झाला तर त्यात संपुर्ण राज्य व्यवस्था उध्वस्त होऊ शकते. यूरोपचा इतिहास अशा प्रकारच्या आणि भयानक वास्तववादी घटनांचा प्रत्यक्ष साक्षीदार आहे. 

     दुसरी गोष्ट अशी की, भारतातील अल्पसंख्याकांनी स्वत:चे अस्तित्व बहुसंख्याकांच्या हाती सोपविण्याचे मान्य केले आहे. आयर्लंडची फाळणी टाळण्यासाठी झालेल्या वाटाघाटीच्या इतिहासात रेडमंड हा कार्सनला म्हणाला होता की, प्रोटेस्टटं अल्पसंख्याकांसाठी तुम्हाला हव्या असलेल्या कोणत्याही सवलतींची मागणी करा परंतू आयर्लंड एकसंघ राहू द्या. तेव्हा कार्सननी दिलेले उत्तर असे होते की, चुलीत टाका तुमच्या सवलती तुम्ही आमच्यावर राज्य करावे हेच आम्हाला मान्य नाही. भारतातील कोणत्याही अल्पसंख्याक समाजाने अशी भूमीका घेतलेली नाही. ही बहुसंख्यांकांची मूलता: राजकीय नसून जातीयवादी आहे. अशा जातीयवादी बहुसंख्यांकांचे राज्य अल्पसंख्याकांनी निष्ठेने स्वीकारले आहे. म्हणून अल्पसंख्याकांच्या प्रति भेदभाव न करणे हे आपले कर्तव्य आहे. याची जाणीव बहुसंख्याकांनी ठेवावी. अल्पसंख्याकत्व टिकून राहणे किंवा एकजीव होणे हे बहुसंख्याकांच्या वागणूकीवर अवलंबून राहणार आहे. अल्पसंख्याकांच्या विरोधात भेदभाव करण्याची सवय बहुसंख्यांक ज्या क्षणी सोडतील त्या क्षणी अल्पसंख्यांक अस्तित्वात राहण्याचे कारण उरणार नाही व ते एकजीव होतील.

  

साभार, मासिक सम्मासम्बुध्द
ऑगस्ट २०१३

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व लोकहितवादी

डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांची पत्रकारिता : 1920 ते 1928 ' असा खंड महाराष्ट्र सरकारने 2005 साली प्रकाशित केलेला आहे . त्यावरून आणि थोडीशी स्वतंत्रपणे आपल्याला काही माहिती मिळते . बाबासाहेबांनी 1920 मध्ये ' मूकनायक ' असं एक पाक्षिक सुरू केलं होतं . ' मूकनायका ' ची सुरुवात करताना आंबेडकरांनी लिहिलेलं : बहिष्कृतांच्या ' अतिबिकट स्थितीशी संलग्न असलेल्या प्रश्नांची वाटाघाट करण्यास एक स्वतंत्र पत्र पाहिजे हे कोणीही कबूल करील . ही उणीव भरून काढण्यासाठी या पत्राचा जन्म आहे ' . ' मूकनायक ' लगेचंच बंद पडलं , मग आंबेडकरांनी ' बहिष्कृत भारत ' हे पाक्षिक 3 एप्रिल 1926 रोजी सुरू केलं . ही दोन्ही फारच कमी काळ सुरू राहू शकलेली पत्रं होती . यातल्या मुख्यत्त्वे ' बहिष्कृत भारत ' मधलं लिखाण आपण उल्लेख केलेल्या खंडात आहे . 

     आता  आपण आपल्या वरती नोंदवलेल्या ' सत्यशोधकी कर्म ' या शब्दांकडे आणि त्यासंबंधीच्या अर्थाकडे आणि त्याच्या परंपरेकडे येऊ . आंबेडकरांनी ' बहिष्कृत भारत ' पाक्षिकाच्या 7 डिसेंबर 1928 च्या अंकापासून लोकहितवादींच्या शतपत्रांचं पुनर्मुद्रण केलं होतं . या पुनर्मुद्रणामागची भूमिका त्यांनी त्याच अंकात स्पष्ट केलेली . ही भूमिका आपल्याला महाराष्ट्र सरकारने प्रकाशित केलेल्या सोबतच्या खंडात मिळते . ही भूमिका आपण खाली नोंदवू , कारण नोंदीच्या सुरुवातीला आपण जे खूप वर्षांच्या घडामोडींनी तयार होणारे अर्थ असं म्हटलं त्याचा काही अंदाज आंबेडकरांनी लिहिलेल्या या मजकुरावरून येऊ शकेल . एकूण रेषा फारच मोठी निघेल , आपण फक्त त्यातला एक बिंदूच नोंदवतोय . मजकूर प्रसिद्ध झाला त्यावेळी इंग्रजांचं राज्य होतं व काळ सुमारे नव्वद वर्षं मागचा आहे हे लक्षात घेऊन हा मजकूर वाचू . तर , डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर लिहितात :

डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र - साधने प्रकाशन समिती

या अंकापासून आम्ही सुप्रसिद्ध लेखक गोपाळराव हरी देशमुख ऊर्फ लोकहितवादी यांच्या पत्रांचे पुनर्मुद्रण सुरू केलें आहे . सरळ व असंदिग्ध भाषा , सडेतोड विचारसरणी व भरीव व्यवहारज्ञान हे लोकहितवादींच्या लिखाणाचे विशिष्ट गुण आहेत . तत्त्वज्ञानाच्या निष्फळ गप्पांनी व तर्कशास्त्रांच्या शब्दावडंबरी लपंडावांनी लोकांना भुलविण्या - झुलविण्याच्या भरीस लोकहितवादी कधीच पडले नाहीत . आपल्या सामाजिक व्यवहारांतील रोजच्या प्रसंगावर व त्यांच्या मागे असलेल्या भावभावनांवर त्यांनी लिहिले आहे , आणि त्यांचे लिखाण अत्यंत स्पष्टोक्तीपूर्ण , निर्भीड व हृदयस्पर्शी आहे . भूतकालीन ' रामराज्या ' पेक्षा आजच्या सामाजिक आचारविचारांतील दोष हेच त्यांच्या लिखाणाचे मुख्य विषय असल्याचे दिसून येईल . लोकमान्यता मिळवायची असेल तर आपल्या दोषांचाही गुण म्हणून उदोउदो करणे व परकियांच्या गुणांनाही दोष म्हणून त्याज्य ठरविणे , हा मार्ग आहे . पण लोकहितवादींनी हा मार्ग कधीच अनुसरला नाही . आपल्या दोषांचे त्यांनी कठोरपणे आविष्करण केले व तसे करताना अमके नाराज होतील अगर तमक्यांची मने दुखावतील याविषयी त्यांनी पर्वा केली नाही .

जुन्या घातक रूढी , जरीपुराण्या टाकाऊ कल्पना व समजुती , धार्मिक दुराग्रह , व ढोंगीपणा इत्यादी विषयांवरही लोकहितवादींनी सडेतोड लेख लिहिले आहेत ; व ते सर्वांना मार्गदर्शक होतील असेच आहेत . सर्व ठिकाणी सत्यान्वेषी बुद्धी व सारासार विचारशक्ती जागृत पाहिजे , ही लोकहितवादींची मुख्य शिकवण आहे . लोकहितवादींची परंपरा जर महाराष्ट्रात चालली असती तर आपले सामाजिक प्रश्न आजच्या इतके सोडविण्याला कठीण होऊन बसले नसते . पण दुर्दैवाने टिळक - चिपळूणकर परंपरा टाळ्यांच्या कडकडाटांत पुढे आली , व लोकहितवादींची धिम्मी व कार्यक्षम परंपरा मागे पडली . याचे परिणाम आजवर महाराष्ट्राने भोगले आहेत , व अजूनही त्यांतून त्याची सुटका झाली नाही . असो , लोकहितवादींनी 75 वर्षांपूर्वी लिहून ठेवलेले विचार आजच्या परिस्थितीतही उपयुक्त असेच आहेत . आमच्या वाचकांना ते मार्गदर्शक होतील असे वाटल्यावरूनच आम्ही तत्प्रकाशनाचे कार्य सुरू केले आहे 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि हिंदू कोड बिल

     डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आपण ओळखतो ते भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार आणि दलितांचे कैवारी म्हणूनच. पण त्यांचे कर्तृत्व इतपतच मर्यादित नाही. डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय स्त्रियांवर अनेक उपकार करून ठेवले आहेत. भारतीय स्त्रियांच्या जीवनात क्रांतिकारी बदल आणू पाहणा-या हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून त्यांनी केलेल्या कार्याची म्हणावी तशी दखल आपल्या भगिनीवर्गाने घेतलेली नाही. डॉ. आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाण दिनाच्या निमित्तानं त्यांनी मांडलेल्या हिंदू कोड बिलाविषयी जाणून घेऊया.

     भारतीय परंपरेने स्त्रीला कायमच जोखडात ठेवले आहे. तिने बालपणी पित्याच्या, तरुणपणी पतीच्या आणि म्हातारपणी पुत्राच्या अधिपत्याखाली राहावे अशी व्यवस्था मनुस्मृतीने करून ठेवली. स्त्रियांचा समग्र विकास आणि उत्थानाचा जाहीरनामा डॉ. आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिलातून सादर केला. त्या वेळी बाबासाहेब भारताचे कायदेमंत्री होते. हिंदू कोड बिलाविषयी त्यांनी म्हटले होते की, समाजातल्या वर्गावर्गातली असमानता, स्त्री-पुरुष यांच्यातली असमानता तशीच अस्पर्शित राहू देऊन, आर्थिक समस्यांशी निगडित कायदे संमत करीत जाणे म्हणजे आमच्या संविधानाची चेष्टा करणे आणि शेणाच्या ढिगा-यावर राजमहाल बांधण्यासारखे होय. हिंदू कोड बिलाला मी हे महत्त्व देते. 1947 पासून सतत 4 वर्षे 1 महिना 26 दिवस बाबासाहेबांनी अविरत कष्ट करून हिंदू कोड बिल तयार केले होते. स्त्रियांना कायद्याने हक्क, दर्जा आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्याचे स्वप्न त्यांनी हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून पाहिले. हे बिल सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहणारे होते. हे सात घटक खालीलप्रमाणे :

1. जी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मृत पावली असेल अशा मृत हिंदू व्यक्तीच्या (स्त्री आणि पुरुष दोघांच्याही) मालमत्तेच्या हक्कांबाबत, 2. मृताचा वारसदार ठरवण्याचा अधिकार, 3. पोटगी, 4. विवाह, 5. घटस्फोट, 6. दत्तकविधान आणि 7. अज्ञानत्व व पालकत्व.

     हे सातही विषय स्त्रियांच्या दृष्टीने किती महत्त्वाचे आहेत हे वेगळे सांगायला नकोच! भारतीय संविधान परिषदेने जात, धर्म किंवा लिंगभेद करून मानवप्राण्यात कायदा भेदाभेद करणार नाही, न्यायाच्या तराजूत सर्वांना एकाच मापात तोलले जाईल, अशी घोषणा करून स्वातंत्र्य व समता या तत्त्वांचा अंगीकार केलेला होता. या पार्श्वभूमीवर हिंदू स्त्रियांना त्याचे न्याय्य हक्क देण्यास विरोध झाला, हे अतिशय दुर्दैवी होते. या बिलातील घटस्फोट, द्विभार्या या कलमांना सनातनी मनोवृत्तीच्या विरोधकांनी प्रचंड विरोध केला. सुधारणेच्या युगात स्त्रियांना समान हक्क द्यायला तुम्ही विरोध का करताहात, असा सवाल डॉ. आंबेडकरांनी प्रतिगामी विरोधकांना 20 सप्टेंबर 1951 रोजी केला. हिंदू कोड बिल संमत व्हावे म्हणून बाबासाहेब एकटेच योद्ध्यासारखे लढले. पण दुर्दैवाने सत्र संपताना या बिलाची केवळ 4 कलमेच मंजूर झाली होती. यास्तव अत्यंत दु:खीकष्टी होऊन डॉ. आंबेडकरांनी 27 सप्टेंबर 1951 रोजी कायदेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. भारतीय स्त्रियांच्या हक्कांसाठी केवढा मोठा त्याग बाबासाहेबांनी केला! डॉ. आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिल मंजूर करण्यासाठी अतोनात प्रयत्न केले. मात्र डॉ. राजेंद्रप्रसाद, शंकराचार्य, ब्रह्मानंद सरस्वती, स्वामी करपात्री, डॉ. पट्टाभी सीतारामय्या या नेत्यांनी बाबासाहेबांचे प्रयत्न सफल होऊ दिले नाहीत. बाबासाहेबांनी भारतीय संविधान निर्मितीचे ऐतिहासिक कार्य केले आहे. ज्या तत्त्वांचा, मूल्यांचा त्यांनी संविधानात जोरदार पुरस्कार केला त्याच तत्त्वांना मूठमाती देणे त्यांच्यासारख्या विचारी नि विवेकनिष्ठ महापुरुषाला कसे शक्य होईल? म्हणूनच त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचे धाडस दाखवले.

     पण बाबासाहेबांचे कष्ट निरर्थक ठरले नाहीत. ज्या वारसा कायद्याला विरोध करण्यात आला होता तो बाजूला सारून प्रथम हिंदू विवाह कायदा हाती घेण्यात आला. हिंदू कोड बिलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चारही कायदे वेगवेगळ्या वेळी नेहरूंनी मंजूर करून घेतले. 1955-56 मध्ये मंजूर झालेले चार हिंदू कायदे म्हणजे 1) हिंदू विवाह कायदा, 2) हिंदू वारसाहक्क कायदा, 3) हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा आणि 4) हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा. हे कायदे मंजूर होणे म्हणजे कायद्याच्या इतिहासातली एक क्रांतिकारक घटना होय. या कायद्यांनी भारतीय स्त्रियांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन घडण्यास सुरुवात झाली. या कायद्यांनी स्त्री-पुरुषांच्या दर्जात कायद्याने समानता प्रस्थापित केली.

रिपब्लिकन ऐक्य हे मृगजळ?

बाबासाहेबांनी या देशाला राज्यघटना दिली . त्याचबरोबर देशातील दलित , मागासवर्गीय , महिला यांना शोषणमुक्तीचा मार्ग दाखविला . समाजाला मनुष्य म्हणून जगण्याचे विचार दिले . आपल्या माघारी ही परंपरा चालू राहावी यासाठी त्यांनी रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना केली . पण दुर्देवाने आंबेडकरांनंतर त्यांची परंपरा चालविणारा समर्थ वारस मिळाला नाही . रिपब्लिकन पक्षाचे शतशः तुकडे झाले .

डॉ . आंबेडकरांनी स्थापन केलेला रिपब्लिकन पक्ष वाढला असता तर देशाचे चित्र निश्चितच वेगळे दिसले असते . महाराष्ट्राचे चित्र खूपच वेगळे राहिले असते .

   

  

महाराष्ट्रात रिपब्लिकन पक्षाची वाट लावण्यात त्यांचे अनुयायीच आघाडीवर राहिले . निवडणूक आयुक्ताकडे - आज 32 रिपब्लिकन पक्षाची नोंदणी आहे . प्रत्यक्षात शंभरपेक्षा अधिक रिपब्लिकन पक्ष असावेत असा अंदाज आहे . दर चार सहा महिन्याला रिपब्लिकन पक्षाच्या ऐक्याचा नारा दिला जातो . परंतु , प्रत्यक्षात काम मार्गी लागत नाही . रिपब्लिकन पक्षाचे नेते ' मी सांगतो तेच अंतिम सत्य ' ही भावना सोडायला तयार नाहीत .

पक्षाचे एक्य होत नाही . काँग्रेस किंवा राष्ट्वादी काँग्रेसला बाबासाहेबांचे अनुयायी संघटीत होणे पडवणारे नाही . बहुजन समाज संघटित झाला तर काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षाला मोठा प्रतिस्पर्धी निर्माण होऊ शकतो , म्हणून या दोन्ही पक्षाला रिपब्लिकन पक्षाला संघटीत होऊ द्यायचे नाही . एखाद्या राजकीय पक्षात तात्विक राजकारणावरून फूट पडणे समजू शकते . परंतु , निव्वळ किरकोळ लोकांच्या स्वार्थासाठी फूट पडावी . पक्षाचे एक दोन नव्हे तर शंभर तुकडे व्हावेत यापेक्षा वाईट काही असू शकत नाही .

आता रिपब्लिकन पक्षाच्या एकीकरणाचा खेळ पुरे झाला . जनतेने याबाबत गांभीर्याने विचार केला पाहिजे . बहुजन समाजाला संघटीत व्हायचे असेल तर त्यांनी आता रिपब्लिकन पक्षाचे तुकडे पाडणार्या लोकांना पद्धतशिरपणे दूर ठेवले पाहिजे . जनतेने त्यासाठी नव्या नेत्यांचा शोध घ्यावा . रिपब्लिकन पक्षाच्या उभारणीसाठी नेतृत्व कोणत्या जातीचे असावे , हा मुद्दा तितका महत्त्वाचा नाही . तर पक्ष उभारणीचा आहे . उत्तर प्रदेशात मायावती यांनी क्रांती घडवली . भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस यां दोन्ही पक्षांना आडवे पाडून सत्ता मिळविली . मायावती यांचा प्रयोग इतर राज्यातही यशस्वी होऊ शकतो . महाराष्ट्रात त्यांनी पाय रोवण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत .

राज्यातील बहुजन समाजाने मायावतींचा वाढता प्रभाव लक्षात घेतला पाहिजे . मायावती प्रभावी होत आहे असे लक्षात आले तर किमान रिपब्लिकन पक्षाचे नेते स्वतःचा अहंकार आणि स्वार्थ सोडतील , अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही . आजच्या परिस्थितीत रिपब्लिकन पक्षाचे ऐक्य आणि त्यासाठी करावयाचे प्रयत्न हीच बाब महामानव डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांना खरे अभिवादन ठरेल 

सुधारवादी संपादक डॉबाबासाहेब आंबेडकर

                                             
डॉ . आंबेडकर परदेशात शिकलेले उच्चविद्याविभूषित होते . दलित बांधवामध्ये जागृती आणि त्यांचे संघटन धरण्याच्या उद्दशाने त्यांनी पत्रकारिता सुरु केली . दलित समाज अशिक्षित होता . त्यामुळे त्यांनी आपली वर्तमानपत्रे मराठीतूनच काढली मूकनायक , बहिष्कृत भारत , जनता आणि प्रबुध्द भारत या चार वर्तमानपत्रांचे संपादन त्यांनी केले .

    पाक्षिक मूकनायक जानेवारी , 1920 मध्ये सुरु झाले . शाहु महाराजांनी त्यांना या कामी साह्य केले . केसरीने मूकनायकची जाहिरात छापण्यास नकार दिला होता . अस्पृश्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडणे व त्यांची उन्नती साधने हा मुकनायकाचा उद्देश होता . पाडुंरंग भटकर यांची त्यांनी संपादकपदी नियुक्ती केली . मूकनायक हे डॉ . आंबेडकरांच्या राजकीय नेतृत्वाच्या प्रारंभीचे वर्तमानपत्र होते . ते 8 एप्रिल , 1923 ला बंद पडले . मूकनायकमधून त्यांचे विचार प्रभावीपणे लोकांसमोर आले . पुढे 3 एप्रिल , 1927 ला त्यांनी पाक्षिक बहिष्कृत भारत सुरु कले . उत्तम कदम , भा . वि . प्रधान आदींनी त्यांना या कामी साह्य केले . या पत्राची आर्थिक आवस्था खूपच नाजूक होती . या पत्रातून त्यांनी अनेकांवर कठोर टीका केली . 15 नोव्हेंबर , 1929 ला बहिष्कृत भारत बंद पडले . 1930 मध्ये त्यांनी पाक्षिक जनता व 1955 मध्य प्रबुध्द भारत हे साप्ताहिक सुरु केले .

                                               

    डॉ . आंबेडकरांचे शिक्षण इंग्रजीतून झाले होते . त्यामुळे सुरवातीला मराठीतून लिहिण्यात त्यांना अडचण येत असे . मराठी भाषा भारदस्त करण्यासाठी संत वाड : मय , नव्या जुन्या लेखकांचे साहित्य व समकालिन पत्रकारांच्या लेखनाचा अभ्यास त्यांनी केला . आपला वाचकवर्ग डोळ्यांसमोर ठेऊन त्यांनी सोप्या पध्दतीने लेखन केले . त्यांचे लेखन नशिब व ते तर्कशुध्द पध्दतीने मांडित असत . बहिष्कृत भारतमधून त्यांनी लोकहितवादींच्या पत्रांचे पुनर्मुद्रण केले . डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर प्रतिभाशाली , ध्येयवादी व सुधारणावादी संपादक होते .

आधुनिक भारताचे शिल्पकार:डा.बाबासाहेब आंबेडकर

आधुनिक भारताच्या सर्वांगिण उभारणीमध्ये ज्या नेत्यांचे महत्वपुर्ण योगदान आहे त्यात डा‘.बाबासाहेब आंबेडकर अग्रस्थानी आहेत.स्त्री-पुरुष समता, जातीनिर्मुलन, संसाधनांचे फेरवाटप,सर्वांना शिक्षण,धर्मचिकित्सा ही मुलभुत विषयपत्रिका घेवून त्यांनी लढे उभारले. संवैधानिक हक्क, समाज प्रबोधन, संघटन, संघर्ष याद्वारे बाबासाहेबांनी राजसत्ता,अर्थसत्ता,धर्मसत्ता, प्रशासन, न्यायव्यवस्था, ज्ञानसत्ता, सांस्कृतिक सत्ता, माध्यमसत्ता या सगळ्यात स्त्रिया आणि अनुसुचित जाती,जमाती, भटके विमुक्त, इतर मागास वर्गिय, अल्पसंख्याक यांना प्रतिनिधित्त्व मिळाले पाहिजे यासाठी ते झुंजले. स्वत: आयुष्यभर लेखन,वाचन,चिंतन आणि ज्ञाननिर्मितीच्या कामात बाबासाहेब समर्पित राहिले. त्यांनी सर्व वंचित,दुबळे, पिडीत यांना अस्तित्त्व,उर्जा, अस्मिता आणि प्रकाश दिला.

 

बाबासाहेब हे आज सामाजिक न्यायाचे प्रतिक बनलेले आहेत. बाबासाहेबांचा झगडा समाजाचे शोषण आणि नेतृत्व करणारांशी होता. त्याकाळात जे लोकघटक यात पुढे होते त्यांच्यावर बाबासाहेबांनी आसूड ओढले.पण बाबासाहेब भगवान बुद्धांचे वारसदार होते. बुद्धाच्या {अनित्यतेच्या} परिवर्तनाच्या विचारावर त्यांचा विश्वास होता.बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाणानंतर गेल्या ५७ वर्षात या सामाजिक नेतृत्वात काहीच बदल झाला नाही का? आज बाबासाहेब असते तर त्यांनी कोणाची झाडाझडती घेतली असती? 

स्वातंत्र्यपुर्वकाळात भारतीय समाजावर एका घटकाचे वर्चस्व होते. त्यात आज लोकशाहीमुळे, निवडणुक व्यवस्थेमुळे बदल झालेला आहे. सध्या जातीच्या लोकसंख्येला, जास्त मतदार असणारांना  महत्त्व आलेले आहे. जागतिकीकरणामुळे झालेली उलथापालथ विशेषत: त्र्यवर्णिकांचा झालेला आर्थिक विकास आणि मागास समुहांमधून निर्माण झालेला नवमध्यमवर्ग यामुळे झालेले बदल लक्षात घेवून नवी वैचारिक मांडणी करावी लागेल.तशी ती न करता जुनेच ताशे वाजवित बसणे योग्य नाही.

 

आज आपल्या देशात शेतकरी फार मोठ्या प्रमाणात आत्महत्त्या करीत आहेत. १९१८ साली बाबासाहेबांनी शेतीवर "स्माल होल्डींग्ज इन इंडीया" हा शोधनिबंध लिहिला होता. त्यात त्यांनी जास्त संततीमुळे शेतीचे होणारे तुकडे आणि त्यामुळे  उभे राहणारे प्रश्न यांची चर्चा केली होती.तुकडेबंदीचा मार्ग सांगुन त्यांनी शेतीवर वाढणारा बोजा कमी करण्यासाठी शेतकर्‍यांनी आपली मुले शेतीवर अवलंबून न ठेवता त्यांना व्यापार,उद्योग,शिक्षण क्षेत्रात घातले पाहिजे असा सल्ला दिला होता.असे झाले नाही तर शेतकरी संकटात सापडेल आणि त्याला जगणे मुश्कील होईल अशा इशारा त्यांनी ९५ वर्षांपुर्वी दिला होता हे त्यांचे द्रष्टेपण होते.त्यांच्या "स्वतंत्र मजूर पक्षातर्फे" त्यांनी मुंबई विधीमंडळात जमीनमालक खोतांविरुद्ध विधेयक आणून फार मोठे जनआंदोलन उभारले होते. त्या चळवळीमुळेच  पुढे कुळकायदा आला आणि शेतकरी समुहांना जमीन मालकी मिळाली.शेतीसाठी पुरेशा पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी त्यांनी १९४२ ते १९४६ या काळात केंद्रीय पाटबंधारे मंत्री असताना देशातील मोठ्या नद्या जोडण्याचा विचार पुढे आणला.दामोदर,महानदी, कोसी नदी, गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा नदीवरील धरणे आणि विजनिर्मिती प्रकल्प हाती घेतले. देशात जलसाक्षरता आणि उर्जा साक्षरता निर्माण करण्यासाठी ते झटले.आज राज्यात भीषण दुष्काळ आहे.पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आहे.अशावेळी वीज आणि पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असताना सगळ्याच जातीधर्माच्या मंडळींना बाबासाहेबांचा हा काळाच्या पुढचे बघणारा आवाका चकीत करून जातो. 

 

१९३८ साली त्यांनी कुटुंब नियोजनाचा आग्रह धरला.त्यासाठी कायदा करावा म्हणून विधीमंडळात विधेयक आणले.ते तत्कालीन नेत्यांच्या अडाणीपणामुळे पास झाले नाही.आज वाढती लोकसंख्या ही आपली डोकेदुखी आहे. बेकारी, गरीबी, निरक्षरता, बेघरपणा हे प्रश्न त्यातूनच जन्माला आलेले आहेत.२० जुलै १९४२ रोजी बाबासाहेब म्हणाले होते, कोणत्याही देशाची प्रगती ही त्या देशातील स्त्रियांच्या प्रगतीवरून मोजली पाहिजे.स्त्रिया गुलाम नाहीत. त्या पुरूषांच्या बरोबरीच्या आहेत.प्रत्येक स्त्रीने नवर्‍याची मैत्रीण बनले पाहिजे.हिंदु कोड बिलाद्वारे सर्व स्त्रियांना कायदेशीर अधिकार मिळवून देण्यासाठी ते लढले.

इतर मागास वर्गाच्या उन्नतीसाठी १९३० साली त्यांनी स्टार्ट कमेटीच्या अहवालात त्यांना आरक्षण आणि कायदेशीर संरक्षण देण्याची शिफारस केली.घटनेच्या कलम ३४० नुसार केंद्र सरकारने ओबीसी आयोग नेमला नाही म्हणून त्यांनी १९५१ मध्ये कायदे मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला."शुद्र पुर्वी कोण होते?" हा ग्रंथ लिहून इतर मागास वर्गाचे प्रबोधन केले.भटक्या विमुक्तांच्या विदारक स्थितीला "जाती निर्मुलन"या ग्रंथातून वाचा फोडली. 

बाबासाहेबांनी केलेले विपुल ग्रंथलेखन म्हणजे ज्ञानाचे महाभांडार आहे.त्याचे २२ खंड महाराष्ट्र सरकारने प्रकाशित केलेले आहेत. त्यातील १७ ते २२ खंडाचे संपादन करताना लक्षात आले की कोणताही ग्रंथ लिहिताना ते किती अफाट पुर्वतयारी करीत असत.भारतीय राज्यघटना आणि बुद्ध धम्माचे पुनर्जागरण यातून त्यांनी सार्‍या देशावर उपकार करून ठेवले आहेत. 

 

अशा महापंडिताला अभिवादन करण्यासाठी सारा भारत का पुढे येत नाही?त्यांनी दलितांसाठी काम केले हे खरेच आहे.पण  ते सार्‍या भारतीयांचे नेते होते. त्यांनी देशाच्या समग्र विकासाचे मांडलेले संकल्पचित्र पाहिले की त्यांना फक्त दलितांपुरते मर्यादित करणे अन्यायाचे ठरते. १९१९ साली त्यांनीच सर्वप्रथम साउथबरो कमिशनसमोर सर्वच भारतीयांना मतदानाचा अधिकार मिळाला पाहिजे अशी मागणी केली होती.१९३८ साली ते म्हणाले होते की आपली सर्वांची ओळख जात, धर्म, प्रदेश,भाषा यावरून न सांगता फक्त भारतीय म्हणून सांगितली पाहिजे. आज आपण जे कोणी भारतीय मतदार आहोत ते खर्‍या अर्थाने देशाचे मालक आहोत. अशा या अधिकाराची खरी आणि पुरती ओळख आपल्याला खरेच पटली आहे काय?

आपल्या देशात लिंगभाव, धर्म,जात आणि वर्गिय भेदामुळे भारतीय समाज एकजिव होत नाहीये. निवडणुकीच्या राजकारणामुळे त्याला आणखी चिरफळ्या पडतात.अशा स्थितीत राजकीय,आर्थिक आणि सामाजिक हितसंबंध एकमेकांवर मात करतात. आपण राष्ट्र म्हणून उभे राहायचे असेल तर आपल्याला बाबासाहेबांचेच विचार पायाभुत मानावे लागतील.बाबासाहेब म्हणत, भारतात प्रत्येक जात हे स्वतंत्र राष्ट्र आहे. जातीची विषमता पायर्‍यांची श्रेणीबद्ध विषमता आहे.ती घालवायची तर राष्ट्रीय निर्धाराची गरज आहे