1927 साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महाडच्या चवदार तळयावर सत्याग्रह केला. 'जनावरे ज्या तळयातील पाणी पितात ते आम्ही का पिऊ नये? आम्हीही माणसं आहोत' हाच या सत्याग्रहाचा मूळ आधार. या लढयाच्या निमित्ताने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 'हिंदुमात्राच्या जन्मसिध्द हक्काचा जाहीरनामा' प्रकाशित केला. या जाहीरनाम्यातून बाबासाहेबांनी सत्याग्रहाची भूमिका विशद केलीच, त्याचबरोबर समानतेचे उदात्त तत्त्वज्ञानही मांडले. बाबासाहेब लिहितातः l सर्व माणसे जन्मत: समान दर्जाची आहेत व ती मरेपर्यंत समान दर्जाचीच राहतील. l वरील जन्मसिध्द मानवी हक्क कायम राहतील हाच राज्यव्यवस्थेचा आणि समाज व्यवस्थेचा अंतिम हेतू असला पाहिजे. l अखिल प्रजा हेच सर्व प्रकारच्या अधिकाराचे व सत्तेचे उगमस्थान आहे. कोणत्याही व्यक्तीचे, समुदायाचे अगर वर्णाचे विशिष्ट हक्क जर ते बहुजन समाजाने दिलेले असतील, तर ते इतर कशाच्याही आधारावर - मग तो आधार राजकारणाचा असो अगर धर्मकारणाचा असो - मान्य होण्यास पात्र नाही. l कोणत्याही व्यक्तीला आपल्या जन्मसिध्द हक्काप्रमाणे वागण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. व्यक्तीला मर्यादा घालण्यात आली तर ती दुसऱ्या व्यक्तींना तिच्या तशाच प्रकारचे जन्मसिध्द हक्क उपभोगण्यास अवसर मिळावा, इतक्यापुरतीच घालता येईल. खुद्द लोकांनी केलेल्या कायद्यांनी ती मर्यादा ठरवली पाहिजे.
महाडच्या धर्मसंगरात डॉ. आंबेडकरांनी 'हिंदुमात्राच्या जन्मसिध्द हक्कांचा' हा जाहीरनामा प्रकाशित केला. हा जाहीरनामा मुळात संपूर्णपणे अभ्यासला पाहिजे. वाचला पाहिजे. विस्तारभयास्तव यातील फक्त ठळक मुद्देच येथे घेतले आहेत. हा जाहीरनामा 'हिंदुमात्रांचा' म्हणून जरी प्रकाशित झाला असला, तरी तो वैश्विक स्वरूपाचा आहे. कारण 'मनुष्य' ही जात फक्त हिंदू धर्मात किंवा हिंदुस्थानात नाही, तर सर्व जगभर पसरलेली आहे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात, 'सर्व माणसे जन्मत:च समान आहेत.' बाबासाहेबांचा लढा हा एका समाजगटापुरता असला तरी त्यामागे त्यांनी उभे केलेले तत्त्वज्ञान हे वैश्विक पातळीवरचे होते. समानतेवर आधारलेली समाजव्यवस्था बाबासाहेबांना अपेक्षित होती. त्यासाठीच त्यांचा लढा होता आणि म्हणून असमानतेचा पुरस्कार करणाऱ्या मनुस्मृतीचे त्यांनी दहन केले. मनुस्मृतीची एक प्रत जाळून असमानता संपणार नाही, हे त्यांना माहीत होते. पण ज्या तत्त्वज्ञानाच्या आधारे समाजव्यवस्थेचे चलनवलन चालू आहे, ते तत्त्वज्ञान नाकारून आपण सर्व जण समान आहोत हा उद्घोष बाबासाहेबांना करायचा होता. 'हिंदुमात्राच्या जन्मसिध्द हक्काचा जाहीरनामा आम्ही समाजजीवनात परावर्तित करू शकतो', हाच संदेश त्यांना द्यायचा होता. दलित, वंचित समूहाचे उत्थान करताना, त्यांना आत्मभान देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रस्थापित समाजव्यवस्थेवर टीकेचे आसूड ओढले आहेत. परखड भाष्य केले आहे. तरीही त्यांचे अंतिम गंतव्य स्थान 'समानतेची अनुभूती देणारा समाज' हे होते.
दलितांना, वंचितांना न्याय, हक्क मिळवून देण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रस्थापित समाजधुरीण, समाजव्यवस्था, शासनव्यवस्था, धर्माचार्य यांच्याशी झगडा केला. या झगडयाचे प्रेरणाकेंद्र आहे 'माणूसपणाचा हक्क'. हा हक्क मिळवण्यासाठी संघटना, राजकीय पत्र, वृत्तपत्र असे विविध मार्ग त्यांनी अवलंबले. स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेच्या मसुदा समितीवर त्यांची निवड झाली तेव्हा त्यांचे मानस कसे होते? घटना समितीसमोर झालेल्या शेवटच्या भाषणात 25 नोव्हेंबर 1949 रोजी ते म्हणतात, ''अनुसूचित जातींच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याव्यतिरिक्त अन्य कोणतीही अधिक मोठी आकांक्षा घेऊन मी घटना समितीमध्ये आलो नाही. अधिक जबाबदारीचे काम पत्करण्यासाठी मला पाचारण केले जाईल अशी मला दूरान्वयानेदेखील कल्पना नव्हती.'' डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाले आणि केवळ अनुसूचित जातींच्या नव्हे, तर संपूर्ण भारतातील नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करणारी आणि माणूसपणाचे सर्व अधिकार अबाधित राखणारी राज्यघटना निर्माण करण्यासाठी कष्ट करू लागले. आपल्या राज्यघटना निर्मितीचा इतिहास मोठा रंजक आहे. मसुदा समितीवर एकू सात सदस्य होते. त्यापैकी पाच जण नेहमीच आपल्या वैयक्तिक कामात गुंतलेले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अविरत कष्ट केले. दोन वर्षे, अकरा महिने, सतरा दिवस राज्यघटना निर्मिती या एकाच कामात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गुंतून पडले. मसुदा समितीला 2473 दुरुस्त्यांचा सामना करावा लागला. या साऱ्याचे फलित काय? तर समतानिष्ठ समाजजीवनाचे मार्गदर्शन करणारी राज्यघटना. आधुनिक भारत, येथील समाज, व्यक्ती यांचे जीवनमान आणि व्यवहार कसा असावा याचे दिशादर्शन करणारी 'भीमस्मृती'.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेत स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या तीन तत्त्वांच्या आधारे समाजाला, पर्यायाने देशाला एका सूत्रात बांधले. या तीन सूत्रांविषयी बाबासाहेब म्हणतात, ''माझे सामाजिक तत्त्वज्ञान हे निश्चितपणे तीन शब्दांत गुंफले जाण्याचा संभव आहे. हे शब्द म्हणजे स्वातंत्र्य, समता व बंधुभाव. माझ्या तत्त्वज्ञानाची मुळे धर्मात आहेत, राज्यशास्त्रात नाहीत. माझा गुरू बुध्द - त्यांच्या शिकवणीपासून ते मी काढले आहे. माझ्या तत्त्वज्ञानात स्वातंत्र्य आणि समता यांना जागा आहे. परंतु अपरिमित स्वतंत्रतेने समतेचा नाश होतो, आणि निर्भेळ समानता स्वातंत्र्याला वाव ठेवीत नाही. माझ्या तत्त्वज्ञानात स्वातंत्र्य नि समता यांचे उल्लंघन होऊ नये म्हणून केवळ संरक्षक म्हणून निर्बंधांना स्थान आहे. परंतु निर्बंध हा स्वातंत्र्य नि समता यासंबंधी होणाऱ्या उल्लंघनाविरुध्द हमी देऊ शकतो, असा माझा विश्वास नाही. माझ्या तत्त्वज्ञानात बंधुतेला फार स्थान आहे. स्वातंत्र्य नि समता यांच्या अनिर्बंध वापराविरुध्द संरक्षण फक्त बंधुभावाचेच आहे. त्यांचेच दुसरे नाव मानवता. आणि मानवता हेच धर्माचे दुसरे नाव.''
आपल्या देशात सर्वांना समान स्वातंत्र्य, समता प्राप्त झाली पाहिजे आणि त्यांचा आधार बंधुभाव झाला पाहिजे, ही बाबासाहेबांची इच्छा. मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम करताना त्यांनी स्वत:ची चळवळ, आंदोलने, चळवळीच्या मागण्या इत्यादी गोष्टी बाजूला ठेवल्या. आपल्या चळवळीच्या माध्यमातून अस्पृश्यांच्या संदर्भात काही राजकीय मागण्या केल्या होत्या, त्या पुढीलप्रमाणेः l अस्पृश्यांचे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व मान्य करावे. l अस्पृश्यांना मध्यवर्ती व प्रांतिक मंडळात योग्य प्रतिनिधित्व द्यावे. l लोकसंख्येच्या आधारावर स्थानिक स्वराज्य संस्था व कायदे मंडळे यात राखीव जागा असाव्यात. l अस्पृश्यांना सरकारी नोकऱ्यात राखीव जागा मिळाव्यात. l अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदारसंघ असावेत. l अस्पृश्यांच्या स्वतंत्र वसाहती निर्माण कराव्यात. तशी घटनेत तरतूद करावी. वरील मागण्यांपैकी केवळ आरक्षणाच्या बाबतच्याच मागण्या बाबासाहेबांनी राज्यघटनेत समाविष्ट केल्या. त्यांनी ठरवले असते तर स्वतंत्र अस्तित्व, स्वतंत्र वसाहती या मागण्याही मान्य/समाविष्ट करता आल्या असत्या. पण मग बंधुता आणि समता या सूत्रांनाच तडा गेला असता. देशांतर्गत स्वतंत्र देश उत्पन्न झाला असता. आयुष्यभर दलितांचा विषय प्राणपणाला लावून लढणारे बाबासाहेब, जेव्हा देशाचा विषय पुढे येतो तेव्हा देशहिताला प्राधान्य देतात. जात व धर्म यापेक्षाही देश मोठा, हे ते कृतीने दाखवून देतात.
डॉ. बाबासाहेबांनी राज्यघटना लिहिली. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता यांचे अधिष्ठान असलेली एक चौकट तयार केली. पण या चौकटीत राहून जर देश चालवायचा असेल, तर काय केले पाहिजे याचेही स्पष्ट मार्गदर्शन त्यांनी केले. ते म्हणतात, ''26 जानेवारी 1950 रोजी आपण विसंगतीने भरलेल्या जीवनात प्रवेश करणार आहोत. राजकारणात आपल्याकडे समता असेल, तर सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात आपल्याकडे विषमता असेल. राजकारणात आपण 'एक माणूस एक मत' आणि 'एक मत एक मूल्य' हे तत्त्व मानणार आहोत.'' राज्यघटनेने समता दिली, पण ती व्यवहारात आणावी लागेल आणि त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. जगातील सर्वात जुनी राज्यघटना समजली जाणाऱ्या अमेरिकेच्या राज्यघटनेनेही तेथील महिलांना, गुलामांना कितीतरी शतकांनी हक्क आणि अधिकार बहाल केले. या उलट आपल्या राज्यघटनेने पहिल्या दिवशी सर्वांना 'समान पत' दिली, विशेषाधिकार नाकारले व सर्वांना समान ओळख दिली, ती म्हणजे माणूस.
माणसाला माणूस म्हणून ओळख आणि पत मिळवून देण्याचे काम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राज्यघटनेच्या माध्यमातून केले. लेखणीच्या एका फटकाऱ्याने जातिभेद, उच्चनीचता, वर्णाभिमान यांचे उच्चाटन केले आणि कायद्याने सर्व जण समान आहात, सर्वांसाठी एकच कायदा आहे, याची ग्वाही दिली. राज्यघटना लिहिताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या डोळयासमोर संपूर्ण भारतीय समाज होता. शोषणरहित, समतायुक्त, बंधुभावयुक्त समाजाचा आराखडा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेच्या रूपाने समाजासमोर मांडला. घटना समितीच्या समोर शेवटचे भाषण करताना बाबासाहेब म्हणाले होते, ''राज्यघटना राबवण्यासाठी ज्या लोकांची नियुक्ती केली जाते, ते जर चांगले असतील तर राज्यघटना चांगली ठरते.'' याचा अर्थ अखिल मानवजातीच्या कल्याणाचा मार्ग सांगणारी ही राज्यघटना, ती कशा प्रकारे अमलात आणली जाईल यावर तिचे भवितव्य अवलंबून आहे.
स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ही तिन्ही सूत्रे तथागताच्या तत्त्वज्ञानातून - म्हणजे धर्म तत्त्वज्ञानातून घेतल्याचे डॉ. आंबेडकरांनी स्पष्ट केले आहे. हे धर्म तत्त्वज्ञान पायाभूत मानून राज्यघटनेची निर्मिती बाबासाहेबांनी केली. मानवी जीवनाला कायद्याचे संरक्षण उभे करून दिले. कायदा हा संरक्षकाच्या भूमिकेत असला तरी सामान्यत: व्यवहार हा बंधुभावाच्या आधाराने व्हावा ही त्यांची अपेक्षा होती. राज्यघटनेने सर्वांना 'समान मत - समान पत' बहाल केली तरीही मानसिक, नैतिक आधाराची गरज राहणार हे बाबासाहेबांनी जाणले होते. राज्यघटनेचा आधार घेऊन समाज गतिमान होईल, तेव्हा भावनिक, नैतिक पातळीवर निर्माण होणारी पोकळी दूर करण्यासाठी आधाराची गरज लागेल. डॉ. आंबेडकरांनी आपली चळवळ ही माणूसपणाची चळवळ म्हणून चालवली. जे वंचित, दलित, शोषित होते त्यांना राज्यघटनेने माणूसपण बहाल केले. हे माणूसपण अबाधित राखण्यासाठी कायद्याचा आधार उभा केला. त्याचबरोबर 1935 साली केलेली घोषणा जेव्हा प्रत्यक्षात आणण्याची वेळ आली, तेव्हा स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या सूत्राचा उद्घोष करणारा तथागताचा धम्म त्यांनी स्वीकारला. त्यांनी वंचित समाजाला धम्माच्या रूपाने नैतिक अधिष्ठान मिळवून दिले. 'माणसाशी माणसाचा व्यवहार करायला सांगणारी शिकवण देणारा तथागताचा धम्म जगणे म्हणजे एका अर्थाने राज्यघटनेतील मूलभूत तत्त्वाचा व्यवहारात उपयोग करणे होय', अशीच त्यांची भूमिका राहिली.
हिंदू तत्त्वज्ञान आणि प्रत्यक्ष व्यवहार यांच्यातील अंतर अधोरेखित करताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, ''हिंदू धर्माची दोन अंगे आहेत, एक तत्त्वज्ञान आणि दुसरे आचार. त्यापैकी तत्त्वज्ञानाच्या दृष्टीने जरी अस्पृश्य लोक स्पृश्यांच्या समान असले तरी आचाराच्या दृष्टीने ते असमान नव्हे, अपवित्र आहेत. त्यांच्याशी व्यवहार करणे हा अधर्म आहे.'' राज्यघटनेची अशी अवस्था होऊ शकते का? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांपुढे हा प्रश्न असेल का? या प्रश्नाची उत्तरे आज आपल्याजवळ नसली तरी त्यांनी स्थापन केलेल्या भारतीय लोकसत्ताक पक्षाच्या ध्येयधोरणात त्यांची उत्तरे मिळू शकतात. त्यामध्ये बाबासाहेब लिहितातः l सर्व भारतीयांना समान न्याय मिळेल. एवढंच नव्हे तर समान न्याय हा प्रत्येक भारतीयाचा हक्क आहे, असे मानण्यात येईल. आणि त्यानुसार समता नाही तेथे ती आणण्यासाठी पक्ष झटेल. जेथे ती नाकारण्यात येते, तेथे ती राबवण्यासाठी लढा देईल. l प्रत्येक व्यक्तीचे सुख हा केंद्रबिंदू समजण्यात येईल आणि प्रत्येक व्यक्तीस आपल्या उध्दारास्तव प्रयत्न करण्याची समान संधी मिळेल. शासन व्यवस्था ही हे साध्य मिळवण्यासाठी वापरण्याचे साधन आहे. l इतर देशबांधवांच्या हक्काचे व शासन संस्थेच्या आवश्यक तेवढया अधिकारांचे संरक्षण करून प्रत्येक नागरिकास धार्मिक, आर्थिक, राजकीय स्वातंत्र्य असेल. l स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व याच्या प्रस्थापनेसाठी हा पक्ष आग्रह धरील आणि एका माणसाकडून दुसऱ्या माणसाची, एका वर्गाकडून दुसऱ्या वर्गाची होणारी पिळवणूक, दडपशाही याला पायबंद घालण्याचा प्रयत्न करील. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संकल्पनेतील हा भारतीय लोकसत्ताक पक्ष, जाती-धर्म यांच्याही पलीकडे गेलेला होता. (आज अस्तित्वात असणारा आर.पी.आय. या संकल्पनेच्या किती जवळ जातो, हा संशोधनाचा विषय आहे). केवळ एका जातीचे, धर्माचे नेतृत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना मान्य नव्हते. भारतीय लोकसत्ताक पक्षाची स्थापना करताना संपूर्ण भारतीय समाज त्यांच्या डोळयासमोर होता. म्हणूनच भारतीय लोकसत्ताक पक्षाच्या स्थापनेची तयारी करत असताना त्यांनी शेडयुल्ड कास्ट फेडरेशन बरखास्त केले होते. जात, धर्म यांच्यावर आधारित संघटना चालवणे त्यांना मान्य नव्हते. भारतीय राज्यघटनेनुसार माणूसकेंद्री पक्ष त्यांना उभा करायचा होता.
दलित, वंचित, शोषित समाजाच्या जीवनात समता, ममता, बंधुता यांच्या माध्यमातून बदल घडवून आणणारे महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे आधुनिक काळातील स्मृतिकार आहेत. 'माणूसकेंद्री स्मृती'चे ते निर्माता आहेत. त्यांचे हे माणुसकीचे तत्त्वज्ञान केवळ हिंदू समाजासाठी नाही, तर वैश्विक आहे. कारण चिरंतन तत्त्वज्ञानाला सीमारेषा आणि कालमर्यादा नसतात. नसाव्यात.'
(सदर लेख इथून संकलित केला आहे.)
No comments:
Post a Comment