Saturday 18 January 2014

डोंगर हलवणारा कवी

nm-dhasal
  

















फोर्ट चलोगे? भायखळा? चर्चगेट येणार का? असले प्रश्न ऐकणं, त्यांना उत्तरं देणं आणि त्या बरहुकूम मीटर टाकणं वा न टाकणं हे टॅक्सीत ड्रायव्हरच्या सीटवर बसलेल्या नामदेव ढसाळसाठीचं रोजचं काम. ड्रायव्हरगिरी करत असताना हाती असलेल्या एखाद्या कागदावर कविता लिहिणं हेही त्याच्यासाठी रोजचंच काम. 

कवीसाठी... म्हणजे मराठी कवीसाठी हे अवघडच काम.

आणि गोलपीठासारख्या वस्तीत राहणं... भणंगाप्रमाणं दिवस घालवणं... रस्त्यावरच्या लढ्यात उतरून धतिंग करणं... चार लाफा देणं, चार खाणं... मी नशापाणी करतो असं खुलं सांगणं... राजकीय भूमिका घेणं... खूप वाचणं... लिहीत राहणं... स्खलनशीलतेची जाहीर कबुली देणं...

हेही सगळं मराठी कवीसाठी अवघडच काम.

हे असलं अवघड काम नामदेव ढसाळांनी केलं आयुष्यभर. या अवघडातील काही भाग हा अनेकांच्या रोजच्या जगण्याचा एक भागच. पण हा भाग पेलणारा, सोसणारा प्रत्येकजण कवी होत नाही. आणि नामदेव ढसाळ तर त्याहूनही होत नाही.

नामदेव ढसाळ. एक अवघड कवी. अगडबंब कवी. डोंगर हलवणारा कवी.

हे अवघडपण, अगडबंबपण त्यांच्या जगण्यात होतं आणि कवितेत ताकद होती डोंगर हलवण्याची. हे डोंगर होते रूढ सामाजिक व्यवस्थेचे, राजकीय व्यवस्थेचे आणि त्याहीपेक्षा साहित्यिक व्यवस्थेचे. ढसाळांच्या 'गोलपिठा'आधी प्रस्थापित व्यवस्थेवर प्रहार करणारं साहित्य निर्माण झालं होतच आणि त्यानंतरही होत राहिलं. आजही होतंय. मात्र ढसाळांचे पेटत्या निखाऱ्यांसारखे शब्द, त्यातील बंडवृत्ती, त्यांच्या रचनांमधील विलक्षण आवेग, अंगावर येणारे जळजळीत वास्तव हे सारं त्या काळासाठी नवं होतं. भोवंडून टाकणारं होतं. आणि आजही त्याची परिणामकारकता तसूभरही कमी झालेली नाही.

एखाद्याने एखाद्याला सांडपाण्यावर जगवणे म्हणजे दोघांनाही दोघांना अनबन बनवणे... ... उषाकिरणच्या पायथ्याशी महारोग्यासारख्या सांडलेल्या झोपड्या

आईबाप नस्लेल्या पोरांसारख्या खडतर: अगर खडीफोड खगोल... ... रांडकी पुनव साजरी करतात हिजड्यांचे अप्रूप उत्साह... ... माण्साने पहिल्याप्रथम स्वतःला

पूर्ण अंशाने उद्ध्वस्त करून घ्यावे

बिनधास डिंगडांग धतींग करावी ... उद्ध्वस्त काळोख थुई थुई उज्एड

थुई थुई उज्एडात तिचे ओलेचिंब पोटुसपण ... मी तुझ्यातून फाटक्या भणंगासारखा

निघून जाणार नाही

तुझं सत्व फेडून घेईन

ढसाळांनी पाहिलेलं, साहिलेलं जगणं या अशा शब्दांतून व्यक्त झालं. ते पहिल्यांदा समोर आलं तेव्हा वाचणाऱ्यांच्या पायाखालची वाळूच सरकली. (आजही ढसाळ वाचताना तशी अवस्था होतेच!) आणि तसं होणं साहजिकच होतं. चंद्रलोकातच रमलेल्यांना अधोलोकाचं ढसाळ यांनी घडवलेलं हे दर्शन होतं अवाक करणारं, ते नाकारावं असं वाटायला लावणारं, स्वतःची स्वतःला शरम करायला लावणारं.

आपल्या समजुतींचे, आवडीनिवडींचे, हितसंबंधांचे, घट्ट परंपरांचे डोंगर हलवलं जाणं कुणालाच सहसा रुचत नाही. ते आपल्या बिनधास्त शैलीत हलवण्याचं काम ढसाळांनी केलं.

ढसाळांच्या शब्दवृत्तीची आठवण करून देणारे अनेकजण आजही दिसतात. अभाव दिसतो तो ढसाळांच्या मूळ वृत्तीचा. हा अभाव हे आजचं वास्तव आणि दुर्दैव. 


(सदर लेख इथून संकलित केला आहे.)

‘आप’ची घसरण......

   
  दिल्लीच्या सत्तेच्या खुर्चीत बसून एक महिना होण्याआधीच आम आदमी पार्टीच्या सरकारच्या घसरणीला आणि लोकांच्या अपेक्षाभंगाला प्रारंभ व्हावा, यात आश्‍चर्य काहीच नाही. त्याचे खापरही या पक्षाला अन्य कोणावर फोडता येणार नाही. सत्ताधारी म्हणून काम करणे हा एकाच वेळी गंभीर राजकीय व्यवहार असतो आणि त्याहीपेक्षा ती जास्त निसरडी कसरत असते, हे आता तरी अरविंद केजरीवाल आणि चमूच्या लक्षात आले तर ते त्यांच्याच हिताचे आहे आणि नाही आले तर आज सुरू झालेल्या घसरणीचे पर्यवसान राजकीय आत्मघातात होणे अपरिहार्य आहे.
भावनेच्या लाटेवर जनतेला स्वार करून आणि ती जबाबदारी जनतेवरच टाकणारे अरविंद केजरीवाल हे कुशाग्र बुद्धीचे आहेत. त्यांनी एक मोठी टीम आम आदमी पार्टीच्या नावावर बांधली आहे. प्रस्थापित राजकीय पायंडे झुगारून केजरीवाल यांनी इतक्या चाणाक्षपणे पक्षउभारणी केली आणि यश संपादन केले, की त्यामुळे भलेभले राजकीय धुरंधर अचंबित झाले. मात्र, आकलनातील सत्य आणि वास्तव, राजकीय आक्रमकता आणि आक्रस्ताळेपणा, प्रसिद्धीची हौस आणि हव्यास यातील भेद लक्षात न घेण्याची एकारली वृत्ती ‘आम’ टीमच्या रक्तातच असल्याचे, याआधी अनेकांनी केलेले प्रतिपादन सत्य ठरवण्याचा चंगच जणू दिल्लीतील सरकारने बांधला आहे. हाती आलेले राज्य सरकार गंभीरपणे चालवण्यापेक्षा विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशाने हुरळून आगामी लोकसभा निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करण्यावर ‘आम’ची टीम प्रामुख्याने व्यस्त झाली. परराष्ट्र, संरक्षण, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक गुंतागुंत याबद्दल कोणतेही आकलन नसताना लोकसभा निवडणुका लढवण्याची तयारी सुरू करण्यात आल्याने हाती आलेली सत्ता गंभीरपणे चालवण्यात ‘आम’ला रस नाही, असा संदेश जनमानसात गेला. शिवाय पक्षात कोणाचा पायपोस कोणात नाही हेच समोर आले. काश्मिरात सैन्य तैनात ठेवायचे किंवा नाही आणि नक्षलवाद्यांच्या बीमोडासाठी जनमत चाचणी घ्यावी ही प्रशांत भूषण यांची वक्तव्ये आणि त्याच्याशी केजरीवाल यांनी पक्षाची भूमिका म्हणून असहमती व्यक्त करणे, हे देशाचे नेतृत्व करण्यासाठी निघालेल्या पक्षाची बौद्धिक दिवाळखोरी स्पष्ट करणारे ठरले. 
चौकाचौकांत जाऊन जनमताचा कौल घेण्याचे सवंग लोकप्रियतेच्या निकषात बसणारे उद्योग करणे आणि सरकार चालवणे यात अंतर असते हे भान नसल्यानेच बंडखोरीचा प्रथमग्रासे मक्षिकापात झालेल्या ‘आम’ सरकारची घसरण पहिल्याच आठवड्यात सुरु झाली. २0 हजार लिटर्स पाणी मोफत देण्याच्या घोषणेतील फोलपणा दुसर्‍याच दिवशी उघड झाला आणि वीजमाफी देताना (केजरीवाल यांच्या भाषेत - आजवर ग्राहकांना लुबाडणार्‍या) वीज वितरण कंपन्यांवर जबाबदारी टाकण्याऐवजी सरकारच्या तिजोरीतील निधी वापरला गेल्याचे बिंग फुटले! मुख्यमंत्री म्हणून थेट मोजक्या पोलिसाचे संरक्षण घेण्याऐवजी संरक्षण नाकारल्याचा देखावा करून साध्या वेशातील १00 पोलिसांचा बंदोबस्त घेण्यात आला आणि त्याचा भार सरकारच्या तिजोरीवर पडला! सरकारी वाहने आणि बंगले न वापरण्याचा निर्णयही असाच बूमरॅंग झाला. लहान मुले खेळत असताना त्यांचा क्रिकेटचा चेंडू (तोही टेनिसचा) कारच्या काचेवर आदळल्यावर विरोधकांनी हल्ला केल्याचा कांगावा करण्यात आला. शीला दीक्षित यांच्याविरुद्ध सातत्याने करण्यात आलेल्या कथित भ्रष्टाचाराचे पुरावे भाजपलाच मागितले गेले; नसलेल्या अधिकाराचा वापर करत कायदामंत्र्याने केलेली कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांची बैठक आयोजित करण्याची आचरट सूचना जनता पक्षाच्या कार्यकाळातील आरोग्यमंत्री राजनारायण यांच्याशी नाते सांगणारी आणि वादाला आमंत्रण देणारी ठरली. 
        अपेक्षांचे ओझे घेतलेला जनसागर लोटल्याने चेंगराचेंगरी होण्याचा धोका टाळण्यासाठी जनता दरबार गुंडाळण्याची नामुष्की ‘आम’च्या सरकारवर आली. पण, झालेल्या चुकीतून काहीच शिकायचे नाही, असे धोरण असल्याने या सरकारची घसरण थांबतच नाहीये. अन्यथा पक्षात झालेले बंड मोडून काढताना सर्वपरिचित कांगावा केला गेला नसता. बंडखोरीचे कारण शोधून तो काटा कायमचा काढून टाकण्याऐवजी त्याचे खापर भारतीय जनता पक्षावर फोडणे हे आम आणि अन्य राजकीय पक्षात कोणताच फरक नसल्याचे निदर्शक आहे. लाटेवर स्वार होणे सोपे असते; लाटेला नियंत्रणात ठेवणे महत्कठीण असते, ते येरागबाळ्याचे काम नव्हे, हे जोपर्यंत कळत नाही तोपर्यंत घसरणीला अंत नसतो आणि असलाच तर अशा घसरणीचा अंत आत्मघात असतो! 

(सदर लेख इथून संकलित केला आहे.)

गावकुसाबाहेर..

     
शरद पवारांनी रामदास आठवल्यांना एकवार पंढरपुरातून निवडून आणले. त्यासाठी पवारांनी विजयसिंह मोहिते पाटलांवर आठवल्यांच्या निवडणुकीची धुरा सोपविली होती. पवारांचे वजन आणि मोहित्यांची वट एवढी जबर, की आठवले उमेदवारी अर्ज भरायला एकदा पंढरपुरात गेले आणि नंतर विजयाचे प्रमाणपत्र घ्यायलाच तिकडे फिरकले. निवडणुकीच्या काळात आणि नंतरही ते कधी त्या मतदारसंघाकडे फारसे फिरकले नाहीत. मात्र त्यांची आकांक्षा मोठी होती. नुसत्या खासदारकीवर त्यांना समाधान नव्हते. त्यांना केंद्रातले मंत्रिपद हवे होते. पण लोकसभेत जेमतेम आठ खासदार असलेल्या पवारांना स्वत:साठी एक आणि प्रफुल्ल पटेलांसाठी दुसरे अशी दोन मंत्रिपदे मिळविल्यानंतर तिसरे पद मिळविता येणार नव्हते. पुढल्या काळातही त्यांच्या वाट्याला जे एक नगण्य राज्यमंत्रिपद आले ते त्यांना संगमा यांच्या मुलीला द्यावे लागले. आठवल्यांचे असमाधान बोलके असल्याने ‘मला मंत्री करा’ असे ते जाहीर सभांतून बोलायचे आणि लोकांना हसवून स्वत:चेही हसे करून घ्यायचे. त्यांची ताकद आणि आवाका ठाऊक असणार्‍या पवारांनी नंतर त्यांच्याकडे पार दुर्लक्ष केले. पुढे ते शिर्डीत उभे राहिले आणि अपेक्षेबरहुकूम पडले. त्यांना तसे पाडण्यात सार्‍यांनी ठरवून पुढाकार घेतला. आठवल्यांनी त्या स्थितीत मातोश्रीचा उंबरठा जवळ केला आणि शिवसेनेसोबत जायची तयारी केली. त्यांचा तोवरचा राजकीय प्रवास, त्यांच्या पक्षाचे धोरण आणि त्यांच्या आंबेडकरी निष्ठा असे सारेच लोकसभेच्या जागेसाठी बाजूला सारण्याचे धारिष्ट्य त्यासाठी त्यांनी एकवटले. मदत मागायला आलेल्यांना कसे वागवायचे हे सगळ्या वजनदारांना कळते, तसेच मग ठाकर्‍यांनीही त्यांना वागविले. एकदा सेनेजवळ गेले की मग पुरोगाम्यांच्या दिशेला वळता येत नसल्याने त्या काळात आठवल्यांनी त्यांचे अनेक जुने सहकारी गमावले. त्यांच्यामुळे आपणही तरू अशी आशा बाळगणारी माणसेच तेवढी मग त्यांच्यासोबत उरली. सेनेची भाजपशी युती आहे आणि ते दोन्ही पक्ष मोठे असल्याने राज्यातील बहुतांश जागा ते आपसात वाटून घेतील हे आठवल्यांना तेव्हाही कळत होते. म्हणून त्यांची मागणी एक राज्यसभा व तीन लोकसभा एवढीच माफक राहिली. पण आता त्या युतीत राजू शेट्टींची स्वाभिमान शेतकरी संघटना आणि महादेव जानकरांचा राष्ट्रीय समाज पक्ष (हा कोठे आहे?) आला. परिणामी संकोचाचा भार आठवल्यांवर आला. प्रत्यक्ष जागावाटपाची वेळ आली तेव्हा शेट्टींनी चार तर जानकरांनी लोकसभेचे एक क्षेत्र मिळावे, असा दावा पुढे केला. आठवल्यांची कोंडी त्यामुळे आणखी वाढली. लोकसभेत भाजपचे ९ तसे सेनेचे ११ सभासद आहेत. गेल्या निवडणुकीत त्या पक्षांनी लढविलेली कोणतीही जागा सोडायला ते तयार नाहीत. या स्थितीत आठवल्यांना कोठे बसवायचे हा प्रश्न आहे. ते त्यांना त्यांची जागा धड सांगत नाहीत आणि ती नाही हे त्यांच्याने सांगवत नाही. मागे पक्ष नसला, संघटना नसली आणि विश्‍वासाचा मतदारसंघ नसला की अशा दयनीय अवस्थेवाचून दुसरे काही वाट्यालाही येत नाही. त्यातून पुढे आलेला मतप्रवाह आठवल्यांना महाराष्ट्रात जागा देऊच नये हा आहे. त्याऐवजी त्यांना मध्य प्रदेशातून राज्यसभेवर निवडून आणावे हा दूरचा पर्याय पुढे केला जाऊ लागला आहे. मध्य प्रदेशात आठवल्यांचे कुणी नाही. सेनेलाही तेथे वजन नाही आणि त्याचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या राजकारणात आठवले कितपत बसतात याची खात्री महाराष्ट्रातल्या भाजपवाल्यांनाही देता येत नाही. आठवल्यांची आघाडी सुटली आणि युतीही सुटायच्या बेतात अशी ही स्थिती आहे. त्यांना मध्य प्रदेशात पाठविण्याचा युतीचा प्रकार हा पुन्हा त्यांना गावकुसाबाहेर काढण्याच्या प्रयत्नाचा भाग आहे, हे सार्‍यांना समजणारे आहे. तेथे त्यांचा समाज नाही, मतदार नाही आणि खात्रीचा कोणता वर्गही सोबत नाही. मात्र हे राजकारण आहे. त्यात मागणार्‍यापुढे पर्याय नसतो. मागणारी माणसे किती लाचार आहेत यावरही त्यांच्याविषयीचे धोरण देणारी माणसे ठरवीत असतात. सारांश, आठवल्यांचे तूर्तास असे आहे. ज्यांना विचारांवर व कार्यक्रमांवर पक्ष बांधता येत नाही आणि जे जातीपलीकडच्या माणसांजवळ जात नाहीत, त्यांचे याहून वेगळे काही व्हायचेही नसते.




(सदर लेख इथून संकलित केला आहे.)

Monday 6 January 2014

भ्रष्टाचार : विसंगतीत अडकलेली लोकशाही



एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या मते जगातील सुमारे पावणेदोनशे देशांमध्ये भ्रष्टाचारात भारताचा क्रम ९४वा आहे. त्याचबरोबर लोकायुक्त, एसीबी, केंद्रीय दक्षता आयुक्त यांच्या जोडीला न्यायालये ते माहितीचा अधिकार .. अशा भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणाही आपल्या देशात मोठय़ा संख्येने आहेत. मात्र यंत्रणा स्थापन करायच्या आणि त्यांचा कारभार रामभरोसे सोडून द्यायचा, ही आपली कार्यशैली बनली आहे..

           एकेकाळी भारताची जगाला ओळख होती ती हत्ती आणि साधू रस्त्यात फिरतात यासाठी! त्या चालीवर असे म्हणता येईल, की विसाव्या शतकाच्या अखेरीस आर्थिक महासत्ता बनण्याची स्वप्ने भारताला पडू लागल्यानंतरच्या काळात जगाला भारताची ओळख ही सर्वाधिक भ्रष्ट देशांपैकी एक अशी झाली आहे. ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल या संस्थेच्या मते जगातील सुमारे पावणेदोनशे (१७७) देशांमध्ये भारताचा क्रम ९४वा आहे. (अर्थात, या संस्थेच्या निकषांबद्दल आणि कार्यपद्धतीबद्दल मतभेद होऊ शकतात, पण एकंदरीने भारताची प्रतिमा काय आहे हे लक्षात येण्यासाठी ही क्रमवारी उपयोगाची आहे.) या पाश्र्वभूमीवर जर आपल्याला कोणी असे सांगितले, की भारतात भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणा फार मोठय़ा संख्येने अस्तित्वात आहेत तर ती कोणाला चेष्टा वाटेल किंवा कोणाला अतिशयोक्ती वाटेल.


          पण एकोणीस राज्यांमध्ये लोकायुक्त आहेत (देशात सर्वप्रथम लोकायुक्त यंत्रणा स्थापन करणारे राज्य महाराष्ट्र होते.); देशपातळीवर सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशनर आहेत. लेखा तपासणी करणारी सर्वोच्च यंत्रणा म्हणजे कॅग. तिनेदेखील अलीकडच्या काळात अनेक कथित गैरप्रकार चव्हाटय़ावर आणले आहेत. त्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालय आणि खुद्द विधिमंडळे यांनी भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे वेळोवेळी हाताळली असून त्यांचे दोघांचेही अधिकारक्षेत्र खूप व्यापक आहे. सरतेशेवटी, भारतातील माध्यमे बऱ्यापैकी स्वतंत्र असून, त्यांनी तर काही वेळा भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध लढाच उभारलेला दिसतो. म्हणजे शासनाची संसदीय चौकट, अनेक सांविधानिक किंवा कायदेशीर यंत्रणा आणि तरतुदी (उदाहरणार्थ, अ‍ॅन्टी करप्शन ब्यूरोसारख्या चिल्लर यंत्रणा ते थेट सीबीआय), प्रभावी व स्वतंत्र माध्यमे असा सगळा जामानिमा आपल्या देशात अस्तित्वात आहे. खेरीज, आता तर माहितीचा अधिकारदेखील कायदेशीर अधिकार म्हणून प्रचलित झालेला आहे आणि काल राज्यसभेत लोकपाल विधेयक संमत झाल्याने भ्रष्टाचारनिर्मूलनासाठी आणखी एक यंत्रणा लवकरच कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे.


        म्हणजे सार्वत्रिक भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचारविरोधी अनेक कायदे आणि संस्था यांचे सहअस्तित्व हे आपल्या सार्वजनिक जीवनाचे एक विसंगतीपूर्ण वैशिष्टय़ आहे असे म्हणायला हरकत नाही. लोकपालासाठीचा लढा आणि अखेरीस लोकपाल यंत्रणा स्थापन करण्याचा निर्णय हा त्या विसंगतीच्या शिरपेचातील एक देदीप्यमान तुरा मानायला हवा.
भ्रष्टाचार कोण करतात? जागृत जनतेला विचारले तर या प्रश्नाचे उत्तर असे असेल, की राजकारणी मंडळी भ्रष्टाचार करतात. सरकारी कचेऱ्यांमध्ये हताश खेटे घालणाऱ्या नागरिकांना विचारले तर ते प्रशासनाकडे बोट दाखवतील. कितीतरी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अधिकृत उत्पन्नाचा त्यांच्या मालमत्तेशी कधीच मेळ जुळत नाही आणि राजकारणी मंडळींची जीवनशैली पाहता (त्यांची फार्म हाऊस तर आपण पाहू शकत नाही, पण त्यांच्या गाडय़ा आणि सोन्याच्या चेन पाहता येतात!) त्यांना रोज कोणती लॉटरी लागते याचेच कुतूहल लोकांना वाटत असणार. एकेका व्यवसायातील संवेदनक्षम माहीतगारांना विचारले तर ते आपल्या व्यवसायातील भ्रष्टाचाराच्या उबगवाण्या कहाण्या सांगतील. सैन्यदले भ्रष्टाचारापासून अलिप्त आहेत असा कोणी दावा करीत नाही आणि न्यायसंस्थेत भ्रष्टाचाराने प्रवेश केला आहे का याची बरेच वेळा दबक्या आवाजात कुजबुज चालते. म्हणजे सर्वच संस्था आणि क्षेत्रे भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडकलेली आहेत आणि तरीही सर्वाचाच भ्रष्टाचाराला विरोध आहे. या सार्वत्रिक विसंगतीची तीन प्राथमिक स्पष्टीकरणे संभवतात.


           एक म्हणजे संस्था त्यांच्या निहित हेतूंप्रमाणे चालविणे आणि कायदे-नियम यांची वैयक्तिक निरपेक्षपणे अंमलबाजवणी करणे या मूलभूत कौशल्यात आपण कमी पडतो. वर उल्लेख केलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणांनी आपापले काम पार पाडले असते तर भ्रष्टाचाराचा प्रादुर्भाव काही प्रमाणात का होईना कमी झाला असता. पण यंत्रणा स्थापन करायच्या, कायदे करायचे आणि मग त्यांचा कारभार रामभरोसे सोडून द्यायचा किंवा कायद्याच्या अंमलबजावणीत हेराफेरी करायची ही आपली कार्यशैली बनली आहे. उदाहरणार्थ, लोकायुक्तविषयक कायदे असतात, पण प्रत्यक्षात लोकायुक्त नेमलेच जात नाहीत! महाराष्ट्रात २००७ पासून लोकायुक्तांकडे १६८० तक्रारी आल्या, पण त्यांची जानेवारी २०१३ पर्यंत काहीच चौकशी झाली नव्हती असे एका कार्यकर्त्यांने शोधून काढले. एकेकाळी संसदेने भ्रष्टाचाराची प्रकरणे लावून धरल्याची उदाहरणे जुन्या काळात सापडतात, पण गेल्या पंचवीस वर्षांमध्ये विधिमंडळांनी किंवा संसदेने उघडकीस आणून धसाला लावलेली राजकीय-प्रशासकीय भ्रष्टाचाराची किती कशी उदाहरणे सापडतील? अशा संस्थांत्मक अपयशामुळेच कायदे करणे आणि नवनव्या यंत्रणा स्थापन करणे ही एक धूळफेक ठरू लागली आहे.


           संस्था चालविण्यासाठी कौशल्य तर लागतेच, पण कायद्यासमोर सर्व जण समान आहेत हे तत्त्व निरपवादपणे स्वीकारले जावे लागते. आपण मात्र नियमांना अपवाद करण्याचा राष्ट्रीय छंद जोपासतो. ज्यांना कोणी तरी गॉडफादर आहे किंवा ज्यांना सरकारी यंत्रणा विकत घेता येते किंवा ज्यांना लोकशाहीच्या नावाने कायद्यांपासून पळ काढता येतो अशांची संख्या वाढत असलेली दिसते. त्यामुळे कायदे आहेत, पण त्यांचा ज्यांच्यावर अंमल करायचा असे समाज घटक मात्र अगदी मर्यादित आहेत असे जर झाले तर संस्थाजीवन रोडावते किंवा त्याचा लोकशाही आशय कमी होतो.
भ्रष्टाचारविषयक विसंगतीचा दुसरा पैलू म्हणजे सभ्य समाज म्हणून आपला विकास अगदी जेमतेम झालेला आहे. आपण व्यक्तिश: कदाचित प्रेमळ (म्हणजे कनवाळू) असतो, दुसऱ्यांची व्यक्तिश: कदर करतो, पण समाज म्हणून सार्वजनिक सभ्यता आणि सार्वजनिक विवेक यांचा मात्र आपण पाठपुरावा करतोच असे नाही. या सार्वजनिक सभ्यतेचा एक भाग असा असतो, की आपले काम व्यावसायिक वृत्तीने करायचे. पण सर्वसामान्यपणे सार्वजनिक प्रशासनात अशी व्यावसायिक वृत्ती कमी आणि कोणावर तरी कृपा किंवा अवकृपा करण्याची दृष्टी जास्त असे होते. व्यक्तिगत जीवनात आपण चांगली व्यक्ती असतो किंवा असण्याचा प्रयत्न करीत असतो, पण आपल्या सार्वजनिक भूमिकेत आपण चांगली व्यक्ती असावे असा आपला कटाक्ष नसतो; तिथे यश मिळविणे, पैसा मिळविणे, बढत्या मिळविणे हे आपले प्राथमिक उद्दिष्ट असते. उदाहरणार्थ, कुटुंबवत्सल वगैरे अधिकारी एकेक सही करण्याचे रेट ठरवून काम करतात तेव्हा त्यांना आपल्या वागण्यातील विसंगती जाणवत नसते. ही वैयक्तिक आणि सार्वजनिक सभ्यतेमधील दरी अर्थातच राजकीय व्यवहारांमध्ये जास्त रुंद असते.


            या मुद्दय़ाशी संलग्न असणारा तिसरा पैलू म्हणजे नागरिकत्वाचा अभाव. माणसांचे रूपांतर स्वाभिमानी आणि आत्मप्रतिष्ठा जपणाऱ्या नागरिकांमध्ये होण्याची प्रक्रिया संविधानाला आणि लोकशाही राजकारणाला अभिप्रेत होती. त्यासाठी दोन गोष्टी होणे आवश्यक होते. एक म्हणजे आपल्या जन्मजात समूहाच्या गुलामगिरीतून माणसे मुक्त होणे गरजेचे होते आणि दुसरे म्हणजे राजकीय व्यवस्थेत आपण आश्रित किंवा ग्राहक नसून स्वत:ला अधिकार असलेले स्वायत्त नागरिक आहोत अशी व्यक्तींची आत्मप्रतिमा साकारणे आवश्यक होते. या दोन्ही गोष्टी होण्यासाठी मुळात व्यक्ती म्हणून स्वत:कडे पाहण्यास सुरुवात होणे गरजेचे असते. नेमकी ती प्रक्रिया अत्यंत संथ आहे. आपल्या प्रशासकीय चौकटीने आणि राजकीय व्यवहारांनीदेखील नागरिकत्वाच्या निर्मितीत सतत खोडा घातलेला दिसतो. अधिकाधिक कायदे आणि तरतुदी या व्यक्तींना कोणत्या ना कोणत्या समूहामध्ये कोंबून बसविण्यावर भर देतात, तर दुसरीकडे कल्याणकारी लोकशाही राजकारणाच्या तर्कशास्त्रातून माणसांचे लाभधारकांमध्ये रूपांतर होते. कारण विविध लाभ हे हक्क म्हणून सर्व नागरिकांना मिळायला हवेत या तर्काऐवजी, आपली व्यवस्था दयाळू आहे म्हणून तुम्ही जर विशिष्ट सामाजिक गटाचे भाग असाल तर तुम्हाला काही तरी मिळवून देण्याची हमी आपल्या लोकशाहीने घेतली. परिणामी, प्रजा ही नागरिक न बनता प्रशासनाची आणि/किंवा राजकारण्यांची बटीक बनली. 'मी नागरिक आहे म्हणून मला माझ्या मुलांसाठी चांगले शिक्षण मिळेल/मिळाले पाहिजे' ही विचारपद्धती प्रचलित न होता, 'मी गरीब आहे, (कोणाच्या तरी कृपेने) दुर्बल घटकाचा दाखला माझ्याकडे आहे, अमुक जातीचे प्रमाणपत्र माझ्याकडे आहे आणि मी स्थानिक भाऊसाहेबांची मर्जी राखून आहे म्हणून माझ्या कुटुंबाला काही तरी लाभ मिळतात' अशी आशाळभूत आणि आश्रित वृत्ती लोकांमध्ये आपल्या लोकशाही राजकारणाने          रु जविली आहे. या प्रक्रियेत माणसांचे व्यवहार हे स्वाभिमानी नागरिक म्हणून न होता कायदे ओलांडून, संस्थात्मक निकष दुर्लक्षित करून, कधी बंद दाराच्या आड, कधी टेबलाच्या खालून, बहुतेक वेळा खाली मान घालून दुय्यमत्वाच्या नात्याने आणि म्हणूनच सार्वजनिक विवेकाला वळसा घालून होतात. सार्वजनिक विवेकाला वळसा घालून सार्वजनिक व्यवहार होऊ लागल्यावर भ्रष्टाचाराच्या विरोधात किती कायदे होतात आणि किती यंत्रणा स्थापन केल्या जातात याला असून महत्त्व ते कितीसे असणार? 


(सदर लेख इथून संकलित केला आहे.)