‘आप’ची घसरण......

   

  दिल्लीच्या सत्तेच्या खुर्चीत बसून एक महिना होण्याआधीच आम आदमी पार्टीच्या सरकारच्या घसरणीला आणि लोकांच्या अपेक्षाभंगाला प्रारंभ व्हावा, यात आश्‍चर्य काहीच नाही. त्याचे खापरही या पक्षाला अन्य कोणावर फोडता येणार नाही. सत्ताधारी म्हणून काम करणे हा एकाच वेळी गंभीर राजकीय व्यवहार असतो आणि त्याहीपेक्षा ती जास्त निसरडी कसरत असते, हे आता तरी अरविंद केजरीवाल आणि चमूच्या लक्षात आले तर ते त्यांच्याच हिताचे आहे आणि नाही आले तर आज सुरू झालेल्या घसरणीचे पर्यवसान राजकीय आत्मघातात होणे अपरिहार्य आहे.
भावनेच्या लाटेवर जनतेला स्वार करून आणि ती जबाबदारी जनतेवरच टाकणारे अरविंद केजरीवाल हे कुशाग्र बुद्धीचे आहेत. त्यांनी एक मोठी टीम आम आदमी पार्टीच्या नावावर बांधली आहे. प्रस्थापित राजकीय पायंडे झुगारून केजरीवाल यांनी इतक्या चाणाक्षपणे पक्षउभारणी केली आणि यश संपादन केले, की त्यामुळे भलेभले राजकीय धुरंधर अचंबित झाले. मात्र, आकलनातील सत्य आणि वास्तव, राजकीय आक्रमकता आणि आक्रस्ताळेपणा, प्रसिद्धीची हौस आणि हव्यास यातील भेद लक्षात न घेण्याची एकारली वृत्ती ‘आम’ टीमच्या रक्तातच असल्याचे, याआधी अनेकांनी केलेले प्रतिपादन सत्य ठरवण्याचा चंगच जणू दिल्लीतील सरकारने बांधला आहे. हाती आलेले राज्य सरकार गंभीरपणे चालवण्यापेक्षा विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशाने हुरळून आगामी लोकसभा निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करण्यावर ‘आम’ची टीम प्रामुख्याने व्यस्त झाली. परराष्ट्र, संरक्षण, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक गुंतागुंत याबद्दल कोणतेही आकलन नसताना लोकसभा निवडणुका लढवण्याची तयारी सुरू करण्यात आल्याने हाती आलेली सत्ता गंभीरपणे चालवण्यात ‘आम’ला रस नाही, असा संदेश जनमानसात गेला. शिवाय पक्षात कोणाचा पायपोस कोणात नाही हेच समोर आले. काश्मिरात सैन्य तैनात ठेवायचे किंवा नाही आणि नक्षलवाद्यांच्या बीमोडासाठी जनमत चाचणी घ्यावी ही प्रशांत भूषण यांची वक्तव्ये आणि त्याच्याशी केजरीवाल यांनी पक्षाची भूमिका म्हणून असहमती व्यक्त करणे, हे देशाचे नेतृत्व करण्यासाठी निघालेल्या पक्षाची बौद्धिक दिवाळखोरी स्पष्ट करणारे ठरले. 
चौकाचौकांत जाऊन जनमताचा कौल घेण्याचे सवंग लोकप्रियतेच्या निकषात बसणारे उद्योग करणे आणि सरकार चालवणे यात अंतर असते हे भान नसल्यानेच बंडखोरीचा प्रथमग्रासे मक्षिकापात झालेल्या ‘आम’ सरकारची घसरण पहिल्याच आठवड्यात सुरु झाली. २0 हजार लिटर्स पाणी मोफत देण्याच्या घोषणेतील फोलपणा दुसर्‍याच दिवशी उघड झाला आणि वीजमाफी देताना (केजरीवाल यांच्या भाषेत - आजवर ग्राहकांना लुबाडणार्‍या) वीज वितरण कंपन्यांवर जबाबदारी टाकण्याऐवजी सरकारच्या तिजोरीतील निधी वापरला गेल्याचे बिंग फुटले! मुख्यमंत्री म्हणून थेट मोजक्या पोलिसाचे संरक्षण घेण्याऐवजी संरक्षण नाकारल्याचा देखावा करून साध्या वेशातील १00 पोलिसांचा बंदोबस्त घेण्यात आला आणि त्याचा भार सरकारच्या तिजोरीवर पडला! सरकारी वाहने आणि बंगले न वापरण्याचा निर्णयही असाच बूमरॅंग झाला. लहान मुले खेळत असताना त्यांचा क्रिकेटचा चेंडू (तोही टेनिसचा) कारच्या काचेवर आदळल्यावर विरोधकांनी हल्ला केल्याचा कांगावा करण्यात आला. शीला दीक्षित यांच्याविरुद्ध सातत्याने करण्यात आलेल्या कथित भ्रष्टाचाराचे पुरावे भाजपलाच मागितले गेले; नसलेल्या अधिकाराचा वापर करत कायदामंत्र्याने केलेली कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांची बैठक आयोजित करण्याची आचरट सूचना जनता पक्षाच्या कार्यकाळातील आरोग्यमंत्री राजनारायण यांच्याशी नाते सांगणारी आणि वादाला आमंत्रण देणारी ठरली. 
        अपेक्षांचे ओझे घेतलेला जनसागर लोटल्याने चेंगराचेंगरी होण्याचा धोका टाळण्यासाठी जनता दरबार गुंडाळण्याची नामुष्की ‘आम’च्या सरकारवर आली. पण, झालेल्या चुकीतून काहीच शिकायचे नाही, असे धोरण असल्याने या सरकारची घसरण थांबतच नाहीये. अन्यथा पक्षात झालेले बंड मोडून काढताना सर्वपरिचित कांगावा केला गेला नसता. बंडखोरीचे कारण शोधून तो काटा कायमचा काढून टाकण्याऐवजी त्याचे खापर भारतीय जनता पक्षावर फोडणे हे आम आणि अन्य राजकीय पक्षात कोणताच फरक नसल्याचे निदर्शक आहे. लाटेवर स्वार होणे सोपे असते; लाटेला नियंत्रणात ठेवणे महत्कठीण असते, ते येरागबाळ्याचे काम नव्हे, हे जोपर्यंत कळत नाही तोपर्यंत घसरणीला अंत नसतो आणि असलाच तर अशा घसरणीचा अंत आत्मघात असतो! 

(सदर लेख इथून संकलित केला आहे.)