जातीय हिंसा प्रतिबंधक कायदा कोणासाठी?

अल्पसंख्याकांचे हित जपण्यासाठी अल्पसंख्याक आयोग आणि मानवी हक्क आयोग या दोन प्रभावी संस्था आज देशात कार्यरत आहेत. त्यांना व पोलीस दलांना बळकट करण्याऐवजी त्यांचे संरक्षण व त्यांच्याविरुद्ध हिंसेचे आव्हान पेलण्यासाठी कायद्याची पूर्ण तरतूद आहे. तरीही केंद्राने आणखी एक कायदा प्रस्तावित केल्याने निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची ही चिकित्सा..

देशातील धार्मिक व जातीय तेढ आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या हिंसाचाराने केंद्र सरकार घोर चिंतेने ग्रासलेले दिसत असून त्यावर तातडीने प्रतिबंधक उपाययोजनेच्या दिशेने पावले पडत आहेत. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातच यासंबंधीचे विधेयक संमत करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा म्हणजे कायदे मंत्रालयातील विद्वानांचा देशाला एक नवे 'उपसंविधान' देण्याचा आततायी प्रयत्न आहे, असे म्हणावे लागेल. कुतूहल म्हणून तो चिकित्सकांनी जरूर वाचावा. जातीय दंग्यांवरील हा तथाकथित उपाय उशिरानेच झाला असला तरी 'देर आए, पर दुरुस्त आए' असे मात्र या बाबतीत म्हणता येणार नाही. कसे ते पाहू.
     

जातीय दंग्यांच्या रणांगणात जन्माला आलेल्या देशाला जातीय दंगे हा जन्मापासून लागलेला पोलियो आहे. त्यातून मुक्त होण्यासाठी स्वातंत्र्य शैशवात असतानाच सामाजिक पातळीवर भावनिक व शिक्षणप्रसाराचे उपचार करण्याऐवजी राज्यकर्त्यांनी ढोंगी धर्मनिरपेक्षता व अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाचा डोस देशाला सतत पाजला आणि तो प्रयत्न सपशेल फसल्यावर आता जातीय सामंजस्य साधण्याची आणि हिंसाचारास प्रतिबंध करण्याची सबब देऊन कायद्याचा पर्याय आणि तोदेखील नेमका निवडणुकांच्या मुहूर्तावर निवडू बघतात यासारखा घातक उपाय दुसरा नाही. राज्यकर्त्यांच्या प्रामाणिकपणाची विश्वासार्हता इतकी तळाला गेली? प्रस्तावित कायद्याचे साधे वाचन करताच कळेल की, त्यात समाजाच्या भाषा, धर्म, जात, प्रांत, भौगोलिक, आíथक हितनिहाय गटांमध्ये अविरत कलह व संघर्षांचा भडका उडवणाऱ्या ठिणग्या आहेत. तात्पर्य, प्रस्तावित कायद्याचे हे औषध रोग बरा करण्याऐवजी रोग्याला पक्षघाताच्या खाईत मात्र लोटणार हे निश्चित.
अल्पसंख्याकांचे हित जपण्यासाठी देशात अल्पसंख्याक आयोग आणि मानवी हक्क आयोग या दोन प्रभावी संस्था आहेत. त्यांना व पोलीस दलांना बळकट करण्याऐवजी त्यांचे संरक्षण व त्यांच्याविरुद्ध हिंसेचे आव्हान पेलण्यासाठी कायद्यांची पूर्ण तरतूद असताना आणखी एका कायद्याची काय गरज? सुटसुटीत व कार्यक्षम नोकरशाही राबवण्यात आपण अयशस्वी ठरलो. तिच्यावरील अफाट खर्च आणि ढिसाळ प्रशासनाने गांजलेल्या जनतेच्या उरावर हे नसते जास्तीचे ओझे नाही का? अंतर्गत विसंवादामुळे नोकरशाही आधीच निष्प्रभ झाली आहे. वाढलेल्या बजबजपुरीने ती पूर्ण कोलमडेल.
      

          नवीन कायद्याचा सर्वात घातक परिणाम म्हणजे त्यामुळे समाजाच्या नानाविध घटकांत कमी होण्याऐवजी वाढणारी तेढ. उदा. मुंबईतील बिहारी लोकांबद्दलचा राग, बेळगावात कानडी िहसाचाराबद्दल मराठी मनातला संताप, कर्नाटक व तामिळनाडू तसेच इतर शेजारी राज्यांतील नद्यांच्या पाणीवाटपावरील वादांमुळे वेळोवेळी उफाळणारे परप्रांतीयांवरील हल्ले, हे व असे असंख्य प्रश्न जर नवीन कायद्याच्या माध्यमातून हाताळण्याचा राज्यकर्त्यांचा मनसुबा असेल तर त्यांच्या बुद्धीच्या दिवाळखोरीची कीव करावी तेवढी थोडीच. जर नोकरशाहीच्या कामात राजकारण्यांचा हस्तक्षेप बंद झाला तर वरील सर्व प्रश्नांमुळे उद्भवणाऱ्या हिंसेचा प्रतिबंध करण्यास अथवा तिला तोंड देण्यास सध्याचे कायदे व पोलीस दले समर्थ आहेत, परंतु राजकारण्यांचे हे वाकडे शेपूट नवीन कायदा सरळ करू शकेल काय? शहरांमधील बंदच्या आंदोलनात मोडतोडीने झालेल्या नुकसानाची भरपाईदेखील आपण कायद्याने आंदोलकांकडून वसूल करू शकत नाही. कायदा हा समाजसुधारणेला पूरक असावा लागतो, मारक नाही. हिंसाचार केवळ कायद्याने नष्ट होत नसतो, त्याला समाजसुधारणेचे भक्कम पाठबळ असावे लागते, जे आपण अद्याप निर्माण करू शकलो  नाही हे विदारक सत्य आहे. त्यावर नवीन कायद्याचे गुदमरून टाकणारे पांघरूण घालू नये.
      

          जातीय हिंसाचार रोखण्यास राज्याने कुचराई केली तर परिस्थिती काबूत आणण्यास हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार प्रस्तावित कायद्यात केंद्राला देण्याचे प्रावधान आहे. परंतु स्वत: केंद्रच त्यास कारणीभूत किंवा असमर्थ ठरले (१९८४ चे शीखविरोधी दंगे आठवा) तर काय करणार, या प्रश्नाचे उत्तर नाही. दुसरे उदाहरण जास्त बेचैन करणारे आहे. ते म्हणजे पुढील उन्हाळ्यात- एप्रिल २०१४ नंतर जर केंद्रात भाजप सरकार आले आणि काँग्रेसशासित राज्यांत जातीय हिंसाचाराचा प्रसंग उद्भवला तर केंद्रीय हस्तक्षेप (मुंबई, १९९३ आठवा) त्यांना पचेल? एकंदरीत खरा नाजूक प्रश्न केंद्र व राज्यांच्या हक्कांचा व संबंधांचा आहे. सीबीआयला देशातील कोणत्याही गुन्ह्य़ाचा स्वेच्छेने तपास करण्याची मुभा याच कारणास्तव आजपर्यंत देता आली नाही. केंद्र-राज्य अधिकारांचा समन्वय साधण्याची ही तारेवरची कसरत करताना आजतागायत दिल्लीच्या नाकी नऊ आले आहेत हे विसरू नये.
 
नवीन कायद्यासंबंधात काही प्रश्न विचारता येतील :
१) हा कायदा जम्मू-काश्मीरला लागू होणार नाही. मग धर्मनिरपेक्षतेचे काय होणार? समजा, त्या राज्याने पण त्यास संमती दिली तर विस्थापित काश्मिरी पंडितांचे पुन्हा काश्मीर खोऱ्यात शांतिपूर्ण वास्तव्य शक्य होईल? 'कश्मिरियत' जपण्याची धडपड करणाऱ्या तेथील जनतेस हे जमेल?
२) कायद्यातील काही कलमांना कोर्टात लगेच आव्हान दिले जाण्याची दाट शक्यता आहे. आरोपीवर स्वत: निर्दोष असल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी टाकणे तसेच पीडित लोकांचे केवळ विधान व तक्रार सबळ पुरावा म्हणून ग्राह्य़ धरण्याची व्यवस्था ही पुराव्यासंबंधीच्या कायद्याच्या थेट विरुद्ध जाते.
३) कायद्यातील क्लिष्ट भाषेचा अन्वय लावणे वकिलांना फावेल, पण न्यायप्रक्रियेत मात्र ते खोळंबा करतील.
४) प्रतिस्पध्र्यावर कुरघोडी करण्यासाठी कायद्याचा दुरुपयोग होईल. (हे काय सांगायला हवे?)
स्वातंत्र्योत्तर राजकारण वेगाने गुन्हेगारी, धर्माधारित आणि मतगठ्ठय़ांकडे गेले आहे. त्याला आळा घालण्याचे प्रयत्न राजकीय पक्षांनी वेळोवेळी हाणून पाडले आहेत. हा मतगठ्ठय़ांचा कर्करोग नष्ट केला जाईपर्यंत प्रस्तावित कायदा कुचकामी ठरेल यात शंका नाही. शिवाय न्यायाचा तराजूच एका बाजूला झुकवणाऱ्या असल्या कायद्याची देशाला गरज नव्हती आणि आताही नाही.