स्त्रिया, निवडणुकीचे राजकारण आणि लोकशाहीकरण

''गाव पातळीवरचे स्थानिक राजकारण हे अधिक 'समुदायी' स्वरूपाचे असते.स्थानिक प्रश्न सर्वानाच माहीत असतात. तेव्हा परस्पर सहकार्याने, संवाद साधून सहमती निर्माण करून सोडवता येतात. याकामी स्त्रियांचे 'पारंपरिक' गुण उपयोगाचे ठरतात. म्हणून त्यांना 'ते' क्षेत्र योग्य आहे. या उलट राज्य, देशपातळीवरील राजकारणातील समस्या गुंतागुंतीच्या, व्यवहार सौदेबाजीच्या, शक्तींच्या टकरावांच्या किंवा मेळ घालण्याच्या, तिथे 'स्त्री' कशी टिकणार? कशी यशस्वी होणार? असे मानून तिला त्या पातळीवरील भूमिका नाकारणे हे पारंपरिक पुरुषी मानसिकतेचेच दर्शन आहे. त्याविरुद्ध सतत आवाज उठविल्याशिवाय राज्य आणि देशपातळीवरील निवडणुकीच्या राजकारणातील स्त्रियांचा प्रभाव वाढणार नाही.''
नव्वदीच्या दशकापासून 'लोकशाही' आणि 'लोकशाहीकरण' आणि 'स्त्री सक्षमीकरण' हे जागतिक पातळीवरील राजकीय चर्चाविश्वातील कळीचे शब्द बनले आहेत. देशांतर्गत राजकारण असो की जागतिक राजकारण असो- राजकारणाचे एकूण आकलन आणि चिकित्सा ही आता
लोकशाहीकरणाच्या संदर्भातच प्राय: केली जाते. स्पेन, पोर्तुगाल इत्यादी दक्षिण युरोपीय देशांपासून लोकशाहीकरणाच्या तिसऱ्या लाटेस आरंभ झाला. दक्षिण युरोपीय देशांत १९७४ साली सुरू झालेली ही लाट लॅटिन अमेरिकन देश, पूर्व युरोप, सोविएत युनियन, दक्षिण आशियायी देश आणि आफ्रिकी देशांपर्यंत येऊन धडकली आणि तिने त्या त्या भागातील अनेक अधिकारशाहीवादी अशा बिगर लोकशाही राजवटी संपुष्टात आणल्या.
लोकशाहीकरणासाठीचे हे सर्व उठाव लोकांच्या उत्स्फूर्त सहभागातून आणि आंदोलनातून तसेच नागरी समाजाच्या सक्रियतेतून निर्माण झाले होते. देशोदेशीच्या या लोकशाहीकरणाच्या लाटेत स्त्रियांचाही सहभाग लक्षणीय होता. बिगर शासकीय संघटना, स्वयंसाहाय्यी गट, कृतिगट, सामाजिक चळवळी, सोशल मीडिया, निवडणुका आदी माध्यमातून लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेत स्त्रिया सक्रिय झाल्या होत्या. स्त्रियांचा हा सहभाग लोकशाहीकरणाला बळकटी आणणारा होता.
देशोदेशीच्या या लोकशाहीकरणाच्या लाटेत स्त्रियांनी उचललेला वाटा लक्षात घेता लोकशाही राजकारणाला एक नवे वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. स्त्रियांच्या राजकारणातील वाढत्या सहभागामुळे लोकशाही राजकारण हे गुणात्मकदृष्टय़ा बदलेल इतकेच नव्हे तर लोकशाहीची कल्पनाही अधिकाधिक आशयघन होत जाईल, असा आशावादही व्यक्त केला गेला. स्त्रियांच्या वाढत्या सहभागामुळे राजकारणाचा नैतिक स्तर उंचावेल, ते उत्तरोत्तर अधिक सभ्य बनत जाईल. अशीही उमेद निर्माण झाली. विशेषत: मानवाधिकाराच्या चळवळी, पर्यावरणवादाच्या चळवळी, शेतकरी चळवळी, चिरस्थायी विकासाच्या चळवळी, शांततावादी चळवळी, स्त्रियांच्या चळवळी या अनेक प्रकारच्या सामाजिक चळवळीमधून स्त्रियांनी जे मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आणि मुख्य प्रवाही सार्वजनिक धोरणांना अधिक आशयसंपन्न करण्याचा प्रयत्न केला तो पहाता स्त्रियांच्या राजकीय सक्रियतेमुळे सार्वजनिक प्रश्नांकडे पहाण्याचा एक वेगळा परिप्रेक्ष्य निर्माण झाला. भारतात महिला आरक्षणामुळे पंचायत राज्य संस्था आणि स्थानिक शासन संस्थांमधील स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व वाढले. अनेक महिला सदस्यांनी स्थानिक प्रश्नांचे रूढ अग्रक्रम बदलून मूलभूत गरजांना व सुविधांना प्राधान्य देत उपलब्ध संसाधनांचा योग्य तो उपयोग करण्यात एक वेगळी दृष्टी दाखवली. त्यामुळे स्त्रिया लोकशाही राजकारणाचा अवकाश अतिशय कल्पकतेने आणि समर्थपणे व्यापू शकतात, इतकेच नव्हे तर राजकारणात गुणात्मक बदल घडवू शकतात याचे एक प्रकारे आश्वासनच मिळाले. संस्थात्मक, रचनात्मक आणि संघर्षांत्मक राजकारणात स्त्रियांनी आपल्या क्षमता व कर्तबगारी अनेकदा सिद्ध केलेली आहे. असे असूनही जनआंदोलने किंवा सामाजिक चळवळीच्या माध्यमातून स्त्रिया ज्या प्रमाणात राजकारणावर प्रभाव पाडू शकतात तितक्या प्रमाणात राज्य पातळी आणि देशपातळीवरील निर्वाचनात्मक राजकारणावर त्या फारसा प्रभाव टाकू शकत नाहीत असाच अनुभव आहे. 
परिणामत: निर्वाचनात्मक राजकारण हे महिला सबलीकरणाची भाषा आपण कितीही मोठय़ा आणि उत्सवी स्वरूपात बोलत असलो तरी, ते रूढ पद्धतीने व ठरावीक चौकटीतच घडताना दिसते. संस्थात्मक राजकारण, निर्वाचनात्मक राजकारण आणि जनआंदोलनांचे राजकारण हे लोकशाही-राजकारणाचे तीन प्रमुख आयाम आहेत. लोकशाही अधिक आशयघन आणि समृद्ध करावयाची असेल तर संस्थात्मक आणि आंदोलनात्मक राजकारणाबरोबरच निर्वाचनात्मक राजकारण हेदेखील उत्तरोत्तर भ्रष्टाचारमुक्त, बाहुबल मुक्त आणि वित्तबल मुक्त होणे गरजेचे आहे. निवडणूक सुधारणांच्या माध्यमातून आपल्याला या दिशेने जितके पुढे जाता येईल तितके पुढे जाण्याचा आपला प्रयत्न असेलच, पण विद्यमान निर्वाचनात्मक राजकारणाचे स्वरूप लक्षात घेता स्त्रियांच्या मतदानाचा टक्का वाढूनही राज्यपातळी व देशपातळीवरील त्यांच्या प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण फारसे समाधानकारक नाही असेच दिसून येते. २००९ च्या लोकसभेत स्त्री खासदारांची संख्या अवघी ५७ होती. त्यातही गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्या स्त्री खासदारांची संख्या १८ होती. या १८ खासदारांमध्ये ९ काँग्रेस पक्षाच्या तर ८ भाजपच्या आणि अन्य एक असे चित्र दिसून येते. राज्यपातळीवरील आणि केंद्रीय पातळीवरील मंत्रिमंडळातही महिला मंत्र्यांचे प्रमाण नेहमीच अत्यल्प राहिले आहे. एका टप्प्यावर तर केंद्रीय पातळीवरील ७० जणांच्या जंबो मंत्रिमंडळात अवघी एक महिला कॅबिनेट दर्जाची मंत्री आणि केवळ ८ महिला राज्यमंत्री होत्या. २००९ च्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेत २८८ सभासदांपैकी अवघ्या ११ स्त्रिया आमदार म्हणून निवडून आल्या. अगदी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या महाराष्ट्रातील प्रमुख राजकीय पक्षांनी मिळून अवघ्या सात महिलांना संधी दिली. या सर्वाचा अर्थ काय होतो? महिला सबलीकरण, स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेची ऊठसूट भाषा करणारे राजकीय पक्ष राज्य आणि देशपातळीवरील निवडणुकांमध्ये स्त्रियांना प्रतिनिधित्व देताना उघड उघड हात आखडता घेतात. एका बाजूला दलित, आदिवासी, बुहुजन, मुस्लीम, ग्रामीण आणि शहरी स्त्री मतदारांचे प्रमाण सातत्याने वाढत असताना राज्य आणि केंद्र पातळीवर स्त्रियांना त्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व का मिळत नाही?  ३३ टक्के महिला आरक्षणाची भाषा बोलतानाच आपण त्यांच्या अपुऱ्या प्रतिनिधित्वाची जाहीर कबुली देत आहोत, याचे भान तरी आपल्याला राहते का?
कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, पुरेसे आर्थिक बळ नसणे, राजकारणाचे वाढते गुन्हेगारीकरण, चारित्र्य हननाची भीती आणि दहशत या कारणास्तव मोठय़ा पातळय़ांवरील निर्वाचनात्मक राजकारणात स्त्रियांचा अवकाश आक्रसत जातो, असा निष्कर्ष उपलब्ध अभ्यासांतून वारंवार प्रकट झाला आहे. निर्वाचनात्मक राजकारणात यशस्वी होऊन ज्या स्त्रियांना राज्य अथवा केंद्र पातळीवर प्रतिनिधित्वाची संधी मिळाली अशा स्त्रीप्रतिनिधींनी देखील आपली विषय कक्षा प्राय: स्त्री-प्रश्नांपुरतीच मर्यादित ठेवल्याचे दिसते. उदा. स्त्रियांवरील अत्याचार, कौटुंबिक हिंसाचार, हुंडा-बळी या प्रश्नांच्या संदर्भात त्या जितक्या परिणामकारक भूमिका घेताना दिसतात तितक्या प्रमाणात त्या संरक्षण, विदेश नीती, औद्योगिक धोरणे, व्यापारविषयक धोरणे, शेती, तंत्रज्ञान व विज्ञान या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर फारशा बोलताना दिसत नाहीत. आणि बोलल्याच तर त्यांचा भर हा अशा धोरणांतील लिंगभावात्मक पक्षपातीपणा उघडा पाडण्यापुरताच मर्यादित राहतो. असा पक्षपातीपणा तर जरूर उघडा केला पाहिजे आणि त्या स्त्रिया अधिक चांगल्यापद्धतीने उघडा पाडू शकतात यातही वाद नाही. पण हे करताना आपली प्रतिनिधित्वाची भूमिका केवळ एखाद्या प्रश्नाची लिंगभावात्मक बाजू पुढे आणण्यापुरतीच मर्यादित केली जात नाही ना याचीही खबरदारी घेतली पाहिजे, नाहीतर अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रातून स्त्रियांना हद्दपार करण्याचा एक सुलभ मार्ग यानिमित्ताने प्रस्थापित हितसंबंधियांना अनायासच मिळतो. किंबहुना आजवरचा अनुभव असा आहे की महिला वर्ग आणि स्त्री प्रश्नांबाबतची संवदेनशीलता दाखवत अनेक राजकीय पक्ष आणि राज्य व केंद्र पातळीवरील प्रतिष्ठित राजकीय नेते मोठय़ा खुबीने स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व स्त्री प्रश्नांपुरतेच मर्यादित ठेवताना आढळतात. उदाहरणार्थ पक्ष संघटनेच्या पातळीवर महिला आघाडय़ा निर्माण करून तेवढी जबाबदारी स्त्रियांवर टाकणे किंवा सरकारच्या पातळीवर महिला आयोग, समाज कल्याण, शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रात त्यांची वर्णी लागून त्यांना तेथेच एका परीने अडकवून ठेवणे या बाबी आपण अनुभवलेल्याच आहेत. 
    वास्तविक पाहता प्रतिनिधित्वाची संकल्पना खूपच व्यापक आहे. लोकप्रतिनिधीला प्रतिनिधित्व करताना एकाच वेळी चार आघाडय़ांवर काम करावे लागते. त्याला एका बाजूला आपल्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करावे लागते, दुसऱ्या बाजूला आपापल्या पक्षाच्या विचारसरणीचे व पक्षीय धोरणे व कार्यक्रमाचे प्रतिनिधित्व करावे लागते, तिसऱ्या बाजूला ज्या समाज घटकातून तो किंवा ती आलेली आहे- (उदा. वर्ग- जात- भाषा- ग्रामीण- दलित- बहुजन - आदिवासी -शहरी-महानगरीय इत्यादी) त्याही सामाजिक स्तराचे प्रतिनिधित्व करावे लागते आणि चौथ्या बाजूला महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रश्नांच्या संदर्भातील धोरणविषयक भूमिका आणि दृष्टीचे प्रतिनिधित्व करावे लागते. या निकषांवर किती स्त्री प्रतिनिधींना या चारही आघाडय़ांचे भान ठेवून आपल्या प्रतिनिधित्वाच्या कारकिर्दीचे नियोजन व त्यानुसार वाटचाल केलेली आहे. याचाही विचार करणे हितावह ठरेल. जोवर असा विचार स्त्रिया करणार नाहीत तोवर त्यांचे प्रतिनिधित्व स्त्री प्रश्नांपुरतेच मर्यादित ठेवण्याची पुरुषसत्तेची खेळी नेहमीच यशस्वी होत राहणार.
आज सार्वजनिक जीवनात स्त्री-अत्याचार, लिंगभावात्मक न्याय, स्त्रियांची सुरक्षितता, स्त्री सक्षमीकरण, स्त्रियांचा सार्वजनिक जीवनातील वाढता सहभाग, महिला विकास, स्त्रियांचे हक्क, स्त्री-पुरुष समता या विषयावर (पोलिटिकली करेक्ट) राजकीयदृष्टय़ा नेमके आणि अचूक काय बोलायचे याचे कसब सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी बऱ्यापैकी आत्मसात केले आहे. पण राजकीयदृष्टय़ा अचूक बोलण्यामागे कोण खऱ्या स्त्री स्वातंत्र्याची व सक्षमीकरणाची भाषा बोलतो आणि कोण हे सारे शब्द वापरत केवळ पुरुषी चौकटीतून स्त्री-संरक्षणाची व सुरक्षिततेची भाषा-बोलतो यातला फरक लक्षात आला पाहिजे. स्त्री-प्रतिष्ठा, स्त्रीची इज्जत, 'डिग्निटी ऑफ वुमन' या शब्दांवर जोर देऊन बोलणारी नेते मंडळी बऱ्याचदा 'स्त्री इज्जत' जपण्याची जबाबदारी 'मर्दानी पुरुषाची' आहे हे अधोरेखित करत असतात. आणि पुरुषाला स्त्रीचा संरक्षक म्हणून सादर करतात. अशी मंडळीच मग स्त्रीवर अत्याचार करणाऱ्याला भर रस्त्यावर फाशी देण्याची भाषा बोलू लागतात. आणि दुसऱ्या बाजूला मुलायम सिंग किंवा अबू आझमीसारखी मंडळी 'बलात्कार करणारे गुन्हेगार हे शेवटी 'मुलेच' होती. किंवा पुरुषाच्या संमतीने वा संमतीशिवाय पुरुषांबरोबर बाहेर जाणाऱ्या स्त्रीलाही शिक्षा झाली पाहिजे' अशी बेताल आणि निर्लज्ज विधाने करीत गंभीर प्रश्नाला क्षुल्लक मुद्दय़ाचे स्वरूप देतात. वास्तवीक स्त्री इज्जतीची पुरुषी चौकटीतून भाषा करणारे नेते आणि मुलायम सिंग, अबू आझमीसारखी मंडळी ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. हे लक्षात घ्यायला हवे.
निवडणुकीच्या राजकारणाचे 'सार्वजनिक क्षेत्र' हे बाहुबल, गुन्हेगारी आणि अवैध मार्गाने व्यापलेले आहे. ते स्त्रियांसाठी सुरक्षित नाही. म्हणून त्यातून स्त्रियांना दूर ठेवावे लागते अशी मखलाशी करणारे किंवा स्थानिक पातळीवर स्त्रियांना अधिकाधिक प्रतिनिधित्व देत आम्ही 'ग्रास रूट लेव्हल'वर स्त्री सबलीकरणास प्राधान्य देत आहोत. अशी सफाई देणारी मंडळी हीदेखील उपरोक्त 'स्त्री  इज्जतीची' किंवा 'स्त्री शिक्षेची' भाषा करणाऱ्या मंडळींचीच सौम्य रूपे आहेत. हेही चाणाक्षपणे ओळखायला हवे. स्थानिक पातळीवर स्त्री प्रतिनिधित्वाचा उदो उदो करीत, राज्य आणि देशपातळीवर मात्र कधी 'निवडणुकीतील हुकमी विजयाची' कसोटी लावत तर कधी त्या पातळीवरील 'असुरक्षितेची' भीती सूचित करून स्त्रियांना प्रतिनिधित्व नाकारणे हे स्त्री हिताचेही नाही आणि लोकशाही राजकारणाच्याही हिताचे नाही. हे तर स्त्री-प्रतिनिधित्वाचे 'स्थानिकीकरण' झाले.
गाव पातळीवरचे स्थानिक राजकारण हे अधिक 'समुदायी' स्वरूपाचे (कम्युनिटॅरियन) असते. स्थानिक प्रश्न सर्वानाच माहीत असतात. ते छोटे असतात आणि त्यावर उपायही माहीत असतो. तेव्हा परस्पर सहकार्याने, संवाद साधून सहमती निर्माण करून सोडवता येतात. या कामी स्त्रियांचे 'पारंपरिक' गुण केअरिंग, शेअरिंग, नर्चरिंग अधिक उपयोगाचे ठरतात. म्हणून त्यांना 'ते' क्षेत्र योग्य आहे. या उलट राज्य, देशपातळीवरील राजकारणातील समस्या गुंतागुंतीचा, व्यवहार सौदेबाजीचा, शक्तींच्या टकरावांचा किंवा मेळ घालण्याचा, तिथे 'स्त्री' कशी टिकणार? कशी यशस्वी होणार? असे मानून तिला त्या पातळीवरील भूमिका नाकारणे हे पारंपरिक पुरुषी मानसिकतेचेच दर्शन आहे. त्याविरुद्ध सतत आवाज उठविल्याशिवाय राज्य आणि देशपातळीवरील निवडणुकीच्या राजकारणातील स्त्रियांचा प्रभाव वाढणार नाही. संख्यात्मक आणि आंदोलनात्मक राजकारणात स्त्रियांनी आपली कर्तबगारी दाखवलीच आहे. लोकशाहीच्या समृद्धीकरणासाठी निर्वाचनात्मक राजकारणातही स्त्रियांनी मुसंडी मारायला हवी अन्यथा त्यांचा विचार निव्वळ 'मतपेढी' म्हणून होत राहील.   


(सदर लेख इथून संकलित केला आहे.)

तिसरी ठळक रेष !

विशिष्ट प्रकारच्या टाळ्यांचा आवाज आला की आपण आपला रस्ता बदलतो... डोळे मिटून घेतो... दुसरीकडे बघतो... आणि यांपैकी काहीच शक्‍य झालं नाही, तर "त्या' व्यक्‍तीच्या आरपार बघतो... जणू कुणी तिथं नाहीच! आता ही परिस्थिती बदलण्याची दाट शक्‍यता दिसत आहे. कशी? हिजड्यांना "तृतीयपंथी' असा घटनात्मक दर्जा देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे. 

हिजड्यांच्या घटनात्मक अस्तित्वासाठी लढणारी लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जेव्हाजेव्हा भेटायची, तेव्हातेव्हा We are the most visible community, though treated as invisible. हे आवर्जून सांगायची. कधी रागानं फुललेली, कधी त्वेषानं मुठी आवळलेली, तर कधी सतत होणाऱ्या अपमानानं डोळ्यांत पाणी आलेली. "आमचं ऐकणं, आमच्याशी बोलणं खूप दूर राहिलं, कोणीतरी माणूस आपल्यासमोर उभा आहे, हेही मानायला तयार नसतात माणसं, आम्ही उभे असलो की!' ती म्हणायची. सुरवातीला अंदाज नाही आला नीटसा; पण जसजसं तिचं लहानपणापासूनचं आयुष्य भेटींतून उलगडत गेलं, तसतसा तिच्या या म्हणण्याचा अर्थ उलगडत गेला. 

हिजड्यांना समाजात सहजी स्वीकारलं जात नाही, त्यांना अनेक अपमान सहन करावे लागतात, अशा चर्चा होत असतात. पण मुळात एखाद्या गोष्टीचा स्वीकार आपण करतो केव्हा...? ती गोष्ट अस्तित्वात असली तर! इथं समाजाला हिजड्यांचं अस्तित्व मानायचं नाहीये; मग त्यांचा स्वीकार करणं ही खूपच दूरची गोष्ट. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्णयामुळे समाजानं मानलं नाही, तरी आपल्या देशाच्या न्यायव्यवस्थेनं हिजड्यांचं अस्तित्व अधोरेखित केलं. आता त्यांच्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनांतून शासन-प्रशासन हिजड्यांचा स्वीकार करेल. आणि एकदा लोकशाहीच्या बळकट दोन स्तंभांनी त्यांचा स्वीकार केला, तर समाजाला तो करावाच लागेल. 

कायदे आणि सामाजिक अभिसरण या गोष्टी हातात हात घालून चालतात... चालायला हव्यात. ""एखादा बदल घडवायचा असेल, समाजात सुधारणा करायची असेल, तर कधीकधी कायदे आधी केले जातात, नंतर त्यानुसार सामाजिक सुधारणा होतात. तर कधी समाजात आधी सुधारणा होते आणि समाजच मग कायद्यात बदल करायला भाग पाडतो. आम्हा ट्रान्सजेंडर्सच्या बाबतीत आता कायदा झाला आहे. आणि न्याय व्यवस्थेनं यांना स्वीकारलं आहे, हे पाहून आता समाजही स्वीकारायला लागेल अशी मला खात्री आहे,'' लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी म्हणते. ""अर्थात हे सारं एका रात्रीत होणार नाही, याचीही मला कल्पना आहे. पण बदलाला सुरवात झाली आहे, त्याला गती देण्याचं काम आपल्या सर्वांचं आहे. हिजडे आणि त्यांना नाकारणारा समाज, अशा दोघांचंही.'' 

मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. प्रदीप पाटकर लक्ष्मीशी सहमत आहेत. "स्त्री-पुरुष समानताही अद्याप आपल्या समाजात झिरपलेली नाही. मग स्त्री नाही आणि पुरुषही नाही, अशा या तृतीयपंथीयांचा स्वीकार समाज इतक्‍या सहज कसा करेल? पण या निर्णयानं आपण त्यांच्या स्वीकाराच्या दिशेनं एक पाऊल पुढे टाकलं आहे, एवढं मात्र निश्‍चित. हिजड्यांना समाजमान्यता लगेचच नाही मिळणार कदाचित; पण व्यवहारातली मान्यता आता त्यांना मिळेल आणि त्यामुळे व्यक्‍ती म्हणून असणारे त्यांचे काही मानवी हक्‍क तरी जपले जातील.'' 

प्रत्येक व्यक्‍तीचे मूलभूत मानवी हक्‍क जपणं महत्त्वाचं आहे. तो तिचा घटनादत्त अधिकार आहे. पण हिजड्यांच्या बाबतीत सतत याची पायमल्ली होत गेली आहे. आणि याला कारण आहे त्यांचं स्त्री आणि पुरुष यांच्यापेक्षा असलेलं वेगळेपण. कोणतीही "वेगळी' गोष्ट स्वीकारायला आपण चटकन तयार होत नाही; मग आपण त्याला थेट "ऍबनॉर्मल- अनैसर्गिक' असंच लेबल लावून टाकतो आणि आपल्या अस्वीकाराचं स्पष्टीकरण देऊन टाकतो. खरं तर हिजडे ऍबनॉर्मलही नाहीत आणि अनैसर्गिकही नाहीत. ते शारीरिक दृष्ट्या पुरुष असतात; पण मानसिक दृष्ट्या स्त्री असतात. हा हार्मोन्सचा तोल बदलल्याचा परिणाम असतो. आणि याची सुरवात होते थेट गर्भधारणेपासून. 

थोडंसं तपशीलवार पाहू... 
गर्भधारणा होतानाच गर्भ मुलाचा आहे की मुलीचा, हे नक्‍की झालेलं असतं. xx क्रोमोसोम असले तर मुलगी आणि xy क्रोमोसोम असले तर मुलगा. गर्भधारणेनंतर सहा आठवड्यांनी y क्रोमोसोमवरचा sry हा जीन कार्यान्वित होतो आणि त्यातून जननेंद्रिय विकसित व्हायला आणि हार्मोन तयार व्हायला सुरवात होते. पुरुष हार्मोन अँड्रोजेन तयार होतात. त्यात टेस्टास्टरॉन हे हार्मोन मोठ्या प्रमाणावर असतं. ते स्त्रीगर्भातही थोड्या प्रमाणात असतं. स्त्रीगर्भात इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टरॉन ही हार्मोन्स तयार होतात. व्यक्‍तीच्या मानसिक आणि भावनिक जडणघडणीत ही हार्मोन्स महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यानंतर बाह्य जननेंद्रिय विकसित होतात, ज्यावरून जन्माला आलेल्या बाळाचं लिंग ठरवलं जातं. 

या नैसर्गिक प्रक्रिया बहुतेक वेळा सुरळीत पार पडतात. मात्र काही वेळा लिंगाची निश्‍चिती होण्यात थोडा गोंधळ होतो. त्याचेही काही प्रकार आहेत, पण ट्रान्सजेंडर्सच्या बाबतीत होणारा प्रकार म्हणजे, पुरुष हार्मोन, टेस्टास्टरॉन खूप कमी प्रमाणात निर्माण होतात. गर्भ स्त्रीचा असल्यास प्रश्‍न येत नाही; पण पुरुषाचा असेल तर मात्र जननेंद्रियं पुरुषाची असून विचार, भावना यात स्त्रीत्व दिसतं. स्त्रीसारखं वागायला, राहायला आवडतं. 

हे सगळं संपूर्णपणे नैसर्गिक आहे. निसर्गानं दिलेला हा थोडासा वेगळेपणा आहे; पण ऍबनॉर्मल नाही. आणि म्हणूनच हिजड्यांच्या बाबतीत भेदभाव करण्याचं आपल्याला काही कारणच नाही. तो आजवर होत आला आहे आणि त्याचे परिणाम हिजड्यांच्या कित्येक पिढ्यांनी भोगले आहेत. पुरुष म्हणून जन्माला यायचं, स्त्रीच्या भावना बाळगायच्या... "मी कोण?' या प्रश्‍नाचं उत्तर ही मंडळी आयुष्यभर शोधत फिरत असतात... सगळेच काही हिजडे होऊ शकत नाहीत. जे हिजडे होतात, त्यांना कदाचित "मी कोण' या प्रश्‍नाचं उत्तर मिळत असेल; पण समाज कुठं त्यांना तुमच्याआमच्यासारखं आयुष्य जगू देतो! तो त्यांची दखलच घेत नाही. त्यांना काही करू देत नाही. ना शिकू देत, ना काम करू देत. आरोग्यासारखी अत्यावश्‍यक सुविधाही त्यांना नाकारली जाते. त्यांनी मग जगायचं कसं? मग एकतर ते भीक मागतात किंवा सेक्‍स वर्क करतात. या दोन्ही गोष्टी समाजाला निषिद्धच असतात. मग समाज त्यांचा अधिकच द्वेष करायला लागतो. 
एक प्रसंग आठवतोय. लक्ष्मीच्या एका मुलाखतीत तिला एका प्रेक्षकानं प्रश्‍न विचारला, ""हिजडे भीक का मागतात किंवा सेक्‍स वर्क का करतात? इतर चांगल्या मार्गानं का पैसे कमवत नाहीत?'' 
लक्ष्मीने त्या प्रेक्षकाला विचारलं, ""तुमच्याकडं धुण्याभांड्याला कामवाली आहे ना?'' 
""हो...'' तो म्हणाला. 
""तिला उद्यापासून कामाला नको येऊस असं सांगा... मी एक हिजडा पाठवते तुमच्या घरी कामाला... चालेल तुम्हाला? तुमच्या घरच्यांना?'' 
त्या प्रेक्षकाकडे उत्तरच नव्हतं. तो न बोलता जागेवर जाऊन बसला. 
न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाचा काय परिणाम होईल, याबद्दल बोलताना डॉ. प्रदीप पाटकरही तेच म्हणतात... ""न्यायालयानं सांगितलं असलं, तरी हिजड्यांना नाकारलं जाण्याची भीती सध्या तरी राहणारच आहे, ती परिस्थिती लगेचच बदलणार नाही. स्त्री-पुरुषांचा समाज आणि हिजडे एकमेकांत जेवढं मिसळतील, तेवढी त्यांना स्वीकारण्याची प्रक्रिया जलद होईल. दोन्ही बाजू एकमेकांना समजून घेतील, तेवढं प्रगतीचं पाऊल पुढे पडेल.'' 
हिजड्यांना घटनात्मक दर्जा देण्याचा निर्णय घेताना सर्वोच्च न्यायालयानं हे सारं विचारात घेतलं आहे. आजवर उपेक्षित राहिलेल्या या समाजाला साऱ्या सुविधा देताना त्यांना इतरांसारखं जगण्याचा हक्‍क कसा मिळेल, हे पाहिलं आहे. त्यांना शिक्षण मिळणार आहे, रोजगार मिळणार आहे, आरोग्य सुविधा मिळणार आहेत. आणि हे नाकारलं गेलं, तर न्यायालयाकडे दाद मागता येणार आहे. त्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना राबवल्या जाणार आहेत, समाजानं त्यांना नाकारू नये यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. 

हे सारं जसजसं प्रत्यक्षात येईल, तसतसं चित्र बदलायला सुरवात होईल. मुख्य म्हणजे आता हिजडे स्वत:चा स्वीकार करायला लागतील. "मी कोण?' हा प्रश्‍न त्यांना पडणारच नाही असं नाही, पण आता त्याचं उत्तर शोधणं त्यांना तितकं कठीण जाणार नाही. जन्मानं ठरलेलं लिंग आणि हार्मोन्सनी ठरलेला लिंगभाव यांच्यातल्या विरोधाभासाला तोंड देतादेता त्यांची दमछाक होईलही; पण त्यातून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी समाजाचा आणि कायद्याचा आधार असेल. 

आता त्या विशिष्ट प्रकारच्या टाळ्यांचा आवाज आला, तरी आपण रस्ता बदलणार नाही... डोळे मिटणार नाही... आणि त्यांच्या आरपारही बघणार नाही. आपण त्यांना समजून घेऊ. हिजडे ज्या टाळ्या वाजवतात, त्याचा अर्थच मुळी असतो, की आम्ही पुरुष आणि प्रकृती यांच्या मधले आहोत. एक तळवा पुरुषाचा, एक तळवा प्रकृतीचा. आम्ही मधले, म्हणून ही टाळी! 

वुई आर बिटवीन द लाइन्स... एक रेष स्त्रीची, एक रेष पुरुषाची. दोन्ही रेषा समांतर असतात, एकमेकांना छेदत नाहीत, एकमेकांना डिस्टर्ब करत नाहीत. आम्ही स्त्रीही नाही, पुरुषही नाही. पण आम्ही त्यांच्या मधोमध असणारी तिसरी रेष आहोत. त्यांना समांतर जाणारी, न छेदणारी. 
न्यायालयानं हिजड्यांना घटनात्मक दर्जा देऊन दोन रेषांच्या मधोमध असणारी ही तिसरी रेष ठळक केली आहे. 

लेखक :- वैशाली रोडे 
(सदर लेख इथून संकलित केला आहे.)

पारधी कधी होणार गावचा रहिवासी?

एका पारधी मुलाचे आई-वडील नैसर्गिक आपत्तीत मृत्युमुखी पडले. त्यानंतर त्या मुलाला सरकारी भरपाईही मंजूर झाली... पण हे पारधी कुटुंब त्या "गावचे रहिवासी' नसल्यानं ती भरपाई त्याला मिळू शकली नाही... "आम्ही पारधी लोकं काही आभाळातून पडलेलो नाही, की पाकिस्तानातून आलेलो नाही, आम्ही याच देशात जन्माला आलो आहोत. आम्हा पारध्यांना गावात घरं नाही, रानात शेत नाही. मग आम्ही एखाद्या "गावचे रहिवासी' आहोत, असा पुरावा आम्ही कुठून आणणार.. ?' त्या मुलानं विचारलेल्या या प्रश्‍नाचं उत्तर कुणाकडेच नाही. 
महाराष्ट्रात मराठवाडा म्हटला की दुष्काळी प्रदेश... सतत गरिबीत जगणारी, दुष्काळानं होरपळणारी माणसं... हेच दृश्‍य डोळ्यांपुढं येतं. मराठवाड्यात भटक्‍या-विमुक्त समाजाचे लोक मोठ्या संख्येनं स्थिरावलेले दिसतात. यात वड्डर, कैकाडी, बेलदार, रामोशी, वैदू, टकारी, बंजारा, पारधी या समाजाची संख्या प्रत्येक जिल्ह्यात आढळून येते. गावगाड्याबाहेर कितीतरी दूर अंतरावर राहतात हे लोक. आपापली भाषा, संस्कृती, आपली जातपंचायत सोबत घेऊन जगणाऱ्या या लोकांना शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक सुधारणांपासून वंचित राहावं लागत आहे. यात सर्वाधिक मार खावा लागतो, तो पारधी समाजाच्या लोकांना. 

उच्चभ्रू समाजाच्या व पोलिसांच्या जाचामुळं हा पारधी समाज गावापासून दूर आपली पालं टाकतो. जेवढे दिवस मुक्काम करता येणं शक्‍य असतं, तेवढे दिवस ते तिथं थांबतात. काही धोक्‍याचा इशारा कळला, की पालं गुंडाळून ती जागा बदलतात. असंच एकदा मराठवाड्यात बीड परिसरात पारधी समाजाचं एक कुटुंब गावाच्या बाहेर मुक्कामाला होतं. एके दिवशी वादळवाऱ्यासह अवकाळी पाऊस आला... गारपीट झाली आणि या आसमानी संकटात या पारध्यांची पालं पालापाचोळ्यासारखी उडून गेली. जो काही फाटका-तुटका संसार होता, तोही अक्षरशः उघड्यावर पडला. जवळच्याच शेतातल्या एका डेरेदार झाडाखाली या कुटुंबानं आसरा घेतला. विजांचा कडकडाट सुरूच होता. एक वीज कडकडत नेमकी त्या झाडावर कोसळली आणि त्या पारधी कुटुंबाचा बळी घेऊन गेली. त्या कुटुंबातला पिन्या काळे, समुद्रीबाई आणि लहान मुलगा बंदुक्‍या हे सगळेजण मरण पावले. थोरला मुलगा राजापूरच्या पारध्यांच्या वस्तीवर नातलगांना भेटायला गेला असल्यानं बचावला. या थोरल्या मुलाचं नाव बारक्‍या! 

पाऊस संपल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पोलिस पंचनामा झाला. शेतामध्ये शेतकरीच मृत्युमुखी पडले की काय म्हणून तलाठ्यांनीही पंचनामा केला. अशा अवकाळी पावसात वीज पडून मरणाऱ्यांना सरकारनं 20-20 हजार रुपये देण्याचं जाहीर केलं. मरण पावलेले लोक शेतकरी नसून पारधी समाजाचे होते, ही बातमी आजूबाजूच्या गावातल्या लोकांना कळली. दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रांत बातमी छापून आली. बारक्‍याला ती राजापूरमध्ये कळली. पारधी समाजाच्या लोकांना सोबत घेऊन तो आपले आई-वडील आणि भाऊ यांचे मृतदेह पुरण्यासाठी गावात जागा शोधत फिरत होता; पण कुणीही पारध्यांचे मृतदेह पुरण्यासाठी जागा देत नव्हतं. अखेर पारध्यांनी एका सरकारी तलावाच्या बाजूच्या जागेवर मृतदेह एकावर एक ठेवून तिथं पुरून टाकले. 

बारक्‍याला राजापूरच्या एका गावकऱ्यानं सांगितलं ः "अशा अवकाळी पावसात वीज पडून किंवा अपघात होऊन मरण पावलेल्यांना सरकार माणशी 20-20 हजार रुपये देतं. तू एक काम कर, तू तहसीलदाराला भेट. तुझ्या आई-वडिलांचा वीज पडून मेल्याचा पेपरात छापून आलेला फोटो त्यांना दाखव. तलाठ्यांचा रिपोर्ट घे. सरकार तुला पैसे देईल. उन्हा-पावसापासून बचाव करण्यासाठी त्यातून तुला एखादं घर बांधता येईल.' बारक्‍यानं वर्तमानपत्रातलं आई-वडिलांच्या फोटोचं ते कात्रण खिशात घडी घालून नीट ठेवलं. देवाचा एखादा संदेश सांभाळून ठेवावा तसं. 

वीज पडून नवरा-बायकोचा व एका मुलाचा मृत्यू झाल्याचा पंचनामा त्या गावच्या तलाठ्यांनी बारक्‍याच्या हाती दिला. बारक्‍यानं तहसील कार्यालयात अनेक हेलपाटे घातले. कशीबशी एके दिवशी तहसीलदाराची व त्याची भेट झाली. बारक्‍या तहसीलदाराला म्हणाला ः ""साहेब, माझे आईवडील वीज पडून मरण पावले. त्याची भरपाई म्हणून सरकार पैसे देणार असल्याचं मला कळलं आहे. माझे आई-वडील मरण पावल्याची लेखी माहिती तलाठ्यानंही दिलेली आहे. मी त्यांचा मुलगा आहे. मला ते पैसे मिळावेत, अशी विनंती आहे...'' तसहीलदारासमोर बारक्‍यानं अशा शब्दांत गयावया केली. तहसीलदारानं त्याला सांगितलं ः ""हे बघ, तुझे आई-वडील मरण पावले हे खरं आहे; पण ते कुठल्या गावचे होते, 

काय करत होते, याची माहिती ग्रामपंचायतीचा सरपंच जोपर्यंत माझ्याकडं आणून देणार नाही, तोपर्यंत ही मदत तुला कशी मिळणार...?'' 
आपले आई-वडील ज्या गावाबाहेर पालं टाकून राहत होते, त्या गावच्या सरपंचाला अखेर बारक्‍या भेटला. सरपंचाला त्यानं विनंती केली ः ""माझे आई-वडील तुमच्या शिवारात पाल टाकून राहत होते. बाजूच्या झाडाखाली त्यांनी पावसात आसरा घेतला होता. वीज त्या झाडावर कोसळली व त्यातच ते मरण पावले, असं तुमच्या ग्रामपंचायतीकडून लिहून नेल्याशिवाय सरकारकडून भरपाईचे पैसे मला मिळणार नाहीत. तेव्हा तुम्ही तसं लिहून द्या...'' 
गावचा सरपंच व पाटील बारक्‍याला म्हणाला ः ""आरं, आमच्या शिवारात तुझे आई-वडील गावापासून कितीतरी दूरच्या अंतरावर पाल टाकून राहत होते. या गावातून निघून जावा, असं आम्ही त्यांना कधी म्हटलं नाही, हेच तुम्ही उपकार माना. आता तर तू थेट गावचा रहिवासी असल्याचं प्रमाणपत्रंच मागतोस की रं... पारध्यांना कुठं गावाचा रहिवासी होता येतंय व्हय...? उद्या कुठं चोऱ्यामाऱ्या झाल्या तर गावावरच आपत्ती यायची. तुमच्या गावात पारधी राहतात, असं म्हणून आजूबाजूच्या गावचे लोकं आम्हालाच दोष देतील. त्यामुळं "तुझे आई-वडील आमच्या गावचे होते,' असं आम्ही लिहून देणार नाही... '' 
सरपंचानं असे हात वर केल्यावर बारक्‍या पुन्हा तहसीलदाराकडं गेला आणि गयावया करून म्हणाला ः ""माझे आई-वडील मरण पावलेले तर सरकारला माहीतच आहे ना? मी त्यांचाच पोरगा आहे... मग मला ती सरकारी मदत का मिळत नाही?'' 
यावर तहसीलदार म्हणाला ः ""तुझे आई-वडील मरण पावले आहेत, ही गोष्ट खरी आहे, त्यांचे सरकारी पैसेही मंजूर झालेले आहेत; पण सरकारनं माझे हात-पाय बांधलेले आहेत. मी कायद्याच्या बाहेर जाऊन काहीच करू शकत नाही. "माझे आई-वडील एखाद्या गावचे रहिवासी आहेत,' असं 
प्रमाणपत्र तुझ्याकडून मला मिळाल्याशिवाय मी तुझे पैसे देऊ शकणार नाही. तुला पैसे देण्याची माझी इच्छा असली, तरी मी तसं करू शकत नाही.'' 
एकतर आपले आई-वडील, भाऊ गमावल्याच्या दुःखातून बारक्‍या अद्याप बाहेरही पडला नव्हता. त्यातच त्याला सरकारी भरपाईसाठी याच्या-त्याच्या विनंत्या-मिनतवाऱ्या कराव्या लागत होत्या. आपले आई-वडील जिथं जिथं पालं टाकून राहिले होते, त्या त्या गावात जाऊन सरपंच, पाटील व ग्रामसेवक यांच्या हातापाया पडावं लागत होतं. "आम्हा पारध्यांची कुठल्या तरी एखाद्या गावाचे रहिवासी म्हणून सरकारदरबारी नोंद करा,' असं त्याला सांगावं लागत होतं. 

"आम्ही पारधी लोकं काही आभाळातून पडलेलो नाही, की पाकिस्तानातून आलेलो नाही, आम्ही याच देशात जन्माला आलो. आम्हा पारध्यांना गावात घर नाही, रानात शेत नाही. आम्ही गावाला कुठला पुरावा द्यायचा...?' असं सांगून बारक्‍या हताश झाला. दोन्ही गुडघ्यांत डोकं खुपसून बसला...नंतर मुसूमुसून रडत म्हणाला ः ""ज्या देशात स्वातंत्र्यासाठी पारधी समाजानं इंग्रजांच्या विरोधात बंड केलं, त्यांना "जन्मतःच चोर, गुन्हेगार' ठरवलं गेलं आणि आता आम्हाला स्वातंत्र्यानंतरही पुरोगामी महाराष्ट्रात गावचं रहिवासी होता येऊ नये व माझ्या कुटुंबाला मंजूर झालेली भरपाई मिळू नये, याला काय म्हणावं? या देशात कुत्र्या-मांजरांची व पशू-पक्ष्यांचीही जनगणना होते. त्यांना दाणा-पाणी देण्यासाठी लोक धावून येतात. कुत्र्या- मांजरांनाही गावात राहण्याचं ठिकाण मिळतं. लोक त्या पशू-पक्ष्यांवर, जनावरांवर प्रेम करतात; पण आम्ही पारधी लोक माणसं असूनही आम्हाला साधं गावचा रहिवासी मानलं जात नाही. आम्हाला कुत्र्या-मांजरांपेक्षाही कमी समजलं जातं. दुर्दैव घेऊन आम्ही आजही राना-वनात भटकत जगत आहोत...आम्हाला न्याय कधी मिळणारं..?

लेखक : लक्ष्मण गायकवाड



(सदर लेख इथून संकलित केला आहे.)

गतीविना वित्त गेले..

'हे (कुणबी, माळी व धनगर) पूर्वी एकाच शूद्र शेतकरी जातीचे असावेत' हे जोतिरावांच्याच 'शेतकऱ्याचा असूड'मध्ये आढळणारे सूत्र धरून त्याच्या आधारे फार प्राचीन काळातील नव्हेत, पण जोतिरावांच्याच मागे-पुढे घडलेल्या व घडणाऱ्या घटनांची संगती लावता येते का, हे पाहणे समाजाच्या स्थितीगतीच्या संदर्भात उद्बोधक ठरावे..

समाजाच्या स्थितीचा व गतीचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणून समाजशास्त्राकडे पाहणारा फ्रेंच विचारवंत ऑगस्त कोंत हा कार्ल मार्क्‍सचा समकालीन. अर्थात स्वत: मार्क्‍सला कोंतबद्दल काहीसा आदरभाव नव्हता हा भाग वेगळा. समाजाच्या स्थितीगतीचा अभ्यास करणारी मार्क्‍सची पद्धत कोंतच्या पद्धतीशी जुळणारी नसल्यामुळे ते स्वाभाविकच समजले पाहिजे.महाराष्ट्रात कोंतच्या विचारपद्धतीचा अवलंब राजवाडे आणि टिळक यांनी केला. मार्क्‍सच्या विचारपद्धतीचा उपयोग करण्याचा प्रारंभ जरी धर्मानंद कोसंबी यांनी केला असला, तरी तो प्रभावीपणाने करण्याची प्रक्रिया विसाव्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकात सुरू झाली असे म्हणता येते. दरम्यानच्या काळात विद्यापीठीय वर्तुळात समाजशास्त्र नावाचा विषय अधिकृतपणे दाखल झाला. मधल्या काळात कोंतला गंभीरपणे घेण्याचे काही कारण उरले नसले, तरी मार्क्‍सवादी पद्धतीनुसार समाजशास्त्राची रचना करणे सुरू झाले होते.कोंत आणि मार्क्‍स यांच्या समकालीन असलेला मराठी विचारवंत म्हणजे जोतिराव फुले. विशेष म्हणजे कोंत आणि मार्क्‍स समाजासंबंधी तिकडे काही वेगळी मांडणी करीत असताना इकडे जोतिराव भारतीय समाजाविषयी व विशेषत: या समाजातील जाती व लिंग यावर आधारित असलेल्या विषमतेविषयी बोलत होते. भारतात तेव्हा ना कोंत माहीत होता, ना मार्क्‍स. तेव्हा ते फुल्यांनाही माहीत असण्याचे कारण नव्हते. फुल्यांचे विचार हा स्वत: फुल्यांच्याच आर्ष प्रतिभेच्या आविष्कार होता. ते विद्यार्थिदशेत होते तोपर्यंत मुंबई विद्यापीठाची स्थापनाही झाली नव्हती. त्यामुळे त्यांना सामाजिक शास्त्रामध्ये वापरात असलेल्या कोणत्याही मेथडॉलॉजीचा परिचय असल्याचेही कारण नव्हते. तरीही भारतीय समाजाच्या स्थितीगतीचे त्यांनी केलेले विश्लेषण थक्क करणारे आहे यात संशय नाही.जोतिरावांच्या १८८३ साली प्रसिद्ध झालेल्या 'शेतक ऱ्यांचा असूड' या पुस्तकाच्या उपोद्घाताच्या प्रारंभी त्यांनी केलेले विधान या दृष्टीने फार महत्त्वाचे आहे आणि सुदैवाने सध्या ते अवतरणक्षम अवतरणांमध्ये अग्रभागीही असते.'विद्येविना मती गेली; मतीविना नीती गेली, नीतीविना गती गेली! गतीविना वित्त गेले, वित्ताविना शूद्र खचले, इतके अनर्थ एका अविद्येने केले.'अविद्येत सर्व अनर्थपरंपरेचे कारण मानण्याचा विचार जोतिरावांपूर्वी भगवान बुद्धापासून आदिशंकराचार्यापर्यंत प्रचलित होता. विशेषत: बुद्धांनी तर दु:खाचे निदान करताना असेच एक चक्र सांगितले होते. द्वादशनिदान म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या या बुद्धविचाराचे लक्ष्य व्यक्तीला भोगावे लागलेले दु:ख हे होते. बुद्धविचारांना द्वादशनिदान म्हणतात. कारण त्यात एकूण १२ दुव्यांचा समावेश आहे. फुल्यांनी सांगितलेल्या कारणपरंपरेत सहा दुवे आहेत. त्यामुळे तिला षड्निदान म्हणायला हरकत नाही. मात्र फुल्यांचा भर व्यक्तीच्या ऐवजी समूहावर आहे. हा फरक लक्षात घ्यायला हवा. शूद्रांच्या या खचलेल्या अवस्थेला ते लगेचच 'दैन्यवाणी स्थिती' असे म्हणतात व तिची कारणपरंपरा सांगण्याचा अर्थात निदान करण्याचाही प्रयत्न करतात. या कारणाचे वर्गीकरण त्यांनी 'धर्मसंबंधी' व 'राज्यसंबंधी' अशा दोन वर्गात केले आहे. (या सर्व खटाटोपामागचा हेतू शूद्रांची मुक्ती हा आहे, हे वेगळे सांगायची गरज नाही.) वित्ताचा उल्लेख अगोदरच झालेला आहे. त्यामुळे फुल्यांच्या विचारात धर्मकारण, अर्थकारण आणि सत्ताकारण यांचा स्पष्ट उल्लेख आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येते. 'अविद्ये'चा उल्लेख हा खरे तर ज्ञानकारणाचा उल्लेख आहे, असे म्हणण्यातही काही अतिशयोक्ती नाही.जोतिरावांच्या उपरोक्त ओळीमधील 'गतीविना वित्त गेले, वित्ताविना शूद्र खचले' या अंशाकडे मी लक्ष वेधू इच्छितो. सुरुवात 'वित्ताविना शूद्र खचले'पासून करू. फुल्यांची 'शेतक ऱ्यांचा असूड' ही कृती शेतक ऱ्यांच्या समस्यांसंबंधी असल्यामुळे 'शूद्र' या शब्दाने त्यांना शेतकरी वर्गच अभिप्रेत आहे याविषयी शंका घ्यायला जागा नाही. पण या शेतक ऱ्यांचे आणखी विश्लेषण करताना त्यांनी त्यांचे तीन भेद सांगितले आहेत. 'मूळचे जे लोक शुद्ध शेतकीवर आपला निर्वाह करू लागले, ते कुळवाडी अथवा कुणबी, जे लोक आपले शेतकीचे काम सांभाळून बागायती करू लागले, ते माळी व जे ही दोन्ही करून मेंढरे, बकरी वगैरेंचे कळप बाळगू लागले ते धनगर, असे निरनिराळ्या कामांवरून प्रथम हे भेद उपस्थित झाले असावेत. परंतु, आता या तीन पृथक जातीच मानतात. हे (कुणबी, माळी व धनगर) पूर्वी एकाच शूद्र शेतकरी जातीचे असावेत. आता पुढे या तिन्ही जातींतील लोक आपला मूळचा शेतकीचा धंदा निरुपायाने सोडून उदरनिर्वाहास्तव नाना तऱ्हेचे धंदे करू लागले.' जोतिरावांनी दिलेले हे सूत्र धरून त्याच्या आधारे फार प्राचीन काळातील नव्हेत, पण जोतिरावांच्याच मागे-पुढे घडलेल्या व घडणाऱ्या घटनांची संगती लावता येते का, हे पाहणे समाजाच्या स्थितीगतीच्या संदर्भात उद्बोधक ठरावे.फुले ज्यांना शूद्र शेतकरी समजतात, त्यांच्यापैकी एक गटाची म्हणजे कोरडवाहू शेती करणाऱ्या कुणब्यांची साधारणपणे इ.स. १६४५ पासून १८१८ पर्यंत चढती कमान होती. शिवाजी महाराजांनी स्वराज्यसाधनेचा उपक्रम सुरू केला, तेव्हा त्यांच्यातील लढवय्या क्षत्रियांनी विजापूर दरबारात आपले बस्तान बसवले होते. (अहमदनगरच्या बुडीत निजामशाहीतील लढवय्ये एकतर विजापूरकराच्या किंवा दिल्लीपती मोगलांच्या आश्रयास गेले होतेच.) पण असे देशमुख पाटलादी लोक संख्येने थोडेच असणार. स्वराज्याच्या उदयापासून तर सातारकर शाहू महाराजांच्याच कारकिर्दीपर्यंत व त्यानंतरही मराठय़ांच्या राज्यांचा विस्तार उत्तरोत्तर होतच राहिल्यामुळे शेती सांभाळून (किंवा तिच्याकडे दुर्लक्ष करून?) लष्करी पेशा अंगीकारणाऱ्याची संख्या वाढतच गेली. हा विस्तार इतका व्यापक होता, की फुले ज्याला शेतक ऱ्यांमधील पशुपालक म्हणतात, त्या समाजातील होळकरासारख्यांनाही त्यात सामावून जाता आले. अर्थात हे लोक फार होते असे मात्र नाही. अपवादानेच होते. या प्रकारामुळे म्हणजेच मराठी समाजाची 'गती' वाढल्यामुळे महाराष्ट्राची भरभराट होत होती. शेतीच्या अनिश्चित उत्पन्नाबरोबर आता लष्करी पेशातून येणारा पगार, खंडणी, लूट, महसूल इ. माध्यमांतून कुणबी-शेतक ऱ्यांचे 'वित्त' वाढीस लागले.१८१८ साली ब्रिटिशांनी पेशवाई बुडवून मराठय़ांच्या राज्याची इतिश्री केल्यानंतर ही परिस्थिती पार पालटून गेली. मराठय़ांच्या हिंदुस्थानभर चाललेल्या मोहिमांना व वसुलीला एकदम पायबंद बसला. बडोदा, ग्वाल्हेर, इंदूर अशी संस्थाने ब्रिटिशांनी राखली असली, तरी त्यांच्याही मोहिमा, लढाया व वसुल्या थंडावल्या व थांबल्या.मराठय़ांची ही गती अशा प्रकारे थांबल्यानंतर या प्रकाराचा परिणाम महाराष्ट्रातील त्यांच्या वित्तावर झाल्याशिवाय कसा राहील? त्यांच्यावर एकदम १६४५ च्या अगोदरच्या परिस्थितीत प्रविष्ट होण्याची वेळ आली. त्यांच्यावर परत पूर्ववत शेतीवर अवलंबून राहण्याची वेळ आली. या ठिकाणी एक मुद्दा विचारात घेणे गरजेचे आहे. फुल्यांनीच निदर्शनास आणल्याप्रमाणे माळी समाज बागाईत म्हणजे थेट पावसाव्यतिरिक्त पाण्यावर शेती करण्यात तरबेज होता. किती तरी वेळा त्याने पाण्याचा मागोवा घेत स्थलांतरे केली आहेत. शिवाय अगोदरच्या दोनएकशे वर्षांच्या काळात त्याने मराठा शेतक ऱ्यांप्रमाणे लढायाबिढायांच्या भानगडीत फारसे स्वारस्य दाखवले नव्हते. असेच काही पशुपालक शेतक ऱ्यांच्या बाबतीतही म्हणता येईल. दुसरे असे, की मल्हारबाबांनी उत्तरेत राज्य चालवले असले, तरी महाराष्ट्रात त्यांच्या मालकीचे मेंढय़ांचे कळप फिरतच असत.मराठा शेतक ऱ्यांच्या बाबतीत अशी काही व्यवस्था नव्हती. एक तर पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतीला नेहमी बसणारे अवर्षणाचे फटके आणि दुसरे म्हणजे ब्रिटिशांची अगदी वेगळ्या प्रकारची महसूल व्यवस्था. फुल्यांनी 'असूड' लिहिला, तेव्हा तर लोकल फंड नावाचा आणखी एक कर शेतक ऱ्यांच्या डोक्यावर बसला होता. त्यामुळे एके काळी अगदी नुकताच राज्य स्थापणारा, वाढवणारा व राज्याचा कारभार पाहणारा, मोहिमांच्या निमित्ताने संपूर्ण हिंदुस्थान घोडय़ांच्या टापांखाली तुडवणारा हा वर्ग अस्मानी आणि सुलतानी संकटांनी ग्रस्त होऊन हतबल बनला होता. 'शेतक ऱ्यांचा असूड'मध्ये जोतिरावांनी केलेले वर्णन सर्वसाधारणपणे सर्वच शेतक ऱ्यांना लागू पडत असले, तरी ते विशेषकरून कुणबी मराठा शेतक ऱ्यांच्या बाबतीत अधिक खरे आहे. त्यांच्या या दु:स्थितीत भर पडली ती आपण राज्यकर्ते असलेल्या एका 'कॉम्प्लेक्स'ची.अशी अवस्था ब्राह्मणांवर यायचे काही कारण नव्हते. १८१८ नंतर राज्य व्यवहारातून बाहेर फेकले गेल्यावर त्यांनी आपले लक्ष पूर्वीप्रमाणे अध्ययनावर केंद्रित केले. फरक एवढाच, की पूर्वी ते संस्कृतचा अभ्यास करायचे, आता इंग्रजीचा करू लागले. त्याच्या जोरावर त्यांनी इंग्रजांच्या राज्य यंत्रणेत नोक ऱ्या पटकावल्या. कुणबी-मराठा-शूद्र-शेतकरी मागे पडले ते पडलेच. त्यांची गती खुंटली म्हणून त्यांचे वित्त गेले.


(सदर लेख इथून संकलित केला आहे.)

डोंगर हलवणारा कवी

  

फोर्ट चलोगे? भायखळा? चर्चगेट येणार का? असले प्रश्न ऐकणं, त्यांना उत्तरं देणं आणि त्या बरहुकूम मीटर टाकणं वा न टाकणं हे टॅक्सीत ड्रायव्हरच्या सीटवर बसलेल्या नामदेव ढसाळसाठीचं रोजचं काम. ड्रायव्हरगिरी करत असताना हाती असलेल्या एखाद्या कागदावर कविता लिहिणं हेही त्याच्यासाठी रोजचंच काम. 

कवीसाठी... म्हणजे मराठी कवीसाठी हे अवघडच काम.

आणि गोलपीठासारख्या वस्तीत राहणं... भणंगाप्रमाणं दिवस घालवणं... रस्त्यावरच्या लढ्यात उतरून धतिंग करणं... चार लाफा देणं, चार खाणं... मी नशापाणी करतो असं खुलं सांगणं... राजकीय भूमिका घेणं... खूप वाचणं... लिहीत राहणं... स्खलनशीलतेची जाहीर कबुली देणं...

हेही सगळं मराठी कवीसाठी अवघडच काम.

हे असलं अवघड काम नामदेव ढसाळांनी केलं आयुष्यभर. या अवघडातील काही भाग हा अनेकांच्या रोजच्या जगण्याचा एक भागच. पण हा भाग पेलणारा, सोसणारा प्रत्येकजण कवी होत नाही. आणि नामदेव ढसाळ तर त्याहूनही होत नाही.

नामदेव ढसाळ. एक अवघड कवी. अगडबंब कवी. डोंगर हलवणारा कवी.

हे अवघडपण, अगडबंबपण त्यांच्या जगण्यात होतं आणि कवितेत ताकद होती डोंगर हलवण्याची. हे डोंगर होते रूढ सामाजिक व्यवस्थेचे, राजकीय व्यवस्थेचे आणि त्याहीपेक्षा साहित्यिक व्यवस्थेचे. ढसाळांच्या 'गोलपिठा'आधी प्रस्थापित व्यवस्थेवर प्रहार करणारं साहित्य निर्माण झालं होतच आणि त्यानंतरही होत राहिलं. आजही होतंय. मात्र ढसाळांचे पेटत्या निखाऱ्यांसारखे शब्द, त्यातील बंडवृत्ती, त्यांच्या रचनांमधील विलक्षण आवेग, अंगावर येणारे जळजळीत वास्तव हे सारं त्या काळासाठी नवं होतं. भोवंडून टाकणारं होतं. आणि आजही त्याची परिणामकारकता तसूभरही कमी झालेली नाही.

एखाद्याने एखाद्याला सांडपाण्यावर जगवणे म्हणजे दोघांनाही दोघांना अनबन बनवणे... ... उषाकिरणच्या पायथ्याशी महारोग्यासारख्या सांडलेल्या झोपड्या

आईबाप नस्लेल्या पोरांसारख्या खडतर: अगर खडीफोड खगोल... ... रांडकी पुनव साजरी करतात हिजड्यांचे अप्रूप उत्साह... ... माण्साने पहिल्याप्रथम स्वतःला

पूर्ण अंशाने उद्ध्वस्त करून घ्यावे

बिनधास डिंगडांग धतींग करावी ... उद्ध्वस्त काळोख थुई थुई उज्एड

थुई थुई उज्एडात तिचे ओलेचिंब पोटुसपण ... मी तुझ्यातून फाटक्या भणंगासारखा

निघून जाणार नाही

तुझं सत्व फेडून घेईन

ढसाळांनी पाहिलेलं, साहिलेलं जगणं या अशा शब्दांतून व्यक्त झालं. ते पहिल्यांदा समोर आलं तेव्हा वाचणाऱ्यांच्या पायाखालची वाळूच सरकली. (आजही ढसाळ वाचताना तशी अवस्था होतेच!) आणि तसं होणं साहजिकच होतं. चंद्रलोकातच रमलेल्यांना अधोलोकाचं ढसाळ यांनी घडवलेलं हे दर्शन होतं अवाक करणारं, ते नाकारावं असं वाटायला लावणारं, स्वतःची स्वतःला शरम करायला लावणारं.

आपल्या समजुतींचे, आवडीनिवडींचे, हितसंबंधांचे, घट्ट परंपरांचे डोंगर हलवलं जाणं कुणालाच सहसा रुचत नाही. ते आपल्या बिनधास्त शैलीत हलवण्याचं काम ढसाळांनी केलं.

ढसाळांच्या शब्दवृत्तीची आठवण करून देणारे अनेकजण आजही दिसतात. अभाव दिसतो तो ढसाळांच्या मूळ वृत्तीचा. हा अभाव हे आजचं वास्तव आणि दुर्दैव. 

(सदर लेख इथून संकलित केला आहे.)

‘आप’ची घसरण......

   

  दिल्लीच्या सत्तेच्या खुर्चीत बसून एक महिना होण्याआधीच आम आदमी पार्टीच्या सरकारच्या घसरणीला आणि लोकांच्या अपेक्षाभंगाला प्रारंभ व्हावा, यात आश्‍चर्य काहीच नाही. त्याचे खापरही या पक्षाला अन्य कोणावर फोडता येणार नाही. सत्ताधारी म्हणून काम करणे हा एकाच वेळी गंभीर राजकीय व्यवहार असतो आणि त्याहीपेक्षा ती जास्त निसरडी कसरत असते, हे आता तरी अरविंद केजरीवाल आणि चमूच्या लक्षात आले तर ते त्यांच्याच हिताचे आहे आणि नाही आले तर आज सुरू झालेल्या घसरणीचे पर्यवसान राजकीय आत्मघातात होणे अपरिहार्य आहे.
भावनेच्या लाटेवर जनतेला स्वार करून आणि ती जबाबदारी जनतेवरच टाकणारे अरविंद केजरीवाल हे कुशाग्र बुद्धीचे आहेत. त्यांनी एक मोठी टीम आम आदमी पार्टीच्या नावावर बांधली आहे. प्रस्थापित राजकीय पायंडे झुगारून केजरीवाल यांनी इतक्या चाणाक्षपणे पक्षउभारणी केली आणि यश संपादन केले, की त्यामुळे भलेभले राजकीय धुरंधर अचंबित झाले. मात्र, आकलनातील सत्य आणि वास्तव, राजकीय आक्रमकता आणि आक्रस्ताळेपणा, प्रसिद्धीची हौस आणि हव्यास यातील भेद लक्षात न घेण्याची एकारली वृत्ती ‘आम’ टीमच्या रक्तातच असल्याचे, याआधी अनेकांनी केलेले प्रतिपादन सत्य ठरवण्याचा चंगच जणू दिल्लीतील सरकारने बांधला आहे. हाती आलेले राज्य सरकार गंभीरपणे चालवण्यापेक्षा विधानसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशाने हुरळून आगामी लोकसभा निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित करण्यावर ‘आम’ची टीम प्रामुख्याने व्यस्त झाली. परराष्ट्र, संरक्षण, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक गुंतागुंत याबद्दल कोणतेही आकलन नसताना लोकसभा निवडणुका लढवण्याची तयारी सुरू करण्यात आल्याने हाती आलेली सत्ता गंभीरपणे चालवण्यात ‘आम’ला रस नाही, असा संदेश जनमानसात गेला. शिवाय पक्षात कोणाचा पायपोस कोणात नाही हेच समोर आले. काश्मिरात सैन्य तैनात ठेवायचे किंवा नाही आणि नक्षलवाद्यांच्या बीमोडासाठी जनमत चाचणी घ्यावी ही प्रशांत भूषण यांची वक्तव्ये आणि त्याच्याशी केजरीवाल यांनी पक्षाची भूमिका म्हणून असहमती व्यक्त करणे, हे देशाचे नेतृत्व करण्यासाठी निघालेल्या पक्षाची बौद्धिक दिवाळखोरी स्पष्ट करणारे ठरले. 
चौकाचौकांत जाऊन जनमताचा कौल घेण्याचे सवंग लोकप्रियतेच्या निकषात बसणारे उद्योग करणे आणि सरकार चालवणे यात अंतर असते हे भान नसल्यानेच बंडखोरीचा प्रथमग्रासे मक्षिकापात झालेल्या ‘आम’ सरकारची घसरण पहिल्याच आठवड्यात सुरु झाली. २0 हजार लिटर्स पाणी मोफत देण्याच्या घोषणेतील फोलपणा दुसर्‍याच दिवशी उघड झाला आणि वीजमाफी देताना (केजरीवाल यांच्या भाषेत - आजवर ग्राहकांना लुबाडणार्‍या) वीज वितरण कंपन्यांवर जबाबदारी टाकण्याऐवजी सरकारच्या तिजोरीतील निधी वापरला गेल्याचे बिंग फुटले! मुख्यमंत्री म्हणून थेट मोजक्या पोलिसाचे संरक्षण घेण्याऐवजी संरक्षण नाकारल्याचा देखावा करून साध्या वेशातील १00 पोलिसांचा बंदोबस्त घेण्यात आला आणि त्याचा भार सरकारच्या तिजोरीवर पडला! सरकारी वाहने आणि बंगले न वापरण्याचा निर्णयही असाच बूमरॅंग झाला. लहान मुले खेळत असताना त्यांचा क्रिकेटचा चेंडू (तोही टेनिसचा) कारच्या काचेवर आदळल्यावर विरोधकांनी हल्ला केल्याचा कांगावा करण्यात आला. शीला दीक्षित यांच्याविरुद्ध सातत्याने करण्यात आलेल्या कथित भ्रष्टाचाराचे पुरावे भाजपलाच मागितले गेले; नसलेल्या अधिकाराचा वापर करत कायदामंत्र्याने केलेली कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांची बैठक आयोजित करण्याची आचरट सूचना जनता पक्षाच्या कार्यकाळातील आरोग्यमंत्री राजनारायण यांच्याशी नाते सांगणारी आणि वादाला आमंत्रण देणारी ठरली. 
        अपेक्षांचे ओझे घेतलेला जनसागर लोटल्याने चेंगराचेंगरी होण्याचा धोका टाळण्यासाठी जनता दरबार गुंडाळण्याची नामुष्की ‘आम’च्या सरकारवर आली. पण, झालेल्या चुकीतून काहीच शिकायचे नाही, असे धोरण असल्याने या सरकारची घसरण थांबतच नाहीये. अन्यथा पक्षात झालेले बंड मोडून काढताना सर्वपरिचित कांगावा केला गेला नसता. बंडखोरीचे कारण शोधून तो काटा कायमचा काढून टाकण्याऐवजी त्याचे खापर भारतीय जनता पक्षावर फोडणे हे आम आणि अन्य राजकीय पक्षात कोणताच फरक नसल्याचे निदर्शक आहे. लाटेवर स्वार होणे सोपे असते; लाटेला नियंत्रणात ठेवणे महत्कठीण असते, ते येरागबाळ्याचे काम नव्हे, हे जोपर्यंत कळत नाही तोपर्यंत घसरणीला अंत नसतो आणि असलाच तर अशा घसरणीचा अंत आत्मघात असतो! 

(सदर लेख इथून संकलित केला आहे.)

गावकुसाबाहेर..

     

शरद पवारांनी रामदास आठवल्यांना एकवार पंढरपुरातून निवडून आणले. त्यासाठी पवारांनी विजयसिंह मोहिते पाटलांवर आठवल्यांच्या निवडणुकीची धुरा सोपविली होती. पवारांचे वजन आणि मोहित्यांची वट एवढी जबर, की आठवले उमेदवारी अर्ज भरायला एकदा पंढरपुरात गेले आणि नंतर विजयाचे प्रमाणपत्र घ्यायलाच तिकडे फिरकले. निवडणुकीच्या काळात आणि नंतरही ते कधी त्या मतदारसंघाकडे फारसे फिरकले नाहीत. मात्र त्यांची आकांक्षा मोठी होती. नुसत्या खासदारकीवर त्यांना समाधान नव्हते. त्यांना केंद्रातले मंत्रिपद हवे होते. पण लोकसभेत जेमतेम आठ खासदार असलेल्या पवारांना स्वत:साठी एक आणि प्रफुल्ल पटेलांसाठी दुसरे अशी दोन मंत्रिपदे मिळविल्यानंतर तिसरे पद मिळविता येणार नव्हते. पुढल्या काळातही त्यांच्या वाट्याला जे एक नगण्य राज्यमंत्रिपद आले ते त्यांना संगमा यांच्या मुलीला द्यावे लागले. आठवल्यांचे असमाधान बोलके असल्याने ‘मला मंत्री करा’ असे ते जाहीर सभांतून बोलायचे आणि लोकांना हसवून स्वत:चेही हसे करून घ्यायचे. त्यांची ताकद आणि आवाका ठाऊक असणार्‍या पवारांनी नंतर त्यांच्याकडे पार दुर्लक्ष केले. पुढे ते शिर्डीत उभे राहिले आणि अपेक्षेबरहुकूम पडले. त्यांना तसे पाडण्यात सार्‍यांनी ठरवून पुढाकार घेतला. आठवल्यांनी त्या स्थितीत मातोश्रीचा उंबरठा जवळ केला आणि शिवसेनेसोबत जायची तयारी केली. त्यांचा तोवरचा राजकीय प्रवास, त्यांच्या पक्षाचे धोरण आणि त्यांच्या आंबेडकरी निष्ठा असे सारेच लोकसभेच्या जागेसाठी बाजूला सारण्याचे धारिष्ट्य त्यासाठी त्यांनी एकवटले. मदत मागायला आलेल्यांना कसे वागवायचे हे सगळ्या वजनदारांना कळते, तसेच मग ठाकर्‍यांनीही त्यांना वागविले. एकदा सेनेजवळ गेले की मग पुरोगाम्यांच्या दिशेला वळता येत नसल्याने त्या काळात आठवल्यांनी त्यांचे अनेक जुने सहकारी गमावले. त्यांच्यामुळे आपणही तरू अशी आशा बाळगणारी माणसेच तेवढी मग त्यांच्यासोबत उरली. सेनेची भाजपशी युती आहे आणि ते दोन्ही पक्ष मोठे असल्याने राज्यातील बहुतांश जागा ते आपसात वाटून घेतील हे आठवल्यांना तेव्हाही कळत होते. म्हणून त्यांची मागणी एक राज्यसभा व तीन लोकसभा एवढीच माफक राहिली. पण आता त्या युतीत राजू शेट्टींची स्वाभिमान शेतकरी संघटना आणि महादेव जानकरांचा राष्ट्रीय समाज पक्ष (हा कोठे आहे?) आला. परिणामी संकोचाचा भार आठवल्यांवर आला. प्रत्यक्ष जागावाटपाची वेळ आली तेव्हा शेट्टींनी चार तर जानकरांनी लोकसभेचे एक क्षेत्र मिळावे, असा दावा पुढे केला. आठवल्यांची कोंडी त्यामुळे आणखी वाढली. लोकसभेत भाजपचे ९ तसे सेनेचे ११ सभासद आहेत. गेल्या निवडणुकीत त्या पक्षांनी लढविलेली कोणतीही जागा सोडायला ते तयार नाहीत. या स्थितीत आठवल्यांना कोठे बसवायचे हा प्रश्न आहे. ते त्यांना त्यांची जागा धड सांगत नाहीत आणि ती नाही हे त्यांच्याने सांगवत नाही. मागे पक्ष नसला, संघटना नसली आणि विश्‍वासाचा मतदारसंघ नसला की अशा दयनीय अवस्थेवाचून दुसरे काही वाट्यालाही येत नाही. त्यातून पुढे आलेला मतप्रवाह आठवल्यांना महाराष्ट्रात जागा देऊच नये हा आहे. त्याऐवजी त्यांना मध्य प्रदेशातून राज्यसभेवर निवडून आणावे हा दूरचा पर्याय पुढे केला जाऊ लागला आहे. मध्य प्रदेशात आठवल्यांचे कुणी नाही. सेनेलाही तेथे वजन नाही आणि त्याचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या राजकारणात आठवले कितपत बसतात याची खात्री महाराष्ट्रातल्या भाजपवाल्यांनाही देता येत नाही. आठवल्यांची आघाडी सुटली आणि युतीही सुटायच्या बेतात अशी ही स्थिती आहे. त्यांना मध्य प्रदेशात पाठविण्याचा युतीचा प्रकार हा पुन्हा त्यांना गावकुसाबाहेर काढण्याच्या प्रयत्नाचा भाग आहे, हे सार्‍यांना समजणारे आहे. तेथे त्यांचा समाज नाही, मतदार नाही आणि खात्रीचा कोणता वर्गही सोबत नाही. मात्र हे राजकारण आहे. त्यात मागणार्‍यापुढे पर्याय नसतो. मागणारी माणसे किती लाचार आहेत यावरही त्यांच्याविषयीचे धोरण देणारी माणसे ठरवीत असतात. सारांश, आठवल्यांचे तूर्तास असे आहे. ज्यांना विचारांवर व कार्यक्रमांवर पक्ष बांधता येत नाही आणि जे जातीपलीकडच्या माणसांजवळ जात नाहीत, त्यांचे याहून वेगळे काही व्हायचेही नसते.

(सदर लेख इथून संकलित केला आहे.)

भ्रष्टाचार : विसंगतीत अडकलेली लोकशाही

एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या मते जगातील सुमारे पावणेदोनशे देशांमध्ये भ्रष्टाचारात भारताचा क्रम ९४वा आहे. त्याचबरोबर लोकायुक्त, एसीबी, केंद्रीय दक्षता आयुक्त यांच्या जोडीला न्यायालये ते माहितीचा अधिकार .. अशा भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणाही आपल्या देशात मोठय़ा संख्येने आहेत. मात्र यंत्रणा स्थापन करायच्या आणि त्यांचा कारभार रामभरोसे सोडून द्यायचा, ही आपली कार्यशैली बनली आहे..

           एकेकाळी भारताची जगाला ओळख होती ती हत्ती आणि साधू रस्त्यात फिरतात यासाठी! त्या चालीवर असे म्हणता येईल, की विसाव्या शतकाच्या अखेरीस आर्थिक महासत्ता बनण्याची स्वप्ने भारताला पडू लागल्यानंतरच्या काळात जगाला भारताची ओळख ही सर्वाधिक भ्रष्ट देशांपैकी एक अशी झाली आहे. ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल या संस्थेच्या मते जगातील सुमारे पावणेदोनशे (१७७) देशांमध्ये भारताचा क्रम ९४वा आहे. (अर्थात, या संस्थेच्या निकषांबद्दल आणि कार्यपद्धतीबद्दल मतभेद होऊ शकतात, पण एकंदरीने भारताची प्रतिमा काय आहे हे लक्षात येण्यासाठी ही क्रमवारी उपयोगाची आहे.) या पाश्र्वभूमीवर जर आपल्याला कोणी असे सांगितले, की भारतात भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणा फार मोठय़ा संख्येने अस्तित्वात आहेत तर ती कोणाला चेष्टा वाटेल किंवा कोणाला अतिशयोक्ती वाटेल.


          पण एकोणीस राज्यांमध्ये लोकायुक्त आहेत (देशात सर्वप्रथम लोकायुक्त यंत्रणा स्थापन करणारे राज्य महाराष्ट्र होते.); देशपातळीवर सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशनर आहेत. लेखा तपासणी करणारी सर्वोच्च यंत्रणा म्हणजे कॅग. तिनेदेखील अलीकडच्या काळात अनेक कथित गैरप्रकार चव्हाटय़ावर आणले आहेत. त्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालय आणि खुद्द विधिमंडळे यांनी भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे वेळोवेळी हाताळली असून त्यांचे दोघांचेही अधिकारक्षेत्र खूप व्यापक आहे. सरतेशेवटी, भारतातील माध्यमे बऱ्यापैकी स्वतंत्र असून, त्यांनी तर काही वेळा भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध लढाच उभारलेला दिसतो. म्हणजे शासनाची संसदीय चौकट, अनेक सांविधानिक किंवा कायदेशीर यंत्रणा आणि तरतुदी (उदाहरणार्थ, अ‍ॅन्टी करप्शन ब्यूरोसारख्या चिल्लर यंत्रणा ते थेट सीबीआय), प्रभावी व स्वतंत्र माध्यमे असा सगळा जामानिमा आपल्या देशात अस्तित्वात आहे. खेरीज, आता तर माहितीचा अधिकारदेखील कायदेशीर अधिकार म्हणून प्रचलित झालेला आहे आणि काल राज्यसभेत लोकपाल विधेयक संमत झाल्याने भ्रष्टाचारनिर्मूलनासाठी आणखी एक यंत्रणा लवकरच कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे.


        म्हणजे सार्वत्रिक भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचारविरोधी अनेक कायदे आणि संस्था यांचे सहअस्तित्व हे आपल्या सार्वजनिक जीवनाचे एक विसंगतीपूर्ण वैशिष्टय़ आहे असे म्हणायला हरकत नाही. लोकपालासाठीचा लढा आणि अखेरीस लोकपाल यंत्रणा स्थापन करण्याचा निर्णय हा त्या विसंगतीच्या शिरपेचातील एक देदीप्यमान तुरा मानायला हवा.
भ्रष्टाचार कोण करतात? जागृत जनतेला विचारले तर या प्रश्नाचे उत्तर असे असेल, की राजकारणी मंडळी भ्रष्टाचार करतात. सरकारी कचेऱ्यांमध्ये हताश खेटे घालणाऱ्या नागरिकांना विचारले तर ते प्रशासनाकडे बोट दाखवतील. कितीतरी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या अधिकृत उत्पन्नाचा त्यांच्या मालमत्तेशी कधीच मेळ जुळत नाही आणि राजकारणी मंडळींची जीवनशैली पाहता (त्यांची फार्म हाऊस तर आपण पाहू शकत नाही, पण त्यांच्या गाडय़ा आणि सोन्याच्या चेन पाहता येतात!) त्यांना रोज कोणती लॉटरी लागते याचेच कुतूहल लोकांना वाटत असणार. एकेका व्यवसायातील संवेदनक्षम माहीतगारांना विचारले तर ते आपल्या व्यवसायातील भ्रष्टाचाराच्या उबगवाण्या कहाण्या सांगतील. सैन्यदले भ्रष्टाचारापासून अलिप्त आहेत असा कोणी दावा करीत नाही आणि न्यायसंस्थेत भ्रष्टाचाराने प्रवेश केला आहे का याची बरेच वेळा दबक्या आवाजात कुजबुज चालते. म्हणजे सर्वच संस्था आणि क्षेत्रे भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडकलेली आहेत आणि तरीही सर्वाचाच भ्रष्टाचाराला विरोध आहे. या सार्वत्रिक विसंगतीची तीन प्राथमिक स्पष्टीकरणे संभवतात.


           एक म्हणजे संस्था त्यांच्या निहित हेतूंप्रमाणे चालविणे आणि कायदे-नियम यांची वैयक्तिक निरपेक्षपणे अंमलबाजवणी करणे या मूलभूत कौशल्यात आपण कमी पडतो. वर उल्लेख केलेल्या भ्रष्टाचारविरोधी यंत्रणांनी आपापले काम पार पाडले असते तर भ्रष्टाचाराचा प्रादुर्भाव काही प्रमाणात का होईना कमी झाला असता. पण यंत्रणा स्थापन करायच्या, कायदे करायचे आणि मग त्यांचा कारभार रामभरोसे सोडून द्यायचा किंवा कायद्याच्या अंमलबजावणीत हेराफेरी करायची ही आपली कार्यशैली बनली आहे. उदाहरणार्थ, लोकायुक्तविषयक कायदे असतात, पण प्रत्यक्षात लोकायुक्त नेमलेच जात नाहीत! महाराष्ट्रात २००७ पासून लोकायुक्तांकडे १६८० तक्रारी आल्या, पण त्यांची जानेवारी २०१३ पर्यंत काहीच चौकशी झाली नव्हती असे एका कार्यकर्त्यांने शोधून काढले. एकेकाळी संसदेने भ्रष्टाचाराची प्रकरणे लावून धरल्याची उदाहरणे जुन्या काळात सापडतात, पण गेल्या पंचवीस वर्षांमध्ये विधिमंडळांनी किंवा संसदेने उघडकीस आणून धसाला लावलेली राजकीय-प्रशासकीय भ्रष्टाचाराची किती कशी उदाहरणे सापडतील? अशा संस्थांत्मक अपयशामुळेच कायदे करणे आणि नवनव्या यंत्रणा स्थापन करणे ही एक धूळफेक ठरू लागली आहे.


           संस्था चालविण्यासाठी कौशल्य तर लागतेच, पण कायद्यासमोर सर्व जण समान आहेत हे तत्त्व निरपवादपणे स्वीकारले जावे लागते. आपण मात्र नियमांना अपवाद करण्याचा राष्ट्रीय छंद जोपासतो. ज्यांना कोणी तरी गॉडफादर आहे किंवा ज्यांना सरकारी यंत्रणा विकत घेता येते किंवा ज्यांना लोकशाहीच्या नावाने कायद्यांपासून पळ काढता येतो अशांची संख्या वाढत असलेली दिसते. त्यामुळे कायदे आहेत, पण त्यांचा ज्यांच्यावर अंमल करायचा असे समाज घटक मात्र अगदी मर्यादित आहेत असे जर झाले तर संस्थाजीवन रोडावते किंवा त्याचा लोकशाही आशय कमी होतो.
भ्रष्टाचारविषयक विसंगतीचा दुसरा पैलू म्हणजे सभ्य समाज म्हणून आपला विकास अगदी जेमतेम झालेला आहे. आपण व्यक्तिश: कदाचित प्रेमळ (म्हणजे कनवाळू) असतो, दुसऱ्यांची व्यक्तिश: कदर करतो, पण समाज म्हणून सार्वजनिक सभ्यता आणि सार्वजनिक विवेक यांचा मात्र आपण पाठपुरावा करतोच असे नाही. या सार्वजनिक सभ्यतेचा एक भाग असा असतो, की आपले काम व्यावसायिक वृत्तीने करायचे. पण सर्वसामान्यपणे सार्वजनिक प्रशासनात अशी व्यावसायिक वृत्ती कमी आणि कोणावर तरी कृपा किंवा अवकृपा करण्याची दृष्टी जास्त असे होते. व्यक्तिगत जीवनात आपण चांगली व्यक्ती असतो किंवा असण्याचा प्रयत्न करीत असतो, पण आपल्या सार्वजनिक भूमिकेत आपण चांगली व्यक्ती असावे असा आपला कटाक्ष नसतो; तिथे यश मिळविणे, पैसा मिळविणे, बढत्या मिळविणे हे आपले प्राथमिक उद्दिष्ट असते. उदाहरणार्थ, कुटुंबवत्सल वगैरे अधिकारी एकेक सही करण्याचे रेट ठरवून काम करतात तेव्हा त्यांना आपल्या वागण्यातील विसंगती जाणवत नसते. ही वैयक्तिक आणि सार्वजनिक सभ्यतेमधील दरी अर्थातच राजकीय व्यवहारांमध्ये जास्त रुंद असते.


            या मुद्दय़ाशी संलग्न असणारा तिसरा पैलू म्हणजे नागरिकत्वाचा अभाव. माणसांचे रूपांतर स्वाभिमानी आणि आत्मप्रतिष्ठा जपणाऱ्या नागरिकांमध्ये होण्याची प्रक्रिया संविधानाला आणि लोकशाही राजकारणाला अभिप्रेत होती. त्यासाठी दोन गोष्टी होणे आवश्यक होते. एक म्हणजे आपल्या जन्मजात समूहाच्या गुलामगिरीतून माणसे मुक्त होणे गरजेचे होते आणि दुसरे म्हणजे राजकीय व्यवस्थेत आपण आश्रित किंवा ग्राहक नसून स्वत:ला अधिकार असलेले स्वायत्त नागरिक आहोत अशी व्यक्तींची आत्मप्रतिमा साकारणे आवश्यक होते. या दोन्ही गोष्टी होण्यासाठी मुळात व्यक्ती म्हणून स्वत:कडे पाहण्यास सुरुवात होणे गरजेचे असते. नेमकी ती प्रक्रिया अत्यंत संथ आहे. आपल्या प्रशासकीय चौकटीने आणि राजकीय व्यवहारांनीदेखील नागरिकत्वाच्या निर्मितीत सतत खोडा घातलेला दिसतो. अधिकाधिक कायदे आणि तरतुदी या व्यक्तींना कोणत्या ना कोणत्या समूहामध्ये कोंबून बसविण्यावर भर देतात, तर दुसरीकडे कल्याणकारी लोकशाही राजकारणाच्या तर्कशास्त्रातून माणसांचे लाभधारकांमध्ये रूपांतर होते. कारण विविध लाभ हे हक्क म्हणून सर्व नागरिकांना मिळायला हवेत या तर्काऐवजी, आपली व्यवस्था दयाळू आहे म्हणून तुम्ही जर विशिष्ट सामाजिक गटाचे भाग असाल तर तुम्हाला काही तरी मिळवून देण्याची हमी आपल्या लोकशाहीने घेतली. परिणामी, प्रजा ही नागरिक न बनता प्रशासनाची आणि/किंवा राजकारण्यांची बटीक बनली. 'मी नागरिक आहे म्हणून मला माझ्या मुलांसाठी चांगले शिक्षण मिळेल/मिळाले पाहिजे' ही विचारपद्धती प्रचलित न होता, 'मी गरीब आहे, (कोणाच्या तरी कृपेने) दुर्बल घटकाचा दाखला माझ्याकडे आहे, अमुक जातीचे प्रमाणपत्र माझ्याकडे आहे आणि मी स्थानिक भाऊसाहेबांची मर्जी राखून आहे म्हणून माझ्या कुटुंबाला काही तरी लाभ मिळतात' अशी आशाळभूत आणि आश्रित वृत्ती लोकांमध्ये आपल्या लोकशाही राजकारणाने          रु जविली आहे. या प्रक्रियेत माणसांचे व्यवहार हे स्वाभिमानी नागरिक म्हणून न होता कायदे ओलांडून, संस्थात्मक निकष दुर्लक्षित करून, कधी बंद दाराच्या आड, कधी टेबलाच्या खालून, बहुतेक वेळा खाली मान घालून दुय्यमत्वाच्या नात्याने आणि म्हणूनच सार्वजनिक विवेकाला वळसा घालून होतात. सार्वजनिक विवेकाला वळसा घालून सार्वजनिक व्यवहार होऊ लागल्यावर भ्रष्टाचाराच्या विरोधात किती कायदे होतात आणि किती यंत्रणा स्थापन केल्या जातात याला असून महत्त्व ते कितीसे असणार? 


(सदर लेख इथून संकलित केला आहे.)