तिसरी ठळक रेष !

विशिष्ट प्रकारच्या टाळ्यांचा आवाज आला की आपण आपला रस्ता बदलतो... डोळे मिटून घेतो... दुसरीकडे बघतो... आणि यांपैकी काहीच शक्‍य झालं नाही, तर "त्या' व्यक्‍तीच्या आरपार बघतो... जणू कुणी तिथं नाहीच! आता ही परिस्थिती बदलण्याची दाट शक्‍यता दिसत आहे. कशी? हिजड्यांना "तृतीयपंथी' असा घटनात्मक दर्जा देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे. 

हिजड्यांच्या घटनात्मक अस्तित्वासाठी लढणारी लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जेव्हाजेव्हा भेटायची, तेव्हातेव्हा We are the most visible community, though treated as invisible. हे आवर्जून सांगायची. कधी रागानं फुललेली, कधी त्वेषानं मुठी आवळलेली, तर कधी सतत होणाऱ्या अपमानानं डोळ्यांत पाणी आलेली. "आमचं ऐकणं, आमच्याशी बोलणं खूप दूर राहिलं, कोणीतरी माणूस आपल्यासमोर उभा आहे, हेही मानायला तयार नसतात माणसं, आम्ही उभे असलो की!' ती म्हणायची. सुरवातीला अंदाज नाही आला नीटसा; पण जसजसं तिचं लहानपणापासूनचं आयुष्य भेटींतून उलगडत गेलं, तसतसा तिच्या या म्हणण्याचा अर्थ उलगडत गेला. 

हिजड्यांना समाजात सहजी स्वीकारलं जात नाही, त्यांना अनेक अपमान सहन करावे लागतात, अशा चर्चा होत असतात. पण मुळात एखाद्या गोष्टीचा स्वीकार आपण करतो केव्हा...? ती गोष्ट अस्तित्वात असली तर! इथं समाजाला हिजड्यांचं अस्तित्व मानायचं नाहीये; मग त्यांचा स्वीकार करणं ही खूपच दूरची गोष्ट. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्णयामुळे समाजानं मानलं नाही, तरी आपल्या देशाच्या न्यायव्यवस्थेनं हिजड्यांचं अस्तित्व अधोरेखित केलं. आता त्यांच्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या कल्याणकारी योजनांतून शासन-प्रशासन हिजड्यांचा स्वीकार करेल. आणि एकदा लोकशाहीच्या बळकट दोन स्तंभांनी त्यांचा स्वीकार केला, तर समाजाला तो करावाच लागेल. 

कायदे आणि सामाजिक अभिसरण या गोष्टी हातात हात घालून चालतात... चालायला हव्यात. ""एखादा बदल घडवायचा असेल, समाजात सुधारणा करायची असेल, तर कधीकधी कायदे आधी केले जातात, नंतर त्यानुसार सामाजिक सुधारणा होतात. तर कधी समाजात आधी सुधारणा होते आणि समाजच मग कायद्यात बदल करायला भाग पाडतो. आम्हा ट्रान्सजेंडर्सच्या बाबतीत आता कायदा झाला आहे. आणि न्याय व्यवस्थेनं यांना स्वीकारलं आहे, हे पाहून आता समाजही स्वीकारायला लागेल अशी मला खात्री आहे,'' लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी म्हणते. ""अर्थात हे सारं एका रात्रीत होणार नाही, याचीही मला कल्पना आहे. पण बदलाला सुरवात झाली आहे, त्याला गती देण्याचं काम आपल्या सर्वांचं आहे. हिजडे आणि त्यांना नाकारणारा समाज, अशा दोघांचंही.'' 

मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. प्रदीप पाटकर लक्ष्मीशी सहमत आहेत. "स्त्री-पुरुष समानताही अद्याप आपल्या समाजात झिरपलेली नाही. मग स्त्री नाही आणि पुरुषही नाही, अशा या तृतीयपंथीयांचा स्वीकार समाज इतक्‍या सहज कसा करेल? पण या निर्णयानं आपण त्यांच्या स्वीकाराच्या दिशेनं एक पाऊल पुढे टाकलं आहे, एवढं मात्र निश्‍चित. हिजड्यांना समाजमान्यता लगेचच नाही मिळणार कदाचित; पण व्यवहारातली मान्यता आता त्यांना मिळेल आणि त्यामुळे व्यक्‍ती म्हणून असणारे त्यांचे काही मानवी हक्‍क तरी जपले जातील.'' 

प्रत्येक व्यक्‍तीचे मूलभूत मानवी हक्‍क जपणं महत्त्वाचं आहे. तो तिचा घटनादत्त अधिकार आहे. पण हिजड्यांच्या बाबतीत सतत याची पायमल्ली होत गेली आहे. आणि याला कारण आहे त्यांचं स्त्री आणि पुरुष यांच्यापेक्षा असलेलं वेगळेपण. कोणतीही "वेगळी' गोष्ट स्वीकारायला आपण चटकन तयार होत नाही; मग आपण त्याला थेट "ऍबनॉर्मल- अनैसर्गिक' असंच लेबल लावून टाकतो आणि आपल्या अस्वीकाराचं स्पष्टीकरण देऊन टाकतो. खरं तर हिजडे ऍबनॉर्मलही नाहीत आणि अनैसर्गिकही नाहीत. ते शारीरिक दृष्ट्या पुरुष असतात; पण मानसिक दृष्ट्या स्त्री असतात. हा हार्मोन्सचा तोल बदलल्याचा परिणाम असतो. आणि याची सुरवात होते थेट गर्भधारणेपासून. 

थोडंसं तपशीलवार पाहू... 
गर्भधारणा होतानाच गर्भ मुलाचा आहे की मुलीचा, हे नक्‍की झालेलं असतं. xx क्रोमोसोम असले तर मुलगी आणि xy क्रोमोसोम असले तर मुलगा. गर्भधारणेनंतर सहा आठवड्यांनी y क्रोमोसोमवरचा sry हा जीन कार्यान्वित होतो आणि त्यातून जननेंद्रिय विकसित व्हायला आणि हार्मोन तयार व्हायला सुरवात होते. पुरुष हार्मोन अँड्रोजेन तयार होतात. त्यात टेस्टास्टरॉन हे हार्मोन मोठ्या प्रमाणावर असतं. ते स्त्रीगर्भातही थोड्या प्रमाणात असतं. स्त्रीगर्भात इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टरॉन ही हार्मोन्स तयार होतात. व्यक्‍तीच्या मानसिक आणि भावनिक जडणघडणीत ही हार्मोन्स महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यानंतर बाह्य जननेंद्रिय विकसित होतात, ज्यावरून जन्माला आलेल्या बाळाचं लिंग ठरवलं जातं. 

या नैसर्गिक प्रक्रिया बहुतेक वेळा सुरळीत पार पडतात. मात्र काही वेळा लिंगाची निश्‍चिती होण्यात थोडा गोंधळ होतो. त्याचेही काही प्रकार आहेत, पण ट्रान्सजेंडर्सच्या बाबतीत होणारा प्रकार म्हणजे, पुरुष हार्मोन, टेस्टास्टरॉन खूप कमी प्रमाणात निर्माण होतात. गर्भ स्त्रीचा असल्यास प्रश्‍न येत नाही; पण पुरुषाचा असेल तर मात्र जननेंद्रियं पुरुषाची असून विचार, भावना यात स्त्रीत्व दिसतं. स्त्रीसारखं वागायला, राहायला आवडतं. 

हे सगळं संपूर्णपणे नैसर्गिक आहे. निसर्गानं दिलेला हा थोडासा वेगळेपणा आहे; पण ऍबनॉर्मल नाही. आणि म्हणूनच हिजड्यांच्या बाबतीत भेदभाव करण्याचं आपल्याला काही कारणच नाही. तो आजवर होत आला आहे आणि त्याचे परिणाम हिजड्यांच्या कित्येक पिढ्यांनी भोगले आहेत. पुरुष म्हणून जन्माला यायचं, स्त्रीच्या भावना बाळगायच्या... "मी कोण?' या प्रश्‍नाचं उत्तर ही मंडळी आयुष्यभर शोधत फिरत असतात... सगळेच काही हिजडे होऊ शकत नाहीत. जे हिजडे होतात, त्यांना कदाचित "मी कोण' या प्रश्‍नाचं उत्तर मिळत असेल; पण समाज कुठं त्यांना तुमच्याआमच्यासारखं आयुष्य जगू देतो! तो त्यांची दखलच घेत नाही. त्यांना काही करू देत नाही. ना शिकू देत, ना काम करू देत. आरोग्यासारखी अत्यावश्‍यक सुविधाही त्यांना नाकारली जाते. त्यांनी मग जगायचं कसं? मग एकतर ते भीक मागतात किंवा सेक्‍स वर्क करतात. या दोन्ही गोष्टी समाजाला निषिद्धच असतात. मग समाज त्यांचा अधिकच द्वेष करायला लागतो. 
एक प्रसंग आठवतोय. लक्ष्मीच्या एका मुलाखतीत तिला एका प्रेक्षकानं प्रश्‍न विचारला, ""हिजडे भीक का मागतात किंवा सेक्‍स वर्क का करतात? इतर चांगल्या मार्गानं का पैसे कमवत नाहीत?'' 
लक्ष्मीने त्या प्रेक्षकाला विचारलं, ""तुमच्याकडं धुण्याभांड्याला कामवाली आहे ना?'' 
""हो...'' तो म्हणाला. 
""तिला उद्यापासून कामाला नको येऊस असं सांगा... मी एक हिजडा पाठवते तुमच्या घरी कामाला... चालेल तुम्हाला? तुमच्या घरच्यांना?'' 
त्या प्रेक्षकाकडे उत्तरच नव्हतं. तो न बोलता जागेवर जाऊन बसला. 
न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाचा काय परिणाम होईल, याबद्दल बोलताना डॉ. प्रदीप पाटकरही तेच म्हणतात... ""न्यायालयानं सांगितलं असलं, तरी हिजड्यांना नाकारलं जाण्याची भीती सध्या तरी राहणारच आहे, ती परिस्थिती लगेचच बदलणार नाही. स्त्री-पुरुषांचा समाज आणि हिजडे एकमेकांत जेवढं मिसळतील, तेवढी त्यांना स्वीकारण्याची प्रक्रिया जलद होईल. दोन्ही बाजू एकमेकांना समजून घेतील, तेवढं प्रगतीचं पाऊल पुढे पडेल.'' 
हिजड्यांना घटनात्मक दर्जा देण्याचा निर्णय घेताना सर्वोच्च न्यायालयानं हे सारं विचारात घेतलं आहे. आजवर उपेक्षित राहिलेल्या या समाजाला साऱ्या सुविधा देताना त्यांना इतरांसारखं जगण्याचा हक्‍क कसा मिळेल, हे पाहिलं आहे. त्यांना शिक्षण मिळणार आहे, रोजगार मिळणार आहे, आरोग्य सुविधा मिळणार आहेत. आणि हे नाकारलं गेलं, तर न्यायालयाकडे दाद मागता येणार आहे. त्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना राबवल्या जाणार आहेत, समाजानं त्यांना नाकारू नये यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. 

हे सारं जसजसं प्रत्यक्षात येईल, तसतसं चित्र बदलायला सुरवात होईल. मुख्य म्हणजे आता हिजडे स्वत:चा स्वीकार करायला लागतील. "मी कोण?' हा प्रश्‍न त्यांना पडणारच नाही असं नाही, पण आता त्याचं उत्तर शोधणं त्यांना तितकं कठीण जाणार नाही. जन्मानं ठरलेलं लिंग आणि हार्मोन्सनी ठरलेला लिंगभाव यांच्यातल्या विरोधाभासाला तोंड देतादेता त्यांची दमछाक होईलही; पण त्यातून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी समाजाचा आणि कायद्याचा आधार असेल. 

आता त्या विशिष्ट प्रकारच्या टाळ्यांचा आवाज आला, तरी आपण रस्ता बदलणार नाही... डोळे मिटणार नाही... आणि त्यांच्या आरपारही बघणार नाही. आपण त्यांना समजून घेऊ. हिजडे ज्या टाळ्या वाजवतात, त्याचा अर्थच मुळी असतो, की आम्ही पुरुष आणि प्रकृती यांच्या मधले आहोत. एक तळवा पुरुषाचा, एक तळवा प्रकृतीचा. आम्ही मधले, म्हणून ही टाळी! 

वुई आर बिटवीन द लाइन्स... एक रेष स्त्रीची, एक रेष पुरुषाची. दोन्ही रेषा समांतर असतात, एकमेकांना छेदत नाहीत, एकमेकांना डिस्टर्ब करत नाहीत. आम्ही स्त्रीही नाही, पुरुषही नाही. पण आम्ही त्यांच्या मधोमध असणारी तिसरी रेष आहोत. त्यांना समांतर जाणारी, न छेदणारी. 
न्यायालयानं हिजड्यांना घटनात्मक दर्जा देऊन दोन रेषांच्या मधोमध असणारी ही तिसरी रेष ठळक केली आहे. 

लेखक :- वैशाली रोडे 
(सदर लेख इथून संकलित केला आहे.)