आरक्षण आणि त्यापलीकडे...

राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने राज्यातील मुस्लिम समाजाला नोकरी तसेच शिक्षणात दिलेले पाच टक्के आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय नव्या सरकारने घेतला आहे,असेच म्हणावे लागेल. गेल्या सरकारने निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा निर्णय भाजप सरकार आल्यावर रद्द होणार हे जवळपास निश्चितच समजले जात होते. भारतीय राज्यघटनेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांसाठी शिक्षण, नोकरी व राजकीय आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय घेतला. जातीच्या नावाखाली ज्या घटकांना हजारो वर्षे ज्ञानबंदी तसेच धनसंचय बंदी करण्यात आली होती. समाजातील ते घटक आरक्षणामुळे स्पर्धेत येऊन इतरांच्या बरोबरीने सर्व क्षेत्रे काबीज करताना आज दिसतात. भारतीय मुस्लिम समाज स्वातंत्र्यानंतर एका मोठ्या मानसिंक गंडाखाली जगत आहे. फाळणीमुळे कायम या समाजाला संशयाच्या भोवऱ्यात वावरावे लागते आहे. फाळणीनंतर बहुतांश मुस्लिम जमीनदार पाकिस्तानात निघून गेल्याने भारतीय मुस्लिमांमध्ये दखल घेण्याजोगा मध्यमवर्ग तयारच होऊ शकलेला नाही. मध्यमवर्ग हा सामाजिक सुधारणांच्या प्रक्रियेत उत्प्रेरकाचे काम करीत असतो. या कमतरतेमुळे भारतीय मुस्लिम सामाजिक, शैक्षणिक व त्यामुळेच आर्थिकदृष्ट्या मागास राहिला. या मागासलेपणाची भयावह सांख्यिकी सच्चर समितीच्या अहवालामुळे समोर आली आहे. ८० टक्के निरक्षरतेचे प्रमाण असलेल्या या समाजात सहा ते चौदा वयोगटातील केवळ २५ टक्के मुले शाळेचे तोंड पाहतात. आयएएस, आयएफएस, आयपीएस या भारतीय प्रशासकीय सेवेत अत्युच्च पदांवर एक ते चार टक्के इतकेच मुस्लिमांचे प्रमाण आहे. ३१ टक्के मुस्लिम गरिबीरेषेच्या खाली राहतात. अशा पद्धतीची विषमतामूलक परिस्थिती कुठल्याही समाजात अस्थिरता पसरवण्याचे काम करते. दुर्दैवाने, हिंदू-मुस्लिम प्रश्नाचे राजकारण करून ईप्सित साध्य करून घेण्याचे काम काँग्रेससह सर्वच पक्ष सतत करतात. राज्यातील मुस्लिमांना शिक्षणात व नोकऱ्यांमध्ये दिलेल्या पाच टक्के आरक्षणामुळे सच्चर आयोगाने उपस्थित केलेले प्रश्न सुटण्याची शक्यता नव्हतीच. या समाजाला विश्वास देऊन त्याच्या उन्नतीसाठी सकारात्मक पावले सरकारी पातळीवरून उचलणे ही खरी गरज आहे. राज्यघटनेच्या सरनाम्यात सेक्युलर शब्द घालून देशात सेक्युलर वातावरण तयार होत नाही, हे सर्वच पक्षांनी लक्षात ठेवायला हवे. मुस्लिमांमधील केवळ तीन टक्के मुले मदरशात जातात. असे असताना सरकार मदरशांना मदत देते किंवा हज यात्रेच्या सबसिडीसाठी शेकडो कोटी रूपयांची तरतूद करते, त्यापेक्षा आधुनिक शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात हा समाज यावा यासाठी हे पैसे खर्च केल्यास त्याचा खरा उपयोग होऊ शकतो. मात्र, असे केल्यास गरीब मुस्लिमांच्या आपमतलबी नेतृत्वाचे धर्माच्या नावाखाली सुरू असलेले दुकान बंद होण्याची भीती असल्याने सध्यातरी या प्रश्नाचा तिढा सुटणे कठीण आहे.

सदर  लेख हा  येथून  संकलित  केला