''गाव पातळीवरचे स्थानिक राजकारण हे अधिक 'समुदायी' स्वरूपाचे असते.स्थानिक प्रश्न सर्वानाच माहीत असतात. तेव्हा परस्पर सहकार्याने, संवाद साधून सहमती निर्माण करून सोडवता येतात. याकामी स्त्रियांचे 'पारंपरिक' गुण उपयोगाचे ठरतात. म्हणून त्यांना 'ते' क्षेत्र योग्य आहे. या उलट राज्य, देशपातळीवरील राजकारणातील समस्या गुंतागुंतीच्या, व्यवहार सौदेबाजीच्या, शक्तींच्या टकरावांच्या किंवा मेळ घालण्याच्या, तिथे 'स्त्री' कशी टिकणार? कशी यशस्वी होणार? असे मानून तिला त्या पातळीवरील भूमिका नाकारणे हे पारंपरिक पुरुषी मानसिकतेचेच दर्शन आहे. त्याविरुद्ध सतत आवाज उठविल्याशिवाय राज्य आणि देशपातळीवरील निवडणुकीच्या राजकारणातील स्त्रियांचा प्रभाव वाढणार नाही.''
नव्वदीच्या दशकापासून 'लोकशाही' आणि 'लोकशाहीकरण' आणि 'स्त्री सक्षमीकरण' हे जागतिक पातळीवरील राजकीय चर्चाविश्वातील कळीचे शब्द बनले आहेत. देशांतर्गत राजकारण असो की जागतिक राजकारण असो- राजकारणाचे एकूण आकलन आणि चिकित्सा ही आता
लोकशाहीकरणाच्या संदर्भातच प्राय: केली जाते. स्पेन, पोर्तुगाल इत्यादी दक्षिण युरोपीय देशांपासून लोकशाहीकरणाच्या तिसऱ्या लाटेस आरंभ झाला. दक्षिण युरोपीय देशांत १९७४ साली सुरू झालेली ही लाट लॅटिन अमेरिकन देश, पूर्व युरोप, सोविएत युनियन, दक्षिण आशियायी देश आणि आफ्रिकी देशांपर्यंत येऊन धडकली आणि तिने त्या त्या भागातील अनेक अधिकारशाहीवादी अशा बिगर लोकशाही राजवटी संपुष्टात आणल्या.
लोकशाहीकरणासाठीचे हे सर्व उठाव लोकांच्या उत्स्फूर्त सहभागातून आणि आंदोलनातून तसेच नागरी समाजाच्या सक्रियतेतून निर्माण झाले होते. देशोदेशीच्या या लोकशाहीकरणाच्या लाटेत स्त्रियांचाही सहभाग लक्षणीय होता. बिगर शासकीय संघटना, स्वयंसाहाय्यी गट, कृतिगट, सामाजिक चळवळी, सोशल मीडिया, निवडणुका आदी माध्यमातून लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेत स्त्रिया सक्रिय झाल्या होत्या. स्त्रियांचा हा सहभाग लोकशाहीकरणाला बळकटी आणणारा होता.
देशोदेशीच्या या लोकशाहीकरणाच्या लाटेत स्त्रियांनी उचललेला वाटा लक्षात घेता लोकशाही राजकारणाला एक नवे वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. स्त्रियांच्या राजकारणातील वाढत्या सहभागामुळे लोकशाही राजकारण हे गुणात्मकदृष्टय़ा बदलेल इतकेच नव्हे तर लोकशाहीची कल्पनाही अधिकाधिक आशयघन होत जाईल, असा आशावादही व्यक्त केला गेला. स्त्रियांच्या वाढत्या सहभागामुळे राजकारणाचा नैतिक स्तर उंचावेल, ते उत्तरोत्तर अधिक सभ्य बनत जाईल. अशीही उमेद निर्माण झाली. विशेषत: मानवाधिकाराच्या चळवळी, पर्यावरणवादाच्या चळवळी, शेतकरी चळवळी, चिरस्थायी विकासाच्या चळवळी, शांततावादी चळवळी, स्त्रियांच्या चळवळी या अनेक प्रकारच्या सामाजिक चळवळीमधून स्त्रियांनी जे मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आणि मुख्य प्रवाही सार्वजनिक धोरणांना अधिक आशयसंपन्न करण्याचा प्रयत्न केला तो पहाता स्त्रियांच्या राजकीय सक्रियतेमुळे सार्वजनिक प्रश्नांकडे पहाण्याचा एक वेगळा परिप्रेक्ष्य निर्माण झाला. भारतात महिला आरक्षणामुळे पंचायत राज्य संस्था आणि स्थानिक शासन संस्थांमधील स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व वाढले. अनेक महिला सदस्यांनी स्थानिक प्रश्नांचे रूढ अग्रक्रम बदलून मूलभूत गरजांना व सुविधांना प्राधान्य देत उपलब्ध संसाधनांचा योग्य तो उपयोग करण्यात एक वेगळी दृष्टी दाखवली. त्यामुळे स्त्रिया लोकशाही राजकारणाचा अवकाश अतिशय कल्पकतेने आणि समर्थपणे व्यापू शकतात, इतकेच नव्हे तर राजकारणात गुणात्मक बदल घडवू शकतात याचे एक प्रकारे आश्वासनच मिळाले. संस्थात्मक, रचनात्मक आणि संघर्षांत्मक राजकारणात स्त्रियांनी आपल्या क्षमता व कर्तबगारी अनेकदा सिद्ध केलेली आहे. असे असूनही जनआंदोलने किंवा सामाजिक चळवळीच्या माध्यमातून स्त्रिया ज्या प्रमाणात राजकारणावर प्रभाव पाडू शकतात तितक्या प्रमाणात राज्य पातळी आणि देशपातळीवरील निर्वाचनात्मक राजकारणावर त्या फारसा प्रभाव टाकू शकत नाहीत असाच अनुभव आहे.
परिणामत: निर्वाचनात्मक राजकारण हे महिला सबलीकरणाची भाषा आपण कितीही मोठय़ा आणि उत्सवी स्वरूपात बोलत असलो तरी, ते रूढ पद्धतीने व ठरावीक चौकटीतच घडताना दिसते. संस्थात्मक राजकारण, निर्वाचनात्मक राजकारण आणि जनआंदोलनांचे राजकारण हे लोकशाही-राजकारणाचे तीन प्रमुख आयाम आहेत. लोकशाही अधिक आशयघन आणि समृद्ध करावयाची असेल तर संस्थात्मक आणि आंदोलनात्मक राजकारणाबरोबरच निर्वाचनात्मक राजकारण हेदेखील उत्तरोत्तर भ्रष्टाचारमुक्त, बाहुबल मुक्त आणि वित्तबल मुक्त होणे गरजेचे आहे. निवडणूक सुधारणांच्या माध्यमातून आपल्याला या दिशेने जितके पुढे जाता येईल तितके पुढे जाण्याचा आपला प्रयत्न असेलच, पण विद्यमान निर्वाचनात्मक राजकारणाचे स्वरूप लक्षात घेता स्त्रियांच्या मतदानाचा टक्का वाढूनही राज्यपातळी व देशपातळीवरील त्यांच्या प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण फारसे समाधानकारक नाही असेच दिसून येते. २००९ च्या लोकसभेत स्त्री खासदारांची संख्या अवघी ५७ होती. त्यातही गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्या स्त्री खासदारांची संख्या १८ होती. या १८ खासदारांमध्ये ९ काँग्रेस पक्षाच्या तर ८ भाजपच्या आणि अन्य एक असे चित्र दिसून येते. राज्यपातळीवरील आणि केंद्रीय पातळीवरील मंत्रिमंडळातही महिला मंत्र्यांचे प्रमाण नेहमीच अत्यल्प राहिले आहे. एका टप्प्यावर तर केंद्रीय पातळीवरील ७० जणांच्या जंबो मंत्रिमंडळात अवघी एक महिला कॅबिनेट दर्जाची मंत्री आणि केवळ ८ महिला राज्यमंत्री होत्या. २००९ च्या
महाराष्ट्राच्या विधानसभेत २८८ सभासदांपैकी अवघ्या ११ स्त्रिया आमदार म्हणून निवडून आल्या. अगदी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या महाराष्ट्रातील प्रमुख राजकीय पक्षांनी मिळून अवघ्या सात महिलांना संधी दिली. या सर्वाचा अर्थ काय होतो? महिला सबलीकरण, स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेची ऊठसूट भाषा करणारे राजकीय पक्ष राज्य आणि देशपातळीवरील निवडणुकांमध्ये स्त्रियांना प्रतिनिधित्व देताना उघड उघड हात आखडता घेतात. एका बाजूला दलित, आदिवासी, बुहुजन, मुस्लीम, ग्रामीण आणि शहरी स्त्री मतदारांचे प्रमाण सातत्याने वाढत असताना राज्य आणि केंद्र पातळीवर स्त्रियांना त्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व का मिळत नाही? ३३ टक्के महिला आरक्षणाची भाषा बोलतानाच आपण त्यांच्या अपुऱ्या प्रतिनिधित्वाची जाहीर कबुली देत आहोत, याचे भान तरी आपल्याला राहते का?
कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, पुरेसे आर्थिक बळ नसणे, राजकारणाचे वाढते गुन्हेगारीकरण, चारित्र्य हननाची भीती आणि दहशत या कारणास्तव मोठय़ा पातळय़ांवरील निर्वाचनात्मक राजकारणात स्त्रियांचा अवकाश आक्रसत जातो, असा निष्कर्ष उपलब्ध अभ्यासांतून वारंवार प्रकट झाला आहे. निर्वाचनात्मक राजकारणात यशस्वी होऊन ज्या स्त्रियांना राज्य अथवा केंद्र पातळीवर प्रतिनिधित्वाची संधी मिळाली अशा स्त्रीप्रतिनिधींनी देखील आपली विषय कक्षा प्राय: स्त्री-प्रश्नांपुरतीच मर्यादित ठेवल्याचे दिसते. उदा. स्त्रियांवरील अत्याचार, कौटुंबिक हिंसाचार, हुंडा-बळी या प्रश्नांच्या संदर्भात त्या जितक्या परिणामकारक भूमिका घेताना दिसतात तितक्या प्रमाणात त्या संरक्षण, विदेश नीती, औद्योगिक धोरणे, व्यापारविषयक धोरणे, शेती, तंत्रज्ञान व विज्ञान या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर फारशा बोलताना दिसत नाहीत. आणि बोलल्याच तर त्यांचा भर हा अशा धोरणांतील लिंगभावात्मक पक्षपातीपणा उघडा पाडण्यापुरताच मर्यादित राहतो. असा पक्षपातीपणा तर जरूर उघडा केला पाहिजे आणि त्या स्त्रिया अधिक चांगल्यापद्धतीने उघडा पाडू शकतात यातही वाद नाही. पण हे करताना आपली प्रतिनिधित्वाची भूमिका केवळ एखाद्या प्रश्नाची लिंगभावात्मक बाजू पुढे आणण्यापुरतीच मर्यादित केली जात नाही ना याचीही खबरदारी घेतली पाहिजे, नाहीतर अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रातून स्त्रियांना हद्दपार करण्याचा एक सुलभ मार्ग यानिमित्ताने प्रस्थापित हितसंबंधियांना अनायासच मिळतो. किंबहुना आजवरचा अनुभव असा आहे की महिला वर्ग आणि स्त्री प्रश्नांबाबतची संवदेनशीलता दाखवत अनेक राजकीय पक्ष आणि राज्य व केंद्र पातळीवरील प्रतिष्ठित राजकीय नेते मोठय़ा खुबीने स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व स्त्री प्रश्नांपुरतेच मर्यादित ठेवताना आढळतात. उदाहरणार्थ पक्ष संघटनेच्या पातळीवर महिला आघाडय़ा निर्माण करून तेवढी जबाबदारी स्त्रियांवर टाकणे किंवा सरकारच्या पातळीवर महिला आयोग, समाज कल्याण, शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रात त्यांची वर्णी लागून त्यांना तेथेच एका परीने अडकवून ठेवणे या बाबी आपण अनुभवलेल्याच आहेत.
वास्तविक पाहता प्रतिनिधित्वाची संकल्पना खूपच व्यापक आहे. लोकप्रतिनिधीला प्रतिनिधित्व करताना एकाच वेळी चार आघाडय़ांवर काम करावे लागते. त्याला एका बाजूला आपल्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करावे लागते, दुसऱ्या बाजूला आपापल्या पक्षाच्या विचारसरणीचे व पक्षीय धोरणे व कार्यक्रमाचे प्रतिनिधित्व करावे लागते, तिसऱ्या बाजूला ज्या समाज घटकातून तो किंवा ती आलेली आहे- (उदा. वर्ग- जात- भाषा- ग्रामीण- दलित- बहुजन - आदिवासी -शहरी-महानगरीय इत्यादी) त्याही सामाजिक स्तराचे प्रतिनिधित्व करावे लागते आणि चौथ्या बाजूला महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रश्नांच्या संदर्भातील धोरणविषयक भूमिका आणि दृष्टीचे प्रतिनिधित्व करावे लागते. या निकषांवर किती स्त्री प्रतिनिधींना या चारही आघाडय़ांचे भान ठेवून आपल्या प्रतिनिधित्वाच्या कारकिर्दीचे नियोजन व त्यानुसार वाटचाल केलेली आहे. याचाही विचार करणे हितावह ठरेल. जोवर असा विचार स्त्रिया करणार नाहीत तोवर त्यांचे प्रतिनिधित्व स्त्री प्रश्नांपुरतेच मर्यादित ठेवण्याची पुरुषसत्तेची खेळी नेहमीच यशस्वी होत राहणार.
आज सार्वजनिक जीवनात स्त्री-अत्याचार, लिंगभावात्मक न्याय, स्त्रियांची सुरक्षितता, स्त्री सक्षमीकरण, स्त्रियांचा सार्वजनिक जीवनातील वाढता सहभाग, महिला विकास, स्त्रियांचे हक्क, स्त्री-पुरुष समता या विषयावर (पोलिटिकली करेक्ट) राजकीयदृष्टय़ा नेमके आणि अचूक काय बोलायचे याचे कसब सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी बऱ्यापैकी आत्मसात केले आहे. पण राजकीयदृष्टय़ा अचूक बोलण्यामागे कोण खऱ्या स्त्री स्वातंत्र्याची व सक्षमीकरणाची भाषा बोलतो आणि कोण हे सारे शब्द वापरत केवळ पुरुषी चौकटीतून स्त्री-संरक्षणाची व सुरक्षिततेची भाषा-बोलतो यातला फरक लक्षात आला पाहिजे. स्त्री-प्रतिष्ठा, स्त्रीची इज्जत, 'डिग्निटी ऑफ वुमन' या शब्दांवर जोर देऊन बोलणारी नेते मंडळी बऱ्याचदा 'स्त्री इज्जत' जपण्याची जबाबदारी 'मर्दानी पुरुषाची' आहे हे अधोरेखित करत असतात. आणि पुरुषाला स्त्रीचा संरक्षक म्हणून सादर करतात. अशी मंडळीच मग स्त्रीवर अत्याचार करणाऱ्याला भर रस्त्यावर फाशी देण्याची भाषा बोलू लागतात. आणि दुसऱ्या बाजूला मुलायम सिंग किंवा अबू आझमीसारखी मंडळी 'बलात्कार करणारे गुन्हेगार हे शेवटी 'मुलेच' होती. किंवा पुरुषाच्या संमतीने वा संमतीशिवाय पुरुषांबरोबर बाहेर जाणाऱ्या स्त्रीलाही शिक्षा झाली पाहिजे' अशी बेताल आणि निर्लज्ज विधाने करीत गंभीर प्रश्नाला क्षुल्लक मुद्दय़ाचे स्वरूप देतात. वास्तवीक स्त्री इज्जतीची पुरुषी चौकटीतून भाषा करणारे नेते आणि मुलायम सिंग, अबू आझमीसारखी मंडळी ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. हे लक्षात घ्यायला हवे.
निवडणुकीच्या राजकारणाचे 'सार्वजनिक क्षेत्र' हे बाहुबल, गुन्हेगारी आणि अवैध मार्गाने व्यापलेले आहे. ते स्त्रियांसाठी सुरक्षित नाही. म्हणून त्यातून स्त्रियांना दूर ठेवावे लागते अशी मखलाशी करणारे किंवा स्थानिक पातळीवर स्त्रियांना अधिकाधिक प्रतिनिधित्व देत आम्ही 'ग्रास रूट लेव्हल'वर स्त्री सबलीकरणास प्राधान्य देत आहोत. अशी सफाई देणारी मंडळी हीदेखील उपरोक्त 'स्त्री इज्जतीची' किंवा 'स्त्री शिक्षेची' भाषा करणाऱ्या मंडळींचीच सौम्य रूपे आहेत. हेही चाणाक्षपणे ओळखायला हवे. स्थानिक पातळीवर स्त्री प्रतिनिधित्वाचा उदो उदो करीत, राज्य आणि देशपातळीवर मात्र कधी 'निवडणुकीतील हुकमी विजयाची' कसोटी लावत तर कधी त्या पातळीवरील 'असुरक्षितेची' भीती सूचित करून स्त्रियांना प्रतिनिधित्व नाकारणे हे स्त्री हिताचेही नाही आणि लोकशाही राजकारणाच्याही हिताचे नाही. हे तर स्त्री-प्रतिनिधित्वाचे 'स्थानिकीकरण' झाले.
गाव पातळीवरचे स्थानिक राजकारण हे अधिक 'समुदायी' स्वरूपाचे (कम्युनिटॅरियन) असते. स्थानिक प्रश्न सर्वानाच माहीत असतात. ते छोटे असतात आणि त्यावर उपायही माहीत असतो. तेव्हा परस्पर सहकार्याने, संवाद साधून सहमती निर्माण करून सोडवता येतात. या कामी स्त्रियांचे 'पारंपरिक' गुण केअरिंग, शेअरिंग, नर्चरिंग अधिक उपयोगाचे ठरतात. म्हणून त्यांना 'ते' क्षेत्र योग्य आहे. या उलट राज्य, देशपातळीवरील राजकारणातील समस्या गुंतागुंतीचा, व्यवहार सौदेबाजीचा, शक्तींच्या टकरावांचा किंवा मेळ घालण्याचा, तिथे 'स्त्री' कशी टिकणार? कशी यशस्वी होणार? असे मानून तिला त्या पातळीवरील भूमिका नाकारणे हे पारंपरिक पुरुषी मानसिकतेचेच दर्शन आहे. त्याविरुद्ध सतत आवाज उठविल्याशिवाय राज्य आणि देशपातळीवरील निवडणुकीच्या राजकारणातील स्त्रियांचा प्रभाव वाढणार नाही. संख्यात्मक आणि आंदोलनात्मक राजकारणात स्त्रियांनी आपली कर्तबगारी दाखवलीच आहे. लोकशाहीच्या समृद्धीकरणासाठी निर्वाचनात्मक राजकारणातही स्त्रियांनी मुसंडी मारायला हवी अन्यथा त्यांचा विचार निव्वळ 'मतपेढी' म्हणून होत राहील.
(सदर लेख इथून संकलित केला आहे.)
नव्वदीच्या दशकापासून 'लोकशाही' आणि 'लोकशाहीकरण' आणि 'स्त्री सक्षमीकरण' हे जागतिक पातळीवरील राजकीय चर्चाविश्वातील कळीचे शब्द बनले आहेत. देशांतर्गत राजकारण असो की जागतिक राजकारण असो- राजकारणाचे एकूण आकलन आणि चिकित्सा ही आता
लोकशाहीकरणाच्या संदर्भातच प्राय: केली जाते. स्पेन, पोर्तुगाल इत्यादी दक्षिण युरोपीय देशांपासून लोकशाहीकरणाच्या तिसऱ्या लाटेस आरंभ झाला. दक्षिण युरोपीय देशांत १९७४ साली सुरू झालेली ही लाट लॅटिन अमेरिकन देश, पूर्व युरोप, सोविएत युनियन, दक्षिण आशियायी देश आणि आफ्रिकी देशांपर्यंत येऊन धडकली आणि तिने त्या त्या भागातील अनेक अधिकारशाहीवादी अशा बिगर लोकशाही राजवटी संपुष्टात आणल्या.
लोकशाहीकरणासाठीचे हे सर्व उठाव लोकांच्या उत्स्फूर्त सहभागातून आणि आंदोलनातून तसेच नागरी समाजाच्या सक्रियतेतून निर्माण झाले होते. देशोदेशीच्या या लोकशाहीकरणाच्या लाटेत स्त्रियांचाही सहभाग लक्षणीय होता. बिगर शासकीय संघटना, स्वयंसाहाय्यी गट, कृतिगट, सामाजिक चळवळी, सोशल मीडिया, निवडणुका आदी माध्यमातून लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेत स्त्रिया सक्रिय झाल्या होत्या. स्त्रियांचा हा सहभाग लोकशाहीकरणाला बळकटी आणणारा होता.
देशोदेशीच्या या लोकशाहीकरणाच्या लाटेत स्त्रियांनी उचललेला वाटा लक्षात घेता लोकशाही राजकारणाला एक नवे वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. स्त्रियांच्या राजकारणातील वाढत्या सहभागामुळे लोकशाही राजकारण हे गुणात्मकदृष्टय़ा बदलेल इतकेच नव्हे तर लोकशाहीची कल्पनाही अधिकाधिक आशयघन होत जाईल, असा आशावादही व्यक्त केला गेला. स्त्रियांच्या वाढत्या सहभागामुळे राजकारणाचा नैतिक स्तर उंचावेल, ते उत्तरोत्तर अधिक सभ्य बनत जाईल. अशीही उमेद निर्माण झाली. विशेषत: मानवाधिकाराच्या चळवळी, पर्यावरणवादाच्या चळवळी, शेतकरी चळवळी, चिरस्थायी विकासाच्या चळवळी, शांततावादी चळवळी, स्त्रियांच्या चळवळी या अनेक प्रकारच्या सामाजिक चळवळीमधून स्त्रियांनी जे मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले आणि मुख्य प्रवाही सार्वजनिक धोरणांना अधिक आशयसंपन्न करण्याचा प्रयत्न केला तो पहाता स्त्रियांच्या राजकीय सक्रियतेमुळे सार्वजनिक प्रश्नांकडे पहाण्याचा एक वेगळा परिप्रेक्ष्य निर्माण झाला. भारतात महिला आरक्षणामुळे पंचायत राज्य संस्था आणि स्थानिक शासन संस्थांमधील स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व वाढले. अनेक महिला सदस्यांनी स्थानिक प्रश्नांचे रूढ अग्रक्रम बदलून मूलभूत गरजांना व सुविधांना प्राधान्य देत उपलब्ध संसाधनांचा योग्य तो उपयोग करण्यात एक वेगळी दृष्टी दाखवली. त्यामुळे स्त्रिया लोकशाही राजकारणाचा अवकाश अतिशय कल्पकतेने आणि समर्थपणे व्यापू शकतात, इतकेच नव्हे तर राजकारणात गुणात्मक बदल घडवू शकतात याचे एक प्रकारे आश्वासनच मिळाले. संस्थात्मक, रचनात्मक आणि संघर्षांत्मक राजकारणात स्त्रियांनी आपल्या क्षमता व कर्तबगारी अनेकदा सिद्ध केलेली आहे. असे असूनही जनआंदोलने किंवा सामाजिक चळवळीच्या माध्यमातून स्त्रिया ज्या प्रमाणात राजकारणावर प्रभाव पाडू शकतात तितक्या प्रमाणात राज्य पातळी आणि देशपातळीवरील निर्वाचनात्मक राजकारणावर त्या फारसा प्रभाव टाकू शकत नाहीत असाच अनुभव आहे.
परिणामत: निर्वाचनात्मक राजकारण हे महिला सबलीकरणाची भाषा आपण कितीही मोठय़ा आणि उत्सवी स्वरूपात बोलत असलो तरी, ते रूढ पद्धतीने व ठरावीक चौकटीतच घडताना दिसते. संस्थात्मक राजकारण, निर्वाचनात्मक राजकारण आणि जनआंदोलनांचे राजकारण हे लोकशाही-राजकारणाचे तीन प्रमुख आयाम आहेत. लोकशाही अधिक आशयघन आणि समृद्ध करावयाची असेल तर संस्थात्मक आणि आंदोलनात्मक राजकारणाबरोबरच निर्वाचनात्मक राजकारण हेदेखील उत्तरोत्तर भ्रष्टाचारमुक्त, बाहुबल मुक्त आणि वित्तबल मुक्त होणे गरजेचे आहे. निवडणूक सुधारणांच्या माध्यमातून आपल्याला या दिशेने जितके पुढे जाता येईल तितके पुढे जाण्याचा आपला प्रयत्न असेलच, पण विद्यमान निर्वाचनात्मक राजकारणाचे स्वरूप लक्षात घेता स्त्रियांच्या मतदानाचा टक्का वाढूनही राज्यपातळी व देशपातळीवरील त्यांच्या प्रतिनिधित्वाचे प्रमाण फारसे समाधानकारक नाही असेच दिसून येते. २००९ च्या लोकसभेत स्त्री खासदारांची संख्या अवघी ५७ होती. त्यातही गुन्हेगारी पाश्र्वभूमी असलेल्या स्त्री खासदारांची संख्या १८ होती. या १८ खासदारांमध्ये ९ काँग्रेस पक्षाच्या तर ८ भाजपच्या आणि अन्य एक असे चित्र दिसून येते. राज्यपातळीवरील आणि केंद्रीय पातळीवरील मंत्रिमंडळातही महिला मंत्र्यांचे प्रमाण नेहमीच अत्यल्प राहिले आहे. एका टप्प्यावर तर केंद्रीय पातळीवरील ७० जणांच्या जंबो मंत्रिमंडळात अवघी एक महिला कॅबिनेट दर्जाची मंत्री आणि केवळ ८ महिला राज्यमंत्री होत्या. २००९ च्या
महाराष्ट्राच्या विधानसभेत २८८ सभासदांपैकी अवघ्या ११ स्त्रिया आमदार म्हणून निवडून आल्या. अगदी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेस, भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या महाराष्ट्रातील प्रमुख राजकीय पक्षांनी मिळून अवघ्या सात महिलांना संधी दिली. या सर्वाचा अर्थ काय होतो? महिला सबलीकरण, स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेची ऊठसूट भाषा करणारे राजकीय पक्ष राज्य आणि देशपातळीवरील निवडणुकांमध्ये स्त्रियांना प्रतिनिधित्व देताना उघड उघड हात आखडता घेतात. एका बाजूला दलित, आदिवासी, बुहुजन, मुस्लीम, ग्रामीण आणि शहरी स्त्री मतदारांचे प्रमाण सातत्याने वाढत असताना राज्य आणि केंद्र पातळीवर स्त्रियांना त्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व का मिळत नाही? ३३ टक्के महिला आरक्षणाची भाषा बोलतानाच आपण त्यांच्या अपुऱ्या प्रतिनिधित्वाची जाहीर कबुली देत आहोत, याचे भान तरी आपल्याला राहते का?कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, पुरेसे आर्थिक बळ नसणे, राजकारणाचे वाढते गुन्हेगारीकरण, चारित्र्य हननाची भीती आणि दहशत या कारणास्तव मोठय़ा पातळय़ांवरील निर्वाचनात्मक राजकारणात स्त्रियांचा अवकाश आक्रसत जातो, असा निष्कर्ष उपलब्ध अभ्यासांतून वारंवार प्रकट झाला आहे. निर्वाचनात्मक राजकारणात यशस्वी होऊन ज्या स्त्रियांना राज्य अथवा केंद्र पातळीवर प्रतिनिधित्वाची संधी मिळाली अशा स्त्रीप्रतिनिधींनी देखील आपली विषय कक्षा प्राय: स्त्री-प्रश्नांपुरतीच मर्यादित ठेवल्याचे दिसते. उदा. स्त्रियांवरील अत्याचार, कौटुंबिक हिंसाचार, हुंडा-बळी या प्रश्नांच्या संदर्भात त्या जितक्या परिणामकारक भूमिका घेताना दिसतात तितक्या प्रमाणात त्या संरक्षण, विदेश नीती, औद्योगिक धोरणे, व्यापारविषयक धोरणे, शेती, तंत्रज्ञान व विज्ञान या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर फारशा बोलताना दिसत नाहीत. आणि बोलल्याच तर त्यांचा भर हा अशा धोरणांतील लिंगभावात्मक पक्षपातीपणा उघडा पाडण्यापुरताच मर्यादित राहतो. असा पक्षपातीपणा तर जरूर उघडा केला पाहिजे आणि त्या स्त्रिया अधिक चांगल्यापद्धतीने उघडा पाडू शकतात यातही वाद नाही. पण हे करताना आपली प्रतिनिधित्वाची भूमिका केवळ एखाद्या प्रश्नाची लिंगभावात्मक बाजू पुढे आणण्यापुरतीच मर्यादित केली जात नाही ना याचीही खबरदारी घेतली पाहिजे, नाहीतर अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रातून स्त्रियांना हद्दपार करण्याचा एक सुलभ मार्ग यानिमित्ताने प्रस्थापित हितसंबंधियांना अनायासच मिळतो. किंबहुना आजवरचा अनुभव असा आहे की महिला वर्ग आणि स्त्री प्रश्नांबाबतची संवदेनशीलता दाखवत अनेक राजकीय पक्ष आणि राज्य व केंद्र पातळीवरील प्रतिष्ठित राजकीय नेते मोठय़ा खुबीने स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व स्त्री प्रश्नांपुरतेच मर्यादित ठेवताना आढळतात. उदाहरणार्थ पक्ष संघटनेच्या पातळीवर महिला आघाडय़ा निर्माण करून तेवढी जबाबदारी स्त्रियांवर टाकणे किंवा सरकारच्या पातळीवर महिला आयोग, समाज कल्याण, शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रात त्यांची वर्णी लागून त्यांना तेथेच एका परीने अडकवून ठेवणे या बाबी आपण अनुभवलेल्याच आहेत.
वास्तविक पाहता प्रतिनिधित्वाची संकल्पना खूपच व्यापक आहे. लोकप्रतिनिधीला प्रतिनिधित्व करताना एकाच वेळी चार आघाडय़ांवर काम करावे लागते. त्याला एका बाजूला आपल्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करावे लागते, दुसऱ्या बाजूला आपापल्या पक्षाच्या विचारसरणीचे व पक्षीय धोरणे व कार्यक्रमाचे प्रतिनिधित्व करावे लागते, तिसऱ्या बाजूला ज्या समाज घटकातून तो किंवा ती आलेली आहे- (उदा. वर्ग- जात- भाषा- ग्रामीण- दलित- बहुजन - आदिवासी -शहरी-महानगरीय इत्यादी) त्याही सामाजिक स्तराचे प्रतिनिधित्व करावे लागते आणि चौथ्या बाजूला महत्त्वाच्या सार्वजनिक प्रश्नांच्या संदर्भातील धोरणविषयक भूमिका आणि दृष्टीचे प्रतिनिधित्व करावे लागते. या निकषांवर किती स्त्री प्रतिनिधींना या चारही आघाडय़ांचे भान ठेवून आपल्या प्रतिनिधित्वाच्या कारकिर्दीचे नियोजन व त्यानुसार वाटचाल केलेली आहे. याचाही विचार करणे हितावह ठरेल. जोवर असा विचार स्त्रिया करणार नाहीत तोवर त्यांचे प्रतिनिधित्व स्त्री प्रश्नांपुरतेच मर्यादित ठेवण्याची पुरुषसत्तेची खेळी नेहमीच यशस्वी होत राहणार.
आज सार्वजनिक जीवनात स्त्री-अत्याचार, लिंगभावात्मक न्याय, स्त्रियांची सुरक्षितता, स्त्री सक्षमीकरण, स्त्रियांचा सार्वजनिक जीवनातील वाढता सहभाग, महिला विकास, स्त्रियांचे हक्क, स्त्री-पुरुष समता या विषयावर (पोलिटिकली करेक्ट) राजकीयदृष्टय़ा नेमके आणि अचूक काय बोलायचे याचे कसब सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी बऱ्यापैकी आत्मसात केले आहे. पण राजकीयदृष्टय़ा अचूक बोलण्यामागे कोण खऱ्या स्त्री स्वातंत्र्याची व सक्षमीकरणाची भाषा बोलतो आणि कोण हे सारे शब्द वापरत केवळ पुरुषी चौकटीतून स्त्री-संरक्षणाची व सुरक्षिततेची भाषा-बोलतो यातला फरक लक्षात आला पाहिजे. स्त्री-प्रतिष्ठा, स्त्रीची इज्जत, 'डिग्निटी ऑफ वुमन' या शब्दांवर जोर देऊन बोलणारी नेते मंडळी बऱ्याचदा 'स्त्री इज्जत' जपण्याची जबाबदारी 'मर्दानी पुरुषाची' आहे हे अधोरेखित करत असतात. आणि पुरुषाला स्त्रीचा संरक्षक म्हणून सादर करतात. अशी मंडळीच मग स्त्रीवर अत्याचार करणाऱ्याला भर रस्त्यावर फाशी देण्याची भाषा बोलू लागतात. आणि दुसऱ्या बाजूला मुलायम सिंग किंवा अबू आझमीसारखी मंडळी 'बलात्कार करणारे गुन्हेगार हे शेवटी 'मुलेच' होती. किंवा पुरुषाच्या संमतीने वा संमतीशिवाय पुरुषांबरोबर बाहेर जाणाऱ्या स्त्रीलाही शिक्षा झाली पाहिजे' अशी बेताल आणि निर्लज्ज विधाने करीत गंभीर प्रश्नाला क्षुल्लक मुद्दय़ाचे स्वरूप देतात. वास्तवीक स्त्री इज्जतीची पुरुषी चौकटीतून भाषा करणारे नेते आणि मुलायम सिंग, अबू आझमीसारखी मंडळी ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. हे लक्षात घ्यायला हवे.
निवडणुकीच्या राजकारणाचे 'सार्वजनिक क्षेत्र' हे बाहुबल, गुन्हेगारी आणि अवैध मार्गाने व्यापलेले आहे. ते स्त्रियांसाठी सुरक्षित नाही. म्हणून त्यातून स्त्रियांना दूर ठेवावे लागते अशी मखलाशी करणारे किंवा स्थानिक पातळीवर स्त्रियांना अधिकाधिक प्रतिनिधित्व देत आम्ही 'ग्रास रूट लेव्हल'वर स्त्री सबलीकरणास प्राधान्य देत आहोत. अशी सफाई देणारी मंडळी हीदेखील उपरोक्त 'स्त्री इज्जतीची' किंवा 'स्त्री शिक्षेची' भाषा करणाऱ्या मंडळींचीच सौम्य रूपे आहेत. हेही चाणाक्षपणे ओळखायला हवे. स्थानिक पातळीवर स्त्री प्रतिनिधित्वाचा उदो उदो करीत, राज्य आणि देशपातळीवर मात्र कधी 'निवडणुकीतील हुकमी विजयाची' कसोटी लावत तर कधी त्या पातळीवरील 'असुरक्षितेची' भीती सूचित करून स्त्रियांना प्रतिनिधित्व नाकारणे हे स्त्री हिताचेही नाही आणि लोकशाही राजकारणाच्याही हिताचे नाही. हे तर स्त्री-प्रतिनिधित्वाचे 'स्थानिकीकरण' झाले.
गाव पातळीवरचे स्थानिक राजकारण हे अधिक 'समुदायी' स्वरूपाचे (कम्युनिटॅरियन) असते. स्थानिक प्रश्न सर्वानाच माहीत असतात. ते छोटे असतात आणि त्यावर उपायही माहीत असतो. तेव्हा परस्पर सहकार्याने, संवाद साधून सहमती निर्माण करून सोडवता येतात. या कामी स्त्रियांचे 'पारंपरिक' गुण केअरिंग, शेअरिंग, नर्चरिंग अधिक उपयोगाचे ठरतात. म्हणून त्यांना 'ते' क्षेत्र योग्य आहे. या उलट राज्य, देशपातळीवरील राजकारणातील समस्या गुंतागुंतीचा, व्यवहार सौदेबाजीचा, शक्तींच्या टकरावांचा किंवा मेळ घालण्याचा, तिथे 'स्त्री' कशी टिकणार? कशी यशस्वी होणार? असे मानून तिला त्या पातळीवरील भूमिका नाकारणे हे पारंपरिक पुरुषी मानसिकतेचेच दर्शन आहे. त्याविरुद्ध सतत आवाज उठविल्याशिवाय राज्य आणि देशपातळीवरील निवडणुकीच्या राजकारणातील स्त्रियांचा प्रभाव वाढणार नाही. संख्यात्मक आणि आंदोलनात्मक राजकारणात स्त्रियांनी आपली कर्तबगारी दाखवलीच आहे. लोकशाहीच्या समृद्धीकरणासाठी निर्वाचनात्मक राजकारणातही स्त्रियांनी मुसंडी मारायला हवी अन्यथा त्यांचा विचार निव्वळ 'मतपेढी' म्हणून होत राहील.
(सदर लेख इथून संकलित केला आहे.)
