राजकारण हे सत्तेसाठी करायचे असते, हे ठीक, परंतु सत्ता कशासाठी त्याचाही एक विचार व दिशा असायला पाहिजे. सत्तेचे राजकारण करीत असताना, आपली वेगळी ओळख पुसली जाणार नाही, याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे..
समग्र आंबेडकरी चळवळीचा विचार बुद्ध-फुले-कबीर-शाहू-आंबेडकर या विचारधारेच्या निकषांवर करावा लागेल. वर्तमानकाळातील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितीच्या विश्लेषणाच्या अंगानेही त्याचा विचार करावा लागेल. त्यातही राजकारणाने जीवनाची सारीच क्षेत्रे झाकोळलेली आहेत, म्हणून राजकारणाचे विश्लेषण करताना त्यात आंबेडकरी राजकारणाचे स्थान कोणते? याचाही विचार होणे स्वाभाविक आहे. देशात २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत वेगळेच राजकीय परिवर्तन घडून आले. सांस्कृतिक पायावर उभे असलेल्या व उघडपणे स्वीकारलेल्या धर्माधिष्ठित राजकारणाचा पहिल्यांदा पूर्ण विजय झाला. भारतात कोणत्याही प्रकारच्या व स्वरूपातल्या धर्माधिष्ठित राजकारणाला विरोध करणारे राजकीय विचारप्रवाह अस्तित्वात आहेत. त्यातील आंबेडकरी राजकारणाचा विचारप्रवाह प्रखर व ताकदवान मानला जातो. पण आज तो तसा आहे का?
या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच द्यावे लागेल. त्याची कारणे अनेक असली तरी, त्यातील दोन कारणे महत्त्वाची वाटतात. नेतृत्वाची मर्यादा व दुसरे प्रस्थापितांचे विरोधी विचार नष्ट करण्याचे किंवा काबूत ठेवण्याचे डावपेच. नव्याने उभ्या राहिलेल्या परिस्थितीचे आकलन करून घेण्याच्या क्षमतेचा अभाव किंवा उदासीनता, संघटनेची ताकद उभी करण्यापेक्षा, सवतेसुभे मांडून राजकीय सौदेबाजी करून सत्तेची चव चाखण्याची अभिलाषा, ज्याचे प्रतिनिधित्व करायचे आहे त्या दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त, ओबीसी, भूमिहीन शेतमजूर, गरीब-कष्टकरी माणूस यांच्या भौतिक समस्यांवर आंदोलने उभी करण्यापेक्षा भावनिक प्रश्नांभोवती चळवळ फिरवत ठेवणे इत्यादी नेतृत्वाशी संबंधित कारणे आहेत.
बाबासाहेब आंबेडकरांच्या परिनिर्वाणानंतर रिपब्लिकन पक्षाच्या नावाने एक मोठा राजकीय आवाका घेण्याचा प्रयत्न झाला. तो जरी अल्पजीवी ठरला तरी, आंबेडकरी राजकारणाचा अजेंडा व दिशा निश्चित करण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्या वेळी कूळ कायद्याची चर्चा होत असताना कसेल त्याची जमीन, परंतु नसेल त्याचे काय, असा प्रश्न त्या वेळच्या रिपब्लिकन नेतृत्वाने उपस्थित करून साऱ्या देशाचे लक्ष वेधून घेतले. त्याच घोषणेतून १९६० ते ७० च्या दशकात राजकीय व्यवस्थेला आंबेडकरी राजकरणाची दखल घ्यायला भाग पाडणारे दादासाहेब गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली देशव्यापी अभूतपूर्व असा भूमिहीनांचा सत्याग्रह झाला होता. तो अपवाद वगळला तर, आंबेडकरी चळवळीची वाटचाल भावनिक व अस्मितेच्या राजकारणाच्या दिशेने जाताना दिसते. काही काळ दलित पँथरने झंझावात निर्माण केला. दलितांवरील अन्याय-अत्याचाराच्या प्रखर प्रतिकाराबरोबरच, धार्मिक व सामाजिक विषम व्यवस्थेविरुद्धचे पँथरचे ते बंड होते. काळाची गरज पँथरने भागविली म्हणता येईल, परंतु काळाच्या बरोबर चालण्यात ती यशस्वी झाली का? पुढे १९७८ ते १९९४ अशी तब्बल १६ वर्षे नामांतराच्या प्रश्नाभोवती चळवळ फिरत राहिली. नामविस्ताराच्या तडजोडीने नामांतरचा प्रश्न संपवला गेला, त्यानंतर आंबेडकरी चळवळीची दाहकता कमीकमी होत गेली. नेतृत्वाने सत्तेच्या राजकरणाकडे आपला मोर्चा वळविला. त्यातून गटबाजी, सौदेबाजी, फरपट आणि तराळीकचे म्हणजे शरणागतीचे राजकारण सुरू झाले. शरणागतीबद्दल बाबासाहेबांचे फार मौलिक व मार्मिक उद्गार आहेत. ते म्हणतात, शरणागती म्हणजे एक आपत्तीच आहे. तिच्याइतकी दुसरी मोठी आपत्ती कोणतीच असू शकणार नाही. कारण ती मानसिक गुलामगिरी आहे आणि मानसिक गुलमागिरीत जे लोक सापडतात त्यांची प्रगती खुंटली जाते, याची साक्ष साऱ्या जगाचा इतिहास आहे. (अग्रलेख- जनता, ११ मे १९४१).
राजकारण हे सत्तेसाठी करायचे असते, हे ठीक, परंतु सत्ता कशासाठी त्याचाही एक विचार व दिशा असायला पाहिजे. सत्तेचे राजकारण करीत असताना, आपली वेगळी ओळख पुसली जाणार नाही, याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे. आंबेडकरी चळवळ हा एक विचारप्रवाह असेल तर, मग त्या आधारने राजकारण करताना मित्र कोण व शत्रू कोण याचीही आखणी करणे स्वाभाविक ठरते.
भ्रष्टाचार, महागाई ही काही एखाद्या राजकीय पक्षाशी हातमिळवणी करण्यासाठी राजकीय विचारसरणी होऊ शकत नाही. सरकारच्या धोरणातील ते वाईट पारिणाम आहेत. याचा अर्थ आंबेडकरी चळवळीने महागाई, भ्रष्टाचार या प्रश्नांना स्पर्श करू नये, असे नाही, परंतु संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तनाचा आग्रह धरणाऱ्या आंबेडकरी विचारधारेचे राजकारण तात्कालिक मुद्दय़ांवर केंद्रित करून तिची तात्त्विक भूमिका मोडीत काढणे धोक्याचे आहे.
नामांतराच्या आंदोलनानंतर राजकीय सत्तेच्या मागे धावणारे नेतृत्व सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनाचा विचार देऊ शकले नाही. शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण हाच एकमेव प्रगतीचा मार्ग मागास वर्गासमोर आहे. परंतु एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी नोकऱ्या किती तर दोन ते चार टक्के आहेत. त्यातून या समाजाच्या प्रगतीला किती काळ लागेल? ६० वर्षांनंतर समाजाची काय अवस्था आहे. ग्रामीण भागातील दलित, आदिवासी, ओबीसींच्या पन्नास घरांत सरासरी पाच कुटुंबांत शिक्षण व नोकरीसाठी आरक्षणाचा लाभ झाल्याचे दिसते. देशातील सर्व शहरांमधील झोपडपट्टय़ांचा सव्‍‌र्हे केला, तर अशा बकाल वस्त्यांमध्ये राहणारा वर्ग कोणता आहे, हे जाणून घेतल्यानंतर, केवळ आरक्षणाने आणखी पुढील पन्नास-शंभर वर्षांत तरी या समाजाची प्रगती होईल की नाही, याबद्दलची शंका आल्याशिवाय राहणार नाही. आरक्षणाने प्रगतीसाठी किती काळ लागेल, याचा थांगपत्ता नाही आणि आरक्षण हा अमरपट्टा आहे का? आरक्षणाबरोबरच मागासांच्या आर्थिक विकासाचा मार्ग कोणता, याचा विचार केला जात असल्याचे दिसत नाही. देशातील दलित समाज हा अत्यल्पभूधारक किंवा जास्त करून भूमिहीनच आहे. पडीक किंवा गायरान जमिनी भूमिहीनांना देण्याच्या सरकारी योजना फक्त कागदावरच राहतात. अनेक योजना तशाच आहेत. त्या योजनांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार आहे, त्याची अनेक प्रकरणे पुढे येत आहेत. दलित-आदिवासी समाजाच्या योजनांमधील भ्रष्टाचाराबद्दल आंबेडकरी चळवळीने कधी आवाज उठवला आहे का? राज्याच्या अर्थसंकल्पात या दोन समाजांसाठी १० हजार कोटी रुपयांची एका वर्षांसाठी तरतूद असते, त्याची चळवळीला कल्पना आहे का आणि एवढा मोठा निधी नेमका जातो कुठे असा प्रश्न कधी कुणाला पडला आहे का? आरक्षणामुळे सरकारी नोक ऱ्यांमधून फार तर दहा-पंधरा टक्के समाजाचा काही प्रमाणात विकास झाला असेल, परंतु ८५-९० टक्के समाजाच्या हातात उत्पादनाचे साधन काय? त्यासाठी आंबेडकरी चळवळीचा अजेंडा काय आहे?
आता पुन्हा आंबेडकरी चळवळ स्मारके व अस्मितेभोवती फिरू लागली आहे. इंदू मिलच्या जागेवर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक उभारण्याच्या मागणीवर आंदोलने सुरू झाली. सत्ताधारी कुणीही असो काँग्रेस अथवा भाजप त्यांनी या आंदोलनात स्वत:ची राजकीय सोय बघितली. अशी भावनिक आंदोलने प्रस्थापितांना हवीच असतात. भावनेभोवती चळवळ, समाज फिरवत ठेवणे हे त्यांच्या फायद्याचे असते. समाज पर्विन व राष्ट्र उभारणीसाठी विभूतिपूजा घातक असते, असे बाबासाहेब मानत. एका वेगळ्यासंदर्भात जॉर्ज वॉशिंग्टनचे उदाहरण त्यांनी दिले आहे. अमेरिकेची घटना लिहून पूर्ण झाल्यानंतर वॉशिंग्टन यांना पहिले अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आले. परंतु मुदत संपल्यानंतर त्यांनी दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविण्यास नकार दिला, त्या वेळी त्यांना देवासमान मानणाऱ्या अमेरिकन लोकांना त्यांनीच अध्यक्ष झाले पाहिजे असा आग्रह धरला. त्या वेळी वॉशिंग्टन आपल्या जनतेला उद्देशून म्हणाले, माझ्या प्रिय देशबंधूंनो, आपल्याला वंशपरंपरेने येणारा राजा, राजेशाही किंवा हुकूमशहा नको होता म्हणूनच ही घटना बनविली, त्याचा तुम्हाला विसर पडल्याचे दिसते. माझी पूजा करून मला जर वर्षांनुवर्षे अध्यक्ष बनवू लागलात तर तुमच्या तत्त्वाचे काय होईल, इंग्लिश राजाच्या ठिकाणी माझी स्थापना करून तुम्ही असे म्हणू शकाल काय की इंग्लिश राजाच्या सत्तेविरुद्ध तुम्ही केलेला उठाव योग्य होता, तसे तुम्ही कोणत्या तोंडाने म्हणू शकाल? बाबासाहेबांनी विभूतिपूजेसंदर्भात वॉशिंग्टनचे दिलेले उदाहरण परखड व बोलके आहे. अर्थात इंदू मिलच्या जागेवर बाबासाहेबांचे भव्य स्मारक झालेच पाहिजे. ते समता, स्वातंत्र्य, बंधुभावाचे स्फूर्तिस्थान असेल, परंतु आंबेडकरी चळवळीचा हा एकमेव कार्यक्रम असू नये. जातीमुक्त समाज निर्माण करणे, सर्व प्रकारची विषमता नष्ट करणे हे आंबेडकरी चळवळीचे मुख्य ध्येय असले पाहिजे, त्यासाठी धर्मव्यवस्थेसह जात नाकारणाऱ्यांची संख्या चळवळीत वाढविली पाहिजे. आंबेडकरी चळवळीने जन्माधिष्ठित मित्र व शत्रू ठरवणे घातक ठरेल, अशा प्रकारच्या चातुर्वण्र्य विचाराच्या प्रचारकांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवले पाहिजे. हे सर्व आंबेडकरी चळवळीबद्दलच्या आदर्श अपेक्षा झाल्या. परंतु आज या चळवळीची नेमकी अवस्था काय आहे? सामाजिक शक्तीच्या शोककारक अवस्थेबद्दल बाबासाहेबांनी एका भाषणात थायर या लेखकाचे विचार उद्धृत केले आहेत. ते असे, प्रत्येक पंथ, पक्ष किंवा संस्थेत अशी एक स्थिती येते की जेव्हा तिची वाढ खुंटते. तिच्या नाडय़ा थंड पडलेल्या असतात. तिचा तरुणांसमोर आदर्श उरत नाही. तिच्या पोक्त पुरुषांना आशेची स्वप्ने दिसत नाहीत. ती केवळ तिच्या भूतकाळावर जगत असते आणि भूतकाळ तसाच राहावा म्हणून ती प्राणपणाने प्रयत्न करीत असते. राजकारणात जेव्हा ही कठोरतेची स्थिती पूर्णतेस पोहोचते तेव्हा त्याला आपण दुर्दम्य गतानुगतिकता असे म्हणतो. ही दुर्गम्य गतानुगतिका ओळखण्याची मुख्य खूण अशी की दृष्टिभंग झाल्यामुळे व जाणीवशून्य झाल्यामुळे तिच्या उपचाराचीही आवश्यकता त्यांना वाटत नाही. स्वत:मध्ये बदल करून बदलत्या व नव्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास असमर्थ ठरल्यामुळे एखाद्या म्हाताऱ्या माणसाने आपले अंग जुन्या आरामखुर्चीत झोकून द्यावे, त्याचप्रमाणे असा समाज भूतकाळात फेकला जातो. आंबेडकरी चळवळ आज कुठे व कोणत्या अवस्थेत उभी आहे, हे जाणून घेण्यासाठी १९४३ साली बाबासाहेबांनी केलेल्या एका भाषणातील हे उदाहरण पुरेसे ठरू शकेल.१४ एप्रिल) आंबेडकरी चळवळीची ही मीमांसा..
समग्र आंबेडकरी चळवळीचा विचार बुद्ध-फुले-कबीर-शाहू-आंबेडकर या विचारधारेच्या निकषांवर करावा लागेल. वर्तमानकाळातील राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितीच्या विश्लेषणाच्या अंगानेही त्याचा विचार करावा लागेल. त्यातही राजकारणाने जीवनाची सारीच क्षेत्रे झाकोळलेली आहेत, म्हणून राजकारणाचे विश्लेषण करताना त्यात आंबेडकरी राजकारणाचे स्थान कोणते? याचाही विचार होणे स्वाभाविक आहे. देशात २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत वेगळेच राजकीय परिवर्तन घडून आले. सांस्कृतिक पायावर उभे असलेल्या व उघडपणे स्वीकारलेल्या धर्माधिष्ठित राजकारणाचा पहिल्यांदा पूर्ण विजय झाला. भारतात कोणत्याही प्रकारच्या व स्वरूपातल्या धर्माधिष्ठित राजकारणाला विरोध करणारे राजकीय विचारप्रवाह अस्तित्वात आहेत. त्यातील आंबेडकरी राजकारणाचा विचारप्रवाह प्रखर व ताकदवान मानला जातो. पण आज तो तसा आहे का?
या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच द्यावे लागेल. त्याची कारणे अनेक असली तरी, त्यातील दोन कारणे महत्त्वाची वाटतात. नेतृत्वाची मर्यादा व दुसरे प्रस्थापितांचे विरोधी विचार नष्ट करण्याचे किंवा काबूत ठेवण्याचे डावपेच. नव्याने उभ्या राहिलेल्या परिस्थितीचे आकलन करून घेण्याच्या क्षमतेचा अभाव किंवा उदासीनता, संघटनेची ताकद उभी करण्यापेक्षा, सवतेसुभे मांडून राजकीय सौदेबाजी करून सत्तेची चव चाखण्याची अभिलाषा, ज्याचे प्रतिनिधित्व करायचे आहे त्या दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त, ओबीसी, भूमिहीन शेतमजूर, गरीब-कष्टकरी माणूस यांच्या भौतिक समस्यांवर आंदोलने उभी करण्यापेक्षा भावनिक प्रश्नांभोवती चळवळ फिरवत ठेवणे इत्यादी नेतृत्वाशी संबंधित कारणे आहेत.
बाबासाहेब आंबेडकरांच्या परिनिर्वाणानंतर रिपब्लिकन पक्षाच्या नावाने एक मोठा राजकीय आवाका घेण्याचा प्रयत्न झाला. तो जरी अल्पजीवी ठरला तरी, आंबेडकरी राजकारणाचा अजेंडा व दिशा निश्चित करण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्या वेळी कूळ कायद्याची चर्चा होत असताना कसेल त्याची जमीन, परंतु नसेल त्याचे काय, असा प्रश्न त्या वेळच्या रिपब्लिकन नेतृत्वाने उपस्थित करून साऱ्या देशाचे लक्ष वेधून घेतले. त्याच घोषणेतून १९६० ते ७० च्या दशकात राजकीय व्यवस्थेला आंबेडकरी राजकरणाची दखल घ्यायला भाग पाडणारे दादासाहेब गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली देशव्यापी अभूतपूर्व असा भूमिहीनांचा सत्याग्रह झाला होता. तो अपवाद वगळला तर, आंबेडकरी चळवळीची वाटचाल भावनिक व अस्मितेच्या राजकारणाच्या दिशेने जाताना दिसते. काही काळ दलित पँथरने झंझावात निर्माण केला. दलितांवरील अन्याय-अत्याचाराच्या प्रखर प्रतिकाराबरोबरच, धार्मिक व सामाजिक विषम व्यवस्थेविरुद्धचे पँथरचे ते बंड होते. काळाची गरज पँथरने भागविली म्हणता येईल, परंतु काळाच्या बरोबर चालण्यात ती यशस्वी झाली का? पुढे १९७८ ते १९९४ अशी तब्बल १६ वर्षे नामांतराच्या प्रश्नाभोवती चळवळ फिरत राहिली. नामविस्ताराच्या तडजोडीने नामांतरचा प्रश्न संपवला गेला, त्यानंतर आंबेडकरी चळवळीची दाहकता कमीकमी होत गेली. नेतृत्वाने सत्तेच्या राजकरणाकडे आपला मोर्चा वळविला. त्यातून गटबाजी, सौदेबाजी, फरपट आणि तराळीकचे म्हणजे शरणागतीचे राजकारण सुरू झाले. शरणागतीबद्दल बाबासाहेबांचे फार मौलिक व मार्मिक उद्गार आहेत. ते म्हणतात, शरणागती म्हणजे एक आपत्तीच आहे. तिच्याइतकी दुसरी मोठी आपत्ती कोणतीच असू शकणार नाही. कारण ती मानसिक गुलामगिरी आहे आणि मानसिक गुलमागिरीत जे लोक सापडतात त्यांची प्रगती खुंटली जाते, याची साक्ष साऱ्या जगाचा इतिहास आहे. (अग्रलेख- जनता, ११ मे १९४१).
राजकारण हे सत्तेसाठी करायचे असते, हे ठीक, परंतु सत्ता कशासाठी त्याचाही एक विचार व दिशा असायला पाहिजे. सत्तेचे राजकारण करीत असताना, आपली वेगळी ओळख पुसली जाणार नाही, याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे. आंबेडकरी चळवळ हा एक विचारप्रवाह असेल तर, मग त्या आधारने राजकारण करताना मित्र कोण व शत्रू कोण याचीही आखणी करणे स्वाभाविक ठरते.
भ्रष्टाचार, महागाई ही काही एखाद्या राजकीय पक्षाशी हातमिळवणी करण्यासाठी राजकीय विचारसरणी होऊ शकत नाही. सरकारच्या धोरणातील ते वाईट पारिणाम आहेत. याचा अर्थ आंबेडकरी चळवळीने महागाई, भ्रष्टाचार या प्रश्नांना स्पर्श करू नये, असे नाही, परंतु संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तनाचा आग्रह धरणाऱ्या आंबेडकरी विचारधारेचे राजकारण तात्कालिक मुद्दय़ांवर केंद्रित करून तिची तात्त्विक भूमिका मोडीत काढणे धोक्याचे आहे.
नामांतराच्या आंदोलनानंतर राजकीय सत्तेच्या मागे धावणारे नेतृत्व सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनाचा विचार देऊ शकले नाही. शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण हाच एकमेव प्रगतीचा मार्ग मागास वर्गासमोर आहे. परंतु एकूण लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी नोकऱ्या किती तर दोन ते चार टक्के आहेत. त्यातून या समाजाच्या प्रगतीला किती काळ लागेल? ६० वर्षांनंतर समाजाची काय अवस्था आहे. ग्रामीण भागातील दलित, आदिवासी, ओबीसींच्या पन्नास घरांत सरासरी पाच कुटुंबांत शिक्षण व नोकरीसाठी आरक्षणाचा लाभ झाल्याचे दिसते. देशातील सर्व शहरांमधील झोपडपट्टय़ांचा सव्‍‌र्हे केला, तर अशा बकाल वस्त्यांमध्ये राहणारा वर्ग कोणता आहे, हे जाणून घेतल्यानंतर, केवळ आरक्षणाने आणखी पुढील पन्नास-शंभर वर्षांत तरी या समाजाची प्रगती होईल की नाही, याबद्दलची शंका आल्याशिवाय राहणार नाही. आरक्षणाने प्रगतीसाठी किती काळ लागेल, याचा थांगपत्ता नाही आणि आरक्षण हा अमरपट्टा आहे का? आरक्षणाबरोबरच मागासांच्या आर्थिक विकासाचा मार्ग कोणता, याचा विचार केला जात असल्याचे दिसत नाही. देशातील दलित समाज हा अत्यल्पभूधारक किंवा जास्त करून भूमिहीनच आहे. पडीक किंवा गायरान जमिनी भूमिहीनांना देण्याच्या सरकारी योजना फक्त कागदावरच राहतात. अनेक योजना तशाच आहेत. त्या योजनांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार आहे, त्याची अनेक प्रकरणे पुढे येत आहेत. दलित-आदिवासी समाजाच्या योजनांमधील भ्रष्टाचाराबद्दल आंबेडकरी चळवळीने कधी आवाज उठवला आहे का? राज्याच्या अर्थसंकल्पात या दोन समाजांसाठी १० हजार कोटी रुपयांची एका वर्षांसाठी तरतूद असते, त्याची चळवळीला कल्पना आहे का आणि एवढा मोठा निधी नेमका जातो कुठे असा प्रश्न कधी कुणाला पडला आहे का? आरक्षणामुळे सरकारी नोक ऱ्यांमधून फार तर दहा-पंधरा टक्के समाजाचा काही प्रमाणात विकास झाला असेल, परंतु ८५-९० टक्के समाजाच्या हातात उत्पादनाचे साधन काय? त्यासाठी आंबेडकरी चळवळीचा अजेंडा काय आहे?
आता पुन्हा आंबेडकरी चळवळ स्मारके व अस्मितेभोवती फिरू लागली आहे. इंदू मिलच्या जागेवर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक उभारण्याच्या मागणीवर आंदोलने सुरू झाली. सत्ताधारी कुणीही असो काँग्रेस अथवा भाजप त्यांनी या आंदोलनात स्वत:ची राजकीय सोय बघितली. अशी भावनिक आंदोलने प्रस्थापितांना हवीच असतात. भावनेभोवती चळवळ, समाज फिरवत ठेवणे हे त्यांच्या फायद्याचे असते. समाज पर्विन व राष्ट्र उभारणीसाठी विभूतिपूजा घातक असते, असे बाबासाहेब मानत. एका वेगळ्यासंदर्भात जॉर्ज वॉशिंग्टनचे उदाहरण त्यांनी दिले आहे. अमेरिकेची घटना लिहून पूर्ण झाल्यानंतर वॉशिंग्टन यांना पहिले अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आले. परंतु मुदत संपल्यानंतर त्यांनी दुसऱ्यांदा अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविण्यास नकार दिला, त्या वेळी त्यांना देवासमान मानणाऱ्या अमेरिकन लोकांना त्यांनीच अध्यक्ष झाले पाहिजे असा आग्रह धरला. त्या वेळी वॉशिंग्टन आपल्या जनतेला उद्देशून म्हणाले, माझ्या प्रिय देशबंधूंनो, आपल्याला वंशपरंपरेने येणारा राजा, राजेशाही किंवा हुकूमशहा नको होता म्हणूनच ही घटना बनविली, त्याचा तुम्हाला विसर पडल्याचे दिसते. माझी पूजा करून मला जर वर्षांनुवर्षे अध्यक्ष बनवू लागलात तर तुमच्या तत्त्वाचे काय होईल, इंग्लिश राजाच्या ठिकाणी माझी स्थापना करून तुम्ही असे म्हणू शकाल काय की इंग्लिश राजाच्या सत्तेविरुद्ध तुम्ही केलेला उठाव योग्य होता, तसे तुम्ही कोणत्या तोंडाने म्हणू शकाल? बाबासाहेबांनी विभूतिपूजेसंदर्भात वॉशिंग्टनचे दिलेले उदाहरण परखड व बोलके आहे. अर्थात इंदू मिलच्या जागेवर बाबासाहेबांचे भव्य स्मारक झालेच पाहिजे. ते समता, स्वातंत्र्य, बंधुभावाचे स्फूर्तिस्थान असेल, परंतु आंबेडकरी चळवळीचा हा एकमेव कार्यक्रम असू नये. जातीमुक्त समाज निर्माण करणे, सर्व प्रकारची विषमता नष्ट करणे हे आंबेडकरी चळवळीचे मुख्य ध्येय असले पाहिजे, त्यासाठी धर्मव्यवस्थेसह जात नाकारणाऱ्यांची संख्या चळवळीत वाढविली पाहिजे. आंबेडकरी चळवळीने जन्माधिष्ठित मित्र व शत्रू ठरवणे घातक ठरेल, अशा प्रकारच्या चातुर्वण्र्य विचाराच्या प्रचारकांना जाणीवपूर्वक दूर ठेवले पाहिजे. हे सर्व आंबेडकरी चळवळीबद्दलच्या आदर्श अपेक्षा झाल्या. परंतु आज या चळवळीची नेमकी अवस्था काय आहे? सामाजिक शक्तीच्या शोककारक अवस्थेबद्दल बाबासाहेबांनी एका भाषणात थायर या लेखकाचे विचार उद्धृत केले आहेत. ते असे, प्रत्येक पंथ, पक्ष किंवा संस्थेत अशी एक स्थिती येते की जेव्हा तिची वाढ खुंटते. तिच्या नाडय़ा थंड पडलेल्या असतात. तिचा तरुणांसमोर आदर्श उरत नाही. तिच्या पोक्त पुरुषांना आशेची स्वप्ने दिसत नाहीत. ती केवळ तिच्या भूतकाळावर जगत असते आणि भूतकाळ तसाच राहावा म्हणून ती प्राणपणाने प्रयत्न करीत असते. राजकारणात जेव्हा ही कठोरतेची स्थिती पूर्णतेस पोहोचते तेव्हा त्याला आपण दुर्दम्य गतानुगतिकता असे म्हणतो. ही दुर्गम्य गतानुगतिका ओळखण्याची मुख्य खूण अशी की दृष्टिभंग झाल्यामुळे व जाणीवशून्य झाल्यामुळे तिच्या उपचाराचीही आवश्यकता त्यांना वाटत नाही. स्वत:मध्ये बदल करून बदलत्या व नव्या परिस्थितीशी जुळवून घेण्यास असमर्थ ठरल्यामुळे एखाद्या म्हाताऱ्या माणसाने आपले अंग जुन्या आरामखुर्चीत झोकून द्यावे, त्याचप्रमाणे असा समाज भूतकाळात फेकला जातो. आंबेडकरी चळवळ आज कुठे व कोणत्या अवस्थेत उभी आहे, हे जाणून घेण्यासाठी १९४३ साली बाबासाहेबांनी केलेल्या एका भाषणातील हे उदाहरण पुरेसे ठरू शकेल.
सदर लेख इथुन संकलीत केला आहे.
मोगलांनी विजापूरला वेढा घातला, तेव्हा त्यांच्या दक्षिणेतील राजकारणाला पायबंद घालण्यासाठी शिवरायांनी आदिलशहाच्या मदतीसाठी दहा हजार घोडेस्वार आणि धान्याच्या गोण्यांसह दहा हजार बैल रवाना केले. दिलेरखानाच्या छावणीतून संभाजीराजांची सुटका झाल्यानंतर ते प्रथम विजापूरला गेले आणि तेथून पन्हाळगडावर आले. त्यासाठी आदिलशहाने साह्य केले. दक्षिण दिग्विजयाला गेल्यानंतर मोगल सुभेदार बहादूरखान स्वराज्याला उपद्रव देणार नाही, याची व्यवस्था शिवाजीराजांनी त्याच्याशी अंतर्गत तह करून केली होती. यावरून स्पष्ट होते, की राजांचा मोगल- आदिलशहाशी असणारा संघर्ष राजकीय होता, धार्मिक नव्हता. राजे दक्षिण दिग्विजयासाठी निघाले असता गोवळकोंडा जवळ आल्यानंतर त्यांनी मावळ्यांना सांगितले, की ‘एक काडी रयतेची तसनस न व्हावी.’ म्हणजे रयतेच्या काडीचीही नासाडी करू नका. परमुलूखातील सामान्य रयतेचेही हित शिवरायांनी जोपासले. ही वार्ता ऐकून गोवळकोंड्याच्या कुतुबशहाने शिवरायांच्या स्वागतासाठी चार गावे पुढे येण्याचे ठरवले. तेव्हा राजांनी त्याला कोणता निरोप पाठवला, याचे हृदयस्पर्शी वर्णन समकालीन सभासदाने पुढीलप्रमाणे केले आहे, ‘‘तुम्ही न येणे. आपण वडीलभाऊ, मी धाकटा भाऊ. आपण पुढे न यावे.’’ गोवळकोंड्याच्या बादशहाला मोठा भाऊ म्हणून शिवरायांनी संबोधले होते. शिवाजीराजे- कुतुबशहा यांच्या मैत्री करारातून दक्षिण दिग्विजयाचा मार्ग सुकर झाला. तेव्हा शिवरायांनी मालोजी घोरपडे यांना पत्र पाठवून कळवले, की ‘तुम्ही कुतुबशहाशी रुजवात करावी. कुतुबशहाशी बहुत रीती बोलोन, तुम्हास कुतुबशहाचा कौलाचा फर्मान घेऊन पाठविला आहे. तुम्ही मराठे लोक तुमचे गोमटे (कल्याण) व्हावे म्हणून तुम्हास लिहिले आहे.’ राजांनी मालोजी घोरपडे यांना आदिलशाहीतून कुतुबशाहीत जाण्याचा आग्रह केला, हे या पत्रावरून स्पष्ट होते. तेच मालोजी घोरपडे पुढे स्वराज्यात आले आणि संभाजीराजांचे सरसेनापती झाले. तत्कालीन राजकीय घडामोडीत लोककल्याण हे शिवरायांचे धोरण होते.
